‘तिमी जब घर जान्छौं तब हाम्रो बारेमा भनिदिनु , तिमिहरूको भोलिका लागि हामीले आफ्नो आज बलिदान गरेका छौ।’
देश र जनताप्रति सैनिकले गर्ने समर्पणका बारेमा यो मर्मस्पर्शी भनाइ निकै चर्चित छ! हो त, कुनै पनि देशको सुरक्षा र प्रशासनको मेरूदण्ड भनेको त्यो देशको सेना, प्रहरी त हो। राज्य संयन्त्र अन्तर्गत अति पिँधको सुरक्षा ब्यवस्थादेखि उच्च तहको सुरक्षा प्रशासन दुरूस्त- तन्दुरूस्त बनाउने काम प्रहरी प्रशासनको हो। यस अर्थमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका असाध्यै फराकिलो छ। लोग्ने स्वास्नीको झगडा मिलाउनेदेखि, हत्या अपराध नियन्त्रण, अनि अनुसन्धान र निवारणसम्म।
जनजीविकाको दैनिक प्रशासनसँग प्रहरी संयन्त्र यति अटुट छ कि एउटा प्युसो मोबाइल हराएकोमा खोजी गर्न निवेदन दिनेदेखि प्रहरीले बेलैमा वास्ता नगर्दा ‘यस्तो बर्बाद भो’ भन्दै चौकीमा नाराबाजी गर्नेसम्मका घटना हामीले दिनानुदिन देख्दै भोग्दै आएका छौ। तसर्थ, प्रहरी प्रशासनका लागि ताली र गाली समान रूपमा वर्षिरहेकै हुन्छन्।
यो आलेखमा ‘पुलिस वा पुलिसिङ’का बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको होईन, प्रहरी बारे पुच्छ्रे टिप्पणी यत्ती मै सिमित छ।
खास उठान गर्न खोजिएको प्रसंग नेपाली सेनाको हो। सुरक्षा अंग भैकन पनि प्रहरी र सेनाको सन्दर्भ ठिक बिपरित छ। दैनिक प्रशासनमा सेनाको उपस्थिति कहि देखिँदैन। सेना त राष्ट्र, सरकारको त्यस्तो संचित शक्ति हो जो सबैभन्दा मजबुद र सबैभन्दा अन्तिम बिकल्पका रूपमा साँचिएको हुन्छ। देशले कुनै अर्को मुलुकसँग युद्व लड्नु परे, चरम आन्तरिक द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद, महामारीको सामना गर्नुपरे सबैभन्दा अगाडि बढेर ज्यान थाप्ने र काँध हाल्ने शक्ति र सामर्थ्यको पोको भनेकै सेना हो।
आम जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘सिपाही’ जाग्नुपर्ने भएरै होला सेनाका बारेमा भनिएको ‘तिम्रो भोलिका लागि हामी आज मर्दै छौ।’
समर्पण र बहादुरीको यस्तो किस्सा जिवन्त राख्न सक्नु नै खास अर्थमा सेनाको परीक्षा हो। सेनाको संरचनागत पिरामिड थामी बसेको सबैभन्दा ठूलो तप्का तल्लो तहका सैनिक हुन्। ‘चेन अफ कमाण्डमा’ चल्ने सैन्य शक्तिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सार्वजनिक बहस र चासोको विषय बन्दै बन्दैन। किनकी, तल सिपाहीसम्मको हौसला जगाउने वा दबाउने, छवि उजिल्याउने वा धमिल्याउने जिम्मा त माथिका जर्साबहरूकै हातमा छ। अझ त्यो भन्दा माथि सेनापतिकै हातमा छ।
यही साउन २४ देखि कामु सेनापतिको जिम्मेवारी पाएका पूर्ण चन्द्र थापाका लागि निजामतिमा मूख्य सचिव नियुक्तिमा वा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति जस्तो अन्तिम घडिसम्म पनि राजनीतिक भागबण्डाको तानातानका कारण सस्पेन्समा रहनु परेन।
