स्याँस्याँ गर्दै भर्याङ उक्लेर पाँचौं तला पुगेपछि कर्मचारीले मलाई बैठक कक्ष देखाइदिए जहाँ एउटा चस्मा निधारमा र अर्को चस्मा आँखामा लगाएर पत्रिका हेर्दै थिए, ६३ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त।
'म मास्क खोलुम्?' कुर्सीमा बस्दै मैले सोधेँ।
'ओहो है,' उनले भने, 'मास्क नै नलगाई बस्न सकिने ठाउँ पनि छ। उतै बसेर कुरा गरौं।'
उनले मलाई बैठक कक्षबाट बाहिर हरियो दुबो बिछ्याइएको, ठाउँठाउँमा गड्यौलाले माटो निकालेको र वरिपरि लहरे फूलहरू ढकमक्क छतमा लगे। सानो गौचरण चोकमा रहेको पाँचतले अफिसको छतबाट काठमाडौं सहर लगभग पूरै नियाल्न सकिन्थ्यो।
काठमाडौंका रैथाने हुन् उनी। त्यसमाथि हुनेखाने परिवार। त्यसैले उनीसँग दु:ख र संघर्षको कथा खासै छैन। शून्यबाट सुरू गरेर नामदाम कमाएका वकिल उनी होइनन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सुदानाथ पन्तका कान्छा छोरा सुशीलको हुर्काइबढाइ नै 'ल' फर्मकै वरिपरि भयो।
उनी आफैं पनि ४४ वर्षको वकालत करिअरमा आफ्ना अन्य सहपाठीहरूले जस्तो दु:ख र संघर्ष गर्नु नपरेको बताउँछन्।
'मेरा सहपाठीहरूले पढ्न र वकालतमा जम्न जति दु:ख गरे, मैले गर्नुपरेन। खान-लाउन, पढ्न कुनै दु:ख भएन,' उनले भने, 'त्यसो भन्दैमा मेरो निम्ति सबै कुरा चाँदीको किस्तीमा तम्तयार थियो भन्ने होइन। बुवा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनु मेरो लागि अवसर त भयो तर मैले जति पनि नामदाम कमाएको छु, त्यसमा मेरो आफ्नै परिश्रम ज्यादा छ।'
चर्चित बाबुको सन्तान हुनु आफैंमा ठूलो चुनौती हो। उसले सबभन्दा पहिला आफ्नै बाबुको परिचयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सबैले उसलाई बाबुको नाम र प्रतिष्ठासँग दाँजेर हेर्छन् जसलाई जितेर आफ्नो छुट्टै नाम बनाउनु सजिलो हुन्न।
सुशील पन्तका सामु यही चुनौती थियो।
'मैले बुवाको नामबाट होइन, आफ्नै नामबाट चिनिन चाहेँ,' उनले भने, 'आफ्नै योग्यताको बलमा स्थापित हुन प्रयत्न गरेँ।'
सुशीलको पहिलो मुद्दा गुठीसम्बन्धी थियो। उक्त मुद्दामा बहस गर्न बुवाले नै सर्वोच्च अदालत पठाएको उनी सम्झन्छन्, 'विषय त मैले बिर्सिसकेँ तर त्यो दिन पाएको हौसला बिर्सेको छैन।'
उनी मनमा धुकचुक र हातमा फाइल बोकेर अदालत छिरेका थिए। अदालत परिसरमा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरेसँग जम्काभेट भयो।
'ए बाबु तिमी किन आएको?' उनले सोधे।
'मुद्दा छ,' पन्तले जवाफ दिए।
'पढाइ सकियो, अब मुद्दा लड्ने, ल ल राम्रो गर्नू,' यति भनेर घिमिरे गए।
घिमिरे त्यति बेलाका नामी वकिल थिए र जुन मुद्दा सुशील लड्न जाँदै थिए त्यसमा उनको पहिलो बहस घिमिरेसँगै हुँदै थियो। यो कुरा भने उनले घिमिरेलाई बताएनन्।
'सायद बुवाले हाम्रो मुद्दा बलियो भएकाले बहस गर्न मलाई पठाउनुभएको थियो,' सुशील अलिअलि धक मान्दै इजलास छिरे।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेसँग फेरि आमनासामना भयो।
'ए, तिमी मैसँग पो लड्न आएको!' घिमिरेले ठट्टा गरे।
पन्तले पहिलोचोटि बहस गरेको त्यो मुद्दा जिते। मुद्दा जितेकामा उनी खुसी त भए तर उनलाई गर्व छैन। आफ्नो बहस कलाले भन्दा मुद्दा बलियो भएकाले जितियो भन्ने उनलाई लाग्छ।
'बुवाले यसको पहिलो मुद्दा हो, जित्ने खालकै दिऊँ भन्ठान्नुभयो होला। म नभएर अरू कसैले बहस गरेको भए पनि जित्थ्यो,' उनले भने।
पहिलो मुद्दामा नाम चलेका वरिष्ठ अधिवक्तासँग बहस गर्न पाउनुलाई भने उनी गर्वकै विषय मान्छन्।
उनका अनुसार त्यतिखेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको मान त्यसै हुँदैनथ्यो। उनीहरू निकै मिहिनेत गर्थे। तथ्य र विधिशास्त्रका आधारमा बहस गर्थे। बहस गर्न जाँदा ठेलीका ठेली किताब बोकेर जान्थे। बहसमा भाषण कम, सन्दर्भ सामग्रीहरू ज्यादा प्रस्तुत गर्थे। संसारभरका उदाहरण बढो चाख लाग्ने गरी सुनाउँथे।
'अधिवक्ता रामराजा प्रसाद सिंह त रिक्साभरि किताब बोकेर आउनुहुन्थ्यो। किताब बोकेरै इजलास जानुहुन्थ्यो र बहस गर्नुहुन्थ्यो,' उनले सम्झे, 'बहस गरेर फर्किने बेला फेरि रिक्सा मगाउनुहुन्थ्यो।'
वरिष्ठहरूका बहस सुन्न जुनियर अधिवक्ताहरू लालायित हुन्थे। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि नयाँ नयाँ अधिवक्ताका बहस ध्यान दिएर सुन्थे। मन पर्यो भने बाहिर निस्केर 'तिम्रो बहस राम्रो थियो' भनेर धाप मार्थे। यस्तै धाप उनले आफ्नो जिन्दगीको पहिलो बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेबाट पाएका थिए। पछि अधिवक्ता कुसुस श्रेष्ठको धाप पनि पाएको उनी सम्झन्छन्।
'हामीलाई वरिष्ठज्यूहरूको त्यस्तो धापले महिनौंसम्म ऊर्जा मिल्थ्यो,' उनले भने, 'त्यतिखेर आफूभन्दा सिनियरको धापको ठूलो मान थियो।'
२०३५ सालमा कानुनमा स्नातक सकेपछि पन्त बुवाको 'ल' फर्ममा कुनै मुद्दा आए आफैं हेरूँला भन्ने ताकमा बसिरहन्थे।
एकदिन एक जना सेवाग्राही मुद्दा लिएर आए र सोधे, 'वकिल साहेब हुनुहुन्न?'
