सरकार र गोविन्द केसी दुवै शतप्रतिशत बेठिक छैनन्। केसीका माग र मेडिकल शिक्षा विधेयकलाई फ्युजन गर्नुपर्ने देखिएको छ। मेडिकल लगायतका सम्पूर्ण शिक्षा मुनाफा वितरण नगर्ने पद्धतिमा परिणत गर्ने समय आएको छ । यस्तो निर्णय गर्दा नागरिक सर्वोच्चताको जित हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लोकतन्त्रको जित हुने दिन आए जस्तो देखिँदै गएको छ।
शिक्षा क्षेत्र कम्युनिष्ट प्रशिक्षण र व्यवहारमा संगति नमिलेको विषय हो। कमरेडहरू कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिँदा सार्वजनिक शिक्षाको वकालत गर्नु हुन्छ। तर व्यवहारमा निजी शिक्षाको व्यापार गर्न पारंगत भएको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा सिद्धान्त र व्यवहारमा संगति नभएको प्रशिक्षण दिने कमरेडहरूका शिक्षण संस्थाहरू बढी छन्। संविधानको धारा १७(१)(च) ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकलाई दिएको छ । धारा १७(६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पनि कमरेडहरूलाई निजी शिक्षण संस्था चलाउन रोक लगाएको छैन। तसर्थ, कमरेडहरूको निजी शिक्षाको व्यापार मोहलाई कानूनी रूपमा विरोध गर्न मिल्दैन।
सरकारकै मातहतमा भएका डा. केसी मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि भन्दै पटक—पटक अनसन बसेका छन्। उनीसँग सम्झौता पनि भए। मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि माथेमा आयोगको प्रतिवेदन पनि आयो। मनमोहन मेडिकल कलेजको चाहिनेभन्दा बढी विरोध र चाहिनेभन्दा बढी समर्थन भएको पनि देखियो। मनमोहन मेडिकल कलेज र अन्य मेडिकल कलेजहरूमा कुन—कुन राजनीतिक दलका मान्छेहरूको लगानी छ ? बहस त्यता मोडिएको पनि देखियो। बहसबाट समाधान निकाल्नको लागि सही दिशामा बहस हुन जरूरी छ। राजनीतिक दलका समर्थक वा नेताहरूको आवरणमा निजी लगानी शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारिक खेल मैदान बनाउने हो वा होइन ? बहस त्यता केन्द्रीत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संसारभरिको निजी लगानीको प्रवृति नै नाफा कमाउने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको हुन्छ। राष्ट्रवादको नाराले निजी लगानीलाई प्रभावित गर्न सकेको देखिँदैन।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको राष्ट्रवादको आह्वानलाई व्यापारीहरूले साथ दिएको देखिएन। कम कर, न्यून मजदूर खर्च र अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएका मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिएको देखिन्छ। निजी लगानीको प्रवृतिबाट नेपालको मेडिकल शिक्षा व्यापार लगायत जुनसुकै शिक्षा व्यापार अछुतो रहन्छ भनेर कल्पना गर्न मिल्दैन । नेपालकै विनोद चौधरीको लगानी किन अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो ? खोजीको विषय हुनुपर्छ। राष्ट्रवाद र समृद्धिको नाराले चौधरीको व्यापारलाई नेपालमा मात्र खुम्च्याउन सकेको देखिएन। धनीहरूबीचको होडबाजी फोर्ब्स म्यागजिनले वर्षेनी प्रकाशित गर्छ । यसको सोझो अर्थ हो, जहाँ नाफाको सम्भावना त्यहाँ निजी लगानी।
निजी लगानीले हेर्ने भनेको लगानीको प्रतिफल हो। प्रतिफल बिनाको बजारमा निजी लगानी कर्ताहरू प्रवेश गर्दैनन्। बढी आलोचना गरिएको मनमोहन मेडिकल कलेज पनि कर्णालीमा सञ्चालन गर्न वर्तमान लगानीकर्ता तयार नहोलान्। नेपालको सन्दर्भमा काठमाडौंकृत सोचाइ र अहिलेको बजार समेतको आधारमा काठमाडौंमा निजी लगानीकर्ताले व्यवसाय चलाउन खोज्नु सही निर्णय हो।
कसैले पनि आफ्नो निजी लगानी हावामा उडाउन चाहँदैन । यसर्थ डा.केसीको मागलाई निजी लगानीकर्ताले नरूचाउनु स्वभाविक हो।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन कतिसम्म फितलो छ भने गौतम बुद्ध अरूनै देशमा जन्मेका हुन् भनेर पढाउने विद्यालय पनि यथावत् सञ्चालनमा छन् । विदेशी सम्बन्धनको नाममा पढाइने यस्ता धेरै विषयहरू छन्। विद्यालय तथा कलेजहरू प्राइभेट कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। आम जनताले थाहा नपाउन् भनेर विद्यालय तथा कलेजको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड लेख्न लगाइदैन। यस्तो विषयलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा राखिएको छैन।