किनकी, तीन वर्षअघि राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हाल्दानै क्षेत्रीलाई प्रतिस्थापन गर्ने सेना अधिकारीका रुपमा पूर्ण चन्द्र थापाकोको नाम आइसकेको थियो। सेनाको नेतृत्वमा पुगेपछि के गर्नु पर्छ र के गर्न सक्छु भन्ने मनोवैज्ञानिक धरातल बनाउन थापालाई रथी पदको पछिल्ला तीन वर्ष प्रयुक्त बने होला।
म सेनाको नेतृत्वमा पुगे पछि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनि अतिसय उत्साही हुनु एउटा पाटो हो अनि साच्चिकै कामै गरेर देखाउनु अर्को पाटो। झट्ट हेर्दा सबै कुरा सामान्य जस्तो देखिए पनि सेनापतिका अगाडि चुनौतिका पहाडहरु छन्। ती चुनौतिहरु बैयक्तिक चाहनाका भरमा मात्र हट्नेवाला छैनन्, त्यसका लागि आवश्यक छ-इमानदारीता र सबल समन्वय।
सबल समन्वय भएन भने सेनापतिको इन्टेन्सन जतिनै जायज किन नहोस् नीतिगत तहमा उल्झन खडा गरिदिने गौडाहरु प्रसस्त हुनेछन्।
राजनीतिको गन्ध आउनै दिनुभएन। तर, राजनीतिक वृत्तसँग सुहाउँदो साझेदारी गरिएन भने असल गर्दा गर्दै पनि जस लिन कठिन हुनेछ।
२०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि बारम्बार चर्चा भएको एउटा विषय हो ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण।’
रूक्माङ्गत कटुवाल र उनी मार्काका भूतपूर्वहरूले प्रश्न गर्दछन् के को लोकतान्त्रिकरण? सेना कहिले निरङ्कुस थियो र आज आएर लोकतान्त्रिकरणको मुद्दा उठाउनुपर्ने। तर, अर्को थरि यस्तो नरम धार पनि छ जसले सेनाको मर्यादा अझ उच्च राख्नका लागि सेना भित्रको ‘कर्पोरेट पोलिटिक्स’ समाप्त हुने गरि पारदर्शि हुनुपर्ने वकालत गर्छ।
पारदर्शि यो अर्थमा कि सेनाभित्रको कल्याणकारी कोष, सैनिक पदस्थापन, बढुवा, युएन मिसन छनोट,हतियार खरिद तथा रासनपानीको ठेक्का पट्टामा कसैले अनियमितताको प्रश्न गर्न नपर्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन।
आजका मितिसम्म उल्लेखित पारदर्शिता सेना भित्र पूर्ण रूपमा छैन । त्यसैले ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण’ भन्ने बर्गका लागि यो मसला अझै जीवित छ, जो जायज पनि हो । सेना भित्र तल्ला तहका लागि ‘चार्म’ भनेको जागिर अबधिभर एकपटक पक्का जान पाइने राष्ट्रसंघीय मिसन मात्र हो त्यो भन्दा बाहेक सेनाभित्रको अधिकांश जनशक्ति ‘निम्छरो’ जागिरमा धानिएको छ।
वृत्तिविकासको समग्रतामा कुरा गर्दा सेनानी (मेजर) भन्दा माथिका पदमा हुने बढुवा प्रक्रियामा क्षमतावान भएर मात्र पुग्दैन उपल्लो तहका हाकिमहरूले धाप नमार्दासम्म क्षमतावान भइकन पनि पदोन्नति मुस्किल छ, फेबर अपुगेकै आधारमा पदोन्नति गुमाउनुपरेका काबिल अफिसर सेनाभित्र धेरै छन्।
छत्रमानसिंह गुरूङ सेनापति भएपछि समावेसीका नाममा चुलिएको जनजाति मोहले सेना भित्र ‘गुरूङ,मगर, राई, लिम्बु’ थरधारी अफिसर अगाडि ‘क्षत्री, बाहुन’ अफिसर निरिह जस्तै बन्न पुगेको गुनासो छताछुल्ल भएको थियो।
