नाम स्मरण गर्नै नसके पनि कसैले लेखेको पढेको थिएँ, नेपालको हुलाक सेवाः कोमाको बिरामी। आम जनमानसको धारणा पनि यही छ।
त्यति मात्र कहाँ हो ररु सरकार, कर्मचारी र सेवाग्राही, सबैको नजरबाट उपेक्षित सरकारी अड्डा भएको छ आजको हुलाक। अझ कर्मचारीमाझ हुलाक एक जोकको माध्यम बनेको छ, कि कसैप्रति रिसिवी नराख्नु, नत्र हुलाकमा परिएला। हुलाकमा कसैको सरूवा भएमा, ए पेलेछन् है१ तेरो राजनीति वा ट्रेड युनियनमा चिनेको कोही रहेनछ है१ तँ त कत्ति अभागी है, हुलाकमा पो पारेछन्, यस्तै यस्तै।
आम सर्वसाधारणमा पनि हुलाकका अनेकन किस्साहरू छन्। हुलाकको अधिकृत भन्दा त राजश्वको नासुलाई छोरी दिनु, हुलाकी हुनुभन्दा त हली नै ठीक, निरिह भए मात्र हुलाक जाईने नत्र मालदार अड्डा पाइने, आदि।
बि।सं। २०६८ सालदेखि करिव आठ वर्षको अन्तरालमा मैले हुलाकको अनेकौं आरोह-अवरोहको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर पाएँ। कुनै समयको सबैभन्दा व्यस्त सरकारी कार्यालय, जो दूर- दराजसम्म पहुँच राख्थ्यो, जहाँ काम गर्न पाउनु राम्रै मानिन्थ्यो र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध र पहिचान राम्रै थियो।
कसरी यो अवस्थासम्म आइपुग्यो र अस्तित्वको लागि संघर्षरत छ, यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुँदै अगाडि बढौं न त।
बिसं २०६१ सालमा हुलाक समूह खारेज गरी प्रशासनमा बिलिन गराउनु नै हुलाक इतिहास, यसको गरिमा तथा कार्यकुशलता पतनको सुरूवात भएको हो।
हुलाक पूर्णरूपमा प्रशासनिक नभई अर्ध-प्राविधिक काम हुने संरचना हो जहाँ लेखाजन्य, राजश्व, प्रशासन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध रहने गरी भिन्न-भिन्न कामहरू गरिन्छ। एकातिर प्रशासन सेवाबाट सिफारिस भएर आउने कर्मचारीको अस्थिरता, अर्कोतिर कर्मचारीमा विशेषज्ञताको विकास हुन पाएको छैन।
कर्मचारीहरूको अनियमित सरूवा हुनु तथा बिसं २०५५ सालदेखि हुलाकी र हल्कारा जस्ता श्रेणिविहीन पदका कर्मचारीको अवकाशपछि स्थायी पदपूर्ति नहुनु हुलाकको साख गिर्दै जानुमा मुख्य कारण हो भन्न सकिन्छ।
सह-सचिव हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशक हुनेमा उल्लेखित विषयको पाठ्यक्रम पछिल्लो समय लोक सेवा आयोगले हटाउनु, हुलाक सेवा विभागमा विभागीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने इच्छाले कोही सहसचिव नआउनु, छ हजार भन्दा बढी निजामति कर्मचारीको दरवन्दीमा आधाजति रिक्त रहनु, अतिरिक्त हुलाक तर्फ देशभर रहेका १० हजार भन्दा बढी जनशक्तिलाई काम र प्रोत्साहन दिन वा सुविधासहित विदा गर्न नसक्नुजस्ता पछिल्ला उदाहरणले हुलाकलाई अझै पछौटेपना तर्फ धकेल्दै छ।
निजामति सेवामा ट्रेड युनियनिजमले जरा गाडेको छ। यसले गर्दा स्थायी र करार सेवाका कर्मचारीबाट जति सहयोग भएको छ, त्यो भन्दा बढी राजनीतिक संलग्नताले कार्यकर्ताको भूमिका बढेको छ।
हुलाकको संरचना एक किसिमले परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै हो जहाँ वैदेशिक सम्वन्ध, विश्व हुलाक संघको संयुक्त प्रतिबद्धता र अभ्यास तथा अंग्रेजी, फ्रान्सेली रूसी, अरवी, स्पेनी लगायतका भाषाहरूको उपयोग गरी काम गर्नुपर्दछ, जुन अन्य सरकारी कार्यालयमा पर्दैन।
