सबैलाई थाहा छ, नेपालको आन्तरिक शान्ती सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको काँधमा छ l सबैलाई यो पनि थाहा छ नेपालको जनसंख्या ,भूगोल अनि समाजमा घटने घटनाहरुको अनुपातमा आवश्यक पर्ने संख्यामा प्रहरीको उपस्थिति छैन l
अनि धेरैलाई थाहा छ नेपालका प्रहरीले काम अनुसारको तलव सुविधा पाउदैनन्। योसँगै दैनिक कार्यसम्पादनको निम्ति अत्यावश्यक पर्ने श्रोत , साधन ,प्रविधि र उपकरणहरुको अभाव छ l तर यी सबैका बाबजुद नेपाल प्रहरी संसारका प्रहरी संगठनहरुकै तुलनामा आउने हिसावको व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्दै अगाडी बढिरहेको छ। त्यसैले गर्दा नै हो नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले विभिन्न देशमा शान्ति स्थापनार्थ चलिरहेका राष्ट्रसंघीय मिसनहरुमा मात्रै नभएर जिम्मेवार स्थानहरुमा जिम्मेवार तहमा सेवा गर्ने अवसर पाइरहेका छन् l
तर विडम्वना प्रहरीले जुन दुख , कष्ट र वहादुरी देखाउंदै कार्यसम्पादन गरिरहेको छ त्यसको अनुपातमा प्रहरीले उचित साथ र सम्मान पनि पाएको छैन l
कतिपयलाई केहि घटनामा प्रहरीले पाउन नसकेको सफलता , अनि केहि प्रहरी कर्मचारीको गैर व्यवसायिक आचरण लगायतका कारण सिंगो संगठननै त्यस्तै उस्तै हो भन्ने लाग्नु र त्यसै अनुसार प्रहरी प्रति असन्तुष्टि प्रकट हुनु स्वभाविक हो तर के त्यस्ता केहि भ्रमित व्यक्ती वा स्वार्थले गाँजिएका पात्रहरुको निष्कर्षकै आधारमा सिंगो समाजले आफ्नो धारणा बनाउन हुन्छ ? के त्यो न्यायसंगत हुन्छ ? किमार्थ हुदैन र हुनुहुँदैन तर भैरहेको छ l
अरु त अरु स्वयम पूर्व प्रधानमन्त्री देखि विभिन्न दलका ठूला भनिएका नेताज्युहरु समेत प्रहरी संगठनलाइ संकुचित र स्वार्थी नजरले हेर्ने र व्याख्या गर्ने रोगबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ l संसदको अधिवेशन प्रारम्भ हुँदै गर्दा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको घटनामा निर्दोषलाइ समातेर जवर्जस्ती आरोप कवुल गर्न खोजियो भन्नुभयो l
स्वभाविक छ प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा रहँदा वहाँले सरकारका कमी कमजोरी उपर औंला ठड्याउन पाउनुहुन्छ l तर त्यसो गर्ने क्रममा फगत आशंकाकै भरमा एउटा जिम्मेवार सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादन अभ्यासमै सवाल खडा गर्ने , नेपालमा प्रहरीले कसैलाई जवर्जस्ती आरोप कवुल गराउन खोज्छ भन्ने संदेश वहाँ जत्तिको नेताले प्रवाह गर्न सुहाउँछ ?
