सन्दर्भ तीन महिना पहिलेको हो। छोराको इओसी (इण्ड-अफ-कोर्स) अर्थात नेपालमा भनिने फाइनल परीक्षा थियो कक्षा १० को।
अरू बेलाभन्दा परीक्षाका बेला निकै बढी पढ्नुपर्ने संस्कारमा हुर्केको मैले छोरालाई त्यही कुरा बुझाउन खोजेँ।
छोरालाई सम्झाउन बसेको मलाई उसैले चित्त बुझाउन खोज्यो। उसको तर्क थियो,- ‘फाइनल परीक्षा भनेको मैले वर्षभरी अध्ययन गरेको ज्ञानको परीक्षा हो। यदि मैले जाँचको बेला अरू बेलाभन्दा बढी मेहनत गरेँ भने परीक्षामा आउने परिणाम मेरो सही मूल्याङ्कन हुँदैन। अभिभावकका हिसावले मेरो अलिक बढी अङ्क देखेरतपाइँ खुशी त हुनुहोला तर त्यो मेरो सही परीक्षा भने हुनेछैन र म सधैँ आफ्नो सही क्षमता जान्नबाट अनभिज्ञ हुनेछु र जीवनमा आफ्नो बारेमा नजानेर मैले कुनै दिन ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ। यसरी आफूलाई आफैंले ठग्न चाहन्नँ।’
नेपालमा घोकेर भए पनि पहिलो-दोस्रो हुनैपर्ने संस्कारमा हुर्किएको, परीक्षाको अघिल्लो रात मध्यरात भन्दा पनि पछिसम्म पढेर जाँच दिएको म र मेरो जस्ता पुस्ताका लागि छोराको जवाफले तर्क गर्न सक्ने ठाउँ नै मिलेन।
अर्को सानो अनुभव- केही समयअघिको कुरा हो। मेरी पत्नीले छोरीलाई पढेर डक्टर बन्नुपर्ने कुरामा कन्भिन्स गरेर उनको मेडिकल क्षेत्रमा चासो जगाउने प्रयास गरिन्।
अनि फेरि छोरोले यी कुराहरू सुनेपछि अहिले बहिनीको करियरबारे निर्णय लिने उमेर नभएको बतायो। हामीले उनको करियर रोजे उनले त्यस विषयको सर्टिफिकेट त प्राप्त गर्लिन् तर, जीवनमा सफल नहुने कुरामा कन्भिन्स गर्यो। पैसा कमाउनू, खुशी हुनू, सफल हुनू र खुशी रहनूबीचको भिन्नता मैले बुझेभन्दा फरक ढङ्गले बुझायो।
मेरो छोरो मात्र होइन, विकसित मुलुकमा शिक्षाले यसरी नै बालबालिकालाई ग्रुमिङ गरिएको हुन्छ।
त्यसैले ती मुलुकले विकास गरेको हुन्छ भन्ने कुरामा अचेल म विश्वस्त छु।
संसारका धेरै मुलुकले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्छन्। विद्यालयस्तरको शिक्षा नि:शुल्क तथा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा मुलुक सुहाउँदो र संसारको स्तरसँगै गति दिनसक्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्छन्। शिक्षा केवल प्रमाण-पत्र प्राप्तिको लागि मात्र हुनु हुँदैन। जुन शिक्षाले प्रमाण-पत्र दिन सक्छ। तर, प्रमाण-पत्र प्राप्त गर्नेले आफ्नो योग्यताको प्रमाण-पत्रअनुसारको कार्य गर्नसक्ने आत्मविश्वास आर्जन गर्न सक्दैन भने त्यो शिक्षा प्रणाली गलत मानिन्छ।
नेपाली परिप्रेक्षमा हेर्दा शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्नु भनेको शैक्षिक सामाग्री समयानुकुल परिमार्जन हुन नसक्नु अनि शैक्षिक योग्यता प्राप्तकर्तालाई आफ्नो योग्यता अनुसारको क्षमतामा आत्मविश्वास नहुनू हो।
शिक्षक सवल नभई विद्यार्थी सक्षम बन्न गाह्रो हुन्छ। अनि उत्कृष्ठ शिक्षा बिना देश विकास गर्न गाह्रो छ। जुन मुलुकले शिक्षा नीति, शिक्षण पद्दति अनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षकको गुणस्तरमा ध्यान दिन्छ तीनै मुलुक संसारमा विकसित मुलुक बनेका छन्।
नेपालको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्राथमिक विद्यालयको शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयको विद्यावारिधीसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा गरि ९१ लाख ९३ हजार विद्यार्थीहरू छन्।
यसमध्ये २० लाख विश्वविद्यालयका हुन्। यी विद्यार्थीको ब्यवस्थापनको लागि सरकारी तथा निजी गरि नेपालमा ७,८०० स्कूल, ३,६०० उच्च मावि, १,१०० कलेज बिभिन्न विश्वविद्यालयको माताहतमा रहेर शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्।
सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थानको बीचको विभेद चुनौतिपूर्ण छ। सरकारले सरकारी शैक्षिक संस्थानको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न पूरा गर्ने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन र सरकारी तथा निजी शैक्षिक संस्थानको बिचको खाडल बढ्दो छ। यही सरकारी गुणस्तरको कमजोरीको फाइदा उठाउदै शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण अशोभनीय ढङ्गले मौलाएकोछ।