‘कर्पोरेट पोलिटिक्स’ले गर्दा इमानदार र क्षमता भएको अफिसर पनि असमयमै सेनाबाट बाहिरिनु पर्दोरहेछ भन्ने उदाहरण खोज्न भावी सेनापतिलाई टाढा जानुपर्दैन।
आफ्नै ब्याची र आफूसँगै कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज कोर्ष गरेका कतिपय अब्बल अफिसर महासेनानी भन्दा माथि नपुगी घर जान बाध्य भए। क्षमतामा उस्तै उस्तै भए पनि कहिले काहीँ संगठन भित्रको भाग्य परीक्षाले पनि साथ पाउनु ठूलो कुरा रहेछ।
ब्यक्ति विषेशको जागिर छोटिने वा लम्बिनेभन्दा पनि नेतृत्वको आग्रह पूर्वाग्रहले गर्दा सेना भित्रको कोही जागिरेले आफ्नो संस्थाप्रति ग्लानि महसुस गर्न नपरोस्।
अबका सेनापतिबाट गरिएको सुधारको अपेक्षामध्ये यो पनि एउटा हो। अहिलेसम्मका कुनै पनि सेनापति आफ्नो कार्यकाल सकाएर बिदाइ हुँदा निर्विवाद रहेकै छैनन्। सेना संगठनमा के छ त्यस्तो दलदल? जस्ले गर्दा सेना प्रमुख कुनै न कुनै बखेडामा परिहाल्छ?
जागिरे जीवनको अन्तिम उच्चतम् मुकाममा पुगेकाबखत आफ्ना लागि मात्र भविश्य अझ उन्नत बनाउने लोभ हुन्छ? वा त्यसका अलावा सेनापतिलाई मोहरा बनाएर आफ्नो दुनो भर्ने जमात प्रत्येक सेनापतिका पछाडि खडा भइहाल्दछन्?
अस्ति छत्रमान सिंह गुरूङलाई रिङरिङी घुमाउने सिबि गुरूङले हो भनिन्थ्यो (जसले आफू सेनाको नेतृत्वमा पुग्ने सपना पुरा गर्न पाएनन्), गौरब समशेरलाई उनकै नातेदारसमेत रहेका पवन पाण्डेले गर्दा आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखाको खेलमा डुबाए भन्ने आरोपले छोडेन।
राजेन्द्र क्षेत्री सेनाको नेतृत्वमा आउँदा उनको बारेमा चर्चा थियो ‘क्षत्री कम बोल्ने तर अध्ययनशील भएकाले सेना भित्रको आन्तरिक योजना निर्माणमा दरिलो खम्बा हुन्।’ तर, खै क्षत्रीले पनि अब्बल ठहरिने मौका यसै खेर फाले।
सेनालाई ब्यापारमुखी हुनबाट जोगाउन नसकेको, संगठनको कामभन्दा ज्यादा बिदेश यात्राको मोह, तथा विवादास्पद नबन्ने सोचले सेनापतिको ‘कमाण्डिङ’ लय गुमाएको आरोप बोक्नुपर्यो। तीन वर्षको पर्याप्त कार्यकाल बिताइसक्दा क्षेत्री पनि औसत सेनापति भएर बिदा हुँदैछन्।
बैयक्तिक लाभका लागि अघि सारिएका हत्कण्डामा सेनाको नेतृत्वले ब्यवसायीक भिजन पुर्याएन भने विवाद र असफलताका कथा दोहोरी नै रहनेछन्।
नेपालमा बिधि र पद्दतिबाटभन्दा पहुँच र भनसुनका भरमा काम गराउन सजिलो मानिन्छ। बिधिको कुरा गर्दा जसले पनि सजिलै भनिदिन्छ राजनीतिकरणले सबै चिज बिगार्यो। जरूर सबै ठाँउमा राजनीतिकरण भएको छ साथै यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि, राजनीतिकरणको बहानामा झन सजिलै फाइदा उठाउने बर्गमा कर्मचारिनै पर्दछन्। सेना,पुलिस, वा निजामति कोही पनि अछुतो छैनन्।
कसैले ठूलो पद पाउँदैछ भन्ने पक्का हुनासाथ बधाईका नाममा चाप्लुसिका लागि ढोका धाउनेको ताति सुरू हुन्छ। चाटुकारको घेरामा प्रलोभन सहितको ‘प्रपोजल’ ल्याउने तप्का त छदैछ।
