भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको आकस्मिक बाढी र पहिरोलाई हिन्दकुश–हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायु संकटको गम्भीर संकेत भन्दै जलवायु न्यायका लागि तत्काल विशेष कदम चाल्न माग गरिएको छ।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले जारी गरेको ‘भोटेकोशीदेखि उत्थानशीलतासम्म : जलवायु न्यायको निम्ति एक आह्वान’ नामक नीति संवाद आह्वान पत्रमार्फत पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असमान जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
मञ्चले पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्ने, हिउँको आवरण घट्ने तथा चरम वर्षा र प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ।
पर्वतले विश्वको ताजा पानीको कुल प्रवाहमा ५५ देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने पनि आह्वान पत्रमा उल्लेख छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मञ्चले प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनर्स्थापना र सुरक्षित तथा दिगो पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना, जनजीवन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनःउठाउन तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र अन्य राष्ट्रिय सरोकारवालाबीच एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा पनि मञ्चले जोड दिएको छ।
नेपालजस्ता देशले विश्वव्यापी जलवायु संकटमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो असर भोगिरहेको भन्दै मञ्चले अति संवेदनशील पर्वतीय राष्ट्रका लागि छुट्टै 'पर्वतीय जलवायु कोक्ष' स्थापना गर्न माग गरेको छ। त्यससँगै प्रभावित समुदायलाई लक्षित गर्दै समतामूलक राहत प्याकेज तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको माग छ।
‘ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका विकसित राष्ट्रले क्षति र नोक्सानीका लागि प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ मञ्चले भनेको छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक, आपूर्ति शृङ्खला र रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन तथा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि मञ्चको माग छ।
जलवायुजन्य विपदबाट प्रभावित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि मञ्चले जोड दिएको छ। यस्ता कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
.JPG)
