'हामीले गरेर देखायौं।'
जुलाई २५ मा दिल्लीको जन्तरमन्तरमा उभिएर कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) का संस्थापक अभिजित दीप्केले यसो भनिरहँदा वरिपरि जम्मा भएका युवाहरू खुसीले चिच्याएका थिए।
उनीहरूको ४९ दिन लामो आन्दोलनले भारतका शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षासम्बन्धी अनियमितता भएको विरोधमा जन्तरमन्तरको प्रदर्शन देशव्यापी बन्दै गएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा दिएका थिए।
त्यति बेला भारत सरकारले आन्दोलन असफल पार्न प्रयत्न नगरेको भने होइन।
प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो।
संसद भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरियो र सयौं घाइते भए। आन्दोलनको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै गएपछि देशका विभिन्न सहरमा युवाहरू सडकमा ओर्लिए।
अन्ततः जुलाई २५ मा प्रधानले राजीनामा दिएपछि सिजेपीले जन्तरमन्तरको प्रदर्शन स्थगित गर्यो।
त्यति बेला सुखद अनुभव बटुलेको सिजेपीले यसपालि फेरि सडक संघर्षमा ओर्लिने घोषणा गर्यो।
तर विषय फरक थियो।
यसपालि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फाइदा हुने गरी 'भोट चोरी' को विषय थियो।
चुनावअघि अयोग्य भनेर नामावलीबाट हटाइएका मतदाताहरूलाई पुनः नामावलीमा समेट्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको थियो।
यसबाट विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएको देशमा यसको धज्जी उडाइएको भन्दै सिजेपीले जन्तरमन्तर २.० घोषणा गरेको थियो।
यसपालि सिजेपीलाई राजनीतिक दल, सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरहरूको पनि भरपूर साथ थियो।
तर अघिल्लो आन्दोलनमा मन्त्रीको राजीनामा गराउन सफल भएको यही समूहको दोस्रो प्रदर्शन रोक्न दिल्लीमा सरकारले अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था गर्यो।
जन्तरमन्तर पुग्ने सडकमा ब्यारिकेड थपिए।
मेट्रो स्टेसन बन्द गरिए।
मोबाइल इन्टरनेट रोकियो। रेल सेवासमेत प्रभावित भए।
प्रदर्शनमा सहभागी हुन दिल्ली आउन खोज्नेहरूलाई बाटैमा रोकियो।
अक्टोबर १० मा सिजेपीको 'जन्तर मन्तर २.०' प्रदर्शन रोक्न दिल्लीमा ४१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए। त्यस दिन करिब सात हजार मानिसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
विपक्षी दलका नेताहरू, विद्यार्थी, सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरहरू, वकिल र पत्रकारसमेतलाई दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
नयाँ दिल्लीलाई २० क्षेत्रमा विभाजन गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको थियो।
तैपनि प्रदर्शन रोकिने स्थिति देखिएन। सिजेपीले अर्को दिन पनि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गर्यो।
विपक्षी दलका नेताहरूले समेत सरकारको कदमको विरोध गरे।
लद्दाखमा बस्ने सामाजिक अभियानी सोनम वाङ्चुकले पनि थप आन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। आन्दोलन थप चर्किन सक्ने अनुमानबीच सरकारले केन्द्रीय सुरक्षाकर्मीको तैनाथी कायम राख्न खोजेको थियो।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार, दिल्ली प्रहरीले अक्टोबर १२ मा सकिएको केन्द्रीय सुरक्षाकर्मीको तैनाथी अक्टोबर २० सम्म लम्ब्याउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध नै गरेको थियो।
प्रदर्शन रोकिने संकेत नदेखिएपछि सरकारले जन्तरमन्तरलाई प्रदर्शनस्थलको सूचीबाटै हटायो। अर्थात अब जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
बरू सरकारले अब प्रदर्शनका लागि रामलीला मैदान, बुराडी मैदान र पूर्वी दिल्लीको सिबिडी मैदान तोकिएका छन्।
जन्तरमन्तरलाई निषेधित क्षेत्र तोकिए पनि मंगलबार अक्टोबर १३ मा पार्टीका नेता सौरभ दास, आशुतोष रंका र अजिन्क्य शिन्देसहितका कार्यकर्ता त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूले बन्द गरिएको प्रवेशद्वार नाघेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरे र भारतीय झन्डा फहराउँदै ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागे।