आफ्नो दलिल प्रस्तुत गर्दै गर्दा वहाँले निर्मला पन्त घटनामा संलग्न रहेकाहरु (जसले घटना आफुले नै घटाएको साविती वयाननै दिए ) ले आफुहरुलाई दबाब दिएर , यातना दिएर आरोप कवुल गर्न लगाएको भन्ने भनाइलाई आधार मानेर बोल्नु भयो l
होला उनीहरु निर्दोष होलान , त्यसैले उनीहरु अहिले रिहा पनि भएका छन तर के नेपाल प्रहरी अहिलेको जमानामा कसैको दबाबमा परेर कोहि निरपराध व्यक्तिलाइ दोषी करार गर्ने काममा संलग्न होला ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा सम्माननिय गृहमन्त्री समेत रहिसक्नु भएका आदरणीय शेर बहादुर देउवाले नै त्यस तर्फ संकेत गर्नु भएको भएपनि लेख्नैपर्ने हुन्छ, नेपाल प्रहरी संगठन कुनै पनि हिसावले कोहि निर्दोषलाइ दोषी करार गर्ने काममा सहभागी हुँदैन र कहीं कतै कोहि प्रहरी त्यस्तो काममा संलग्न रहेको छ भने त्यस उपर कडा कारवाही गर्न प्रहरी पछाडी पर्दैन l
त्यसमाथि निर्मला प्रकरण जस्तो संवेदनशील र सारा देशले हेरिरहेको घटनाको अनुसन्धानमा अहिले आएर प्रहरीले जानेर वा कसैको आदेशमा कुनै त्रुटी नगर्ने सत्य स्वयम शेर बहादुर देउवा लगायत सबैले बुझ्नुपर्छ l
आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रहरीको भुमिकामा सवाल खडा गर्ने काममा प्रतिपक्ष मात्रै हैन सत्तापक्ष नेताहरु पनि त्यतिकै लागेको हुन्छन भन्ने त आफ्नो आग्रह , पूर्वाग्रह र कुण्ठाको रक्षा नगरिदिएकाले यो वा त्यो आरोप लगाउँदै जिल्लाका देखि प्रदेशसम्मका प्रहरी प्रमुखको सरुवा माग्न हिडने आफ्ना नेताहरुको दवावले हैरान गृहमन्त्रीलाई अझै बढी थाहा होला l
सायद आफुले खोजेको जस्तो सम्मान र रेस्पोन्स नपाएकै हुनाले हुनुपर्छ प्रहरी आइजीपीको राजीनामा माग्दै गृहमन्त्री समक्ष सत्ता पक्षियहरुले नै ज्ञापनपत्र बुझाइएको पनि देखिएकै हो l तर यहाँ सबैले भुलेको एउटा सत्य के हो भने आग्रह , पूर्वाग्रह र स्वार्थको कारण प्रहरीको हुर्मत लिने कामले बलियो हुनुपर्ने प्रहरी कमजोर हुने बाहेक अरु केहि हुँदैन l सबैको सुरक्षा गर्नु पर्ने प्रहरीनै रक्षात्मक हुन पुग्यो भने को चाहिं सुरक्षित होला ? अनि कसरी देशमा शान्ति, अमन-चमन होला ? के यो प्रश्नले सत्तापक्ष देखि प्रतिपक्षसम्मको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्दैन ?
जरुर पर्छ , भलै अहिलेसम्म ध्यान आकृष्ट भएको देखिदैन र हुने सम्भावना पनि देखिदैन l
त्यति मात्रै हैन प्रहरी संगठन संचालनको मार्गदर्शनको रुपमा रहने प्रहरी ऐनको मस्यौदा निर्माण हुँदैछ त्यसमा पनि नेताहरुको ध्यान प्रहरी संगठनलाइ वलियो बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक दवाव र प्रभाव संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा गएको देखिन्छ l
त्यसैले त प्रहरीलाई हुँदा हुँदा प्रदेशको राजनीतिक शक्तीहरुको समेत प्रत्यक्ष मातहतमा राख्ने हिसावले संविधानमा खुकुलो प्रावधान राखियो र त्यसकै आडमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नेतृत्वको अवधारणाको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने हिसावले ऐन बनाउने कसरत हुँदैछ l यदि जनस्तरबाट ब्यापक विरोध र खवरदारी नहुने हो आउंदै गएको ऐनको आडमा प्रहरी संगठन अहिले भन्दा निक्कै कमजोर र अव्यवसायिक बन्ने पक्का जस्तै छ l
माथि उल्लेखित भएका कुराहरुको आधारमा प्रहरीलाई कमजोर पार्ने केवल राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु मात्रै हुन भन्दा चाहिं न्यायसंगत हुदैन् l प्रहरीलाइ कमजोर बनाउने वा देखाउनेमा कतै नै कतै प्रशासक , पत्रकार देखि सर्वसाधारण समेतको भूमिका छ l
