विश्वव्यापी रुपमा पोषणलाई हेर्ने विचार तथा दर्शन फरक–फरक छन् र यसै अनुरुप यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि फरक हुने नै भयो । संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गतका संस्थाहरुमाझ नै पोषणका विभिन्न अवधारणा हेर्न पाइन्छ । एक थरीले पोषणलाई विशेष गरी बालबालिका र मानवको जीवन, स्वास्थ्य तथा विकासको आधार संग जोडेको छ भने अर्को थरीले भोकमरी र कुपोषणको दृष्टिकोणले चित्रण गरेको छ । एक थरी संस्थाका अनुसार असल पोषणले विभिन्न रोगहरुविरुद्घ पहिलो प्रतिरोधात्मक काम गर्छ र मानव शरीर बाँच्न वा सक्रिय राख्ने श्रोतको काम गर्छ, यस अनुसार पोषणलाई जसरी परिभाषित गरे पनि यसको शुरुवात खानाबाटै हुन्छ भन्ने अवधारणा छ ।
जे जस्तो रुपमा बुझिए पनि पोषणलाई समान्यतया सकारात्मक लक्ष्य (पोषणमा सुधार) का रुपमा नलिई प्रायः संस्थाले नकारात्मक रुपमा (कुपोषणको सामाधान) केन्द्रमा राखेर आफ्ना कार्यक्रम बनाउने गर्छन् । हालका दिनमा नेपालमा तीव्र रुपमा बढ्दो शहरीकरण, संचारको सहज पहुँच तथा वर्षेनि बढ्दो विप्रेषण ले गर्दा नेपालीहरुको जीवनयापनमा व्यापक परिवर्तन देखिइको छ । विगतका दिनदेखि व्याप्त न्युन पोषणको संघर्ष जारी छदैं थियो, अब त झन कुपोषणका अनेकन स्वरुपहरु जस्तै अधिक पोषण, सुक्ष्म पोषक तत्वहरुको कमी वा मोटोपना को समस्या पनि बढ्ने क्रममा रहेको छ ।
विभिन्न स्वरुपमा कुपोषण देखिए तापनि नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरुमा सबै स्वरुपहरु समाधान गर्ने प्रभावकारी रणनीति सरकारले लिएको देखिदैंन । नेपालमा हाल समृद्घि र सुखीको धेरै चर्चा छ । यसका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त स्वस्थ र क्रियाशील जनशक्ति हो, जसका लागि पोषण नभई नहुने कुरा हो । हालका दिनमा यस्ता मुलुकमा गरीबी निवारण तथा मानव विकास सम्बन्धी नीतिमा पोषण एक महत्वपूर्ण कार्यसुचीको रुपमा स्थापित चाहिं भएको छ, जुन पोषणको अवस्थामा सुधार गर्ने भन्दा पनि भोकमरी र न्युन पोषणको समाधान गर्ने दृष्टिकोणले बढी प्रेरित देखिन्छ । यसका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक पाटा छन्, जुन छुट्टै चासो तथा छलफलको विषय हुन सक्छ । यस लेखमा म सरकारका हालका पोषण नीति र त्यसका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने उचित वातावरणमा केन्द्रित हुनेछु ।
समयको विभिन्न कालखण्डमा अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरुको आधारमा विश्वमा फरक फरक पोषण सम्बन्धित नीतिहरु हावी रहेका छन् । अनुसन्धानबाट प्राप्त नयाँ तथ्य अनुसार १९५० को दशकमा भिटामीन ए र पछि ७० को दशकमा प्रोटीन सम्बन्धी नीति हावी रहयो । ८० को दशकमा आएर विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा युनिसेफको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सम्बन्धित नीतिले विश्वका प्रायः विकासशील वा अति विकसित मुलुकमा पोषणका लागि विभिन्न क्षेत्रको समन्वयमा पोषण योजना तर्जुमा गर्न प्रेरित गर्यो । त्यसैको प्रभावले होला नेपालमा पनि १९७८ मा पहिलो राष्ट्रिय पोषण रणनीति आयो । यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तत्कालीन पञ्चायत चार क्षेत्रले समन्वयमा पोषण कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लियो ।
