पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा आइतबार संकटकाल घोषणा गर्दै जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रान्तीय सरकार निलम्बन गरेका छन्।
इस्लामिक उग्रवाद नियन्त्रण गर्न प्रान्तीय सरकार असफल भएको भन्दै संघीय सरकारले यस्तो कदम चालेको भनेर समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। यससँगै खानको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) पार्टी र संघीय सरकारबीचको टकराव थप चर्किएको छ।
पिटिआई समर्थकहरूले खानको रिहाइ माग गर्दै राजधानी इस्लामाबादतर्फ मार्च गर्ने तयारी गरेको एक सातापछि संघीय सरकारले प्रान्तीय सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको हो।
पाकिस्तानका कानुन मन्त्री आजम नजिर तरारले इस्लामाबादमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खैबर पख्तुनख्वामा अब प्रान्तीय गभर्नरले शासन सञ्चालन गर्ने बताए। उनका अनुसार गभर्नरको प्रारम्भिक कार्यकाल छ महिनाको हुनेछ। तर आवश्यक परे उनलाई त्यसभन्दा लामो समयसम्म जिम्मेवारीमा राख्न सकिनेछ।
संघीय सरकारले प्रान्तमा सेना परिचालन गर्ने पनि जनाएको छ।
पाकिस्तानको संविधानले संकटकालका बेला संघीय सरकारलाई प्रान्तीय प्रशासनको जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिन अनुमति दिन्छ। पछिल्ला महिनाहरूमा खैबर पख्तुनख्वामा उग्रवादी आक्रमण बढिरहेका छन्।
संघीय सरकार र सेनाले पिटिआई सरकारले उग्रवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, पिटिआईले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै संघीय सरकारले आवश्यक बजेट र सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नगराएको बताएको छ।
‘संकटकालको आवरणमा सत्ता कब्जा’
इमरान खानका सहयोगी तथा पिटिआईका प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारीले संघीय सरकारको कदमलाई ‘संकटकालको आवरणमा गरिएको सत्ता कब्जा’ को संज्ञा दिएका छन्।
उनले यसले थप रक्तपात र अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भन्दै सरकारको उद्देश्य खानको पार्टीले गर्न लागेको प्रदर्शन रोक्नु रहेको आरोप लगाए।
यसअघि खैबर पख्तुनख्वाको मुख्यमन्त्री रहेका सोहेल अफ्रिदीको आवागमनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको उनका एक निकट सहयोगीले रोयटर्सलाई बताएका छन्।
सरकारले सेनाको अधिकार विस्तार गर्दै लगेको भन्दै पिटिआईले सेनाले पाकिस्तानी राजनीतिमा अत्याधिक हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। सेनाले भने राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
सरकार र पिटिआईबीच मध्यस्थता गर्न सक्रिय जमियत उलेमा–ए–इस्लाम (जेयूआई–एफ) का नेता मौलाना फजलुर रहमानले पनि संकटकाल घोषणाको आलोचना गरेका छन्।
‘संकटकाल घोषणा लोकतन्त्रमाथिको घात हो,’ उनले इस्लामाबादमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने।
प्रदर्शन रोक्न राजधानीमा कडा सुरक्षा
पिटिआईले खानको रिहाइको माग गर्दै इस्लामाबादमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ।
प्रदर्शनकारीलाई संसद् भवनसम्म पुग्न नदिन सरकारले दशौँ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। सडक अवरुद्ध गर्न विभिन्न स्थानमा मालवाहक कन्टेनरसमेत राखिएको छ।
यसअघि सन् २०२४ मा भएको आमनिर्वाचनमा खानको पार्टीका समर्थनप्राप्त उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा धेरै सिट जितेका थिए। तर उनीहरूले खैबर पख्तुनख्वामा मात्रै सरकार बनाउन सके।
भारतलाई विश्वकप जिताएका पूर्वक्रिकेट कप्तान समेत रहेका ७४ वर्षीय खानका समर्थकहरूले सेनाले निर्वाचनमा धाँधली गरेर उनलाई सत्ताबाहिर राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सेनाले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
खान सन् २०२३ मा पक्राउ परेपछि पाकिस्तानभरि हिंसात्मक दंगा फैलिएको थियो। यसले सेनाको प्रतिष्ठामाथि समेत चुनौती खडा गरेको थियो। त्यसको दुई वर्षअघि भएको पिटिआईको ठूलो प्रदर्शन पनि सुरक्षा बलसँगको घातक झडपमा टुंगिएको थियो।
यसपटकको प्रदर्शनअघि नै सयौं पार्टी कार्यकर्ता र खानका तीन बहिनीलाई हिरासतमा लिइएको छ। पिटिआईले यसलाई पछिल्ला वर्षहरूमै सबैभन्दा ठूलो दमनमध्ये एक भनेको छ।
खानमाथि सरकारी उपहार सम्बन्धी विवाद, हिंसा भड्काएको आरोप र गैरकानुनी विवाह लगायतका मुद्दा छन्। उनका अधिकांश मुद्दामा भएका सजाय निलम्बन वा उल्ट्याइएको छ भने पुनरावेदनहरू विचाराधीन छन्। खानले आफूमाथिका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
उग्रवाद नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारको आरोप
राष्ट्रपति जरदारीले प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संकटकाल घोषणा गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सरिफले सुरक्षा बल र सर्वसाधारणमाथि पछिल्ला दुई वर्षदेखि निरन्तर आक्रमण भइरहेको भन्दै सरकार चुप लागेर बस्न नसक्ने बताएका छन्।
पाकिस्तानले अफगानिस्तानमाथि पनि आफ्नो भूमिमा आक्रमण गर्ने उग्रवादी समूहलाई आश्रय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। इस्लामाबादले पिटिआईले अफगानिस्तानको तालिबान सरकार र पाकिस्तानभित्र सक्रिय उसका सहयोगी समूहप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको आरोप समेत लगाउने गरेको छ।
अफगानिस्तान र पिटिआई दुवैले यी आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
संकटकाल घोषणाले पाकिस्तानमा संघीय सरकार र इमरान खानको पार्टीबीचको राजनीतिक संघर्षलाई नयाँ चरणमा पुर्याएको छ। विशेषगरी, खानको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शनको तयारी भइरहेका बेला प्रान्तीय सरकार नै निलम्बन गरिएपछि राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्न सक्ने देखिएको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