'भन्नुस् न के थियो?' सुशीलले भने।
'तपाईंलाई होइन, सुदानाथ वकिललाई खोजेको! कता हुनुहुन्छ?'
उनको मन खिस्रिक्क भयो। तै उनले हाँसी हाँसी बुवाको कोठा देखाइदिए।
'यस्तो दिनहुँ हुन थालेको थियो। अदालततिर जाँदा पनि मान्छेहरू 'सुदानाथको छोरा हौ' भनेर सोध्थे,' उनले भने, 'बुवाको नामले चिनिन पाउनु गज्जबकै कुरा हो भन्ने लाग्थ्यो। बुवासँग त्यस्तो इर्ष्या भइरहेको थिएन तर मलाई मेरै नामले पनि त चिन्नुपर्यो नि मान्छेले!'
हुन त १५ वर्ष उमेरदेखि आफ्नै खुट्टामा उभिने कोशिसमा लागेका सुशीलको अहम् सानो किन होस्!
उनले १५ वर्षकै हुँदा व्यापारमा हात हालेका थिए। उनको परिवार र रञ्जना फिल्म हलका साहु राजकृष्ण श्रेष्ठको संयुक्त लगानीमा बुटवलमा घ्यू उद्योग थियो। त्यहाँबाट वनारस लगायत विभिन्न भारतीय सहरमा घ्यू बिक्री हुन्थ्यो। काठमाडौंमा भने राजकृष्णकी छोरीले नै घ्यू ल्याएर बेच्थिन्।
सुशील एसएलसी दिएर बसेका थिए। आइएल भर्ना भएका थिएनन्। उनलाई काम गर्ने र आफ्नो खर्च आफैं धान्ने हुटहुटी थियो। घरमा घ्यू उद्योगको कुरा चलिरहन्थ्यो। उनले आफू पनि काठमाडौंमा घ्यू बेच्ने योजना बनाए।
यही सोचेर उनी आफ्ना मामा हजुरबुवाकहाँ गए र भने, 'म घ्यू बेच्छु, राम्रो व्यापार गर्छु।'
हजुरबुवाले सोधे, 'राजकृष्णकी छोरीले भन्दा तँ के राम्रो गर्न सक्छस्?'
सुशीलले जवाफ दिए, 'म बुवासँग क्यास माग्छु र क्यासमै चलाउँछु। एलसी खोलेर अहिलेभन्दा धेरै घ्यू ल्याउँछु।'
उनको प्रस्तावमा सहमति भयो।
'मैले बुवासँग मागेको अन्तिम पैसा त्यही हो,' उनले भने, 'उहाँको नाम भने पाइलैपिच्छे काम आयो।'
उनी एलसी खोल्न बैंकमा जाँदा कर्मचारीले सोधेछन्, 'किन एलसी खोल्ने?'
'घ्यू बेच्न!'
'गरिखाने त होइनौ। पैसा उडाउने भयौ। कसका छोरा हौ?'
'सुदानाथ पन्त।'
'ए ए, बाले कमाएको पैसा सब सिध्याउने भयौ अब,' उनले भने, 'पैसा सके पनि आफू चाहिँ नबिग्रनू!'
