अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूह आइएसले आफ्ना सदस्यहरुलाई एक अपिलमार्फत कोरोना भाइरसको माहामारीबाट आक्रान्त युरोपेली देशहरुमा आतंकवादी हमलाका निम्ति नजान आव्हान गरेको छ। साथै संक्रमित देशका सदस्यहरुलाई देशबाट बाहिर ननिस्कन भनेको छ।
वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठुलो आतंकवादी संगठन र संसारका अन्य वैध सरकारहरुले यतिबेला जारी गरेको सार्वजनिक अपीलमा धेरै समानता छ।
आइएस भन्छ- साबुनपानीले हात धुने र खोक्दा, हाछ्यु गर्दा मुख ढाक्ने बानी गरौँ। चीनको मुस्लिम अल्पसंख्यक उइगर समुदायमाथि चीन सरकारले गरेको ज्यादतीको सजायस्वरुप अल्लाहले चिनमा महामारी निम्ताएको तर आजको विश्व एकापसमा जोडिएको हुँदा संक्रमण सबैतिर फैलिन सक्ने भन्दै आफ्ना सदस्यहरुलाई आइएसले सचेत गराएको छ।
विश्वका शक्तिशाली भनिएका देशदेखि आतंकवादी समूह, राजनीतिज्ञ र राष्ट्र प्रमुखहरुलाई समान त्रासबाट आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरसले आजका दिनसम्म नेपालमा प्रत्यक्ष मानवीय क्षति निम्ताएको त छैन, तर सरकारको कमजोर तयारी र फितलो कार्यशैली हेर्दा यो महामारीले मानवीय क्षतिसहित देशका सबै क्षेत्र र संरचनालाई अस्तव्यस्त बनाएर देशलाई दीर्घकालिन संकटमा धकल्ने निश्चित संभावना छ, यस्तो नहोस्।
एक अन्तरिक्ष यात्रीलाई बिना स्पेससुट अन्तरिक्षमा पठाउनु, एक सैनिकलाई बिना कवच युद्धमा खटाउनु र एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीलाई बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पिपिई) महामारीको बेला अस्पतालमा खटाउनु उस्तै हो।
त्यस्तै अवस्थाबाट नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरु गुज्रिरहँदा देशका स्वास्थ्य मन्त्री भने स्वास्थ्य संकट नियन्त्रण सम्बन्धी जनताका महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा र प्रश्नहरुको सामना निरुत्तर गरिरहेका छन्। जसको कार्यशैली हेरेर संकटका बेला सरकारप्रति नागरिकले भरोसा गर्ने अवस्था छैन।
त्यसकारण सरकारको आह्वानअनुसार जनताले 'अपवाद' बाहेक असाध्यै स्वस्फूर्त लकडाउनको पालना गरेर घर भित्र बसिरहेका छन्।
सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरेको दिनदेखि उक्त 'अपवाद'कै कारणले महामारीको अवस्था आउने संभावना नभए पनि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको अनुपलब्धता, सम्पर्क अनुरेखणमा ढिलासुस्ती र न्यून परिक्षणका कारण निकट भविष्यमै निम्तिने संभावित संकटको चित्र विकराल देखिन्छ।
यस संकटका बेला वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री जति लाचार देखिएका छन्, आजको स्वास्थ्य जटिलताको अवस्थाका लागि उनीभन्दा कम जिम्मेवार नेपालका पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री र सरकारहरु छैनन्। देशका प्रमुख अस्पताल, प्रतिष्ठानदेखि साना स्वास्थ्य चौकीको प्रमुखमा आफ्ना दल र गुट निकट गैरस्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति गरेर स्वास्थ्य संवेदनशीलतामाथि राजनैतिक दलहरुले प्रहार गरेको दृष्टान्त हामीले बिर्सिन हुँदैन।
वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सकृयाताको अधिकतम 'थ्रेसहोल्ड' प्रधानमन्त्रीको क्रियाशीलता हो। प्रधानमन्त्री आफ्नो खराब स्वास्थ्यका कारण जति कमजोर छन्, कृतिम सकृयाताको 'ढोँग' रचाउनका निम्ति उनका आसेपासे र सल्लाहकारको पंक्तिले असाध्यै दौढ्धुप गरिरहेका छन्। नेपालीहरु कति सहृदयी छन् भने आजका ओलीबाट संकट पार नलाग्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि ओलीका पक्षमा सहानुभूति प्रकट गरिरहेका छन्। घनिभूत रुपमा उनको राजिनामा कतैबाट मागिएको छैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रीको निकम्मापन, गैरजिम्मेवारी र असक्षमताका कारण चौतर्फी विरोध भइरहँदा, उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग घनिभूत भैरहदाँ समेत प्रधानमन्त्री सुनेनसुने गरेर 'घर बाट सरकार चलाइरहेको' रंगीन ढोँगले जनपेक्षालाई पन्छाइरहेका हुन् भने यो 'स्वास्थ्य नरसंहार'नै हो।
आधुनिक विश्वमा जुन रफ्तारमा विज्ञान प्रविधिको विकास भैरहन्छ त्यही गहिराइका संकटबाट विश्व समुदाय गुज्रिरहन्छ। आणविक दुर्घटना, पर्यावरणीय संकट र प्राकृतिक विपत्तीदेखि द्रुतस्तरको अनियन्त्रित भौतिक वृद्धिले निम्ताउने दुर्घटनाबाट संसार हरेक दशकमा ग्रस्त भैरहन्छ र देशका सिमानाले घेरेर मात्र सरकारले ती संकटबाट समुदायहरुलाई जोगाउन सक्दैनन्। त्यसकारण ज्ञानमा आधारित उच्च स्तरका सार्वजनिक संस्था, अनुसन्धान प्रतिष्ठान र विज्ञानको स्थापना गरी संकटबाट पार लगाउने र सक 'एब्जर्ब' गर्न सक्ने बलियो समुदाय र सामाजिक संरचना निर्माण गर्नेतर्फ संसारभरका सरकारहरु अग्रसर भैरहेका हुन्छन्।
उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको उपलब्धता भएर समेत कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट इटाली, स्पेन, अमेरिका लगायत राष्ट्रहरु आक्रान्त भैरहदा निम्न तयारीका बीच पनि आफ्ना भूगोलहरु तुलनात्मक रुपले 'सुरक्षित' देखिएको विषयलाई नेपाल लगायत विकासशील देशका 'पुरातन' सरकारहरुले आफ्नो 'असक्षमता'को बचाउका निम्ति 'अवैज्ञानिक न्यारेटिव'को निर्माण गर्न सक्दछन् र संकट पश्चातको उन्नत नवसामाजिक संरचना निर्माणको आवश्यकता र अवसरलाई फितलो बनाइदिन सक्दछन्। संसारभरीका नागरिक र समुदाय यस संभावनाबाट सचेत रहनुपर्छ।