अर्ध-प्राविधिक कामकाजमा समेत धेरैजसो अंग्रेजी शब्दहरूको प्रयोग हुने गर्दछ। हुलाक ऐन, नियमावली तथा नेपाल सरकारका अन्य प्रासंगिक ऐन नियमसँगै विश्व हुलाक संघको संविधान, रेगुलेसन्स तथा संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न आंगिक निकायहरूसँगको संझौता समेतलाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतले दुरुस्त पालना गरी काम गर्नुपर्दछ।
चिठ्ठीपत्र, पार्सल पुलिन्दा तथा अन्य सबैखाले हुलाकीय सेवामा विश्व हुलाक संघको सिद्धान्त नै हाम्रो हुलाकको मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्छ।
विश्व हुलाक संघको छाता संगठनअन्तर्गत सदस्यको रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता गरे अनुरूप युनिभर्सल सर्भिस अब्लिगेसन अन्तर्गत एकल हुलाक क्षेत्र र पारवहन स्वतन्त्रताको सिद्धान्त आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यतिमात्र नभई अनिवार्य सेवाको रूपमा चिठ्ठीपत्र र पार्सल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
तर अझै पनि रूटमार्फत ढुवानी, मेल सेवा तथा यूपियुका आधारभूत एवम् अनिवार्य सेवा सही रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालका हुलाकको खासै योगदान नहुनु र नियमित भुक्तान गर्नुपर्ने अनिवार्य शुल्क तथा दायित्वहरू भुक्तान गर्न नसक्नु वा हिसाब(मिलान गर्न नसक्दा राजश्व योगदानमा गिरावट आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत राम्रो छैन।
सेवा सुधारका लागि विभिन्न समयमा केही प्रयास भए होलान् तर सुधार नभए जनताले त्यसैपनि आलोचना गर्ने नै भए। अन्य सेवामा जस्तै जनतासँग हुलाक सेवाको पनि मल्टिपल च्वाईस छ। निजी कुरियर कम्पनी तथा पछिल्लो समयमा अनलाईन विद्युतीय व्यापारमार्फत कारोवार गर्ने संस्थाहरू छन्। जसले सरकारीभन्दा महँगो शुल्क लिए पनि समयमा सेवा दिन्छन्, सेवा गुणस्तरीय पनि छ।
सेवाको विश्वव्यापी दायित्वअन्तर्गत नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले हुलाक सेवालाई अत्यावश्क सेवा मानी आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा राखेको छ। देशभर सबै जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा भनी संविधानको अनुसूचि ५ (८) अनुसार संघीय सरकारको दायित्वमा हुलाक परेको छ।
त्यसै गरी नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अन्तर्गत हुलाकसम्बन्धि नीति, कानून, मापदण्ड सञ्चालन र नियमन, हुलाक टिकट प्रकाशन, भण्डारण तथा अभिलेख व्यवस्थापन लगायत धनादेश सेवा, हुलाक बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय डाँक लेखा व्यवस्थापनको काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भनी तोकेको छ।
तथापि निजी कुरियर व्यवसायीहरूको नियमन, अनुगमन तथा एकीन गर्ने कार्यमा सरकारी उदाशीनता हुँदा मनलाग्दी सेवा शुल्क उठाउने र सामान पुनः हुलाकमा ल्याएर छोड्ने, नपुगे वा हराइ मासेमा हुलाकलाई नै बदनाम गर्ने कार्य समेत हुने गरेको पाइएको छ।