बिग्रनु त टाढाको कुरा, त्यही घ्यू व्यापारबाट कमाएको पैसाले उनले आफ्नो पढाइ खर्चधरि धाने।
घ्यू व्यापारले एकचोटि उनी पक्राउ पर्नबाट बाल-बाल बचेका पनि छन्।
पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा क्याम्पस राजनीतिको केन्द्र थियो। त्यसमाथि ल कलेजमा त राजनीति हुने भइहाल्यो। कांग्रेस समर्थक नेविसंघ, कम्युनिस्ट समर्थक अखिल र पञ्चायत समर्थक विद्यार्थी मण्डलहरू थिए। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा ती सबैले सुशीललाई एक सिट छाडिदिए। उनी स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उठे र सबभन्दा धेरै भोट ल्याए। उनकै फुपूका छोरा दीपकराज जोशीको टिमले अरू सबै सिट जितेको थियो जो पछि सर्वोच्चका कायममुकायम न्यायाधीशसम्म भए।
त्यो बेला सुशील बक्सिङ खेल्थे। बक्सिङ खेल कलेजमा पनि काम लाग्थ्यो। कांग्रेस, कम्युनिस्ट र पञ्चायत समर्थक विद्यार्थी संगठनबीच वादविवाद र झडप हुँदा उनी छुट्टयाउन अघि सर्थे। काठमाडौंको खानदानी परिवारमा हुर्केकाले उनको चिनजान बाक्लो थियो। त्यसैले कसैसँग डराउँदैन थिए।
एकदिन अञ्चलाधीशको आदेशमा ल क्याम्पसका विद्यार्थीमाथि धरपकड भयो। उनी पनि त्यहीँ थिए। प्रहरीले अरूलाई समातेर लग्यो, उनलाई भने घ्यू साहु भनेर त्यसै छाडिदियो।
'खासमा अञ्चलाधीशले घ्यू साहु सुशील पन्त र ल क्याम्पसको सुशील पन्त दुवैलाई खोजिरहेका रहेछन्। दुवै मै हो भन्ने थाहा पाएपछि उनले छाडिदिए तर घ्यू ल्याइदिने सर्तमा,' उनले भने, 'घ्यू बेच्न चाहिँ नछोड है बाबु भनेका थिए।'
उनका अनुसार त्यति बेला घ्यू बेचेर महिनामा ४०/५० हजार रूपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो। त्यही कमाइबाट उनले फक्सवागन गाडी किने जुन उनको पहिलो गाडी थियो र अहिलेसम्मकै सबभन्दा प्यारो पनि।
कानुनको पढाइ सकिएपछि उनले घ्यू बेच्ने काम चटक्कै छाडिदिए र आफ्नो पूरा समय वकालतमै समर्पित गरे।
यस क्रममा उनलाई सबभन्दा ठूलो दबाब मुद्दा खोज्नमा भयो। बुवाको नाम प्रयोग गरेको भए मुद्दाको कमी हुन्थेन तर उनी त्यसो गर्न चाहन्थेनन्। आफ्नै बूतामा मुद्दा खोज्न उनले विभिन्न अभियोगमा जेल परेका त्यस्ता मानिसलाई भेटे जो वकिल र पैसा नभएर मुद्दा नलडी बस्छन्।
उनी विभिन्न जेल भ्रमणमा जान्थे र त्यहाँका जेलरसँग भन्थे, 'पैसा नभएर वकिल नराखेका अभियुक्तको मुद्दा म लडिदिन्छु।'
जेलमा मान्छे मार्ने, बलात्कार गर्ने, कुटपिट गर्ने वा अनेक अपराध गरेका मान्छेसँग उनको भेट भयो। उनी तिनका मुद्दामा वकिल बस्न थाले। मुद्दाका कागजात आफ्नै पैसाले फोटोकपी गर्थे। कतिका निवेदन वा पुनरावेदन लेखिदिन्थे। तिनलाई अदालतमा पेस गर्थे, तारिख धाउँथे र बहस गर्थे।
यसरी उनले दुई वर्ष काम गरे।
'वकालत गरेको पैसा पाउनु त कहाँ हो कहाँ, आफैं खर्च गरेर मुद्दा लिनुपर्दा पनि म सन्तुष्ट थिएँ। किनभने मैले वकालत गर्न पाइरहेको थिएँ,' उनले भने, 'ती दुई वर्ष मैले अपराधसम्बन्धी मुद्दा लड्ने आधार बनाएँ। मलाई अहिलेसम्म त्यो बेलाको अनुभवले काम गरेको छ।'
त्यो बेला जेल परेका मानिस छुटेको भन्दै गोरखापत्रमा समाचार आउँथ्यो। जेलबाट छुटेका प्राय: व्यक्तिको पक्षमा मुद्दा लड्ने वकिल सुशील पन्त नै हुन्थे। यसले सहरमा उनको चर्चा हुन थाल्यो। उनले नयाँ नयाँ मुद्दाहरू पाउन थाले।
उनी बाबुको पहिचानभन्दा अलग आफ्नै नाम र आफ्नै काममा व्यस्त हुँदै गए। 'ल' फर्म भने बाबुछोराको एउटै थियो।
त्यही समयतिरको कुरा हो। एकदिन उनलाई नेपाल ल क्याम्पसका डिनले बोलाए र सोधे, 'शिक्षक हुन्छौ?'
उनले सोचविचारै नगरी 'हुन्छ' भने।
कानुनको शिक्षक भएको केही समयमै उनलाई भारत पढ्न जाने अवसर आयो। तर त्यति बेला नेपालबाट कानुन स्नातक गरेकालाई भारतले मान्यता दिँदैनथ्यो।
सुशील अलमलमा परे।
डिनले सम्झाउँदै भने, 'तिमीलाई त्यसै पठाउन लाग्या हो र? तिमी गएपछि मान्यता पाउने गरी काम गरौंला नि!'
