गत वर्ष गोंगबुको सडकमा स्कुले नानी बगेपछि राज्यका संयन्त्रहरूमा तातो लाग्यो। राज्यका प्रतिनिधि पात्रहरू नानीको घरमा भेट्ने लर्को लाग्यो। टेलिभिजनमा बगेकोदेखि भेटेका समचारहरू भाइरल भए। प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल खाल्डा पुर्न निर्देशन दिनुपर्यो। खाल्डामा केही थान कालोपत्रको लेप लाग्यो कही माटोले खाल्डा पुरिए, झन हिलाम्मे सडक बनाइयो।
अहिले त्यही निर्देशन पुन: सम्माननीयबाट जारी गर्नुपर्यो। नियती दोहरी नै रह्यो। नीति बनी रहे। फेरि त्यही हुनेछ, केही थान खाल्डामा कालो भरिनेछ र केही थानमा माटोले राजधानी सडक चिल्लो हुनेछन् जो अर्को वर्षातसम्मको लागि हुनेछ।
हरेक वर्ष बर्षातको समयमा ठूलो पानी पर्छ, यो प्राकृतिक नियम हो। हामी पानी पर्न रोक्न सक्दैनौं, तर पानीको असरबाट जोगिन त सक्छौ। हरेक साल कही न कही पुल भत्किन्छ। ब्यारेजका ढोका खुल्दैनन्। नाली थुनिएर तराई जलमग्न हुन्छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि माथिल्लो निकायदेखि जिल्लास्तरसम्म बडेमानका बैठक हुन्छन्। केही थान चाउचाउ र चिउराका प्याकेट वितरण हुन्छ। रेडक्रसले पाल दिन्छ। वर्षा सकिन्छ, हिलो सुक्छ, पानीले भिजेका मन सुक्छन्। धुलो उड्न शुरू हुन्छ। बर्षाका विपद् धुलोसँगै उडेर जान्छ, लाग्छ अब पानी नै पर्दैन।
भूकम्प आयो, सबै त्राहिमाम भयौं। अब भूकम्प प्रतिरोधी संरचना चाहिने रैछ भन्ने ठूलो दिब्यचच्चु खुल्यो। केही दिन ठूला घर निर्माण बन्द भए। ठूलो भन्दा सानै तर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने टोले चर्चा चुलियो, राज्यले निर्माणका मापदण्ड बनायो। तर दशै नपुग्दै घरका तला थपिन थाले, सडकका बाटाहरू निर्माण सामाग्रीले भरिन थाले, फेरि लाग्यो अब भूकम्प भन्ने चिज नेपालमा कहिले फर्किने छैन।
एकातिर हिमालमा हिँऊ पग्लिदैछ, हाम्रा शीरहरू काला हुँदैछन्, हाम्रो अन्न भण्डार रित्तो बन्दैछ अर्को तिर हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रम बन्दैछन्। हाम्रा पहाड बाघको नङले कोतरेझै जताततै घुम्ती र नागबेली सडकले सजिदैछन्। वनका बीचमा ढलेका रूख त कसलाई के मतलव भयो र मलेसिया र ब्राजिलबाट काठ आएकै छ।
राज्य संयन्त्र नै नागरिकको एक मात्र अन्तिम उत्तरदायी संस्था हो। आधुनिक युगमा नागरिकको सरकारले हरेक कार्य नागरिकको हित र नागरिकको लागि हुन्छ अझ नागरिकको सहभागितामा हुन्छ।
राज्यले सबै काम आफैं गर्न नसक्ने र नहुने भन्ने नवीन व्यवस्थापीय मान्यताका कारण केही काम आफैं, केही साझेदारीमा, केही काम निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुने गर्छ तर राज्य नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन।
राज्य संयन्त्रले आफ्नो कार्य बिभाजन आफैं गरी यसका बिभागीय निकायहरू र जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। सबै कुरा राज्यका एउटै अंगले गर्न नहुने शक्ति पृथशकीकरण र सन्तुलनको सिद्वान्तले सिद्व गरेको पनि छ र व्यवहारिक रुपमा त्यो सम्भव पनि छैन।
अब माथिका प्रतिनिधि घटना जसमा प्रधानमन्त्री नै सक्रिय हुनुपर्ने र त्यो पनि एक वर्षे विकास र कार्यक्रममा सीमित हुने अवस्थालाई हामी कसरी बुझ्नसक्छौ? यही आजको यक्ष प्रश्न हो।