प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। दास र रंकालाई पाँच दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइयो भने शिन्दे व्यक्तिगत जमानीमा रिहा भएका छन्।
जन्तरमन्तरबाट प्रदर्शनस्थलको मान्यता हटाउनुको कारण सिजेपीको आन्दोलन नै हो भन्ने प्रमाण त छैन तर अघिल्लो आन्दोलनले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा गराएको र त्यसको केही महिनापछि दोस्रो आन्दोलन रोक्न राजधानीमा ठूलो सुरक्षा परिचालन गरिएको घटनाक्रमले सरकार सिजेपीको आन्दोलनप्रति कति सतर्क थियो भन्ने देखाउँछ।
अहिलेका पुस्ताले सिजेपीकै पहिलो प्रदर्शनबाट जन्तरमन्तरबारे थाहा पाएको हुन सक्छन्। तर दशकौंदेखि भारतमा सत्ताविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको साझा थलो हो जन्तरमन्तर।
बोट क्लबबाट जन्तर मन्तरसम्म
जन्तर मन्तर प्रदर्शनको प्रमुख केन्द्र बन्नुअघि दिल्लीमा ठूला विरोध प्रदर्शनको थलो बोट क्लब थियो।
सन् १९८८ अक्टोबरमा किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैतको नेतृत्वमा झन्डै पाँच लाख किसानले त्यहाँ एक सातासम्म प्रदर्शन गरेका थिए।
किसानहरूको त्यो विशाल जमघटले तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको थियो।
पछि रामजन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद चर्किँदै जाँदा बोट क्लबमा भेला हुन कडाइ गरियो।
सन् १९९० को दशकको सुरुतिर जन्तर मन्तर विरोध प्रदर्शनको नयाँ केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन थालेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ।
संसद् र सरकारी कार्यालय नजिकै रहेकाले यो ठाउँबाट उठेका कुराहरू सम्बन्धित पक्षले चाँडै सुन्थ्यो, सरकारलाई सुनाउन सकिन्थ्यो।
जन्तर मन्तरले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पारेका आन्दोलन देखेको छ।
सन् २०११ मा अन्ना हजारेले भ्रष्टाचारविरोधी जनलोकपाल विधेयकको माग गर्दै यहीँ आमरण अनशन सुरु गरे।
उनको आन्दोलनमा प्रशान्त भूषण र अरविन्द केजरीवालजस्ता अभियन्ता जोडिए।
त्यही आन्दोलनले भारतभर भ्रष्टाचारविरोधी बहस चर्कायो। दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको उदय पनि योसँग जोडिएको छ।
सन् २०१२ मा दिल्लीमा 'निर्भया' को सामूहिक बलात्कार भएपछि न्यायको माग गर्दै मानिसहरू जन्तर मन्तरमा भेला भए।
सन् २०१४ मा अरुणाचल प्रदेशका विद्यार्थी निडो तानियाको मृत्युपछि जातीय विभेदविरुद्ध प्रदर्शन भयो।
सन् २०१७ मा तमिलनाडुका किसानले खडेरी राहत, ऋण मिनाहा र कावेरी नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी माग राख्दै ४० दिनसम्म आन्दोलन गरे।
सन् २०१९ मा नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरू पनि जन्तर मन्तरमा भेला भए। सन् २०२३ मा कुस्ती खेलाडी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक र बजरंग पुनियासहितका खेलाडीले तत्कालीन भारतीय कुस्ती महासंघका प्रमुख बृजभूषण शरण सिंहमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरे।
किसान, विद्यार्थी, महिला, खेलाडी र भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्तासम्मले यही ठाउँलाई आफ्नो आवाज सुनाउने थलो बनाएका थिए।
यद्यपि जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गर्न पाउने विषय सधैँ विवादमुक्त थिएन।
सन् २०१७ मा राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणले ध्वनि प्रदूषण र सरसफाइसम्बन्धी गुनासोका आधारमा त्यहाँका प्रदर्शन रोक्न आदेश दिएको थियो। सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण प्रतिबन्ध उल्ट्याउँदै प्रदर्शनलाई नियमन गर्न सकिने आदेश गरेको थियो।
भारतको राजनीतिक र सामाजिक विषयमा जन्तरमन्तरको आवाज जति चाँडो सुनिन्थ्यो अब अन्त्यत्रबाट उठ्ने आवाज त्यत्तिकै शक्तिशाली होला कि नहोला भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ।
.JPG)