डिनको यस्तो कुरा सुनेपछि सुशील भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय पढ्न गए। सुरूमा भर्ना लिन आनाकानी भए पनि पछि कुरा मिल्यो। उनको भर्नापछि नेपालको कानुन स्नातकले भारतमा मान्यता पाउने भयो।
उनी दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेर फर्किए। यहाँ आएपछि बिहान कलेज पढाउँदै दिउँसो वकालत गर्न थाले। उनलाई दुवै काममा मजा आइरहेको थियो। उनी ल कलेजको शिक्षक, उप-प्राध्यापक हुँदै सह-प्राध्यापकसम्म भए। वकालत पेसामा पनि जम्दै गए।
उनको वकालत करिअरमा २०५२ सालको संसद विघटन मुद्दा 'टर्निङ प्वाइन्ट' बन्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। रिट निवेदकमध्ये लोकेन्द्रबहादुर चन्द एक थिए। सुशीलले उनकै तर्फबाट बहस गरेका थिए। सरकारविरूद्ध बहस गर्नेमा अर्का नामी वकिल कुसुम श्रेष्ठ पनि थिए। सरकारको पक्षमा भने गणेशराज शर्मा थिए जो त्यतिखेर चर्चित वकिलमा गनिन्थे।
त्यो बहस बेला पहिलोपटक सुरक्षा खतरा महशुस गरेको पन्त बताउँछन्।
'बहस गरेर फर्किएपछि मेरो घरवरिपरि प्रहरीले घेरा हालेका थिए,' उनले भने, 'अच्युतकृष्ण खरेल एआइजी थिए। उनले फोन गरेरै आफूलाई माथिको दबाब आएर अप्ठेरो परेको बताएका थिए।'
सुशीलले अर्को सुरक्षा खतरा महशुस गरेको भाषासम्बन्धी मुद्दामा हो।
सबै राष्ट्रिय भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने बहस उठेको थियो। सुशीलले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली नै हुनुपर्ने भनेर बहस गरेका थिए। त्यस क्रममा भाषाका अधिकारवादीहरूले आफूलाई धम्की दिएको उनको दाबी छ।
२०५९ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने। उनले पन्तलाई महान्यायाधीवक्ता बनाए। महान्यायाधीवक्ता हुनुअघि उनले सह-प्राध्यापकबाट राजीनामा दिए। उनको अवकाश बेला पनि भइसकेको थियो। अहिले पनि उनले सेवानिवृत्त सह-प्राध्यापकको पेन्सन पाउँछन्। महान्यायाधीवक्ता हुनुअघि ल फर्मको सम्पूर्ण स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको उनी बताउँछन्।
सुशील महान्यायाधीवक्ता हुँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएका थिए। त्यही भएर कतिपयले उनलाई 'राजाको महान्यायाधीवक्ता' भन्छन्। राजनीतिक रूपले उनी राजावादी हुन् र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने आरोप पनि लगाउँछन्।
मैले सोधेँ, 'के तपाईं लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्न?'
उनले सिधा उत्तर दिएनन्। बरू आफू महान्यायाधीवक्ता हुँदाको एउटा किस्सा सुनाए।
त्यति बेला कमल थापा गृहमन्त्री थिए। माओवादी द्वन्द्व चलिरहेको थियो। माओवादीलाई पक्रेपछि छ महिनासम्म अदालत नलगी थुन्न पाउने कानुन थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याएर छ महिनालाई एक वर्ष पुर्याउने तयारी थाल्यो।
पन्तले महान्यायाधीवक्ताका रूपमा सल्लाह दिँदै भने, 'संसदले बनाएको कानुन परिवर्तन गरी अध्यादेश ल्याउन हुन्न।'
उनको यस्तो रायपछि उक्त अध्यादेश आएन।
'पछि सूर्यबहादुरको सरकार ढल्यो। म पनि महान्यायाधीवक्ताबाट हटेँ। लोकतान्त्रिक सरकारले त्यही व्यहोराको अध्यादेश सहजै ल्याए। संसदले बनाएको कानुन अध्यादेशले फेरे,' उनले भने, 'संसदले बनाएको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने म लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने मान्छे हुन पुगेँ। संसद क्रस गरेर जे पनि गर्नेहरू चाहिँ लोकतन्त्रवादी भए।'
यति भनेर उनी हाँसे।
अनि थपे, 'लोकतान्त्रिक संविधान मस्यौदा गर्ने एक जना व्यक्तिले त छोराले अर्को जातकी केटी बिहे गरेको भन्दै घर छिर्न नदिएको मलाई थाहा छ। त्यस्तो व्यक्ति भयंकर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुन्छ, म चाहिँ परम्परावादी हुन्छु।'
उनी महान्यायाधीवक्ता हुँदा महान्यायाधीवक्ता कार्यालय अहिलेजस्तो सुविधासम्पन्न थिएन। न त महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलहरूको समाजमा उच्च मानमर्यादा थियो।
'महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको कुनै हैसियत नै थिएन। सैनिक दिवसको पार्टीमा समेत बोलाउँदैनथ्यो,' उनले भने, 'मैले आफैंले कम्तीमा पार्टीमा त बोलाउनुपर्यो नि भन्नुपरेको थियो।'
एक नायब महान्यायाधीवक्ताका अनुसार, पन्तले कार्यालयमा कम्प्युटर भित्र्याए। कर्मचारीलाई कम्प्युटर सिकाउने व्यवस्था मिलाए। कर्मचारीलाई विदेश पढ्न जाने चाँजो मिलाए।
'राम्रो वकिल हुन बेलाबेला तालिम लिनुपर्छ र आफ्नो ज्ञानमा अपडेट भइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारी वकिलले त झन् पीडितको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ, त्यसैले झन् बढी सक्षम हुनुपर्छ,' सुशीलले भने।
उनलाई महान्यायाधीवक्ताका रूपमा अझ धेरै समय काम गर्ने मन थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो इच्छा सुनाएका पनि थिए, उनले भने, 'मलाई सरकारी वकिलहरूको स्तरवृद्धिदेखि अरू धेरै काम गर्न मन थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हेरौंला भनेका थिए तर कहाँ राख्थे र?'