प्रथम त अहिलेसम्म समस्या ज्यूका त्यूँ रहनु र समाधन ननिक्लनुको कारण के हो भन्ने उत्तर नै खोजिनु जरूरी छ। जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिताको अभावमा यी सब घटना घटित हुन्छ। जसले जे काम गर्नु पर्ने हो त्यसले नगर्ने र नगरेवापत उसले कही पनि जवाफ दिनु नपर्ने र त्यसवापत केही सजाय पाउन नपर्ने जुन प्रणाली र पद्दति विकास भयो त्यसैको परिणति हो यो।
लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन र उनीहरू नै राज्यको संचालक हुने भन्ने बिश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने हो भने हामी लोकतन्त्रको नाममा हुने आवधिक निर्वाचन, भाषणका बोली, लेख्ने लेखमा बाहेक अन्य समयमा जनताको नाममा 'ज' सम्झिने गरी काम गर्दैनौं। नागरिक गरिबी, भोकमारी, प्रकोप, अविकसित रूपमा बाँच्नु परे पनि राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको शासकीय र उच्च जीवनशैलीले नागरिकमैत्री संरचना र शासनमै प्रश्न उठ्न स्वभानिक पनि हो।
राज्य संयन्त्रले आफ्नो क्षमता अनुसारको जीवनशैली अपनाउनुपर्ने हो। तर, घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने नेपाली उखान अब फिक्का भइसकेको अनुभूति सतहमै छ।
राज्य प्रणालीले नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जवाफदेहिता त के उत्तरदायित्व समेत बहन गरेको पाइँदैन। यहाँ द्विविधा नहोस उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताबीचको फरक।
सामान्य अर्थमा उत्तरदायित्वले काम सम्पन्न गर्नु जनाउँछ भने जवाफदेहिताले काम सम्पन्न गर्नुकासाथै सरोकारवालालाई जवाफ दिन र जस र अपजसको भारी आफै बोक्नुपर्छ। यहाँ प्रश्न उठ्छ सडक निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु, खाल्डो पर्नै नदिनु, परेको खाल्डोको समयमै मर्मत गर्नु यी सबै काम सम्बन्धित निकायहरूको होइन?
सडकका खाल्डा पुर्न के बर्षात नै लाग्नु पर्ने हो? के दुर्घटना पश्चातमात्र सक्रिय हुने हो? के सडकको सामान्य खाल्डो पुर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै चाहिने हो?
यसको विभागीय काम कारबाही के मा सीमित छ? यो प्रश्नको जवाफ अब खोजि गरिनुपर्छ।
एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जब पार्क चुङ ही दक्षिण कोरियोको शासक भए उनको एक मात्र लक्ष्य कोरियाको विकास थियो। उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डलको निर्णय लाइभ रूपमै सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गरे जसले कुन मन्त्री वा पदाधिकारीले राज्यको विकासका कुरा गर्छ कि व्यक्तिगत लाभ हानी भनेर नागरिकले सजिलै थाहा पाउने भए।
अर्को उनले हरेक ठूला विकासको लाइभ र आफ्नै रोहवरमै नागरिक र उपभोक्ताबीच अन्तरक्रिया गराउँथे। काम भए नभएको सबै कुरा राष्ट्रपति समक्ष उनको मन्त्रीले नागरिकलाई जवाफ दिनु पर्थ्यौ। राज्य प्रणालीमा जवाफदेहिताको पद्दति यसरी बसाईयोकि आज पर्यन्त नागरिकलाई सास्ती दिने आँट कसैले गर्दैन।
त्यहि प्रणालीकै कारण उनकी छोरी पार्क गेउन हि उनको साथीले निजी कम्पनीबाट लाभ लिएको कारण राष्ट्रपति हुँदै जेलमा जान बाद्य भइन्।