हुलाक ऐन, २०१९, नियमावली, २०२०, धनादेश तथा वचत बैंक सञ्चालन नियमावली, अतिरिक्त हुलाक सञ्चालन नियमावली, २०३४, हुलाक बस्तु बीमा गर्ने सम्वन्धि नियमावली लगायत अन्य प्रासंगिक ऐन, नियम एवम् निर्देशिकाको समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन हुन नसक्दा वर्तमानमा हुलाकीय कार्यप्रभावकारीता घटेको छ।
बिसं २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनदेखि नै हुलाकलाई सुधार गर्दै प्राधिकरण मोडलमा सञ्चालन गर्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै हुलाक पछाडि पर्नुको मुल कारण हो भन्न सकिन्छ।
हुलाक ऐन, २०२० ले यो विशुद्ध सरकारी तथा अत्यावश्यक सेवा भनिरहँदा संसारका हुलाकहरूमा आएको परिवर्तित सेवा र व्यवसायको गन्धसमेत नेपालमा परेन। हुलाक सेवा सुधार कार्यदल, २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार हुलाक सेवामा अमेरिकी महादेशको भेनेजुएला, अफ्रिकाको लेसोथो, ओसेनियाको किरिवाटी र एसियामा नेपाल संसारमै सबैभन्दा पछाडि परेका ठाउँ हुन्।
एसियाका कुल ४४ देशका हुलाकमध्ये १४ देशका हुलाकहरू कुनै किसिमले निजीकरण गरिएका छन् भने अझै पनि २८ देशका हुलाक प्रशासनहरू सरकारी विभागअन्तर्गत सञ्चालित भइ घाटामा छन्।
दक्षिण एसियाका आठ देशमध्ये भुटान र माल्दिभ्सका हुलाकले कर्पोरेसन भई नाफा आर्जन गरेका छन्। बाँकी ६ देशका हुलाकहरूमा अर्वौ लगानी गरिए पनि सबै घाटामा सरकारी विभागको रूपमा सञ्चालित छन्। उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार विश्वका नाफाउन्मूक सबै हुलाकहरू निजीकरण गरिएका छन् भने घाटामा रहेका सबै हुलाकहरू सरकारी विभागको रुपमा सञ्चालित छन्।
एसियाका सबै देशका हुलाकहरूले विश्व हुलाक संघको प्रविधि प्रयोग गरे पनि नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जसले आफ्नो प्रविधिलाई स्तरोन्नति गर्न सकेको छैन। हुलाकको प्रभावकारिता जाँच्ने पिडिआई (पोष्टल डेभलपमेन्ट ईण्डेक्स) को ग्लोबल र्याङ्किङमा विश्वका १७३ मध्ये नेपाल अतिकम विकसित हुलाक भएका देशहरूको सूचिमा परेको छ।
नेपालले १७३ मध्ये १३१ औं स्थानमा रही कुल १०० अंकमा १८.२५ अंक हासिल गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा ९.९३ प्रतिशतले कम हो। जसबाट पनि नेपालमा हुलाक सेवाको गुणस्तर प्रत्येक वर्ष खस्कदै छ भन्ने देखिन्छ।
चिठ्ठी हराई वा मासे कसुर तथा सजाय हुने तर चिठ्ठीको थैला नै हराई मासे के सजाय गर्ने भन्ने ऐनमा अन्योलता रहनु, बिदेशी हुलाक प्रशासनसँग परस्पर समन्वयका आधारमा व्यवसायिक चिठ्ठी बस्तुको हिसाव-मिलान गर्ने शुल्क निर्धारण गर्न नसक्नु, वैदेशिक डाँक विनिमय गरेवापत प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्च वा तिर्नुपर्ने दायित्व यकिन गर्न नसक्नु, वैदेशिक द्रुत डाँक सेवाको लागि ३९ भन्दा बढी देशहरूसँग समन्वय गर्न नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको यथोचित र भरपर्दो व्यबस्था गर्न नसक्नुले हुलाक पछाडि परेको हो।
क्षतिपूर्तिसहितको सेवामा सेवाग्राहीलाई विश्वास दिलाउन तथा उचित अनुसन्धानमार्फत चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्नु, देशैभर प्रविधिमार्फत सेवाग्राहीले घरबाटै हुलाक अबस्थितिको जानकारी पाउन नसक्नु, घर-घरबाट बिना झन्झट बस्तुको संकलन तथा वितरण गर्न नसक्नु, परम्परागत धनादेश सेवा सञ्चालन गर्नु, हुलाक बचत बैंकमा बाफियाअन्तर्गतका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न तथा आधुनिक तरिकाले सञ्चालन र लगानी विस्तार गर्न नसक्नु अरु कमजोरी हुन्।