महान्यायाधीवक्ताबाट राजीनामा दिएपछि उनले तीन महिना वकालत गरेनन्।
'महान्यायाधीवक्ता हुँदा सरकारको पक्षमा काम गरिएको हुन्छ। कति मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गरिएको हुन्छ। मान्छेले तिनै कामविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्छन्। महान्यायाधीवक्ताबाट हटेपछि त मान्छेहरू मेरो मुद्दा लडिदेऊ भन्न आइहाल्छन्। त्यसैले केही समय वकालत गर्दिनँ भनेर अदालत गइनँ। अदालत त के, ल फर्म नै आइनँ,' सुशीलले भने।
कुनै पनि सरकारी सेवाबाट निस्केपछि 'कुलिङ पिरियड' राख्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ, 'अहिले त महान्यायाधीवक्ताका रूपमा आज एउटा मुद्दामा सही गरेका हुन्छन्, भोलि त्यही मुद्दामा विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्न आउँछन्। मैले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर कतिपय पूर्वमहान्यायाधीवक्तालाई सम्झाएको पनि छु।'
'कुलिङ पिरियड' सकिएपछि भने उनी पूर्णकालीन वकिल बनेर अदालत आए।
सुशील अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेका छन् तर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सदस्य छैनन्। धेरैजसो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको सदस्यता लिन्छन्। उनले चाहिँ किन लिएनन्?
मेरो यो प्रश्नमा सुशीलको जवाफ थियो, 'सन् १९८८ मा अमेरिकाबाट पढेर फर्किएपछि सर्वोच्च बारको सदस्यता नवीकरण गर्न खोजेँ। तर उनीहरूले ५० वटा मुद्दामा वकालत गरेको कागजात मागे। म बाहिर गएको बेलाको कसरी कागजात ल्याऊँ? बरू बन्दिनँ भनेँ। त्यसपछि मलाई कहिल्यै सदस्यता लिन मन लागेन।'
वकिलहरूलाई लाइसेन्स दिने कानुन व्यवसायी परिषदले हो। परिषदले पनि वकिलको लाइसेन्स अद्यावधिक गर्दा बार इकाईहरूमार्फत् गराउँथ्यो। त्यसैले वकिलहरूले बारको सदस्यता लिनुपर्थ्यो। बारमा राजनीतिक दलको प्रभाव हुन्छ। कुनै न कुनै दलको टीका नलगाई वकालत गर्न गाह्रो हुने उनले अनुभव गरिरहेका थिए।
'वकालत गर्न लाइसेन्स लिएर मात्र नपुग्ने, बारको सदस्यता पनि लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। बारको सदस्यता पाउन कुनै न कुनै दलनिकट वकिलहरूलाई गुहार्नुपर्थ्यो,' सुशीलले भने।
उनी महान्यायाधीवक्ता हुँदा परिषदको नेतृत्व पनि गर्नुपर्थ्यो। वकिलहरूलाई लाइसेन्स दिने, कारबाही गर्ने लगायत नियमन परिषदले गर्छ। वकिलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न बार इकाईको सदस्यता लिनुपर्ने बाध्यता उनले हटाइदिए।
पन्तको पालामै लाइसेन्स नवीकरण गर्न सिधै काउन्सिलमा आउन सकिने निर्णय भएको काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विधुर सापकोटाले बताए।
पन्त न्याय क्षेत्रभित्र बारको राजनीति मन पराउँदैनन्। बारमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट भएकाले न्याय क्षेत्र बिग्रियो भन्ने उनको मत छ। त्यसैले नेपाल बारका कुनै पनि गतिविधिमा उनी सहभागी हुन्नन्। मतलब पनि राख्दैनन्। तर अभर परेका बेला वकिलहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको बारका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल बताउँछन्।
सुशीलले एक वर्षअघि कोरोना महामारी बेला वकिलहरूलाई सहयोग गर्न भन्दै बारलाई १५ लाख रूपैयाँ दिएका थिए।
न्याय क्षेत्रमा कतिपय मानिस उनलाई काठमाडौंका 'सम्भ्रान्त वकिल' मात्र ठान्दैनन्, सत्ता र शक्तिसँग नजिक हुने र उनीहरूकै प्रतिरक्षा गर्ने वकिल भनेर आरोप पनि लगाउँछन्।
'देख्नुहुन्न, उनी कि त लोकमानको मुद्दा लड्छन् कि केपी ओलीको?' एक वरिष्ठ अधिवक्ताले उनीबारे भने, 'सत्तासीनहरू र एलिटको मात्र पैरवी गर्छन्।'
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख नियुक्त गरिँदा योग्यता नपुगेको, भ्रष्टाचार अभियोग लागेर प्राविधिक कारणले सफाइ पाएको र दोस्रो जनआन्दोलनमा चरम दमन गर्न निर्देशन दिँदै मानवअधिकार हनन् गरेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न रिट परेको थियो।
सुशीलले भने लोकमानकै पक्षमा पैरवी गरे। सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गरिदियो।
त्यस्तै, २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे। आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेको झोँकमा ओलीले संविधानविपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै आलोचना भयो। धेरै वकिलहरूले समेत संसद विघटनको विरोध गरेका थिए।
पहिलो विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। पाँच महिनापछि ओलीले फेरि अर्कोपटक संसद विघटन गरे। फेरि पनि सर्वोच्चले बदर गरिदियो।
दुवै विघटनको प्रतिरक्षा गर्न ओलीले निजी वकिल पन्तलाई नै नियुक्त गरेका थिए।
कतिले त उनलाई 'भिलेनका वकिल' भनेको पनि सुनिन्छ।
आफूमाथि लाग्ने यी आरोप सुनेर सुशील फिस्स हाँसे।
'ए हो र? भन्नेले भन्छन् होला, भनून्, मलाई केही छैन,' यति भनेर उनले एउटा सवाल गरे, 'रत्नपार्कमा कसैले भटटट गोली चलाएर मान्छे मार्यो र पछि आफैं गोली लागेर ढल्यो। मानिसहरूले उसलाई पनि उठाएर वीर अस्पताल लगे। अब वीरका डाक्टरले यसले त गोली हानेर मान्छे मारेको हो, हामी उपचार गर्दैनौं भन्न मिल्छ त?'