पछि ८० तथा ९० का दशकहरुमा सामुदायिक पोषण तथा प्रत्येक राष्ट्रले आ–आफ्नो राष्ट्रिय पोषण नीति बनाउने अभियान हावी रह्यो । १९९५ देखि २००५ सम्म सुक्ष्मपोषक तत्वहरुबाट हुने कुपोषण सम्बोधनका लागि नीति हावी रहयो, जस अन्तर्गत लक्षित सुक्ष्म पोषक तत्वहरु (जस्तैः आइरन, भिटामीन ए) परिपुरकका रुपमा वितरण गरी विशेषतः महिला तथा बालबालिकामा सो सुक्ष्मपोषक तत्वहरुको कमीले हुने विकृति तथा समस्या सामाधान गर्न सकिन्छ । २००५ पछि पोषणका लागि विश्वव्यापी रुपमा नीतिगत संकट आयो । नेपालमा भने सुक्ष्मपोषक तत्व सम्बन्धी रणनीति अझै सशक्त रुपमा रहेको छ । २००७ मा खाद्यान्नको मुल्य विश्व मै आकाशिंदा तथा पोषण सम्बन्धी नयाँ तथ्यहरु आएपछि पोषणका लागि नयाँ रणनीतिक अवधारणा बन्न तयारी हुन थाल्यो ।
पोषण सुरक्षालाई मानव अधिकारसंग जोडेर पोषणको महत्व सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि दर्शाइयो र प्रत्येक राष्ट्रलाई पोषणमा निवेश गर्न भनियो । ८० को दशकको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका लागि समन्वय रणनीतिलाई परिस्कृत गरी २०१० तिर बहुक्षेत्रीय पोषण अवधारणा ल्याइयो, जसले प्रत्येक क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पोषण योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मुल्याङ्कन गर्ने भनियो । तथापि यो अवधारणा सन् २००७/०८ मा विश्वप्यापी बढ्दै गरेको खाद्य मुल्य र यसले निम्त्याउन सकिने द्घन्द तथा खाद्य संकट संग जोडिएर आएको मानिन्छ । यसैको सेरोफेरोमा नेपालमा पनि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०१२–२०१७ आएको हो ।
कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन अवलम्वन गर्ने नीति÷रणनीतिहरुलाई मुलतः ४ समुहमा राख्न सकिन्छ । पहिलो खाद्यान्नमा आधारित पोषण, जस अन्तर्गत स्वच्छ, सुरक्षित, विविध, स्थानीय तथा पौष्टिक खानाको उत्पादन तथा खानाको सदुपयोग तथा सन्तुलित आहार उपभोग जनाउँछ । खाद्यान्नमा विभिन्न किसिमका सुक्ष्म पोषक तत्वहरुको मिसावट (ाययम ायचतषष्अबतष्यल) वा खाद्यान्न सहयोग पनि यसै रणनीति अन्तर्गत भन्न सकिन्छ । दोश्रो जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम मार्फत पोषणमा सुधार रणनीति लिन सकिन्छ ।
यस अन्तर्गत सरसफाई, विभिन्न संक्रमणको रोकथाम, स्वच्छ खानेपानीको प्रयोग, खोप तथा आधारभूत गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पदर्छ । तेश्रो रणनीतिको रुपमा औषोधोपराचात्मक रुपले पोषणको समाधान लिइन्छ । यस रणनीति अन्तर्गत कुपोषणका प्रत्यक्ष कारणहरुलाई पहिचान गरी विशिष्ट लक्षित हस्तक्षेपहरु मार्फत सामाधान गरिन्छ । जस्तैः गर्भवती महिलामा आइरनको कमीले रक्तअल्पता भएको छ भने आइरन चक्की दिइन्छ । हाल वितरण गरिने भिटामीन ए क्यापसुल, आइरन फोलिक एसिड चक्की, जिङ्क र प्रयोग गर्न तयार चिकित्सकीय खाना यसै रणनीतिको रुपमा संचालन भइरहेको छ ।
र चौथो व्यवहारिक परिमार्जन हो, जसले मानिसलाई पोषण शिक्षा र व्यवहार परिवर्तन संचार मार्फत पोषणमैत्री व्यवहार अवलम्वन तथा अभ्यासका लागि प्रेरित गर्छ । यस अतिरिक्त पनि ठाउँ र परिस्थिति सापेक्ष अन्य रणनीति हुन सक्छ; जस्तै जङ्क तथा अधिक प्रशोधित खानाको निरुत्साहन वा चिनीयुक्त खानामा अधिक कर । विश्व प्रख्यात जर्नल ल्यानसेट अनुसार नेपाल जस्तो कुपोषण समस्या धेरै भएको मुलुकमा पोषण लक्षित कार्यक्रमहरु जस्तैः पोषण शिक्षा वा परामर्श, सुक्ष्म पोषक तत्व वितरण, र्फोटिफिकेसन को विस्तार गरी ९० प्रतिशत कभरेजमा पुगाए पनि यसले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या २० प्रतिशत मात्र घटाउँछ । तथ्य अझै निकै परिस्कृत नभए पनि समस्याको ८० प्रतिशत समाधान पोषण संवेदनशील कार्यक्रम भित्रै पर्छ । यस भित्र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, सरसफाइ तथा खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाहरु आदि पर्छ ।
