अवश्य पनि शिक्षा प्रमुख आवश्यक विषय हो, चाहे त्यो विकसित राष्ट्र होस् या कम विकसित। शिक्षा बिनाको समाज हामी आजको पृष्ठभूमिमा परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर, करिब साढे तीन महिना अघिदेखिको लकडाउनका कारण शैक्षिक क्षेत्र लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्र र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन्। समग्र व्यसायिक, व्यापारिक, सेवा प्रदायक तथा अन्य क्षेत्र गम्भीर रुपले प्रभावित भएका छन्।
आजका मितिसम्म आइपुग्दा, सरकारले ४४ वटा उद्योग व्यावसायहरुलाई नियमित संचालन गर्न मिल्ने भनेर अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। जसमध्ये फुड प्रोसेसिङ, दुग्ध उत्पादनहरू, औषधि, शल्य चिकित्सा गियर र चिकित्सा उपकरण, पिउने पानी, ईंट, पशुपालन र मत्स्यपालनका लागि चारा, खाना पकाउने तेल र घी, चिनी, चिया प्रशोधन, एलपी ग्यास, प्याकेजिङ सामाग्री, कफी, बेकरी आइटमहरू, कुकिज र कन्फेरेसनरी, नूडल्स, मसला, इलायची र अदुवा प्रशोधन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, स्वाइन फार्मिङ र गाईपालन, इलेक्ट्रिकल उत्पादनहरू, पेन्ट-आधारित उत्पादनहरू, बालुवा प्रशोधन र क्रेशर, प्रिन्टिङ र प्रेस, आदि पर्न जान्छन्। यसका अलावा अन्य सबै औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखाना संचालनमा रहेका छन्।
यस लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका क्षेत्रहरु भनेका विद्यालय, कलेज, होटल, सार्वजनिक यातायात आदि रहेका छन् र त्यसमा पनि होटलहरु फाट्टफुट्ट खुलिसकेका छन्। एक शिक्षक र अभिभावक समेत भएका नाताले मैले बुझेको क्षेत्रका बारेमा जानकारी राख्नु र दिनु उचित हुने विचार म राख्दछु। शैक्षिक संस्था र विद्यालयहरु बन्द भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको विद्यार्थी रहेका छन्। त्यसमा पनि परीक्षा दिन पर्खिएका र तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीहरु अत्यन्त बढी प्रभावित भएका छन्।
सरकारले एसइई परीक्षा यो वर्ष नहुने भनेर निर्णय गरिदिएका कारण एसइई परीक्षार्थीहरुलाई सहज भएको छ। तर परीक्षा नै कुरेर बसेका कक्षा ११ कक्षा १२ र विश्वविद्यालय अन्तर्गतका परीक्षार्थीहरु अन्योलमै रहेका छन्। साथै, ती एसइई दिन नपर्ने विद्यार्थीहरुले अब के, कहाँ, र कसरी पढ्न पाउने? कम्तीमा भर्ना स्वीकृति दिएको भए, तथ्यांक संकलन गरेर, कुन् विद्यार्थीको पहुँच कुन माध्यममा छ भन्ने कुरा जानकारी लिन पाइन्थ्यो र त्यहीअनुसार शिक्षण सिकाइ अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो।
तर मैले आज राख्न खोजेको विचार भने, निजी विद्यालय र कलेजको अवस्थाका बारेमा रहेको छ। हुनत पढ्न नपाएका कारण सामुदायिक तथा निजी विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरुलाई मर्का परेकै छ। तथापि विद्यालय तथा कलेजहरुले विभिन्न माध्यमद्वारा शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। अनलाइन कक्षा, टिभी र रेडियोमार्फत दूर शिक्षा, र अन्य विधिबाट अभिभावक र विद्यार्थीको पहुँचअनुसारका माध्यम र सामग्री प्रयोग गरि पढाइलाई सहजीकरण गर्दै आएका छन्।
यसबाट विद्यार्थीहरु अवश्य पनि लाभान्वित भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ तर पनि कक्षाकोठामै पढाएजस्तो नतिजा भने अवश्य निस्किन सक्दैन। अझ कतिपयको अवस्थामा त यी माध्यमहरुको पहुँच नै पुगेको छैन। पहुँच कै कुरा गर्दी जाने हो भने, शिक्षामै पहुँच नपुगेका बालबालिका कैयौँ छन्। त्यसैले, यो संकटको अवस्थामा ज-जस्ले जस्तो कोशिश गरेर अघि बढेका छन्, त्यो सराहनीय नै मानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
तर यति कोशिश गर्दा पनि के निजी विद्यालय र कलेजका संस्थापक, शिक्षक र प्राध्यापकले पारिश्रमिक पाएका छन् त? पारिश्रमिकको कुरा त छोडौँ, त्यसको जस समेत पाएका छैनन्।
चार महिनादेखिको तलब तथा पारिश्रामिक नपाएका शिक्षक र प्राध्यापकहरुको अवस्थाका बारेमा कसले सोच्ने? नाफा नाम चलेका, नाफा कमाएका केही शिक्षण संस्थाहरुले त दुई/तीन महिना जसोतसो धानेका पनि होलान्। तर ती संस्थाहरु जसको आय र व्यय समान जस्तो छ, जुन शिक्षण संस्था खर्च मात्रै धानेर चलेका छन्। ती संस्थाको अवस्थाका बारेमा त्यहाँका संचालकहरुको दुखेसो, त्यहाँका शिक्षकहरुको कठिनाइका बारेमा कसले सोच्ने हो?