सर्वप्रथम प्रशासकहरुको कुरो गर्दा जिल्लामा खटिने सिडिओ देखि गृह मन्त्रालयका हर्ताकर्ताहरुसम्म वर्दीवाल प्रहरीलाइ वरिपरी राख्न , उनीहरुलाइ अर्हाउन , कज्याउन तम्सिने गरेको देखिन्छ अनि प्रहरीलाइ अधिकार सम्पन्न बनाउन नदिन सकेको कोशिस पनि उनीहरु गर्दछन l
ऐन , नियम र प्रक्रियागत व्यवस्थापनको विधि बनाउँदा प्रहरी संगठन भन्दा गृह मन्त्रालयको प्रशासकिय भूमिका धेरै राख्न खोज्ने काम त्यसैको परिणाम हो l
दोश्रो प्रहरीलाई रचनात्मक सुझाव दिंदै , प्रहरीको गल्ती कमजोरी प्रति निर्मम हुँदै , प्रहरीको व्यवसायिक कामको उजागर गर्दै राजनीतिक देखि प्रशासनिक दवाव र प्रभावबाट प्रहरीलाई अलग राख्नु पर्ने आवश्यकताको बारेमा जनतालाइ सुचित गर्नु पर्ने संचार जगत पनि आफ्नो भूमिकामा खरो र दह्रो उभिन सकेको छैन l
दुखका साथ भन्छु , आफ्नो संचार माध्यमको पाठक-दर्शक बढाउने नाममा स्तरीय र भरपर्दो समाचार भन्दा सनसनीपूर्ण खवर छाप्ने दौड चल्ने गर्छ, परिणाम महत्वहीन समाचारहरुले प्राथमिकता पाउने अनि आउनु पर्ने समाचारहरु न आउने खतरा हुन्छ l
जस्तै केहि दिन अगाडी अख्तियार अनुसन्धान आयोगले अख्तियार मातहत रहने प्रहरीको दैनिक परिचालन र नियन्त्रण कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको देखेर प्रष्ट पार्न प्रहरी महानिरिक्षकलाई पत्र लेखेको विषयलाई आइजीपीलाई भ्रष्टचारको आशंका वा मुद्दामा नै पत्र काटेको हो कि जस्तो गरेर समाचार प्रवाह गरियो , त्यस्तै प्रहरीको महानिरिक्षकले चढ्ने भनेर किन्न लागिएको गाडी, संगठनको निम्ति आवश्यक हल निर्माण सम्वन्धी विषयलाई प्रहरी महानिरिक्षक पदमा हाल कार्यरत अमुक व्यक्तीकै सम्पत्ति बनाउनको निम्ति उक्त खरिद र निर्माण गर्न लागिएको हो कि भन्ने ढंगले समाचारहरु पनि आए l
तथ्य कम सनसनी ज्यादा प्रवाहित गर्ने समाचार प्रहरीको उपल्लो दर्जा र निकायको मात्रै हैन तलतलको पदमा कार्यरत अधिकृत , जवान देखि विभिन्न निकायको वारेमा समेत बन्ने बनाइने गरेका छन l उधाहरणको निम्ती हालसालै मात्रै प्रहरीको एक जना निरिक्षेकलाई विभागको आवश्यकता अनुसार सरुवा गरिन्छ , तर संचार माध्यममा यो वा त्यो अवस्थामा भेटिएकोले निजको सरुवा भयो भनेर समाचार बनेको पनि पढनु परेको थियो l
कुनै गलत काममा संलग्न भएको अवस्थामा सम्वन्धित प्रहरीलाई सरुवा हैन कारवाही हुने र हुनुपर्ने तथ्य समेतलाई भुलेर लेखिने तथ्यहीन समाचारहरुले खै कसको हित गर्छ? तर यसले प्रहरी संगठनलाइ कमजोर , बदनाम र समाजलाई असुरक्षित जरुर बनाउनेछ भने संचार जगतको विश्वसनीयतालाइ घटाउने छ l
अनि विभिन्न तह र तप्का अनि क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहारको सिकार हुन बाध्य प्रहरीको असलियत र उनीहरुको दैनिक दुख , त्याग र बहादुरीलाइ नजर अन्दाज गर्दै प्रहरीको केहि कमजोरी , प्रहरीका केहि गैरव्यवसायिकहरुको कुकार्य अनि आएका केहि तथ्यहीन समाचारकै आधारमा प्रहरीलाई गाली गर्न तम्सिने हाम्रो आफ्नै व्यवहार पनि प्रहरी कमजोर हुनुको कारण हो l
उल्लेखित वा अन्य जे जस्ता कारणले भएपनि हाम्रो प्रहरी हुनुपर्ने जति सम्मानित हुन नसकेको , हुनुपर्ने जति सफल हुन नसकिरहेको र अपेक्षा अनुसार सवल हुन नपाउने मार्गमा अगाडी बढिरहेको देखिन्छ l यस्तो हुनु राम्रो होइन l
प्रहरी कमजोर हुँदा कोहि बलियो र सुरक्षित हुने छैनन् l त्यसैले प्रहरीको दोहोलो काढ्ने उपाय खोज्ने भन्दा प्रहरीलाई थप सवल, सम्पन्न र व्यवसायिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन र सोहि अनुसारको व्यवहार गर्न अत्यावश्यक मात्रै हैन ढिला हुँदैछ l