दक्षिणी अमेरिकी मुलुक फुटबलका लागि दुनियाँभर प्रख्यात छन् । कुपोषणको समस्या घटाउनमा यसले गरेको प्रगति पनि चमत्कारिक मानिन्छ । १९७४ मा ३७ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन (कतगलतष्लन) देखिन्थ्यो भने २००६ मा त्यो ७ प्रतिशतमा झरेको थियो । ख्याउटेपन भन्नाले बालबालिकाको उमेर अनुसारको उचाइ नहुनु हो र यसलाई बच्चाको शारीरिक तथा मानसिक विकाससंग जोडेर पनि देखिन्छ ।
सन् १९९६ र २००६ का बीच त झन ५० प्रतिशत भन्दा बढीको दरले घटेको थियो । कसरी यस्तो प्रगति सम्भव भयो भन्ने प्रश्नमा साओ पालो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कार्लोस मोन्टिरो भन्छन् “ब्राजिलको साहसिक नीतिले गर्दा हो” । राष्ट्रपति लुलाले गरीब लक्षित कार्यक्रम ल्याए र उनीहरुलाई बच्चालाई विद्यालय पठाउने र प्रतिरोभात्मक स्वास्थ्य सेवा लिन जाने शर्तमा सानो रुपमा नगद वितरण गरे । सशक्त सामाजिक नीति, प्रभावकारी प्रशासन तथा तोकिएको लक्ष्य तथा अन्य सामाजिक सेवा तथा कार्यक्रमसंग त्यस कार्यक्रमलाई जोडने काम गर्यो । प्राध्यापक कार्लोसले गरीबीको अवस्थामा सुधारले बालबालिकाको पोषणमा निकै सुधार आएको भन्छन् ।
महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने ब्राजिलमा पोषण वा सामाजिक कार्यक्रमका लागि उच्चस्तरीय प्रतिवद्घता तथा नेतृत्वदायी भुमिका रहेको थियो । त्याहाँ कुनै एक क्षेत्रको नेतृत्वदायी वा नीति वा कार्यक्रम हावी थिएन । हालै भारतले शुरुवात गरेको राष्ट्रिय पोषण अभियान सीधा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राखिएको छ । उच्चस्तरीय पोषण निर्देशक समितिमा महिला तथा बाल विकास मन्त्री लाई अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पोषण अभियानका सचिवस्तरीय निर्देशकलाई राखिएको छ । यसले यस अभियानमा संलग्न सबै क्षेत्रहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्न प्रभावकारी हुन्छ । विश्वव्यापी तथ्य हेर्दा कुपोषण घटाउनमा छलाङ्ग मारेका राष्ट्रहरुमा पोषण अभियानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिवद्घता र नेतृत्व चाहिन्छ । एक प्रकाशित लेखका अनुसार राजनीतिक प्रतिवद्घताका ५ आयामहरु छन् – लफ्फाजी , संस्थागत, परिचालानात्मक , अन्र्तनीहित तथा पद्घति विस्तृत प्रतिवद्घता । राजनीतिक प्रतिवद्घतालाई गतिशीलता दिन सबल संस्था, क्षमता तथा श्रोत, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रसंग, ज्ञान र तथ्यका आधारमा पोषण सम्बन्धी कस्तो कार्यसुची निमार्ण गर्ने तथा हरेक तहका एक्टरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त पोषणका लागि नेतृत्व हो र यो सरकारी नेतृत्वमा मात्र सीमित हुँदैंन ।
नागरिक समाज, सरकारी तथा गैह्र–सरकारी हरेक तहमा सफल नेतृत्व चाहिन्छ, जसले पोषणका लागि आवश्यक पैरवी, श्रोत परिचालन तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सकोस् । पोषण अभियान लाई सीधा कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) को कार्यालय मातहत राखेर सरकारका उच्च तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा कार्यक्रमका लागि संलग्न क्षेत्रहरुसंग राम्रो समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गरेका सफल उदाहरणहरु धेरै छन् ।
अब नेपालका सन्दर्भमा फर्कौं ।