लोकतन्त्र भनेको नागरिकप्रति जवाफदेही शासन व्यवस्था हो, अरू केही होइन। शासक जनताको सेवक हो। शासन संयन्त्र जनताको सहजताको लागि निर्माण गरिएका हुन्। तर हामी विगतदेखि शासक हुनु भनेको शासन गर्न हो, नागरिक त हामीबाट सेवालिने हुने जनता त हुन भन्ने भावन विकास भयो। हिजो शासकको नाममा जय जय कार गर्नु कर्तब्य मानिन्थ्यो अहिले चुनावमा भोट दिन लाइनलाग्नु र शासनले जे गर्यो त्यही मान्नु र त्यसको परिणाम सहनु नै नागरिकको नियति भैसकेको छ।
कमसेकम राणा शासक पद्नशम्शेरले ‘म राष्ट्रको नोकर हुँ’ भन्ने आँट त गेरका थिए तर त्यही भावनासमेत क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ।
समृद्विको लागि शासकीय ईच्छाशक्तिको जरूरी छ। ईच्छाशक्तिबाटै राज्यका संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय आयोजनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र हरेक मन्त्रालयमा मन्त्रिस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिहरू छन तर उद्देश्य अनुसार सार्थक परिणाम दिने गरी कार्य हुन सकेको छैन।
विकासका समस्या र जवाफदेहिताका सम्बन्धमा विरलै समस्त समाधान खोजिन्छ। त्यस उच्चस्तरीय फोरममा हरेक बैठकमा कर्मचारीको कमी, एक निकायले अर्को निकायलाई दोष लगाउने यस्तै जुहारी चलिरहन्छ। निकासभन्दा पनि दोषको भारी सार्ने संरचनालाई अब निर्क्यौल निकाल्ने ठाऊ बनाउनु पर्छ जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री र सचिवले जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन सकुन्।
लागत, परिमाण, परिणाम, समयाबधी र जिम्मेवारी तोकिएको सूचक सहितको कार्ययोजना र प्रगतिलाई हरेक बैठकमा छलफल हुनपर्छ र त्यसलाई विभागीय जिम्मेवार अधिकारको कार्यसम्पदानसँग आबद्द गर्न सकियोस्।
कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन र गुणदोष केलाउने हो भने कसको कमजोरी हो आम नागरिकले जानकारी पाउँछ अनि मात्र जवाफदेहिताविहिनताको श्रृखला तोडिनसक्छ र नागरिकमैत्री शासन र शासकीय व्यवस्थाको चरण शुरू हुनसक्छ।
नागरिकले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्ने आधार के हो? काम, कुरो वा अरू केही यो सबै जवाफदेहिताको उत्कृष्ट अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमी रह्यो भने अन्य कुनै सूचकमार्फत बृति विकास गरिनु जरूरी छैन। तर, मूल्याङ्कन पारदर्शी, निश्पक्ष, स्वतन्त्र र बैज्ञानिक हुनपर्छ नकि पार्टी, आफ्नो र पराया भन्ने आधारमा।
वास्तवमा कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी र वृति वाहेक न कुनै पार्टीको हुन्छ न आफ्नो भन्नेको नै।
अन्तमा परिणाममुखी स्रोत, साधन र राज्य परिचालनको लागि जवाफदेहिता नै एक मात्र र प्रथम शर्त हो। जसले बारम्वार प्रधानमन्त्रीले खाल्डो पुर्न निर्देशन दिइरहनु नपरोस।
जवाफदेहिता नै लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन भन्ने सिद्वान्तको साँचो कार्यान्वयन हो तसर्थ अबको शासकीय संयन्त्र जवाफदेहितामा आधारित होस्। राज्यका हरेक निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी ईमानकासाथ सम्पन्न गर्ने हो भने राज्य समृद्विकोपथमा चाडै दोडिने छ।
(लेखक नेपाल सरकारको सहसचिव पदमा कार्यरत छन्। यसमा लेखिएका बिषय नितान्त व्यक्तिगत विचार हुन, संगठन र सेवाको कुनै संलग्नता वा सरोकार छैन।)