उनले आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफैं दिए, 'जसरी कुनै डाक्टरले आफूकहाँ आएको जोसुकै बिरामीको उपचार गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, त्यसरी नै वकिलले पनि यो मुद्दा हेर्छु, यो हेर्दिनँ भन्न मिल्दैन। मलाई यो मान्छे मन पर्दैन, त्यसैले म यसको मुद्दा लड्दिनँ भन्न मिल्दैन। वकिलहरूले यसरी भेद गर्न थाले भने त कुनै दिन निर्दोष मान्छे फसेको रहेछ भने उसले वकिल नपाउने अवस्था आउँछ। मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि मुद्दा लिन्न भनेर फर्काएको छैन।'
तर सबै मुद्दा लिनैपर्छ भन्ने पनि छैन। बहस गर्न मन नलागेका मुद्दा उनी घुमाउरो हिसाबले फर्काइ पनि दिन्छन्।
उनले कुनै मुद्दा लिए भने त्यसको सम्पूर्ण विवरण ल फर्मका जुनियरहरूले टिप्छन्, फाइल तयार पार्छन् र त्यो फाइल उनको टेबुलमा आइपुग्छ। त्यसपछि उनले एकएक विवरण केलाउने, मुद्दाका नजिर पढ्ने, कानुन हेर्ने लगायत काम गरेर मुद्दा कसरी उठान गर्ने भन्ने खाका तयार गर्छन्। त्यही भएर वकालत बुझेकाहरू 'सुशील राम्ररी मुद्दा अध्ययन गरेर तयारीका साथ आउँछन्' भनेर प्रशंसा गर्छन्।
'उहाँले मुद्दा लिएपछि त्यसमा न्याय दिलाउन हरसम्भव कोशिस गर्नुहुन्छ। मुद्दाका सबै पाटा राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र बहस गर्नुहुन्छ भन्ने छ,' नेपाल बारका पूर्वमहासचिव पोखरेलले भने, 'उहाँले कति फी लिनुहुन्छ भन्ने पनि प्रस्ट छ।'
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा पैरवी गर्दा उनले ६ लाख ७६ हजार रूपैयाँ शुल्क लिएको चर्चा थियो।
मैले यो कुरा उनकै मुखबाट सुन्न चाहेँ।
उनले ठ्याक्कै रकम भनेनन्। यति मात्र भने, '१३ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशत आयकर त्यही रकमबाट तिर्नुपर्छ। त्यति गरेपछि बचेको पैसा मेरो आफ्नो हुन्छ।'
उनले यो पनि भने, 'म कि त नि:शुल्क बहस गरिदिन्छु नभए मुद्दा हेरेर आफ्नो पारिश्रमिक तोक्छु। पारिश्रमिक नतोकी म बहस गर्दिनँ। वकिलहरूले सिफारिस गरेका मुद्दामा भने म पैसा तोक्दिनँ। कसैले दिन्छन्, कसैले नदिन पनि सक्छन्। मैले कसैसँग पनि दोहोर्याएर पैसा माग्ने गरेको छैन।'
उनको अर्को उसुल पनि छ। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाबाहेक अरू कुनै पनि मुद्दा उनी अदालत परिसर वा अन्य कुनै स्थानमा लिँदैनन्। उनलाई मुद्दा जिम्मा लगाउन उनकै फर्ममा गएर भेट्नुपर्छ।
उनको भनाइ छ, 'हामीकहाँ धेरै कानुन व्यवसायीले प्रोफेसनल्ली काम गर्दैनन्। कानुन व्यवसायभित्रका विसंगतिबारे त कतै कुरा उठ्ने गरेको छैन। न्यायालय अब पहिलेजस्तो रहेन। न्यायालयमा राजनीतिसँगै भ्रष्टाचार छिरेको छ। इमान र क्षमता भएका न्यायाधीश पाउन मुस्किलै भइसक्यो।'
न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारको अनुमान लगाउन उनले एउटा प्रवृत्तिबारे सुनाए।
'पहिले सेवाग्राहीहरू बहस पैरवी गरेर मुद्दा जिताइदिनुपर्यो भन्दै हामीकहाँ आउँथे,' उनले भने, 'अहिले मुद्दा जित्ने पक्का भइसक्यो, तपाईंले बहस मात्र गरिदिनुपर्यो भन्दै आउँछन्। उनीहरूलाई त्यस्तो आत्मविश्वास कसरी आयो भनेर सुरू सुरूमा त हामी छक्क पर्थ्यौं।'
भर्खरै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले नै 'मुद्दामामिलामा सेटिङ हुने गरेको, न्यायाधीशले पैसा मागेर फैसला गर्ने गरेको र बिचौलियाको चंगुलमा फस्ने गरेको' निष्कर्ष निकालेको छ।
न्यायालयको भ्रष्टाचारभन्दा न्यायाधीशको क्षमतामा ह्रास आउनु न्याय क्षेत्र निम्ति सबभन्दा चुनाैतीपूर्ण हो भन्ने सुशीलको ठम्याइ छ।
'न्यायाधीशले पैसा खाएर मुद्दा हारियो भने त्यतिसाह्रो दु:ख हुन्न। मुद्दा बुझी बुझी हरायो भन्दा पनि केही लाग्दैन तर न्यायाधीशले मुद्दा बुझ्दै नबुझेर हरायो भन्ने सुन्नुपर्दा निकै नराम्रो लाग्छ,' उनले भने, 'अचेल कतिपय न्यायाधीशले मुद्दा बुझ्दैनन्। यो सबभन्दा दु:खलाग्दो कुरा हो।'
