नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भू-भाग नै चुरे हो र हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने र ३७ जिल्ला छुने यस क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल १८,९६,२५१ हेक्टर ९१२.७८५० रहेको छ।
जैविक विविधताले धनी रहेको यो क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा उच्च जोखिममा रहेको छ। नदी कटान, भू-क्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरू चुरे क्षेत्रको विशेषता जस्तै भइरहेको छ जसले गर्दा चुरे क्षेत्रको साथसाथै भावर र तराईमा बसोबास गर्ने ५०% भन्दा बढी नेपालीले यसको डरलाग्दो परिणाम भोग्नु परिरहेको छ। चुरेको विनाशले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपले वातावरणीय तथा आर्थिक जोखिममा रहेका छन्।
हाल सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् चुरे क्षेत्रको विनाशबाट भइरहेको र हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न चुरे संरक्षणमा सक्रियता देखाइरहेका छन्।
विभिन्न अगैस संस्थाहरूले चुरे क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू गरिरहेका छन्।नेपाल सरकारले आव २०६६/०६७ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको थियो।
यस कार्यक्रमको चार वर्षको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन बहुसरोकारयुक्त, बहुववियक, अन्तरववियक बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय रहेको र यसको लागि एकीकृत योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको खाँचो रहेको औल्याउँदै चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सन्तुलन कायम गरि माथिदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने र नदीजन्य प्रकोपको न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने लक्ष्यको साथ नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (२०७१)गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम नेपालको ३६ जिल्लाको चुरे अन्तर्गतको भू-भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रम हाल ३१ जिल्लाका विभिन्न नदी प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेको छ भने प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भइरहेको छ। चुरेको दिगो व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले २० वर्षे ‘चुरे-तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना’ तयार पारेको छ जसलाई नेपाल सरकारले २०७४ साल जेठ ४ गते पारित गरेको थियो।
यसरी चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विभिन्न प्रयास भएता पनि आशातित नतिजा भने हासिल गर्न सकिरहेको देखिन्न। चुरे संरक्षणको लागि निश्चित नीति नहुँदा चुरे संरक्षण र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अन्यौल तथा जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ। राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन भई संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भएता पनि कार्यविधिले मात्र चल्नु परेको। वास्तवमै चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ग्रहण गर्ने हो भने चुरे संरक्षणको लागि छुट्टै ऐन तथा नियमको आवश्यकता रहेको छ।
हाल समितिले ३१ जिल्लाहरूका ५१ वटा नदी प्रणालीमा एकीकृत रूपमा विभिन्न सरोकारवाला निकायमार्फत् संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। गुरूयोजना पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा बजेट व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। गुरूयोजना अनुसार आव २०७४/०७५ मा मात्रै ९ अर्ब लागत लाग्ने उल्लेख छ तर वार्षिक बजेट लगभग २ अर्बको मात्रै हुने हुँदा थप रकम जुटाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। समितिले यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गरै सरकारी संस्थासँग पहल गरिरहेको छ।
चुरेको क्षेत्रफल र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदा एकैपटक ठूलो क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू गर्नाले पनि संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। अपुग बजेट र दक्ष जनशक्तिको कमीले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर परिरहेको अवस्थामा सानो वा निश्चित क्षेत्रमा बृहत र सघन कार्यक्रम लागू गरी त्यसबाट प्राप्त नतिजा, ज्ञान र सिकाइबाट कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लैजाँदा कार्यक्रमको प्रभाव देखिने सम्भावना बढी रहन्छ।
चुरेको बजेट विभिन्न विभाग हुँदै सम्बन्धित जिल्लागत सरकारी निकायहरूमा जान्छ।जिल्लागत निकायहरूको भूमिका अस्पष्टता रहनु र एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक अवधारणामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिँदैन।
