कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)को प्रकोपले विश्व त्राहिमाम् भैरहेका बेला अहिले नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। यो चीनको वुहान राज्यबाट सुरु भएर विश्वभर फैलिएको छ। यसको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म ४२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाईसकेका छन् भने ११ लाख संक्रमित छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म छ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भैसकेको छ। यो पुष्टिसँगै नेपाल पनि कोरोनाबाट अछुतो रहन सकेन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। दक्षिण छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अहिले ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। त्यहाँ ३० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाईसकेका छन्। रोजगारका लागी लाखौँको संख्यामा नेपालीहरु भारत पुगेका छन्। कोरोनाको महामारीसँगै फैलिएको त्रासका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कीरहेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले गरेको लकडाउनका कारण हजारौँ नेपाली नेपाल-भारत सीमामा अलपत्र अवस्थामा छन्। संक्रमणको जोखिम देखाउँदै सरकारले उनीहरुलाई नेपाल भित्रन दिइरहेको छैन। जसका कारण पश्चिमी सीमाना धार्चुलामा कयैँन नेपाली अलपत्र परेका छन्। उनीहरु नेपाल आउन चाहन्छन् तर उनीहरुलाई नेपाल छिर्न दिईएको छैन।
मरेपनि आफ्नै देशमा मर्ने भन्दै कोरोनाको डरले नेपाल फर्केका उनीहरुलाई नेपाल सरकारले भने उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो उल्टै अलपत्र पारेको छ। कोरोनाले विश्व आक्रान्त भैरहेका बेला विदेशीहरुले भने कोरोना प्रभावित मुलुकमा फसेका आफ्ना नागरिकलाई प्लेन चार्टड गरेर स्वदेश फर्काएका छन्। तर नेपाल सरकारलाई भने आफ्ना नगरिकको वास्ता छैन। आफ्ना नागरिक अप्ठ्यारोमा परेको बेला मद्दत नगर्नु के सरकारको दायत्वि यहि हो?
नेपालमा कोरोनाको जोखिम भनेकै दोश्रो तथा तेश्रो मुलुकबाट फर्केका नागरिकहरुबाट हो। नेपाललाई महामारी रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट बचाउनका लागी सबैभन्दा पहिला दोश्रो तथा तेश्रो मुलुकबाट फर्केका नेपालीहरुलाई नै उचित व्यवस्थापनका साथ क्वारेन्टिनमा राखेर सुरक्षित गर्नु नै हो। भारत तथा अन्य मुलुकबाट फर्केका नागरिकलाई उचित क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नसके अन्य नेपालीमा सर्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ।
यसो गर्नुको साटो सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सीमा क्षेत्रमा अलपत्र पारेको छ। भारतीय नाकाका धेरै ठाउँमा खुल्ला सीमा भएका कारण अलपत्र नेपाली नदी तरेर होस्, या जंगल पार गरेर होस्, जुनसुकै जोखिम मोलेर भएपनि भोलि आफ्नो घर फर्कन सक्छन्। यसले उनीहरुको परिवार, समाज तथा देश नै ठुलो जोखिममा पर्नसक्छ।
सयौँको संख्यामा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीहरु प्रायः सबै ग्रामीण भेगका छन्। जब उनीहरु नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको नियम बिपरित आ-आफ्नो घर फर्कन थाले भने कोरोनाको महामारी थामीनसक्नु अवस्थामा पुग्न सक्छ। जसका कारण नेपालले इटाली र स्पेन जस्तै ठूलो जनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले जतिसक्दो चाडो नेपालीहरु जुन सीमा क्षेत्रमा अलपत्र छन्, सोहि ठाउँमा उचित व्यवस्थापनका साथ क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
उनीहरुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्दछ र कोरोना संक्रमण भए/नभएको परिक्षण गरेर मात्र आफ्नो घर फर्कन दिनुपर्छ। दाङबाट पनि धेरै टाढा पर्ने सुदूरपश्चिमको पनि विकट मानिन्छ दार्चुलालाई। अहिले भारतमा काम गर्न गएका ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु भारतमा कोरोना फैलिएसँगै कोरोनाको डरले घर फर्कदै गर्दा नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको मारमा परेका छन्। लकडाउनका कारण अलपत्र परेपछि युवाहरु सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नेपाल भारतको सीमा तय गरेको महाकाली नदिमा होमीदै नेपाल छिर्ने दाउमा छन्।
उनीहरु यति मर्कामा परेका छन् कि सरकारले उचित क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगर्दा भारतले दुई सय ८० मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने महाकाली नदीमा पौडिएर रातको समयमा जोखिम मोल्दै नेपाल प्रवेश गर्दैछन्। यसरी जोखिमपूर्ण यात्रा पार गर्दै नेपाल प्रवेश गरेपनि उनीहरु आफनो परिवार समाज र देशका लागी झनै जोखिम बन्दैछन्।
सीमामा रोकिएका नागरिक जोखिम मोलेरै भएपनि घर फर्कन चाहन्छन्। यदि अलपत्र नेपाली जुनकुनै हालतबाट घर फर्कन सफल हुन्छन् भने सरकारले लगाएको लकडाउन र सीमामा उनीहरुलाई रोक्नुको अर्थ के रह्यो र सरकार? अप्ठ्यारोमा सरकारको साथ नपाउने हामी नेपालीको यो कस्तो बिडम्बना हो सरकार?
सरकारको यस किसिमको रवैयाले समस्या घट्ने होइन बरु झनै विकराल अवस्थामा पुग्न सक्छ। तिनै नपाली नागरिक हुन् जसले अर्काको देशमा गएर रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकार चलेको छ। दाताको सहयोग र रेमिट्यान्सबाट चलेको सरकार नागरिकका लागी कत्तिको उत्तरदायी बन्छ भन्ने कुरा लकडाउनको अवस्थामा सीमामा अलपत्र नागरिकका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसक्नुबाट नै प्रष्ट भएको छ।
कामका शिलशिलामा जुनकुनै देशमा भएपनि अप्ठ्यारो र आपत्कालका बेला सहजै घर तथा स्वदेश फर्कन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। तर भारतीय सीमामा नागरिकलाई अलपत्र पारेर सरकारले नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको हनन् गरेको छ। यहि परिस्थितिमा विभिन्न देशहरुले आफना नागरिकलाई हर कुनै हालतमा सुरक्षा प्रदान गरेका छन्।
उत्तर छिमेकी देश चीनले पनि विभिन्न कामले विभिन्न देशमा पुगेका र संकटमा परेका तथा स्वदेश फर्कन चाहेका नागरिकलाई खोजीखोजी स्वदेश फर्काएको छ। उनिहरुको उचित व्यवस्थापन गरेको छ। अन्य देशहरुले पनि नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई प्लेन चार्टड गरेरै भएपनि स्वदेश फर्काएका छन्। तर नेपाल सरकारले भने सीमामा आएर नेपाल छिर्नदेउ भन्दै रोईकराई गरेका नागरिकलाई नेपाल छिर्न नदिएर लाजमर्दो अवस्था चित्रण गरेको छ।
नागरिकले बनाएको सरकारले नागरिकका हितका लागि काम गर्छ भनेर अहिलेको यो अवस्थाबाट सरकार नागरिकका लागी हो भनेर कसरी भन्ने? जब अप्ठ्यारोमा सरकारले नागरिकलाई देश निकाला गरेका नागरिकको जस्तो व्यवहार गर्छ भने अब हामीले सरकारलाई कुन नजरले हेर्ने?
