राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बिहीबारदेखि लागू भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल निष्क्रिय बसेका छन्।
गत वर्षको असारमा मन्त्रमन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट ४ वर्षका लागि राखेपको जिम्मेवारी पाएका सिलवाल नयाँ ऐनमा अन्योलता देखिएपछि निष्क्रिय बसेका हुन्।
नयाँ खेलकुद विकास ऐनमा सदस्यसचिवको नियुक्ति गर्ने छुट्टै व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नयाँ प्रक्रिया अनुसार नियुक्त हुनु पर्ने खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको तर्क छ।
ऐनको धारा ५८ मा खारेजी र बचाउले सदस्यसचिवको पद नजाने खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीले बताएका छन्।
धारा ५८ को २ मा 'खेलकुद विकास ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।' लेखिएको छ।
यो व्यवस्था कर्मचारीको हकमा मात्र लागू तथा सदस्यसचिव राजनीतिक नियुक्ति भएकाले खारेजी र बचाउ धाराले उनको पद नथेग्ने खेलकुद मन्त्रालयको तर्क छ।
सदस्यसचिव लगायतका खेलकुद परिषद्का बोर्ड सदस्यको पदको विषयमा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मानबहादुर बिक पनि स्पष्ट छैनन्।
उनले ऐन लागू भएको र केहि समस्या भए समाधान गरिने बताए।
'हामीले ऐन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाइसकेका छौं। केहि समस्या भए परिषद्को कानुन शाखाले सल्टाउछ' प्रवक्ता बिकले सेतोपाटीसँग भने, 'समाधान नभए उहाँहरुले मन्त्रालयलाई भन्नुहुन्छ। हामी कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा समाधान गर्छौं।'
आफूसहितका परिषद्का पदाधिकारीको पदको विषयमा अन्योलता बढेपछि सदस्यसचिव सिलवाल बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालय गएका छैनन्। उनले ऐनको विषयमा अन्योलता नहटेसम्म आफू कार्यालय नआउने कर्मचारीलाई बताएका छन्।
गत असार ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) लाई खेलकुदको कार्यकारी संस्थाको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। राखेपका कार्यकारी सदस्य–सचिव हुनेछन्। उनको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिने व्यवस्था छ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्य–सचिवको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। सदस्य सचिव हुन स्नातक पास गरेको, ३० वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको र खेलकुद क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ।
समितिले सदस्य–सचिवका लागि एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्नेछ। ऐनअनुसार सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
यसअघि राखेप सदस्य–सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीले नियुक्त गर्दै आएका थिए।
खेलुकद परिषद्को बोर्ड ३१ सदस्यीय हुनेछ। परिषद्मा पहिलो पटक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। उक्त समितिमा यी चारवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा राखेप सदस्य–सचिव तथा सदस्यहरुमा मन्त्रालयको खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, परिषद्ले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। यस्तै राखेपमा आबद्ध कर्मचारी र प्रशिक्षकहरु खेलकुद संघमा पदाधिकारी वा सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था छ।
नयाँ ऐन :-