विकास समितिबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन भइरहँदा पनि सरकारी निकायहरूले चुरे कार्यक्रमलाई आफ्नो नियमित कार्यक्रम जस्तो गरी लिँदा यसको विशिष्टता र मर्मलाई नजर अन्दाज गरेजस्तो देखिन्छ। यसको लागि विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउन जरुरी छ।
दिगो चुरे संरक्षण र २० वर्षे गुरूयोजना र यसले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्यलाई आत्मसाथ गर्नको लागि चुरे ऐनको तर्जुमा गर्न जरुरी छ।
चुरे क्षेत्रमा अवैध बसोबास गरिरहेका जनता र उनीहरूले अपनाउँदै आइरहेको जीविकोपार्जन पनि चुरे संरक्षणको चुनौती रूपमा रहेको छ। देशको विभिन्न भू-भागबाट चुरे क्षेत्रमा बसाई गर्ने प्रवृतिले गर्दा यो क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ। आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि कमजोर चुरेको भू-भागमा आश्रित हुँदा यसको क्षयीकरण बढ्दो छ। चुरे विनाश हुनबाट रोक्नको लागि दिगो जीविकोपार्जनको विकल्पसहित जमिनको क्षमता अनुसारको उपयोगको लागि निश्चित कानून लागू गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ।
चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको गरिबी र बेरोजगारी पनि अर्को चुनौती रूपमा रहेको छ। भोको पेटमा कोही पनि उर्जाशील हुँदैन। यही गरिबीको कारण चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई संरक्षणमा लाग्नको लागि उत्प्रेरणा जगाउन मुस्किल छ। सामाजिक आयामलाई ध्यान नदिँदा चुरे संरक्षणको कार्यक्रम जटिल बनिरहेको छ तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न नसकिएको कारणले संरक्षणका कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकिरहेका छैनन्। जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सुनिश्चित गराउनु जरुरी छ। यसको लागि दीर्घकालीन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवश्यक रहेको छ।
चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी अर्को प्रमुख चुनौती हो।जिल्ला विकास समितिको राजश्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको केही मापदण्ड निर्धारण भएता पनि लागू हुन सकिरहेको छैन। दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योगहरू निर्वाद रूपले सञ्चालनमा छन्। उनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा राजनीतिक दबाबले पनि यसको जरो कति गहिरो छ भन्ने पुष्टी हुन्छ। यस्तो अव्यवस्थित र अवैध उत्खननको नियन्त्रणको लागि कानूनले गरेको व्यवस्थाको पालनामा कडाइ गरिनुपर्छ। उत्खनन् गर्न मिल्ने क्षेत्रको पहिचान, IEE र EIA को व्यवस्थामा कडाइ र नियमित अनुगमन हुनु जरुरी छ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ।अबको व्यवस्थामा चुरे कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी बढी हुन्छ किनकि कार्यक्रम स्थानीय तहमा जाने लगभग निश्चित छ। चुरे कार्यक्रमको भावना र संवेदनशीलतालाई बुझेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन स्थानीय निकाय प्राविधिक रूपले बलियो हुन जरुरी छ। स्थानीय निकायले आफ्नो दक्षता सिद्ध गरी संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सके मात्र चुरे संरक्षण कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ।
वन मन्त्रालय जस्तै चुरे संरक्षणसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य मन्त्रालय जस्तै स्थानीय विकास, कृषि, जलश्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई नीतिगत तहमा संलग्न गराई आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एक रुपता ल्याउनु जरुरी छ। चुरे क्षेत्रमा पहिले विभिन्न निकाय र संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका राम्रा कार्यक्रमरूको सिकाइ लिनु जरुरी छ।
विभिन्न वन उपभोक्ता समूह, कृषक समूह, युवा समूहलगायतमा समूहलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न सक्नु पर्छ। नदीजन्य पदार्थको संकलन गर्दा IEE/EIA मा भएको व्यवस्था अनुरुप छ, छैन भन्ने कुराको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुनुपर्छ। चुरे संरक्षण गरे बापत पुरस्कारको व्यवस्था गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूबीच अन्तरक्रियाको साथै संरक्षणको लागि प्रतिबद्धता र ईमान्दारिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। संरक्षणको हरेक खुड्किलाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै जरुरी छ तव मात्र हामीले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र चुरेवासीलाई जीविकोपार्जनको अवसरको सृजना गरी उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छौं।
