आफ्ना माग तत्काल पूरा नगरिए स्थगित सत्याग्रह लगायतका सशक्त आन्दोलन पुनः सुरू गर्न बाध्य हुने चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा उच्च पदाधिकारीहरूबाट गैरकानुनी र स्वार्थप्रेरित गतिविधि भइरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्षले पदको दुरुपयोग गरी परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणसम्बन्धी महत्वपूर्ण समितिमा नियुक्त गरेको, पूर्वआबद्ध संस्था तथा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल सिट वृद्धि गरेको र आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्डविना गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउन खोजेको उनको आरोप छ।
डा. केसीले आयोगको रिक्त निर्देशक पदमा योग्य, स्वच्छ छवि भएका र स्वार्थ नबाझिने व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।
त्यस्तै, पूर्वसहमतिबमोजिम गेटा शिक्षण अस्पताललाई कुनै बहानामा रोकिराख्ने कार्य अन्त्य गरी तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले साउन ११ गते २४ औँ सत्याग्रहका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न र शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न उनले माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, २०८५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने, छात्रवृत्ति कटौती तथा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिने लगायतका विगतका सहमति तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरेका छन्।
नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सार्वजनिक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको कानुनी प्रावधान पालना नगरेको भन्दै डा. केसीले उक्त संस्थाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र दायरा तोक्नसमेत माग गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र विगतका सहमतिविपरीत भइरहेका निर्णय स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले माग तत्काल पूरा नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार तथा सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा डा. केसीले बाढीपहिरो प्रभावित तथा देश–विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई बडा दसैँ २०८३ को शुभकामना दिँदै जलवायु विपत्तिको न्यायोचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र पेरिस जलवायु सम्झौता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेका छन्।
.JPG)
