स्थानीय तहसितको सहकार्यमा कुनै औद्योगिक संस्था समेतले एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न चाहेमा इजाजतका लागि बाधा नपर्ने भन्दै सरकारले केही साताअघि जारी गरेको सूचनाले यतिवेला एफएम प्रसारण क्षेत्र एकप्रकारले तरंगीत भएको छ।
जबकी निजी क्षेत्रलाई एफएम सञ्चालनको इजाजत हाललाई बन्द गरिएको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहसित कुनै औद्योगिक संस्थाले अर्थात पब्लीक प्राइभेट पार्टनरसिप (थ्रि पी) मोडेलका आधारमा इजाजतका लागि आएमा सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा इजाजत प्रदान गर्न सकिने तर केही अवधि सम्म नीजि क्षेत्रका लागि भने एफएम इजाजत बन्द गर्ने नीतिले स्थानीय तहमा एफएम संख्या अझ बढ्ने स्थिती देखिएको छ। जवकि हाल नेपालमा सामुदायिक र नीजि गरि ६ सयको हाराहारीमा एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् भने मन्त्रालयवाट एफएम प्रसारण इजाजत लिनेको संख्या सात सय ४० छ।
सन् २००२ मा छिमेकि देश भारतमा सामुदायिक रेडियो सम्वन्धि नीति पारित भयो र त्यसको दुईवर्षपछि अन्ना एफएमको प्रसारण संगै त्यहाँ सामुदायिक रेडियोहरु जन्मिए। भारतमा हाल दुई सय बढि सामुदायिक रेडियोहरु सञ्चालीत छन् भने तीन सय बढि सामुदायिक रेडियोहरु सञ्चालनमा आउने क्रममा छन्। ११ सय ४८ वटा निवेदनलाई त्यहाँको सरकारले खारेज गरिदिएको छ।
शैक्षिक संस्थाहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु र कृषी विज्ञान केन्द्र द्धारा संचालित त्यहाँका सामुदायिक रेडियोहरुले समुदायमा प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका छन्। सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै तामिल नाडुमा, त्यसपछि नेपाल संगै सिमा जोडिएको उत्तर प्रदेशमा छन्।
उता छिमेकि देश बंगलादेशमा सन् २००८ मा सामुदायिक रेडियो सम्वन्धि नीति आयो। त्यहाँ हाल १७ वटा सामुदायिक रेडियो सञ्चालनमा छन्। अरु रेडियोहरु अब छिट्टै सञ्चालनको क्रममा छन्। गज्जवको कुरा बंगलादेशले सन् २००८ मा ल्याएको सामुदायिक रेडियो सम्वन्धि नीतिलाई सन् २०१२, २०१४ र २०१७ मा गरि तिन पल्ट संसोधन गरि समयानकूल बनाइसकेको छ।
नेपालमा भने आज पर्यन्त सामुदायिक रेडियो सम्वन्धि छुट्टै नीति आउन सकेको छैन। वि.सं. २०४९ मा राष्ट्रिय सञ्चार नीति आयो। यही नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ बन्यो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को प्रावधानअनुसार बनेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ का आधारमा निजी क्षेत्रलाई एफएम प्रसारण अनुमति दिएपछि त्यसमै टेकेर स्वतन्त्र एफएम रेडियोको स्थापना सहज त बन्यो। तर सामुदायिक रेडियो सम्बन्धि छुट्टै नीति आज पर्यन्त बन्न सकेन। जवकि नीतिको अभाव वीनानै देशमा सामुदायिक रेडियोको संख्या मात्रै करिव साडे तीन सय पुगेको छ। यो अवस्थामा राज्यले थ्रि पी मोडेलका आधारमा थप एफएमलाई इजाजत दिन सकिने नीति ल्याएको छ।
सञ्चालीत एफएम रेडियोहरुनै व्यवस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थामा एफएम रेडियो थप गर्ने वा थ्रि पी अवधारणाले के संकेत गर्छ ? विषय सोचनीय छ। के वर्तमान सरकारले आफ्नो गुणगान मात्रै गाउनका लागि थ्रि पी मोडेलका आधारमा एफएम रेडियोको संख्या बढाउन लागेको हो ? किन जरुरी छ, स्थानीय तहलाई छुट्टै एफएमको आवश्यकता ? के यसअघि यस्तो प्रयोग नभएको हो र ? के काठमाण्डौं महानगरपालिकाले एफएम सञ्चालन गरेको होइन र ? उक्त एफएमले महानगरलाई कुन सवालमा त्यस्तो छुट्टै योगदान पुर्याएको छ ?
