सम्पादकीय नोटः कर्णालीवासीलाई लेख्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सुरू 'कर्णाली लेख्छ' अभियानमार्फत् आएको लेखः
इतिहासमा कर्णाली साम्राज्य सम्पन्न मानिन्थ्यो। यसको एकीकरण खस राजाहरूले गरेका थिए। खस साम्राज्य फैलिएसँगै खस भाषिका र उनीहरूको धर्म-संस्कार पूर्वी र पश्चिमी पहाडतिर पनि विस्तार भयो। खस भाषा परिमार्जित हुँदै कालान्तरमा नेपाली भाषा भयो। अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका कैयौं ठाउँका नाम जातजातिसँग जोडिएका छन्। एक समय यो साम्राज्य दक्षिण एसियाको ठूलो गणराज्य भएको प्रमाण पाइन्छ।
बिक्रम सम्वत् १०३८ राजा दामु पालको दुल्लु र ११५१ को बामुखडाको नेपाली भाषाको पहिलो दुइटा अभिलेख स्तम्भले ऐतिहासिक प्रमाण दिएका छन्। यो विशाल साम्राज्य तत्कालीन राजपरिवारको भागवण्डामा टुक्रिएर विघटन हुँदै गयो। टुक्रिएका बाइसे-चौबिसे साना गणराज्य गोर्खाली एकीकरणमा परे। राजा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वी पहाडदेखि एकीकरण सुरू गरेका थिए। पश्चिम पहाडका बाँकी गणराज्य एकीकरण भने बहादुर शाहको पालामा भयो।
बाइसे राज्यअन्तर्गत कर्णाली आसपासका साना तथा कमाजोर राज्य सहजै एकीकरण भए। बलिया दुई राज्यहरू डोटी र जुम्लामा विजय हासिल गर्न गोर्खाली फौजलाई दुई वर्ष लागेको थियो। यसक्रममा ठूलो अवरोध र क्षति व्यहोरेका गोर्खाली फौजले कर्णाली प्रदेशको इतिहास, पुरातत्व, प्राकृतिक र धार्मिक स्थान संरक्षण गरेनन्। न त्यसपछिको केन्द्रीय शासन पद्धतिमा नै सामेल गराए। केन्द्रीय शासन पहुँच नभएकाले कर्णाली हरेक क्षेत्रमा निरन्तर पछाडि पर्दै गयो।
कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देखिन्छ। तर हरेक क्षेत्रमा राज्यले पछाडि पारेकाले चेपबाट निस्केर परिवर्तन हुन सकेन। केन्द्रीय राज्यको दबाव पनि यस क्षेत्रमा बढी रह्यो। ठूला नदीले छुट्याएका कर्णाली, गण्डकी, कोशीमध्ये केन्द्रीय शासनले कर्णालीलाई दुई शताब्दी पछाडि धकेलेको थियो। राणाहरूले आफ्नो पारिवारिक शासन अखण्ड राख्न यो क्षेत्रका केही ठकुरी वंशलाई टिके राजा घोषणा गरी वैवाहिक सम्बन्ध बढाए। यहाँका सवाल्टर्नहरूलाई भने दास नै बनाएका थिए। यसैले पनि विद्रोह, सशस्त्र जनयुद्धमा यही क्षेत्रका जनताको ठूलो सहभागिता हुने गर्छ।
बिक्रम सम्वत् २००७ सालदेखि २०६३ सम्म आउँदा सबैखाले आन्दोलनमा यो प्रदेशका जनताको ठूलो सहभागिता रह्यो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको दस वर्षे माओवादी युद्धमा कर्णालीका दुर्गम पहाडी जिल्लाका वस्तीबाट धेरै सवाल्टर्नको सहभागिता रह्यो। यसले राज्यपक्ष र माओवादी दुवैतर्फ निकै मानवीय र भौतिक क्षति भयो। २०५९ असोज र २०६० माघमा राजा ज्ञानेन्द्रको बहुदलीय प्रजातन्त्र प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनमा पनि यो क्षेत्रका जनताले ठूलो सहभागिता देखाएका थिए।
प्रदेश निर्माणः
