स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई कमजोर ठान्ने, लाञ्छना लगाउने वा भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
स्वास्थ्य पत्रकार मन्च नेपालको आयोजना र कोशिस नेपालको सहकार्यमा भएको ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिगत सवाल र कार्यन्वयन अवस्था’ बिषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय नभई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताइन्।
'शारीरिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा उपचार खोज्न हामी सहज महसुस गर्छौं, तर मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा अझै पनि धेरै मानिस खुलेर बोल्न र सहयोग माग्न हिचकिचाउँछन्। यस अवस्थालाई बदल्न जनचेतना, सही सूचना र सहयोगी सामाजिक वातावरण आवश्यक छ,' उनले भनिन्।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी आधार निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब यसैका आधारमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने जानकारी दिइन्।
ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने उनको भनाइ रहेको छ।
'कानुनी व्यवस्थासँगै सेवा विस्तार र कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। सरकारले स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ,' मन्त्री मेहताले भनिन्, 'मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायसम्म पुर्याउन स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विनियोजित बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ।'
कार्यक्रममा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले मानसिक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको बताए।
स्वास्थ्य सेवाविभाग निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले विपद्का वेला मानसिक समस्या धेरै नै बल्झने बन्दै सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मानसिक रोगका कारण वर्षमा एक लाखमा ५ जना मृत्युमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताए।