नेपालमा कुपोषणका कारणहरु केलाउँदा धेरै कारणहरुले महिला तथा बालबालिकामा न्युन पोषण भएको देखाउँछ । अपर्याप्त पौष्टिक खानपान, हेरचाहमा कमी, सन्तुलित खानपान सम्बन्धी जनचेतनामा कमी, बालबालिकामा नियमित संक्रमण, किशोरी र महिलाको स्वास्थ्य तथा पोषणमा कमी, खाद्य असुरक्षा, सरसफाइमा कमी, सुरक्षित खानेपानीमा अपहुँच, महिलाको अशिक्षा, दुर्गममा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमी जस्ता कारणहरु कुपोषण हुने कारणको रुपमा औंल्याइएको छ । यस अतिरिक्त नेपालमा विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा असमानतालाई पनि मुख्य कारणहरुको रुपमा पहिचान गरिएको छ । यी सबै कारणहरु हेर्दा एउटै क्षेत्रबाट समस्याको सामाधान हुने देखिदैंन ।
एकातिर बालबालिकामा हुने ख्याउटेपनको समस्या अझै भयावह रुपमा रहेको छ । नेपालका १० लाख भन्दा बढी बालबालिका ख्याउटे छन् भने करीब १७ प्रतिशत महिलामा न्युन पोषण छ । गत ५ वर्षमा महिलामा रक्तअल्पता ६ प्रतिशत र मोटोपना ९ प्रतिशतले बढेको छ भने ६ महिनाको बच्चालाई पूर्ण स्तनपान गराउने महिलामा झण्डै ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार १९९० र २०१५ को बीचमा नेपालमा नसर्ने दीर्घकालीन रोगहरु अप्रत्याशित रुपमा बढेको छ, जसले प्रत्येक उमेरका मानिसहरु प्रभावित छन् । यस अर्थमा नेपालमा कुपोषणका सबै स्वरुपहरुले नेपाली जनताहरुलाई असर गर्न थालेको छ ।
नेपाल सरकारले कुपोषण (मुख्यतया न्युन पोषण) को समस्या समाधान गर्न विभिन्न विकासे साझेदारहरुको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा धेरै आयोजना तथा कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याएका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोगको सहायतामा संचालित आयोजनाहरु सुआहारा, सबल, किसान र पहल होस् कि विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित सुनौला हजार दिन वा युरोपियन संघ र युनिसेफको सहयोगमा संचालित मातृ, शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण र शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमहरु कि त विश्व खाद्य सुरक्षा तथा कृषि कार्यक्रमबाट प्राप्त कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना – यी सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरु एक वा अर्को रुपमा पोषणका विभिन्न पक्षहरुलाई समाधान गर्ने रुपमा आएका हुन् ।
यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रले वर्षौंदेखि महिला र बालबालिकाका लागि सुक्ष्मपोषक तत्वहरु जस्तै आइरन, भिटामीन ए, जिङ्क र क्याल्सियम जस्ता परिपुरक वितरण, बालबालिकाको वृद्घि अनुगमन गर्दे आइरहेको छ । त्यस्तै छिटपुट रुपमा सुक्ष्मपोषक तत्वहरु मिसाइएको पीठो लक्षित समुहमा वितरण गर्दैछ । यसो हेर्दा नेपालमा संचालित अधिकांश पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् । गैह््रसरकारी संस्थाबाट संचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको त लेखाजोखा गरी साध्य नै छैन तथापि प्रायः त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको समन्वयमा मात्र संचालन भएका उदाहरण बढी छन् ।
नेपालमा पहिलो पोषण सर्वेक्षण १९८५ मा अमेरिकी सहयोग तथा कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीचको समन्वयमा भएको थियो । नेपालको पहिलो पोषण रणनीति १९७८ मा आएको थियो, जसलाई पोखरा घोषणापत्र पनि भनिन्छ । यसमा संलग्न ४ क्षेत्रहरु कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पञ्चायतमा छुट्टाछुट्टै पोषणका लागि एकाइ खडा गरिएको थियो । यसैबेला स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत पोषण शाखा स्थापना भएको हो । हालसम्म नेपालमा पोषणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु यसै शाखाबाट संचालित छन्, जहाँ नेपाल सरकारका मात्र ५ अधिकृत स्तरका कर्मचारीबाट सो कामहरुको व्यवस्थापन हुन्छ ।