बिक्रम सम्वत् २०२९ मा देश चार विकास क्षेत्रमा विभाजन भयो। सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको राजधानी सुर्खेत भयो। यही विकास क्षेत्रबाट २०३५ सालमा सेती-महाकाली अञ्चल अलग गरी मध्य र सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र बन्यो। २०७२ मा जनसंविधान घोषण भयो। यही घोषणामा कर्णालीलाई सुदुरपश्चिमसँग गाभेर अस्थायी राजधानी डोटीलाई तोकियो। लगत्तै यसविरुद्ध छुट्टै कर्णाली प्रदेश माग गर्दै सुर्खेत र जुम्लामा जनआन्दोलन भयो। त्यसपछि संविधान संशोधन गरी सेती-महाकालीलाई ७ नम्बर प्रदेश घोषणा गरियो। र, यो क्षेत्र ६ नम्बर प्रदेश भयो। २०७४ को निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार बन्यो। यो क्षेत्रको नाम कर्णाली प्रदेश र राजधानी सुर्खेत रह्यो।
कर्णाली प्रदेश सम्पन्न हुने आधारः
प्रदेश सरकार बनेसँगै धेरै वर्षदेखि पछाडि परेको कर्णाली अब सम्पन्न हुने आधार के होलान् भन्ने बहस चल्न थालेको छ। यो प्रदेश नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग मध्ये १५ प्रतिशतमा फैलिएको छ। जनसंख्या हिसाबले भने सानो छ।
पञ्चायतकालमा हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर क्षेत्र निर्माण गरिएको थियो। अहिले जनसंविधानले साविक कर्णाली अञ्चलका ५, भेरीका ३ र राप्तीका २ गरी १० जिल्ला समेटेर प्रदेश निर्धारण गरेको छ। तराईका बाँके र बर्दिया जिल्ला ५ नम्बरतिर गाभिए। अन्न भण्डार भनिने तराई र भारतीय नाकाको भन्सार यो प्रदेशको भागमा परेको छैन। ठूलो आम्दानीको अन्न भण्डार तराई र भन्सार नभए कसरी विकास होला भनी जनतामा चिन्ता हुन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा वर्षा कम हुने भए पनि प्रशस्त नदी, खोला, नाला र ताल छन्। उच्च हिमाल, पहाड, उब्जाउ दुनहरू छन्। यहाँको अपार जलस्रोत नै प्रदेश सम्पन्न हुने पहिलो आधार हो।
नदी-खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्न विभिन्न वित्तीय बैंक र जनलगानी जुटाउनुपर्छ। जनताको लगानीमा आम्दानी ग्यारेण्टी गरेर काम थाल्नुपर्छ। विद्युत उत्पादन गर्दा नदी-खोलाको पानी उच्च पहाड दुन उपत्यकामा समेत सिँचाइनिम्ति पुग्नेछ। ती भूमिमा बहुमूल्य फलफूल, जडिबुटी, तरकारी, पशुपंक्षीपालन जनता र तीनै तहका सरकार मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
ठूला योजना केन्द्रीय, मझौला योजना प्रदेश, साना योजना स्थानीय सरकारको कार्य समायोजन गरी विकास निर्माणमा लाग्नुपर्छ। जनतामा पनि 'मेरो श्रम मेरो भूमिमा खन्याउँछु' भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। सुरुआतमा 'सस्तोमा श्रम गरेर पनि गुजरा चलाउँछु' भन्ने भावना आउनुपर्छ।
गुजारामुखी कृषिले पारिवारिक समस्या धान्न सक्ने अवस्था छैन। अब व्यवसायिक कृषि, पशुपंक्षी, माछापालनलाई फार्म सिस्टममा लैजानुपर्छ। जग्गा खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दी नीतिनियम तयार गरिनुपर्छ। जडिबुटीको ठूलो सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रमा औषधि उत्पादन हुनुपर्छ। फलफूल चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ।