नेपालमा नौ हजार बढीको ज्यान लिएको र २२ हजार बढीलाई अंगभंग बनाएको २०७२ को भुकम्प पछिको एकिकृत पुर्वाधारहरुको निर्माण र वृहत्त भौतिक नवनिर्माणको ऐतिहासिक संभावना र अवसरलाई 'राजनीतिज्ञ बीचको जुँगाको लडाईं'को मैदानमा च्युत बनाइयो। ढलेका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि त्यसपछी बनाइएको 'यान्त्रिक चरित्र'को राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अक्षमता र ढिलासुस्ती हेरेर कोरोना भाइरसको माहामारीले ल्याउने संकटबाट पार लगाएर बलियो स्वास्थ्य संरचना निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले कुनै ठोस कदम उठाउला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन। माओवादी युद्ध, भुकम्प जस्तै यो संकट पनि जनताले युगयुगसम्म सम्झिरहने छन्, तर पुन: यस्तै संकट निम्तिन नदिनेतर्फ सचेत रहनपर्ने सरकार र दलहरु संकट पार लागेको अर्को दिनदेखि पुरानै दलीय दाउपेचमा होम्मिनेछन्। नेपालका लागि यो अनुभविक सत्य हो।
आफू, आफ्नो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न यतीबेला विश्वका सबै नागरिकले आफ्ना सरकारहरुले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्णत पालना गर्नुपर्छ। नेपालमा सरकारले लगाइरहेको लकडाउनको उल्लंघन गर्नेलाई पूर्वका एकजना मेयरले आँफै सडकमा उत्रेर लट्ठी हानेको भिडियो, प्रहरीहरुले ग्यासका सिलिन्डर बोकेर हिँडेका जनताहरुलाई दिएको शारीरिक यातनालगायत भौतिक सजायका तस्बिरहरु यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरस जस्तै फैलिरहेको छन्, भाइरल भैरहेका छन्। जनताले मत हालेर आफूलाई जिताएपश्चात जनतालाई स्वत: कसरी आफ्नो मालिकत्वको आवधिक दास बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राजनैतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सिकाएका हुन्छन्, र सत्तामा हुँदा त्यसै प्रकारको सरकारी संरचनाहरु तयार परेका हुन्छन्।
आम नागरिकभन्दा धेरै तहको शक्तिशाली देखिन र आफूप्रति जनतामाझ त्रासको अवस्था बनाइराख्न यिनीहरु 'जमिन'मै उत्रेर जनता माथि कारबाही गर्दछन् र जनताहरु आफूप्रति आशावादी पनि बनिरहुन् भनेर लत्ता कपडा, खाद्यान्न, औषधीहरु बाड्न बेलाबखत जमिनमै आइपुग्छन्। यिनले संस्था, कानुन र प्रकृयाभन्दा आफ्नो व्यक्तिव बलियो र ईश्वररुपी भएको देखाउन चाहन्छन्। संकट र आवश्यकता बेला यी सबैभन्दा ठुला नोकरशाही बन्दछन्। कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अस्पातल र चिकित्सकलाई नबुझाएर आर्को दिन आफ्नो नेतृत्वमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री संकटका बेला देशका लागि आर्को 'महासंकट' हुन्। संकटका बेला सधैंझै मन्त्रीका 'मुख' नहेरेर नेपाली जनताले सरकारलाई सहयोग गरिरहेकै छन्।
सरकारका एक जना पुर्वप्रवक्ता आज पनि 'प्रवक्ता' रहिरहेका भए उनको मुखारबिन्दबाट आउने सरकारको आदेशको पालना गर्न जनतालाई कष्टकर हुने थियो। जोसुकैले त्यसको सहजै कल्पना गर्न सक्दछन्। त्यस प्रकारको असहजताबाट भने नेपाली जनता जोगिएकै हुन्।