हालका दिनमा कृषि मन्त्रालयमा पनि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा शाखा गठन गरिएको छ । संगसंगै सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण महाशाखाले पनि राष्ट्रिय पोषण कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । यस विभागले खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर नियमन, प्रविधि विकास तथा प्रसार र पोषण ज्ञान विस्तारमा काम गर्दै आएको छ । हालका दिनमा खाद्य प्रणालीको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो विश्वव्यापीकरणले गर्दा खाद्य वस्तुहरुको व्यापारिक कारोवारमा निकै तिव्रता आएको छ ।
यस सन्दर्भमा उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा उपभोक्तामाझ स्वच्छ, गुणस्तरीय र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको सहज पहुँचका निम्ति व्यापारिक कारोवारको गुणस्तर नियमन तथा निरीक्षण गर्ने इकाइ सो विभाग हो । यस विभागको काम–कर्तव्यको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वास्थ्य र पोषणमा पर्छ । जस्तै बजारमा पाइने शिशुको लागि ठोस वा तरल आहार वा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मापदण्ड निर्धारण भएन र सो को गुणस्तर नियमन भएन भने त्यसको सीधा प्रभाव बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणमा पर्छ ।
२००९ सालमा गरिएको पोषण मुल्याङ्कन तथा अन्तर विश्लेषण (ल्ब्न्ब्) प्रतिवेदनले स्वास्थ्य समबन्धी पोषणका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, जिल्ला तथा समुदाय तहको क्षमता अपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । एकातिर प्रतिवेदनले स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्घिमा विशेष जोड दिन भनेको छ भने अर्कोतिर क्षमता सुधारका लागि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई पनि समावेश गर्न भनिएको छ । सो प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझावहरुमा ध्यान दिन तथा कार्यान्वयन गर्न भनेको छ, जस मध्ये बहुक्षेत्रीय पोषण संरचना को स्थापना महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
संगसंगै राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत राष्ट्रिय पोषण समन्वय समिति गठन गर्ने, जसले पोषण संग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच उच्च स्तरीय प्रतिवद्घता तथा समन्वय गर्ने छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई बाट नेपाललाई विश्वव्यापीसंग जोड्नु बाट नै नेपालमा पनि पोषणका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिवद्घता देखिन्छ । तथापि नेपालको सन्दर्भमा पोषण अभियान लफ्फाजी प्रतिवद्घतामा बढी सीमित पाइन्छ तथा अन्य प्रतिवद्घतामा कम ध्यान गएको देखिन्छ ।
नेपालमा सन् २०१२ मा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना आयो, जसले ६ विभिन्न क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्थानीय विकास, खानेपानी र महिला तथा बालबालिका विकास लाई एउटा साझा ढाँचामा पोषणका लागि सहकार्य गर्न सुझायो । यस योजनाको मुख्य उपलब्धिका रुपमा पोषणलाई सरकारको विकास सम्बन्धी कार्यसुचीमा स्थापना गरेको भनेर लिन मिल्छ । यसै योजनाले सुझाए बमोजिम उच्चस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक तथा समन्वय समिति गठन गरेको छ । हालसम्मको काम हेर्दा समितिले स्वास्थ्य सम्बद्घ पोषणमा बढी र अन्य क्षेत्रसंग सम्बन्धित पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा कम ध्यान दिएको देखिन्छ ।