त्यसबाट बच्च अहिलेसम्म कोही सकेको छैन। अब नयाँ आएकाको अवस्था के हुन्छ हेर्दै जाउ।
मिलनसार, सहयोगी भावना, अनि बिपद् वा युद्व जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दाँया बाँया नसोची होमिइहाल्ने स्वभावका कारण नेपाली सेनाको ‘सकल दर्जा’ देश भित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रसंसनीय छ, तर जब सकल दर्जालाई दिइने सेवा सुविधाको कुरा आउँछ, सेना भित्रको विकास निर्माण र त्यसको बजेटिङको कुरा आउँछ, रासन, हतियार वा अरू बन्दोबस्तीका सामान खरिदको कुरा आउँछ, सेनाको कल्याणकारी कोषको सकम प्रयोगमा पारदर्शिताको कुरा आउँछ तब बल्ल थाहा हुन्छ मोटा चामलको भात खाएर तालिम गर्नुपर्ने तल्लो तहको ‘सकल दर्जा’ र मसिनो चामलको भातमा पनि ध्यू थपेर खान पाउने माथिल्लो तहको ‘सकल दर्जा’ बिच कति फरक छ।
चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संस्था भएकाले पनि कत्ति गुनासाहरू तल्लो दर्जाले उजागर गर्दैनन्, आमरूपमा थाहै हुँदैन। बाहिरि दुनियाँलाई कमैमात्र थाहा हुन्छ भन्दैमा संस्था भित्रका कमजोरीमाथि नजरअन्दाज गर्दै जानेहो भने नयाँ सेनापतिमाथिको अपेक्षा पनि ‘जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको’ सरह हुनेछ।
सामान्यतया देशमा अमनचयन भइरहँदा सेनाको भूमिका
‘साइलेन्स’ हुन्छ तर जब देशमा केही अप्ठ्यारो आइलाग्छ त्यसबखत सबैले मुख ताक्ने सेनालाई नै हो। त्यसैलेत समान पोटफोलियोका अन्य सरकारी कर्मचारिको दाँजोमा सेनालाई हेर्ने दृष्टिकोण ‘फस्ट एमोङ इक्वेल’ प्रकृतिको हुन्छ।
सेनालाई सधै मिलिरहने यस्तो मनोवैज्ञानिक लाभलाई आमरूपमा संस्थागत गर्ने काम नेतृत्वको हुन्छ। मिडल प्रोफइलमा बसेर काम गर्न सजिलो छ। सके राम्रै गरे भो सकिएन भने पन्छिने वा उम्कने ठाँउ रहन्छ। तर, फस्ट म्यान हुँदा त्यो छुट हुँदैन। राम्रो गरे ताली, बिगार गरे गाली सहनैपर्छ।
झण्डै अड्तीस वर्ष सेनामै बिताएको ब्यक्तिलाई त्यस भित्रका शक्ति र सीमाबारे जान्न अब पनि थप अध्ययन पक्कै चाहिँदैन। साच्चिकै सफल सेनापति बन्ने हो भने चाहिने एउटै मात्र कुरा हो- संस्थागत हितका लागि असल काम गर्ने इच्छाशक्ति।
पूर्ण चन्द्र थापाबारे अहिलेसम्म सबैले गर्ने टिप्पणी भनेको उनी बिवादरहित छन्, र उनले सेनाका प्राय सबै महत्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छन्।
यी सकारात्मक पक्षबाहेक उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि सेनासँग जोडिएको छ। बिगतदेखि वर्तमासम्मको सैनिक मनोविज्ञान बुझेर काम गर्न पनि उनलाई अति अनुकुल छ।
देश संघीयतामा गए पनि सेनाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता केन्द्र सरकार मातहतनै रहने हो। तै पनि संघीयताको अभ्यास गर्दै गर्दा देखापर्ने रानीतिक बेमेल, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबित सत्ता संघर्ष र त्यसले पार्ने प्रभावमा सेनालाई सन्तुलित राख्नसक्नु पनि अबको मुख्य चुनौती हो।