मुद्दा पढ्ने, अरू सन्दर्भ सामग्री पढ्ने वा मिहिनेत गर्ने बानी नभएर वकालत र न्याय सेवा खस्किँदै गएको उनको बुझाइ छ।
'पहिले पहिले न्यायाधीशहरू मुद्दा पढेर मात्र इजलासमा आउँथे। खरा खरा प्रश्न सोध्थे। विधिशास्त्रको गहन बहस चल्थ्यो। अहिले त न वकिलको बहस राम्रो छ न न्यायाधीशका प्रश्न,' उनले एउटा घटना सुनाए, 'अस्ति भर्खरको कुरा हो, राम्रो न्यायाधीश भनेर नाम कमाएका एक जनाले इजलासमा छिरेपछि वकिललाई मुद्दाभित्र के के कुरा छन् भन्नुस् त भन्दै थिए। आफूले के विषयमा बहस सुन्दैछु, त्यसको तथ्य के हो भन्ने त फाइल हेरेर आउनुपर्ने हो नि! राम्रो भनिएको न्यायाधीशको त यो ताल छ भने अरूको के आस गर्नु?'
उनलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा पसेपछि न्यायाधीश र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय गर्न छाडे भन्ने लाग्छ। बरू पञ्चायतकालमै न्यायालय स्वतन्त्र थियो भन्ने उनको मत छ।
उनले आफ्नै एउटा मुद्दाको उदाहरण दिए।
अहिले जहाँ सुशीलको ल फर्म छ, त्यो जग्गा पहिले देवेन्द्रविक्रम खड्काको नाउँमा थियो। खड्कालाई पैसाको खाँचो परेकाले बेच्दै छन् भन्ने उनका बुवाले थाहा पाएछन्। उनीहरूले जग्गा किने। देवेन्द्रविक्रम खड्काका छोरा कुमार खड्गविक्रम राजा महेन्द्रका ज्वाइँ बने। पछि उनीहरूले सुशील पन्तका बुवाले किनेको जग्गा फर्काउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले। अदालतले हराइदियो। क्षत्रीय, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतबाट समेत राजाका ज्वाइँ हारे।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा उल्ट्याउने ठाउँ त्यति बेला दरबार नै थियो। उनीहरूले दरबारमा मुद्दा हाले। तर मुद्दा अघि बढेन।
पछि राजा महेन्द्रले नै आफ्ना सम्धीलाई रोके रे भन्ने खबर आफूहरूले सुनेको पन्त बताउँछन्।
'महेन्द्रले बोलाएर राजपरिवारको मान्छे सर्वसाधारणसँग मुद्दामामिला गर्दै हिँडेको राम्रो हुन्न, बरू जग्गामा घाटा लाग्यो भने म दिउँला भनेछन्,' पन्तले भने, 'राजाको त्यस्तो शासन बेला पनि न्यायालयलाई हतपति दरबारले हस्तक्षेप गर्दैनथ्यो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्।'
अहिलेको न्यायालय पञ्चायत जत्तिको पनि नभएको सुशीलको गुनासो छ।
मैले कुराकानीको सन्दर्भ मोडेर सोधेँ, '४४ वर्षको करिअरमा तपाईंलाई आफूले लडेका कुनै मुद्दामा पछुतो छ?'
जवाफमा उनले भने, 'वकिलले कुनै पनि मुद्दा लिएपछि त्यसमा पछुतो मान्न हुन्न। मैले जिन्दगीमा कति मुद्दा लडेँ, कति हारेँ, कति जितेँ, त्यसको हिसाब राखेको छैन।'
एउटा मुद्दा नजितेकोमा भने अहिले पनि उनको चित्त दुख्छ।
एनआइडिसी क्यापिटलविरूद्ध त्यहाँ काम गर्ने केही महिलाले मुद्दा हालेका थिए। उनीहरूले त्यहाँ ७/८ वर्ष काम गरेका थिए। कुनै संस्थामा यति वर्ष काम गरेपछि स्थायी हुने व्यवस्था कानुनमै थियो। उनीहरूलाई भने कामबाटै हटाइयो। उनीहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै पन्तले बहस गरे तर हारे।
'त्यही अफिसमा काम गर्दागर्दै उनीहरू ३५/४० वर्षको भइसकेका थिए। स्थायी हुनु स्वाभाविक हक थियो,' उनले भने, 'त्यो मुद्दा हारेकोमा मलाई बहुत दु:ख लागेको थियो। अहिले पनि सम्झिँदा चित्त दुख्छ।'
सुशील आफ्नो व्यावसायिक र निजी जिन्दगीलाई कतिसम्म छुट्याउँछन् भन्ने उनका साथीहरूको मुद्दाबाट थाहा हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रपुरूष ढकाल उनका साथी हुन्। ढकालका पूर्ववर्ती गभर्नर थिए तिलक रावल। रावललाई हटाएर सरकारले ढकाललाई नियुक्ति गरेको थियो। त्यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
ढकालले यो मुद्दाबारे पन्तसँग कुनै कुरा गरेका थिएनन्। रावलले पन्तलाई आफ्नो मुद्दा लडिदिन भने। उनले रावलको मुद्दा लिए र आफ्नै साथीविरूद्ध अदालतमा उभिए।