अर्धप्राविधिक काम हुने हुलाकमा सेवा प्रवेश गर्ने वा सरूवा भएर आउने कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिन नसक्नु, तालिम दिए पनि रिट्रेन गर्न नसक्नु, बचत बैंक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु वार्षिक लेखापरीक्षण वा अनुगमन हुन नसक्नु, आन्तरिक तर्फ एयरलाइन्सबाट हुलाकबस्तु ढुवानी गर्न नसक्नु, डाँक रेखा पुनरावलोकनमा आधुनिकता हासिल गर्न नसक्नुले हुलाकलाई पछाडि पारेको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय, चिठ्ठीको संकलनदेखि वितरणप्रणालीमा सुधार गर्नुको साटो ठूला परिवर्तनको बहकावमा लागि आधारभूत सेवा भुल्नु हुलाक ओझेलमा पर्नुको प्रमुख कारण हो।
नियमित अनुगमन र नियन्त्रणको कमीले गर्दा पछिल्लो समय वचत बैंकको रकम हिनामिना गरी तहवील मासी हुलाककर्मीहरू अख्तियारको फन्दामा पर्ने क्रम पनि बढेको छ। विदेशी हुलाकहरूले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साझेदारी गरे पनि हाम्रो हुलाकले निजी क्षेत्रलाई शत्रु ठान्ने मानसिकता राख्नु, कानूनको अड्चन पनि रहनु तथा सहकार्यको थालनी गरेको वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरसँगको नियमितता भंग गर्नु जस्ता घटनापनि नेपालको हुलाकरूपी खुट्टामा किला ठोक्नु सरह हुन पुग्यो।
कुनै एक ठाउँबाट पैसा पठाएको आधा घण्टामा अर्को ठाउँमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै हुलाकको धनादेशबाट हप्ता(दश दिनमा सीमित रकम पाउन लाईन लाग्न जनता आउने त झन कुरै भएन।
वर्तमान बजेटबाट हुलाकलाई औषतमा ३ अर्ब ५० करोड खर्च गरिए पनि यसबाट आम्दानी भने मुस्किलले ५० करोड भएको छ। बजेटको पनि ८० प्रतिशत भन्दा बढी त कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भएको छ, जुन वास्तवमा सरकारको लागि अनाहकको बोझ हो। हुलाकमा हाल समग्रमा करिव १६ हजार बढी जनशक्ति रहेकोमा आधाभन्दा बढी जनशक्तिलाई काम नपुगेको यथार्थ एकातिर छ भने काम गर्न आवश्यक जनशक्तिको दरवन्दी पनि आधा भन्दा बढी रिक्त छ।
अर्कोतिर विश्व हुलाक संघको तथ्यांक अनुसार संसारमा चिठ्ठी लेख्ने कार्य बार्षिक ३/४ प्रतिशतले कम हुँदै गएको छ भने यो अनुपात नेपालको हुलाकमा भने वार्षिक ८ प्रतिशत हाराहारी छ। अबको हुलाकले चिठ्ठी नभई बस्तु ओसार-पसार गर्नु पर्दछ। नेपालमा पनि औषतमा ईएमएस सेवामा बस्तुको अनुपात बढ्दै छ भने चिठ्ठी सरकारी कामकाजमा सीमित भएको छ।
तर बस्तु पठाउँदा यसको सुरक्षा, संवेदनशीलता र प्रतिबन्धित बस्तुको पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार जाँचपास समेत गर्नुपर्नेमा सबै जिल्ला हुलाक वा स्थानमा व्यवस्था छैन।
जहाँ भन्सार कार्यालय छन्, भन्सारका कर्मचारीहरूले अतिरिक्त लाभलाई तुलोमा राखेर हुलाकका सामाग्रीहरू समयमा जाँचपास नगरिदिने, भन्सार छल्ने वा कम मूल्यांकन गर्ने गरेका प्रशस्त प्रमाणहरूले हुलाकको बदनाममा सहयोग पुर्याएको यथार्थता छ। विश्वमा भन्सारले पनि आईटीम्याट, सिडिएस (कस्टम्स डिक्केरेशन सिष्टम) जस्ता प्रविधि हुलाकसँग सहकार्य गर्दै प्रयोग गरेकोमा नेपालमा भने केही कार्य भएको छैन।
