राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले १० भदौको रसुवा बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत्यु सरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनले बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको डिएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त भएपछि मृत्यु प्रमाणीकरण प्रक्रिया थप सहज हुँदै जाने बताए।
उनले विपद् ऐन संशोधन गरी बेपत्ता नागरिकलाई ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सोही व्यवस्थाका आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए।
उनले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट ७५ जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइसकेको समेत जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा बाढीबाट क्षति भएका क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले नेपालको विपद् ऐनमा केही संशोधन गरेर फास्टट्र्याकबाट मृत घोषणाको कुरा आएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएको पनि भएको छ। र त्यसलाई आधार मानेर काम गर्न सजिलो पनि भएको छ। बाढीबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ७५ जिल्लाका नजागरिक प्रभावित भएका रहेछन्। यस सम्बन्धमा हामीले ७५ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिककारीसँग छलफल पनि गरेका छौँ। मृत्यु प्रमाणीकरण गर्ने, मृत्युको डेटबिटी आइसकेको अवस्थाको र अहिलेसम्म पनि बेपत्ताको सन्दर्भमा हामीले मृत्यु वा मृत्यु सरह भनेर चाहिँ ऐनमा जसरी संशोधन भएको छ, त्यही तरिकाले स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई सर्टिफिकेट दिने तयारीमा छौँ। यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
उनले असोज २५ मा बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीपछिको उद्धार कार्य जारी रहेको पनि जानकारी दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