रोचक पक्ष के छ भने सरकारको चौधौं योजनामा पोषणलाई “स्वास्थ्य तथा पोषण” र “खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य पोषण” गरी दुई शीर्षकमा राखिएको छ । एकातिर पोषणलाई बहुक्षेत्रीय अवधारणाको रुपमा पैरवी गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा क्षेत्रगत अनुसार खण्डित गरिन्छ । त्यसो हो त पोषणलाई शिक्षा, खानेपानी, स्थानीय विकास वा अन्य सबै सम्बन्धित क्षेत्रहरुसंग जोडिनुपर्ने हो । झन अचम्म त के भने नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड का लागि सम्पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको छ । तथापि सोही नियमावलीले यो पनि प्रष्ट पार्ेको छ कि आवश्यक परेमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरी कुनै मन्त्रालयको काममा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
यसको अर्थ अन्य क्षेत्रले पोषणका लागि नीति वा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको समन्वय विना गर्न मिल्दैन । कृषि विकास रणनीतिले पोषणलाई महत्व दिएता पनि बहुक्षेत्रीय समन्वयका सन्दर्भमा प्रष्ट देखिदैंन । यसरी नेपालका हालसम्मका प्रयासहरुलाई केलाउँदा यो विरोधाभास छर्लगं भएर आउँछ । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रहरु बीच समन्वयकारी भुमिका प्रभावकारी हुने विरोधाभास देखिन्छ । नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको पोषण सम्बन्धित लक्ष्यहरु सन् २०२५ मा प्राप्त गर्न यो विरोधाभास चिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पोषणमा कार्यरत द्घिपक्षीय या बहुपक्षीय विश्वव्यापी संस्थाहरुको पोषण सम्बन्धी रणनीतिहरुले बहुक्षेत्रीय अवधारणालाई महत्व दिएता पनि यसको परिचालन कसरी गर्नेमा एकरुपता देखिदैंन । नेपालमा पोषणमा कार्यरत अन्र्तराष्ट्रिय दातृ तथा गैह्र–सरकारी संस्थाहरुको हालसम्मको भूमिका सहयोगी छ तथापि सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अझ सशक्त हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल हाल संघीयता संरचनामा प्रवेश गरेको बेला समय र आफ्नो आवश्यकता सापेक्ष बहुक्षेत्रीय पोषण संरचना बनाउनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पोषणलाई एक परिषद वा इकाइ को रुपमा केन्द्रमा सीधा प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ सबै सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराइ पोषण लक्षित र संवेदनशील कार्यक्रम सम्मिलित नीति, कार्यक्रम एकीकृत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारले गरेका पोषण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्घता लाई सही रुपमा साकार पार्न राजनीतिक प्रतिवद्घताको सबै आयाममा ध्यान दिन सक्नु सरकारी नेतृत्वको सही परीक्षण हुनेछ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा पोषणका कार्यक्रमलाई अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा गरीबी निवारण कार्यक्रमसंग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको संलग्नता भए मात्र पुस्ता दर पुस्तामा भएको कुपोषणको चक्र तोड्न सक्छौं । पोषणमा प्रभावकारी रुपमा निवेश गर्न सक्यौं भने मात्र हामीले देखेको समृद्घि र सुखी नेपालको सपनाका लागि सक्षम जनशक्ति तयार गर्न सक्छौं र हामीले अधिकांश नेपालीलाई गरीवीको चक्रबाट मुक्त गर्न सक्छौं ।