त्यो एफएमको मासिक खर्च कति छ ? आज ट्राफिक एफएमको मासिक खर्च कति छ ? किनछुट्टै एफएम आवश्यक पर्यो महानगर, ट्राफिक र नेपाली सेनालाई ? महानगरको एफएम, ट्राफिक एफएम वा सेनाको एफएमले गरिरहेका कामहरु के सञ्चालित अन्य नीजि वा सामुदायिक एफएमले गर्न नसक्ने हो र ? राज्यलाई भारपर्ने गरि किन त्यत्रो खर्च गर्नु पर्ने आवश्यकता भयो ? मन्त्री ज्यू के गुणगान मात्रै गाउनका लागि अरु थप एफएम चाहिएको हो ? के अवफेरि स्थानीय तहमा कार्यकर्ता भर्ति गर्न वा उपकरण खरिदमा कमिसन खाने दाउमा एफएम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ? यदि यसो होइन भने, भएका जति सामुदायिक एफएमलाई विकाससित जोड्ने गरि नीति ल्याउनुस्। कुनै दिन थियो, परिवर्तन र सामाजिक जागरणका खातिर यहाँका सामुदायिक एफएम रेडियोहरु समर्पित भए। तर अव सवैको एउटै गन्तव्य देशको समृद्धि नै हुनुपर्दछ। यसका लागि देशभर नै सामुदायिक रेडियोहरु स्थानीय तहसित साझोदारीका रुपमा समर्पित हुन तैयार छन्।
अवस्य नै हो। विश्वव्यापी मूल्य मान्यता तथा सञ्चालन संरचनाका आधारमा हामीले स्वघोषित रुपमै सामुदायिक र व्यवसायिक रेडियो भनेर व्याख्या गर्यौ।
एफएम सञ्चालनको झण्डै दुई दशक पछि अर्थात राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले सामुदायिक रेडियोका बारेमा व्याख्या त गर्यो तर पुर्ण रुपमा समेट्न सकेन। समयक्रम संगै सवै क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थितगर्ने गरि एकमुष्ट होइन, प्राथमिकताका आधारमा छुट्टै रुपमा बिस्तृत तवरले समेट्नु पर्दथ्यो। तर सो नीतिले सार्वजनिक प्रसारण सेवा, नीजि वा व्यापारिक प्रसारण सेवा एवं सामुदायिक प्रसारण सेवावारे एकमुष्ट व्याख्या गर्यो। जो अप्रयाप्त नै थियो। अहिले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०७४ को प्रारम्भीक मस्यौदा माथी छलफल प्रारम्भ गरिएको छ।
परिवर्तनको एउटा चरण पार गरी अघि बढेको अवस्था अनि सूचना प्रविधिको विकास तिव्रत्तर विकासका वीच ल्याउन लागिएका ऐन तथा नियमावलीहरु वैज्ञानिक र समयानुकूल हुन जरुरी छ। कुनै पनि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नियमहरुको खाँचो रहनु स्वभाविक छ। तर नयाँ आउने ऐन एवं नियमहरुले सम्वन्धित क्षेत्रको भावना समेट्न सकेनन् भने तीनको औचित्य माथी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनेछ। ऐन आउनुपुर्वनै आशंका हुनुको मुख्य कारण भनेकै सरकारी रवैया हो। कहिले एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) का लागि बनेको कार्यविधि २०७४ मा स्थानीय तहले निश्चित सर्त राखी सो अनुरूप नभए एफएम रेडियो बन्द गर्ने वा इजाजत खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर प्रेसलाई शंसकित तुल्याउछ, सरकार। कहिले राज्यको संवेदनसिल अंगका रुपमा रहेको सेनालाई एफएम चलाउन दिएर उत्पात गर्छ। अनि गर्दा गर्दा त अरु जम्मैलाई इजाजत वन्द गरि
कुनै औद्योगिक संस्थासितको साझेदारीमा स्थानीय तहले एफएम सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै एउटै मुलुकमा भेदपूर्ण नीति अख्तियार गर्छ।