त्यस्तै यो प्रदेशमा उच्च हिमाल, पहाड, नदी-खोला, ताल, कुण्ड, छहरा, गुफा छन्। अनेकौं पौराणिक, पुरातात्विक र धार्मिक स्थल छन्। काँक्रेबिहार, जुम्ला, सिंजा र दैलेखका धार्मिक स्थल पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। तिब्बतमा मानसरोवर अवलोकन गर्न जाने छोटो मार्ग बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यी सबबाट धार्मिक पर्यटक बढ्छन्। आम्दानी हुन्छ।
जाजरकोटको बारेकोट, सुर्खेतको सिम्तामा फलाम र तामा खानी छ। दैलेखमा ज्वलनशील तेल छ। यहाँ उत्खनन सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ। पैठारी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ।
भेरी र कर्णाली नदीमा र्याफ्टिङ र उच्च पहाडमा प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिन्छ। यी नदी-खोलामा भएका ढुंगा, बालुवा, गिट्टी नियमअनुसार निकाल्न सकिन्छ। यहाँका पहाडमा सिमेन्ट बन्ने र घरमा लगाउने ढुंगाका खानी छन्। तिनलाई प्रशोधन गरी उद्योग निर्माण गर्न सकियो भने मधेसबाट इँट्टा, माटो बोक्न पर्दैन। उल्टो पैठारी गरी आय बढाउन सकिन्छ।
यहाँका जंगलमा प्रशस्त काठ छ। काठ तस्करी तत्काल रोकिनुपर्छ। सामुदायिक वनको अवधारणा स्थानीय सरकारमातहत लैजान तत्काल जरूरी छ। मिहिन तरिकाले नियमन गरेर वन तस्करी रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकै कारण युवाहरू जग्गा बाँझो राखेर, चर्को व्याजमा ऋण जोहो गरेर विदेश भौंतारिरहेका छन्। भाडामा श्रम बेच्न विदेशिएका युवालाई स्वदेश, प्रदेशमै रोजगारी व्यवस्था गरिनुपर्छ। माटो जाँच गरी अर्गानिक जडिबुटी, फलफूल, पशुपंक्षी पाल्न लगाउनुपर्छ। खण्डीकृत जग्गा जोडेर व्यक्तिगत वा सामूहिक फार्म बनाउने व्यवस्थापन हुनुपर्छ।
दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय थपिनुपर्छ। सामुदायिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाइनुपर्छ। पाठ्यक्रम सुधार गरी व्यवहारिक र जिविकोपार्जनमुखी हुनुपर्छ। निजी शिक्षा पनि यही दिशातिर डोर्याउनुपर्छ। सबै वर्गसम्म स्रोतसाधनसहितको शिक्षा पुर्याउनुपर्छ।
तीनै तहको सरकार समायोजनमा कृषकलाई सिँचाइ, बिजुली,औद्योगिक, प्राविधिकमा औजार, मल, बिउ दिने, बीमादेखि ऋण मिनाहासम्म व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषि सहकारी तथा अन्य निजी बैंकले कृषकलाई अनिवार्य न्यूनतम ऋण उपलब्ध दिने विधि हुनुपर्छ। उत्पादित वस्तुका निम्ति उचित मूल्यसहितको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ।
व्यवस्थित कर प्रणाली कायम हुनुपर्छ। हरेक नागरिकले आम्दानीअनुसार कर तिर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारले पनि जनताबाट उठेको कर कहाँ-कसरी खर्च भयो, जानकारी गराउनुपर्छ। जन प्रतिनिधिले पनि सरकारको आयअनुसार सेवासुविधा लिनुपर्छ। पारदर्शी लेखा परीक्षण हुनुपर्छ। त्यस्तै हरेक सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा नातावाद-कृपावाद फालेर निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी नियुक्त गरिनुपर्छ।
यी सबै एकैपटकमा हुने होइन। तर विस्तारै प्रयास पनि थालेनौं भने कर्णाली इतिहासमा मात्र सम्पन्न हुनेछ। यसमा जनता र तीनै तहका सरकारको जोडतोड हुनुपर्छ।