त्यो मुद्दामा रावलको जित भयो।
'मुद्दा लिएपछि आफ्नो सेवाग्राहीको हितमा बोल्नु मेरो धर्म हो,' उनले भने।
वकालत सुशीलको प्रिय काम हो। मानिसले जिते वा हारेभन्दा पनि वकालत गर्न पाउँदा उनलाई खुसी लाग्छ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने मिहिनेतमै उनी आफ्नो जिन्दगीको अर्थ भेट्छन्। अचेल भने उनलाई पेसागत सन्तुष्टिमा कमी आइरहेको महशुस हुन्छ। यसको कारण उनको मिहिनेत, लगाव वा ज्ञानको कमीले होइन। न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको र गुणस्तरीय कामको अभाव हुँदै गएको देखेर पेसाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
'पेसागत सन्तुष्टि जिरोमा पुगिसक्यो। खाता मात्र बढेको छ, जब स्याटिस्फ्याक्सन नै छैन,' उनले भने, 'नभए वकालत गर्नु त मेरो लागि जीवन जिउनुको मज्जा लिनुजस्तै हो।'
आफ्नो जिन्दगीमा वकालतको कति ठूलो महत्व छ भन्ने बुझाउन उनले बिहेको प्रसंग निकाले।
उनी २०४५ सालमा मागीबिहे गर्न केटी हेर्न गएका थिए। परिवारसँग कुराकानी भएपछि केटीसँग छुट्टै भेटे र भने, 'मसँग बिहे गर्नुअघि तिमीलाई मेरो पहिलो बिहे पनि मञ्जुर हुनुपर्छ।'
उनको यस्तो कुरा सुनेर केटी झस्किइन्।
'बिहे गरिसकेको मान्छे किन आएको त?' उनले सोधिन्।
सुशीलले जवाफ दिए, 'मैले पहिलो बिहे त वकालतसँग गरिसकेको छु।'
अहिले उनका दुई छोरा छन्। जेठा छोराले पनि वकालत पढेर आएका छन्। उनको ल फर्ममै काम गर्छन्। कान्छा छोराले भने वकालत रोजेनन्।
पारिवारिक कुरा चलेपछि उनले भने, 'व्यक्तिगत र सामाजिक जीवन माया मारेर काम नगरे गतिलो वकिल भइँदैन।'
उनले अगाडि भने, 'पैसा आउनु र पेसागत सन्तुष्टि निकै फरक कुरा हुन्। वकालतमा पेसागत सन्तुष्टि त्यति बेला हुन्छ, जति बेला साँच्चिकै न्याय हुन थाल्छ, न्यायमा भ्रष्टाचार हुँदैन, तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला हुन्छ, योग्य न्यायाधीश हुन्छन्, काबिल वकिल हुन्छन्।'
वकिल मात्र होइन, जुनसुकै पेसाको मान्छेले आफ्नो ज्ञान र तालिम अपडेट गरिरहनुपर्छ भनी विश्वास गर्ने सुशीललाई आफ्नो करिअरको लामो समयपछि फेरि कतै पढ्न जाने मन छ। भारतबाट एलएलएम गरेर पाँच-सात वर्ष वकालत गरेपछि उनी अमेरिकाको टेक्ससमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्न गएका थिए। त्यसको केही वर्षपछि उनी कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पढ्न गए। महान्यायाधीवक्ता भएपछिको केही समय उनी चीनमा पढ्न गएका थिए।
'मैले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट विभिन्न विषयमा डिग्री लिएको छु तर पढाइलेखाइ कहिल्यै सकिन्न। नियमित अपडेट भइरहनुपर्छ,' उनले भने, 'तपाईंले समयअनुसार जमाना बुझ्नुभएन भने कसरी काम गर्नुहुन्छ? त्यसैले मलाई बेलाबेला पढ्न जान मन लागिरहन्छ।'
उनी आफ्ना जुनियरहरूलाई पनि पढ्ने, लेख्ने र मिहिनेत गरे राम्रो वकिल बन्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन्छन्। यो पेसामा 'सर्टकट' बाटो नभएको उनको ठहर छ।
'वकालत गर्न जन्मसिद्ध गुण हुनुपर्दैन,' उनले भने, 'लामो समय मिहिनेत र साधना भने गर्नुपर्छ। मजस्तो पारिवारिक विरासत पाएको भए पनि त्यो अवसरका लागि मात्र हो, आफ्नो काम देखाउन त आफ्नै मिहिनेत र लगन चाहिन्छ।'
उनी वकालत र जीवन-मरणलाई पनि दाँजेर हेर्छन्।
'वकालत पेसामा क्षणमै मर्न र अर्को क्षण बाँच्न तयार हुनुपर्छ,' सुशीलले भने, 'आफूले कत्रो मिहिनेत गरेको मुद्दा हारिन्छ, त्यो बेला मरेजस्तै हुन्छ। त्यहाँबाट अर्को मुद्दामा बहस गर्न अर्को इजलास जाँदा नयाँ जिन्दगीका लागि रेडी हुनुपर्छ।'
'कहिले त जिन्दगी यस्तै रहेछ, अब सब छोड्दिन्छु भन्ने हुन्छ तर फेरि मुद्दाले तानेर ल्याउँछ। म त वकालत छोडुँला तर वकालतले मलाई छोड्नेवाला छैन।'
सबै तस्बिर: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
1631879281.jpg)