सत्ता र सेनाको भूमिकामा बिरोधाभाष पैदा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छोटो अबधिमै सरकारबाट बिदा हुनुपरेको तितो ईतिहास धेरै पुरानो भएको छैन। बहुचर्चित ´कटवाल` काण्डपछि सरकार र सेना दुबैको नेतृत्व एक अर्कालाई चिढ्याउनेभन्दा पनि एकले अर्कोको `ढाड कन्याइदिने` स्वभाव चुलिएको आरोप लागिरहेको छ।
प्रजातन्त्र प्राप्ति लगत्तै सेना हेर्ने रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत हुन्थ्यो। पछिल्लो समय रक्षा मन्त्रालय हेर्न बिभागीय मन्त्री नै छुट्याइएको छ। अझ वर्तमान रक्षा मन्त्रीको कुरा गर्दा त शक्तिशाली सरकारको शक्तिशाली मन्त्रीका रूपमा ईश्वर पोखरेलले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। ‘मेजमानी’भन्दा अलि माथी उठेर सेनाको आन्तरिक सुगठनमा अझ निखारता ल्याउन मन्त्रीको चासो रहने हो भने नयाँ सेनापतीलाई पनि केही राम्रो गर्नै पर्ने दवाबले पछ्याउने थियो। राजेन्द्र क्षेत्रीले सेनाको नेतृत्व लिँदै गर्दा मैले एउटा टिप्पणी गरेको थिए-नयाँ सेनापतिबाट अबको अपेक्षा नेतृत्वमा पुरानै शैलीको निरन्तरता होइन, निख्खारतासहितको सबल नेतृत्व हो।
तर, क्षेत्रीको पालामा पनि निख्खारताभन्दा निरन्तरता मात्र भयो। नेपाली सेनामाथि लाग्ने आरोप मध्य एउटा हो-सेनाको नेतृत्वले आलोचना सुन्नै चाहदैनन्।
प्रसंसा भयो कि ‘देशको स्वाभिमान जोगाइराखेको सेनाले त हो नि। झैगरि एटिट्युड देखाउने , अनि सेना भित्रको आर्थिक, प्रशासनिक पारदर्शिताको कुरा, ब्यापार मुखी नभई ब्यवहारिक र व्यावसायिक स्तर उन्नतिका कुराहरूमा रचनात्मक र आलोचनात्मक टिप्पणी उठाउन खोजियो भने ´सेनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो` भनेर बिच्किन खोज्ने।
यी दुईवटै स्वभाव सेनालाई सुहाउँदैन। सेनामा कुनै पनि क्षण र बहानामा राजनीतिक स्वार्थ बाझिनु हुँदैन, तर यस्को अर्थ यो लाग्नु भएनकि सेनालाई नागरिकस्तरबाट प्रश्न सोध्नै नमिलोस।
सेना व्यावसायिक र पारदर्शी बनोस् भन्ने चासो राख्दैमा विवाद सृजना गरेको ठहरियोस्?। अर्बौको आँकडामा रहेको कल्याणकारी कोष अनि विभिन्न शीर्षकमा सेनाले गरिरहेको बन्द ब्यापारबाट सिर्जित आम्दानीको पारदर्शी तरिकाले सही सदुपयोग गरियो भने त्यसको लाभ उठाउने सेनाले नै हो। अझ ठूलो तप्का भनेको सेनाकै शब्दमा तल्लो तह सम्मका ´सकल दर्जाले` हो। जंगी अड्डामा सेनापतिको फूली फेरिदाको उत्साहले बंकरको सिपाहीसमेत उत्साही बन्न सक्नुपर्छ।
सेनापतिको तीन वर्षे कार्यकालमा व्यावसायिक छवि बनाएर निस्कने अवसर पूर्ण चन्द्र थापालाई छ। जनस्तरबाट साँच्चिकै प्रशंसा पाउन व्यावसायिक निष्ठा निभाउनुको बिकल्प छैन।
आत्म प्रसंसाका लागि त केही पूर्ववर्ती जनरलहरू झै आत्मकथा लेखेर आत्मप्रसंसाका पुलिँदा भरे पुगिहाल्यो।