यस्तो संकटको समयमा सरकार 'राष्ट्रिय व्यापारी'हरुको चंगुलमा पर्ने संभावना ज्यादा धेरै रहन्छ। नेपालमा औषधी र स्वास्थ्य उपकरणको बजारमा 'स्वास्थ्य माफिया'हरुको असाध्यै ठुलो पकड छ। यस्तोबेला सोझै वा बोलपत्रमार्फत मालसमान खरिद गर्न लगाएर व्यापारीहरुले सरकारी अड्डाहरुलाई ठुलो आर्थिक लाभको हिस्सेदार बनाउँछन्। सामान्य अवस्थामा खरिद नियमावलीको पालना गरेरै पनि परामर्श शिर्षकमा ४५-५०% सम्म र निर्माण र आपूर्ती शिर्षकमा १०-१५% सम्म सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य हात पार्छन्, यो अघोषित तथ्य। बिना कुनै विस्तृत जानकारी हतारमा सरकारका उर्जा मन्त्रीले 'इन्डक्सन चुलो' प्रयोग गर्ने परिवारलाई महसुलमा व्यापक छुटको घोषणा गरे।
यो महामारीका बेला स्वास्थ्य जस्तै उनको विभाग असाध्यै 'संकट'मा थिएन कि कुनै प्रकृयागत तयारी बिना छुटको घोषणा र प्रासंगिकता नमिलेका कारण आर्को दिन घोषणाको 'करेक्सन' गर्न पर्ने अवस्था आओस्। विभिन्न तहका सरकारले कोरोना महामारी कोषका नाममा जम्मा गरेका अर्बौ रुपैयाँ खर्चको पारदर्शिताका लागि जनताले 'लकडाउन'का बेला घर भित्रैबाट आवाज उठाउनुपर्छ। राष्ट्रिय संकटका बेला नै सरकार र नागरिकको राष्ट्रिय चरित्रको असली परिक्षण हुन्छ।
आजको नोबेला कोरोना जस्तै मार्स, इबोला जस्ता महमारीहरु आधुनिक विश्वले देखिसकेको छ। चीन, अरब र अफ्रिकालाई मुल बनाएर उद्भव भएका यस्तै स्वास्थ्य महामारी कुनै पनि बेला जुनसुकै स्थानमा देखिन सक्छन्। आजको विश्वमा जसरी स्वास्थ्य महामारीहरु संसारभर फैलने स्तरलाई देशहरु बीचका दुरी र सिमानाले छेक्दैन त्यसैगरी यस्ता महामारी र संकट विरुद्ध लड्न उपयोग हुने प्रविधि, ज्ञान र उपकरणको सहज उपलब्धता र एक्स्चेन्जका निम्ति सरकारहरु र अन्तर्देशिय संस्थाहरुले त्यही स्तरमा सहजिकरण गर्नुपर्दछ। भाइरस जस्तै विज्ञान र प्रविधिलाई एक देशबाट अर्को देशमा स्थानान्तरण हुन पासपोर्ट र भिजाको आवश्यकता पर्दैन।
एक मामुली भाइरसले यस तथ्यमा टेकेर आफूलाई संसारभर फैलाइरहदा नेपाल जस्ता देशका सरकारहरुको आफ्ना समुदायलाई प्रविधी र ज्ञानको पहुँचबाट अलग राखेर 'आश्रित' र 'परजिवी' बनाइराख्ने 'सरकारी आकांक्षा'का विरुद्ध आम नागरिकले सत्तासंग सधैं प्रश्न गरिराख्नुपर्छ। प्रविधी, खोज र अनुसन्धानमा राज्यको प्राथमिकता नपर्ने देशका सरकारहरुलाई विज्ञान प्रति सचेत र जिम्मेवार बनाउन त्यस देशका युवा, विद्यार्थी र विश्वविद्यालयहरुको असाध्यै ठुलो भूमिका रहन्छ।
यस महामारीका बेला कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनको विकास वा टेस्ट कीटको उत्पादनमा आफ्नै देशका सरकारी वा निजी संस्थाबाट भएका प्रयासहरु बारे एक टुक्रा समाचार पढ्न पाउने अवसर नेपालीहरुसँग छैन। तर यो अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार यो शताब्दीका कुनै कालखण्डमा यस पृथ्वीमा जीवित रहेको कुनैपनि नागरिकलाई यो शताब्दीले दिएको शताब्दीय अधिकार हो। सबैखाले संकट र विपत्तीहरुबाट समाजलाई मुक्त राख्न नै संसारमा सरकारहरु बनाइएका हुन्छन। नेपालका सरकार र राजनैतिक दलहरु यसप्रति सधैं सजग, सचेत र कृयाशिल रहुन्।