मेडिकल शिक्षामा राज्यले निश्चित रकम तोकेको छ। तर त्यो रकममा विद्यार्थी भर्ना हुन सक्दैनन्। मेरिटको आधारमा होइन पैसाको आधारमा मोलमोलाइ गरेरे विद्यार्थी भर्ना गरिन्छ। एकमुष्ट मोटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किस्ताबन्दीमा सानो—सानो रकम बुझाएर पढ्न पाउने अवस्था छैन । यस्तो प्रवृतिले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश पढ्न जान बाध्य गरेको छ। केही पैसा खर्च गरेमा अनुगमन संयन्त्र तथा अदालत समेत दूरुपयोग भएको पनि देखिएको छ। मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क माग गर्नु सामान्य विषय भएको छ। यस्तो ज्यादती विरुद्ध विद्यार्थीहरूले अदालतमा मुद्दा हालेका कैयौं अभिलेखहरू सुरक्षित छन्। मेडिकल शिक्षालाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र नभएका होइनन् तर ती संयन्त्रहरू खरिद विक्री भएका छन् । मेडिकल कलेजको क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थी सिट संख्या तोकाउन अदालत प्रवेश गर्ने विषय पनि सामान्य बनेको छ । अदालतसमेतको संरक्षणमा बढी सिट संख्या तोकिएका अभिलेख पनि मेटिएका छैनन्।
केही अपवाद बाहेक निजी मेडिकल कलेजहरूले शुल्क लगायतमा खुल्लमखुल्ला लुट गरिरहेका छन्। अनुगमन संयन्त्र प्रयोजनहीन देखिँदै गएको छ। नाफा कमाउने उद्देश्यबाट स्थापित कलेजहरूले नाफा कमाउन खोज्नु आश्चर्यको कुरा होइन तर अनुगमन संयन्त्रको गैर जिम्मेवारपन आश्चर्यको विषय हो । यस्तो अवस्थामा मेडिकल लगायतका सम्पूर्ण शिक्षामा सुधार ल्याउने नीतिको वकालत गर्ने नै हो भने सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा शतप्रतिशत सरकारको लगानीको व्यवस्था गरौं । सकिँदैन भने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमार्फत् सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गरौं।
डा.केसीको आन्दोलनको बढी प्रहार मनमोहन मेडिकल कलेजमा देखिएको छ। मनमोहन मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा विरोध हुँदा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूले डा.केसीलाई बढीनै आलोचना गरेका छन् । यो मेडिकल कलेज कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको होइन। यो सीमित व्यक्तिहरूको कलेज हो। यसको उद्देश्य पनि नाफा कमाउने हो । यस्तो बुझाइ आम कार्यकर्तामा रहेको देखिँदैन।
मनमोहन मेडिकल कलेजको विरोध मनमोहनको विरोध हो भन्ने सोच कार्यकर्तामा देखिन्छ। नेताहरूको सैद्धान्तिक प्रशिक्षण र कार्यकर्ताहरूको व्यवहारमा संगति नमिलेको विषय यो पनि हो । कम्तीमा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको निजी लगानीलाई मलजल गर्न मिल्ने विषय होइन । सायद यसै क्षेत्रबाट बढी चन्दा उठ्ने गरेको होला । यो वैश्य युगमा पैसाले धेरैको मुखमा बुझो लगाउने गरेको छ।
समस्याको समाधान :
संविधानको धारा १७ को उपधारा ६ को खण्ड (च) ले...सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको अस्वस्थ होडबाजी रोक्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भएको निजी लगानीको क्षतिपूर्ति दिइ शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको अन्त्य गर्नुपर्छ।
सरकारी पूर्ण स्वामित्वमा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन गर्न सरकारले आँट गर्दैन भने सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई मुनाफा वितरण नगर्ने व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। गोविन्द केसीले यो माग राख्नुहोस्।
दुई तिहाइको सरकार चलाउने कमरेडहरूले माग पूरा गर्ने निर्णय गर्नुहोस्। अनि हामी पनि भनौंला वाह सरकार ! वाह डा. केसी !
