कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) अब नयाँ विषय रहेन। विश्व आज कोरोनाकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको अवस्था छ। हाम्रो राष्ट्र नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पाँच जना यसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भैसकेको छ।
मन्त्रालयकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा आजसम्म एक हजार १४५ जनाको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण भएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरुकै सुझावअनुसार नेपाल सरकारले सामाजिक दुरी कम गर्ने उद्देश्यले विगत एक हप्तादेखि आगामी अर्को एक हफ्तासम्मलाई लकडाउनको घोषणा गरेको छ।
प्रश्न यो छ कि, के यो पर्याप्त छ त? के यही नै एक मात्र उपाय हो जुन जनस्वास्थ विज्ञ र महामारी विज्ञ(epidemiologist)ले विश्वलाई सुझाएको? र त्यो भन्दा नि महत्वपूर्ण, कति दिन यसलाई नागरिकले स्वीकार गर्छन? नजिकिँदै आएको नयाँ वर्ष र ओरालो लाग्दो देशको अर्थतन्त्र निश्चय नै राष्ट्रका लागि ठूलो चुनौती हो।
सर्वप्रथम त सरकारको कदमलाई सरहाना गर्नैपर्छ, ढिलोचाडो भए पनि सरकारले सजगता देखाएको छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिक पक्कै पनि अन्तस्करणबाट नै नमन गर्छन ती स्वस्थाकर्मीहरुलाई जसले अहोरात्र आफ्नो र परिवारकै माया नगरी राष्ट्र प्रति समर्पित छन्। त्यसरीनै संचार जगतले नदेखेको तर आजको घडीमा अहोरात्र जोखिम क्षेत्रमा रहेर प्रयोगशालामा काम गर्ने प्राविधिक साथीहरु, नमन छ यहाँहरु प्रति। तर के सरकारको दायित्व सकिएको हो त?
सात दिनको लकडाउन पश्चात अब फेरी ढिलो हुनभन्दा पहिले हाम्रो अवस्थाको समीक्षा गर्न जरुरी छ, यस कोभिड-१९ विरुद्धको तयारीको। नागरिकले सहज रुपमा स्वीकारेको यस लकडाउनमा मुख्य रुपमा तीन वटा फाइदा लिन सक्नु पर्थ्यो सरकारले।
प्रथम संक्रमितको खोजि गर्ने, दोस्रो हाम्रा स्वास्थ्य सेवालाई सबल र सक्षम (महामारी भएमा प्रयोग मा आउन सक्नेगरी) बनाउने, र तेस्रो र अति महत्वपूर्ण भनेको संभावित संक्रमितको खोजि गर्ने विधि कन्ट्याक्ट ट्रेस्सिंग (contact Tracing) र संक्रमित हुनेको संख्या कम गर्ने (isolation र disinfection मार्फत)। तर सरकारले के यी हुन सक्ने फाइदाको लाभ उठाउने पहल गरेको छ यो समयावधिमा? छ भने कति मात्रामा? किनकी जति ढिलो गर्यो उति नै जनसंख्यामा रोग स्थापित हुँदै जाने हो।
पूर्ण सर्वस्वीकार्य कुरो हो, प्रयोगशाला परिक्षण नै अहिलेको महामारी विरुद्धको आक्रामक हतियार हो जुन इपिडेमियोलोजी र जनस्वास्थ विज्ञहरुले विश्वलाई सुझाएका छन् र दक्षिण कोरिया जस्ता देश ले अवलम्बन गरी यस विपदबाट बाहिर आउने क्रममा छन्। के हामी प्रशस्त मात्रामा नमुना परीक्षण गरिरहेका छौँ त?
विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने प्रति १० लाख जनसंख्यामा अमेरिका ३३४४, बेलायत २१२६, दक्षिण कोरिया ७९७१ ले प्रयोगशाला परीक्षण गरी रहेका छन् र प्रत्येक दिन यो संख्या बढ्दो छ। दैनिक रुपमा यीनै देशहरुमा भैरहेकै परिक्षण हेर्ने हो भने ९८२६४ , ८२४०, १५३७० देखिन्छ। यही मिति सम्ममा हाम्रोमा भएका ११४५ परिक्षणलाई के आक्रामक रणनीति मान्न सकिन्छ त?
फेरी प्रश्न उब्जन सक्छ कहाँबाट नमुना ल्याउने? माथि उल्लेख भएको विधि कन्ट्याक्ट ट्रेस्सिंगको राम्ररी अवलम्बन भएको भए पक्कै यो प्रश्न उब्जने थिएन होला, त्यसैले समीक्षा गर्न जरुरी छ।
फेरी पनि प्रयोगशाला परीक्षण नै त्यो हतियार हो जसले संक्रमितको यकिन गर्छ साथै रोगको प्रकोप बढ्न नदिन पनि मद्दत गर्छ। त्यसैले यसको विकल्प नै छैन भनी विज्ञहरुले भनिरहँदा फेरी प्रश्न उठ्छ कति गर्ने? कसले गर्ने? एउटा त प्रयोगशाला छ? हो, राष्ट्रिय जनस्वास्थ प्रयोगशाला एउटा छ तर परिक्षण गर्न चाहिने आरटी-पिसिआर र यो चलाउन सक्ने जनसक्ति हामीसँग छ।
उदाहरणका लागि केन्द्रीय पशु प्रयोगशाला जसले एभियन इन्फ्लुएन्जाको परीक्षण गर्दै छ, त्यस्तै कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा यो परीक्षण गर्न सकिन्छ। समन्वयको मात्र खाँचो छ। त्यसैले अब यस्ता वैकल्पिक प्रयोगशाला अपरिहार्य हुन्। यसैले प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ, कतै सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय वा कोरोना रोकथाम गर्न गठित उच्चस्तरीय कमिटी अलमलिएको त होइन? जुन हुन हुन्न।
कोरोना विरुद्धको यी रणनीति केही समय मात्र रहन्छन् र अबिलम्ब गरे यो सिमित स्रोतले गर्न सकिन्छ जसले गर्दा लाखौँ ज्यान जोगिन सक्छ र म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु नागरिकको यसमा पूर्ण साथ हुनेछ किनकी हामी नागरिक करोडौँ संक्रमित, लाखौँ अस्पतालमा र हजारौँको मृत्यु चाहदैनौँ। त्यसैले सरकार अब फेरी नअल्मलियोस्। विपदको यो घडीबाट नागरिक सकुशल बाहिर आउन चाहन्छन्।
(जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेका लेखक पशु चिकित्सक हुन्।)