यसले गर्दा हुलाक वस्तुको संख्यामा बढोत्तरी हुन सकेको छैन भने सुरक्षा जोखिम समेत थपिएको छ। सुरक्षाको विषयमा त नेपाल पैठारीको ट्रान्जिट हब भएको विभिन्न घटनाले पुष्टी गरेका छन्। त्यसमा पनि हुलाक अझ संवेदनशील छ। हुलाकको स्थापना र सञ्चालनको १४१ वर्षसम्ममा एउटा पनि एक्स-रे मेसिन छैन भने भन्सार र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका कर्मचारीहरूले पनि गोश्वारा परिसरमा हातले छामेर वा सुँघेर सामान जाँच गर्ने गरेको अवस्था छ।
पछिल्लो समय हुलाकमा केही नौलो प्रयासको थालनी भएको छ। विश्व बजारमा पठाइने वा प्राप्त गरिने हुलाक बस्तुको अवस्थितिका लागि विश्व हुलाक संघको प्रविधियुक्त ट्र्याकिङ सर्भर नेपालले प्रयोग गरेको छ।यद्यपि यो सर्भरको अद्यावधिक भर्जनमा नेपाल स्तरोन्नतिको चरणमा छ।
तरपनि अन्तर्राष्ट्रिय चिठ्ठीपत्रको अवस्थितिबारे सेवाग्राहीलाई जवाफ दिन, कामको प्रभावकारिता बढाउन, विश्वसनियता र पारदर्शीता कायम गर्न यसले केही हदसम्म योगदान गरेको छ।
सोही अनुरूप हुलाक बस्तुहरूको पूर्वानुमानको लागि आन्तरिक ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास गरी प्रायः जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। जसले पछिल्लो समय दर्ता, वितरण, मास्केवारी तथा राजश्वको फाँटवारी तयारीमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
गोश्वारा हुलाक कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा घुम्ती हुलाक सेवा सञ्चालन गर्नु, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई तथा समस्या समाधानका लागि कल सेन्टर सञ्चालन गर्नु, इलाका हुलाक कार्यालयहरूमा टेलिफोन र इन्टरनेटको विस्तार गर्नु, हुलाक सेवा विभागले संगठन चुस्त बनाउने प्रयास गर्नु तथा विद्युतीय व्यापारको संभाव्यताबारे विश्व हुलाक संघको परियोजनामा भाग लिई अगाडि बढ्न खोज्नु हाम्रा नौला प्रयास हुन्।
सञ्चारमन्त्रीले सन् २०१८ मा इथियोपियामा सम्पन्न दोस्रो साधारण महासभामा भाग लिई सम्वोधनमार्फत नेपालको हुलाकमा समयानुकुल सुधारको लागि कार्यदल गठन गर्ने उदघोष गरेसँगै पूर्व प्रशासक तथा हुलाक विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा हुलाक सेवा सुधार कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन सरकारसमक्ष प्रस्तुत भईसकेको छ। त्यस्तै हुलाकलाई प्राधिकरण बनाउने गरी हुलाक सेवा प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ।
नेपाल सरकारको आव २०७५/७६ को वार्षिक बजेटले बचत बैंक खारेज गर्ने भने पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सक्रियताले बचत बैंक खारेज हुनबाट रोकियो।
आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेत हुलाकलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने भनिएको छ। हुलाक सुधारको लागि सरकारको यो प्रतिबद्धता हो।
अबको बाटोः
प्रविधि, प्रतिस्पर्धा, विश्वसनियता तथा स्वायत्तताको माध्यमबाट हुलाक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापन गराउनु अहिलेको माग हो।