उदाहरणको लागि हालै नेपालमा सरकारी विद्यालय पढाउने शिक्षकको क्षमताको सर्वेक्षण अनुसार विज्ञान विषय पढाउने शिक्षकमध्ये ४० प्रतिशतले मात्र बिज्ञान नै पढेका छन्।
विज्ञान विषयनै नपढेको शिक्षकले पढाउने विज्ञान शिक्षाको स्तर कस्तो होला? यस्तै कारणले, निजी शैक्षिक संस्थामा छोरा-छोरी पढाउनुपर्ने वाद्यकारी सामाजिक अवस्था बनेको हुँदा भ्रष्टाचारसमेत बाध्यात्मक नै बनेको छ-भनिन्छ।
अर्को प्रमुख कुरा भनेको कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणाली पहिले आफ्नो मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने वैज्ञानिक पद्दति अनुसार विकास गरिनुपर्छ। अनि मात्र विश्व बजारको आवश्यकता अनुसारको शैक्षिक नीति अबलम्बन हुनुपर्छ।
यतिखेर नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रम ‘ठिमाहा’ भएको छ। हाम्रो पाठ्यक्रमले नत आन्तरिक आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्छ न त विश्व वजारकै।
हाम्रो पाठ्यक्रमले प्रमाणपत्रधारीको संख्या त बढाएको छ। साक्षरको प्रतिशत त थपेको छ। तर, मुलुकका लागि योगदान दिनसक्ने सक्षम जनशक्ति थप्न खासै योगदान गरेको भेटिदैन।
प्राथमिक विद्यालयदेखि विद्यावारिधीसम्मको पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक प्रणाली (परीक्षा/परिणाम/पढाउने तरिका, शिक्षणको निमित्त आधारभूत आवश्यकता, शिक्षकको बढुवाका लागि शिक्षकको अध्ययन गुणस्तर वृद्धि भएको प्रमाणको रुपमा विषयगत जानकारी सम्बन्धी लेख रचनाको प्रकाशन इत्यादि) मा ठूलै परिवर्तनको जरूरि छ।
विद्यार्थीले बिभिन्न तह तथा विषय पढे, पास भए, प्रमाण-पत्र हाशिल गरे तर, उपयोग गर्नसक्ने आत्मविश्वास जगाउनै सकेनन्। कृषि, बन, पानी, खनिज, पर्यटन, जडीबुटी, हिमाल-पहाड हाम्रा शिक्षाका आधार बन्दै बनेनन्।
हाम्रो शिक्षाले उद्यमशिलता दिन सकेन। तसर्थ पनि यो उद्यमशिलता बिनाको शिक्षा परिमार्जनको जरूरी छ।
हामीले इतिहास पढ्यौ, भूगोल पढ्यौ। तर केवल परीक्षामा पास हुनका लागि, अर्थात कक्षाको सिँढी चढ्नका लागि।
हाम्रै जस्तै भौगोलिक अवस्था रहेका मुलुकले कसरी विकास गरेका छन् भन्ने व्यावहारिक ज्ञान दिने किसिमले करिकुलमको निर्माण गरेनौं। हामीले आफ्नै र संसारकै इतिहास पढ्यौं, तर हामी जस्तै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रेका मुलुकहरु कसरी सम्पन्न भए बुझ्दै नबुझी विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण भयौं।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली घोकन्ते भयो, परीक्षाको केही दिनअघि मात्र पढे पुग्ने खालको भयो। यस शिक्षा प्रणालीको प्रभाव सिङ्गो राजनीति तथा ब्युरोक्रेसीमा पर्यो।
कृषि प्रदान देश हाम्रो मुलुक यतिखेर सही शिक्षा अभावमा गाउँघरका खेतबारीका त के कुरा करेसाबारीसमेत बाँझै छन्। हाम्रो शहर मात्र होइन गाउँघरसमेत भारतीय तरकारी व्यापार गर्ने ठाउँ बनेको छ।
अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, क्यानाडाजस्ता विकसित मुलुकमा मात्र होन संसारका धेरै मुलुकले आफ्नो शैक्षिक पाठ्यक्रम हरेक २/३ वर्षमा रिभ्यू गर्छन् र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्छन्।
आफ्ना उत्पादनहरू कहाँ, कति खपत भए नभएको लागत राख्छन्। बिभिन्न क्षेत्रका बिज्ञ, उद्योगीसँग बिभिन्न छलफल, गोष्ठी राख्छन् र बजारको माग, परिवर्तित माग र प्रविधि अनुरूप पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्छन्।
तर नेपालको पाठ्यक्रम नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने त छाडौं, २० वर्ष पुरानो तथ्य र तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार पारिएको छ।
अबको दिनमा घोकन्ते शिक्षा होइन, व्यक्तिको जीवन, समाज र देशलाई फेर्ने, त्यसलाई बुझ्नसक्ने शिक्षा जरूरी छ। लालु र कालुका कथा होइन समाजको ट्रेण्डलाई बदल्ने प्रविधिका कथालाई पाठ्यक्रममा समेट्न जरूरी छ।