उसैत यति सानो मुलुकमा नीजि र सामुदायिक गरि झण्डै छ सय एफएम रेडियोहरु सञ्चालनमा छन्। झन् अझ एफएम रेडियो वढ्ने गरि राज्य तहवाट विभेदकारी नीति अख्तियार हुनु विल्कुल गलत छ।
त्यति ठूलो जनसंख्या र भूभाग भएको छिमेकि देश भारतमा दुईसय सामुदायिक रेडियोहरु सञ्चालन हुनु अनि बंगलादेशमा १७ वटा सामुदायिक रेडियोहरु सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा थ्रि पी मोडेललाई देखाएर सरकारले एफएम रेडियोको संख्या थप्ने सोच बनाउनु कुनै अर्थमा पनि ठिक हुन सक्दैन।
समुदायको अबौ लगानीमा स्थापित सामुदायिक रेडियोहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न ठोस नीति नल्याइ अझ स्थानीय तहसितको साझेदारीमा एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि पब्लीक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा अघि सार्न खोज्नु पक्कै पनि सहि नियत होइन। लोकतान्त्रीक सरकारले ठोस कार्य योजना विनानै जवरजस्त विभिन्न मोडेलहरु वा नीतिहरु अख्तियार गर्दा अवस्यनै यसले सिंगो सञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावित गर्छ नै, साथै समुदायमा पनि यसले अवस्य असर पुर्याउने छ।
यद्यपी राज्यको यस्तो रबैयाको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लगाएतका संस्थाहरुले लिखित विरोध समेत जनाई सकेका छन्। एफएम रेडियो सञ्चालनका तीन मोडेलहरु सरकारी अर्थात राज्यको स्वामित्व रहेको, सामुदायिक, समुदायको स्वामित्व रहेको र नीजि तथा व्यापारिक अर्थात व्यापारिक समुह तथा व्यक्तिको स्वामित्व रहेको मध्य सामुदायिक मोडेल लोकप्रिय मोडेल हो, जसको अनुकरण छिमेकि देशहरु भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा समेत भैरहेको छ। यहाँका सामुदायिक रेडियोले समाचार बुलेटिन प्रसारण गर्दै आएका छन् र ती समाचार बुलेटिनहरुले सामाजिक परिवर्तन, कुरिती कुसंस्कारको अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका छन्। वाल विवाह तथा दाइजो प्रथा विरुद्धको सामुदायिक रेडियोको अभियान शसक्त छ।
उसोत जातीय विभेदको अन्त्य, महिला माथी हुने हिंसा विरुद्ध सचेतना जगाउन तथा सामाजिक कुरितीहरु विरुद्ध सामुदायिक रेडियोहरु महत्वपूर्ण माध्यम बनिरहेका छन्। तर पनि समय समयमा राज्य पक्षको विभिन्न अवरोधले भने वेला वेल ाझस्काउने गरेको छ। अर्कोतिर एफएमका सामग्रिको गुणस्तर होइन वरु हचुवाका भरमा एफएम रेडियोहरुको संख्या बढ्नलाई प्रात्साहित गर्ने समय समयका अवधारणाले एफएम प्रसारण क्षेत्रमा अन्यौल सिर्जना गरिदिएको छ।
वर्तमान मन्त्री मण्डलमा राम्रो काम गरेवापत राज्य मन्त्रीवाट मन्त्रीमा बढुवा भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल वास्कोटाले यस्तो परिस्थितीलाई गम्भीर रुपले मनन गर्न जरुरी छ। अन्याथा देश विदेशमा समेत ख्याती र स्यावासि पाएको नेपालको सामुदायिक रेडियो अभियानको ऐतिहासिक पाटो मेटिएर जाने निश्चित छ।
(गिरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।)