वर्तमान विश्वमा उदीयमान बिभिन्न ढाँचा, प्रविधि, कार्यक्षेत्रको पहिचान गरी आत्मसात गर्दै जनताको सेवकको रूपमा हुलाक सेवालाई सरल र सुलभ बनाईनु पर्छ। संघीयताअनुरुप पुनर्संरचना गर्दै संगठन, जनशक्ति तथा साधनस्रोत व्यवस्थापनमार्फत हुलाक सेवालाई संविधानको मर्म तथा बन्दै गरेको बिधेयक अनुरुप रूपान्तरण गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन।
सरकारी बोझ निरूत्साहित पार्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, व्यवसायिकताको माध्यमले नाफा आर्जन गर्दै राजश्वमा योगदान दिने, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्दै प्रविधिको उच्चतम उपयोगमार्फत सेवालाई विविधीकरण गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो।
संसारका अन्य देशहरूको हुलाक प्रशासन अल्ट्रा मोडर्न हुँदा हामी आधुनिक हुलाक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ।
हाम्रो शासकीय शैली र व्यवहारलाई परिवर्तन गर्दै हुलाकको विकासमा अनलाईन सेवा, विद्युतीय व्यापार, रेमिट्यान्स सेवा, वानस्टप सर्भिस, युटिलिटी पेमेन्ट, लजिस्टिक सेवाको सुरूवात, कार्यालयको पूर्ण रूपांकन, संरचना निर्माण, रिब्राण्डिङ, सेवाको सवलीकरणका लागि कोर जनशक्ति आउटसोर्सिङ, बेञ्चमार्किङ सहितको कार्यबिशिष्टिकरण गर्नु जरुरी छ।
सबैभन्दा पहिले त हुलाक ऐन, २०१९ को प्रावधान परिमार्जन गरी हुलाकलाई सेवामात्र नबनाई व्यवसायिता पनि अँगाल्नु जरूरी छ।
चिठ्ठी र पार्सलमा अनिवार्य सेवा, दररेटमा समानता र शुलभता कायम गर्ने तथा अन्य व्यवसायिक सेवामा खर्च-आम्दानी विश्लेषणको अनुपातिक दररेटमार्फत नाफा आर्जन गर्दै स्वायत्ततातर्फ उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो। प्राधिकरण हुँदा पनि निश्चित वर्षसम्म सम्पूर्ण सम्पत्तिको स्वामित्वपश्चात अनिवार्य र अविछिन्न सरकारी बजेटको सहयोग बाहेक वार्षिक घट्दो अनुदान तय गरी हुलाकबाट आर्थिक बोझ कम गर्दै जानु नै सरकारको बुद्धिमता हुन्छ।
विदेशमा भन्सारको अधिकार हुलाक कर्मचारीलाई दिइने हुँदा यस सम्वन्धमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग आवश्यक समन्वय गरी हुलाकलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्दछ। यसले सामान छिटो पास हुने, उपयोग गरिनुपर्ने प्रविधि उपयोग हुने तथा असल वा खराव कामको जोखिम पनि हुलाकमा नै हुन्छ।
हाल हुलाकको संरचनाभित्र काम गर्दै गरेका कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कानुनको मर्म, तोकिएका उद्देश्य हासिल हुने अवस्था, अन्य सरोकार पक्षको सहभागिता र उत्पादकत्वको दृष्टिकोणलाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीप्रतिको मानवीय सदना, पारदर्शीता र उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य शर्त ठान्ने गरेमा
सुशासन, कार्यकुशलतासँगै प्रभावकारितामा सामयिक सुधार हुने तथा शासकीय संरचना, कर्मचारी र हुलाकप्रति जनताको विश्वास स्थापित हुन गई बदलिँदो परिवेशमा हुलाक सेवाको साख रहन सक्ने कुरा निसन्देह हुनेछ।
(लेखक गोश्वारा हुलाक कार्यालय प्रमुख हुन्)