विद्यार्थीहरुलाई स्वावलम्बी बनाउन प्रयत्नरत ती समग्र शिक्षकहरु, जसले विद्यार्थीको अज्ञानतालाई छिचोलेर कर्मयोग्य, स्वावलम्बी, ज्ञानी र अनुशासित बनाएर समाजमा प्रस्तुत हुने क्षमता प्रदान गर्छन, उनीहरुको बारेमा कसले सोच्ने? हामीलाई लाग्ला यो सबै व्यापार हो। तलब लिएको भएर त शिक्षकले पढाएका छन्, नभए कहाँ पढाउँथे?
अनि त्यही पढाएको शुल्क तिर्न, त्यही हामीले बुझेको व्यापारका सिद्धान्तमै मान्य हुन हामी किन तयार छैनौँ? त्यही मिडियाबाट पढाउने शिक्षक, त्यही अनलाइनमा पढाउने शिक्षकले सिकाएको कुरा लिनका लागि हामी हाम्रा बालबालिकालाई आग्रह गर्छौं, तर उनीहरुको मेहनतका बारेमा हामीले किन सोचेका छैनौँ?
'नो स्कूल नो फीस' भनेर उफ्रिदै गर्दा, ती अभिभावकहरुले आफूले काम नगरेका दिनको, आफू कार्यालय नगएका दिनको पारिश्रमिक, तलब किन लिएको? 'नो अफिस नो सेलरी ' भनेर किन भन्न नसकेको? म यो प्रश्न तेर्स्याउन चाहन्छु।
ती जेनतेन चलेका विद्यालयको ऋणको ब्याज मिनाहाका बारेमा कसले बोलिदिने? अनि अघिल्लो वर्ष को जेष्ठ महिना देखिकै शुल्क तिर्न बाँकी हुनेलाई विद्यालयले सम्पर्क गरेर शुल्क माग्न पाउने कि नपाउने? कि त शिक्षक समुदायलाई मर्नका लागि राख्न खोजिएको हो? भर्ना लिन किन नपाउने? सामाजिक दूरी कायम गरेर प्रशासन खुल्ला गर्न हुने, अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर भर्ना लिन किन नहुने? विद्यार्थीहरुले म यो विद्यालयको र यति कक्षा मा पढ्ने विद्यार्थी हुँ भनेर ढुक्क हुन पाउने कि नपाउने, गौरव गर्न पाउने कि नपाउने?
अथवा, अनलाइन पढाइ या सामाजिक दूरी कायम गरेर सिकाउने शैलीलाई मान्य गरेर भर्ना गराउन खोज्नुहुने अभिभावकलाई न्याय गर्ने कि नगर्ने? आफ्ना बालबच्चामाथि लगानी गर्दा आफ्नो मन खिन्न राखेर निजी विद्यालय र कलेजहरुलाई अलपत्रमा पार्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि त्यसो हो भने, शुल्क उच्च हुँदा हुँदै, र तिर्नै पर्छ भन्ने कुरा जान्दा-जान्दै निशुल्क पढाई हुने सार्वजनिक विद्यालयलाई छाडेर, निजी विद्यालय र कलेजलाई छनौट किन गर्ने?
छनौट पनि गर्ने, र वैकल्पिक तरिकाबाट सिकाइ सुरु गर्दा अप्ठेरो पनि मान्ने, शुल्क तिर्न पनि गाह्रो मान्ने कुरा उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैमा पहुँच पुग्दैन, तर पहुँच पुगेकाहरुले लिएको सुविधा निशुल्क खोज्न पनि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अहिलेको समयमा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, तर कतिपय अभिभावकहरुले गत वर्ष जेष्ठदेखि कै नतिरेको कारण लकडाउन हो भनेर भन्न मिल्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अनि अहिलेको समयमा तिर्न नसक्ने वर्ग पनि हामी प्रष्ट छुट्ट्याउन सक्छौँ। विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्ने भनेका त अब यातायात व्यवसायी, होटल व्यवसायी, पर्यटक व्यवसायी, निजी विद्यालय तथा कलेजका शिक्षक, प्राध्यापक आदि हुन सक्छन्।
तर त्यही विद्यालयमा आफ्ना नानीहरुलाई पढाइरहेका डाक्टर, नर्स, सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक, मेयर, मन्त्री, सांसद, व्यापारी, कल-कारखानामा कार्यरत कर्मचारी, दुग्ध व्यवसायी, किराना व्यापारी, पुस्तक पसल संचालक, अन्य अत्यावश्यक क्षेत्र मकाम गर्ने कर्मचारी लगायत अन्य रोजगार व्यक्तिहरुले पनि शुल्क तिर्ने नसक्ने, भर्नै गर्न नसक्ने? यो गम्भीर प्रश्न हो।
निजी विद्यालय-कलेजहरु जसले आफ्नो अघिल्लो शैक्षिक सत्र पूरा गरिसकेका छन्, उनीहरुको मेहनतको फल पाउने बेलामा वृक्ष नै छोडिदिनु त अन्याय हो जस्तो मलाई लाग्छ। साथै, ती निजी विद्यालय र कलेज जसले अनलाइन र दूर शिक्षाद्वारा विद्यार्थीहरुलाई यो शैक्षिक सत्रमा समेत शिक्षण गराइरहेका छन्।
न्यूनतम शुल्क उठाउन उनीहरुले पाउनुपर्छ, अन्यथा शिक्षक समुदाय जसले हामीलाई ज्ञानको सागर चिनाएर उज्यालो जीवन दर्शाएका हुन्छन, त्यही समुदायले आत्महत्या गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। तर पहिले जस्तो गाडी भाडा, खाना खर्च आदि इत्यादि उठाएको भएमा निसंकोच प्रमाण पुर्याएर आवाज उठाउनु पर्ने कर्तव्य पनि अभिभावकको रहन्छ भन्ने मेरो विचार हो।
जय नेपाल। जय शम्भो।
