कोभिड-१९ को महामारीले मानव स्वास्थ्य सहित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत सबै पेशा व्यवसाय तहसनहस भएको छ। मृत्यु र संक्रमित संख्या बढीरहेको छ। अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएपनि यातायात, शिक्षा र होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ।
आयात, निर्यात तथा उत्पादन पूर्णरुपमा संचालन हुन सकेको छैन। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रोकिएको छ। लकडाउन खुले पनि देशभित्र शिक्षा, यतायात र होटल क्षेत्रका २५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरु बेरोजगार भएका छन्। ९० लाख विधार्थीहरुको भविष्य अन्धकार भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएर घर फर्कदैछन्।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरु घर फर्कन नपाएर उकुमुकुसपूर्ण दयनीय जीवन व्यतित गरीरहेका छन्। ८० प्रतिशत रेमिटेन्स घटेको छ। भारतमा कार्यरत लाखौँ नेपालीहरु घर फर्किएका छन्। भारतमा १० लाखभन्दा बढी नेपालीहरुले रोजगार गुमाएका छन्। गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ। जनताहरु रोग, भोक र सोकमा डुबेका छन्।
आत्महत्या संख्या ह्वात्तै बढेको छ। लकडाउन अवधिमा ११५० भन्दा बढी व्यक्तिले आत्माहत्या गरेका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै सुरु भएको बाढीपहिरोले थप भयावह स्थिति सृजना गरेको छ। ५० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने १०० भन्दा बढी नगरिक बेपत्ता भएका छन्। हजारौँ नागरिक घरवारविहीन भइ विस्थापित भएका छन्।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान गरेको छ र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या यो क्षेत्रमा आवद्ध छन्। कोभिड–१९ को महाव्याधीसँगै कृषि क्षेत्रको चर्चा हुन थालेको छ। कृषिमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिने सकारात्मक बहस सुरु भएको छ। यो समय कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने अवसर पनि हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि हो।
गाउँहरु खाली छन्। लाखौँ हेक्टर जमिन बाँझो छ। खेती गर्ने जनशक्ति छैनन्। तर अब विश्वव्यापि काभीड–१९ को महाव्याधि र आर्थिक मन्दीका कारणले वैदेशिक रोजगारीबाट धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्कने थालेका छन्। रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरु र स्वदेशमै रोजगार गुमाएका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरुले स्पष्ट योजना ल्याउन सकेका छैनन्।
यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने सामाजिक द्वन्द बढ्न सक्छ। अपाराधिक कार्यहरु बढ्न सक्छ। संघीय गणतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ। नयाँ व्यवस्थाका लागि आन्दोलन हुन सक्छ।
अब सबै बेरोजगार युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा समेटने रणनीति सरकारले बनाउनु पर्छ। युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिको तालिम दिनु पर्छ। सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा लगाउनु पर्छ। युवाहरुलाई दुध, मासु, माछा, धान, मकै, गँहु, तरकारी, तेल, दाल, लसुन, प्याज, आलु, अदुवा, बेसार, स्याउ, सुन्तला, केरा, चिया, कफि आदि उत्पादनमा संलग्न गराउनु पर्छ। सरकारले खाद्यान्नमा भारतसँग रहेको परर्निभरता अन्त्य गर्ने अवसर मानी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ।
नेपालले भारतबाट प्रत्यक वर्ष करिब २ खर्ब रुपैया बराबरको खाध्यन्न र कृषिजन्य सामग्रीहरु आयत गर्दछ। अब मुलुक आत्मर्निर्भर हुनुपर्छ। परनिर्भरता सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ।
कृषि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। लकडाउनसंगै किसानहरुले अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोरेका छन्। सरकारले कृषिको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ। सरकारले किसानहरुलाई मल, बीउ, सिंचाइ र बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। व्यवसायिक कृषकहरुलाई ऋणको ब्याज मिनाहा वा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उत्पादित सामानहरु स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कृषि उपज ढुवानीलाई सरल,सहज र नियमित बनाउनुपर्छ।
भविष्यमा आउन सक्ने भोकमारी र खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरि सरकारले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नयाँ बाली लगाउन किसानहरुलाई सरकारले सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उत्पादित बाली भित्राउन सहयो गर्नुपर्छ।
तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालको बहिर्गमनपछि गत मंसीर ४ मा मन्त्री पदमा नियुक्ति भएका नेकपाका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुषालद्धारा गत चैत्र ५ गते कृषि क्षेत्र सुधारका लागि आशा लाग्दा पाँच नीतिगत आधार सार्वजनिक गरेका थिए। नेकपामा निरन्तर वैचारिक बहस सिर्जना गर्न रुचाउने मार्क्सवादी दर्शनका व्याख्याता कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालको यो नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कोशेढुंगा सावित हुन सक्दछ।
कृषि मन्त्री भुषालले संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचतको नारा साथ अघि बढाएको नीति तथा कार्यक्रम प्रशंसनिय छ। यसले कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गरेको छ। यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्याहरुको पहिचान गरि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यी नीतिहरु दुरगामी महत्वका छन्। यी नीतिहरु मार्फत मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न खोजेका छनक दिएका छन्।
तर यी नीति तथा कार्यक्रमहरुले मात्र कृषि सुध्रिदैन। संरचना र संस्थागत क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। तर आव २०७७/७८ को बजेटले यी कार्यक्रमहरुलाई खासै संवोधन गर्न सकेन। बजेटले कृषिमन्त्रीको कार्यक्रमलाई वेवास्था गर्नु दुर्भाग्य र आपत्तिजनक छ।
१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदानः
मन्त्री भुषालले यो कार्यक्रम मार्फत पुरानो शैलीको अनुदान प्रणाली खारेज गरेका छन्। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानको तुलनामा सबैले पाउने गरी बीउनश्ल, मल, सिंचाई, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छन्, जुन प्रशंसनिय छ। यसले अनुदानमा टाठाबाठा र पहुँचवालाको हालीमुहालीको अन्त्य गरेको छ।
कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी किसानहरुले अनुदान रकमको अपचलनको माध्यमबाट गर्दै आएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गरेका छन्। सरकारले वर्षेनी कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि औषतमा दश अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च भईरहेको तथ्यांकले देखाए पनि उत्पादन बढेको पाईंदैन। कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बढीरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै डेढ खर्ब रुपैया बराबरको कृषिजन्य उत्पादन आयात भएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। बिचौलियाहरु सल्बलाउन थालेका छन्। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै सबैभन्दा ठूला बिचौलिया भएकाले यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो।
२. सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा टेवाः
१८ प्रतिशत किसानहरुले मात्र प्राविधिक सेवा प्राप्त गरेका थिए। यो नयाँ कार्यक्रमले हरेक किसानहरुलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने ग्यारेण्टी गरेको छ। स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशुसेवा तर्फका प्राविधिकहरुको दरबन्दी भएपनि हाल दुई हजार मात्र कार्यरत छन्। स्थानीय तहसँग समन्वय गरि थप छ हजार प्राविधिक खटाउने व्यवस्थाले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनेछ।
किसान र कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नेछ। कृषकहरुको मनोबल बढाउनेछ। कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्न यो नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसले कृषिलाई रुपान्तरण गर्नेछ। तर प्राविधिक कर्मचारीहरुको नियुक्ती प्रकृया तत्काल अघि बढाउनु पर्दछ। वर्तमान अवस्थामा रहेका कृषिक्षेत्रका सांगठनिक संरचना र प्राविधिकहरुको मनोविज्ञान सहज देखिदैन त्यसैले यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ।
कमजोर ज्ञान, सीप, क्षमता भएका प्राविधिकहरुबाट कृषिको रुपान्तरण संभव छैन। यसका लागि तीनै तहका सरकारको कार्यगत एकता निर्माण गरिनु पर्दछ।
३. सस्तो र सुलभ ऋणः
यसले सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेण्टी गरेको छ। किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदर नबढ्ने गरी सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरेको छ। विगत केही वर्षदेखि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएर कृषि ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई उत्साहित गरिरहेको छ। सस्तो र सुलभ ऋणले किसानहरुलाई कृषि कर्ममा लाग्न उत्साहित र प्रोत्साहित गरेको छ।
पुँजीको अभावमा व्यवसायिक कृषिमा लाग्न नसकेका किसानहरुलाई यसले बीउ पुँजीको ग्यारेण्टी गरेको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा रहेका युवा पलायनलाई केही हदसम्म रोक्नेछ। बेरोजगार युवाहरुको मनोबल उच्च बनाई उत्पादन कार्यमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दछ। कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै यसले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सक्दछ।
४. बाली तथा पशुपन्छी बीमाः
यो नीतिले बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सक्षम बनाएको छ। यो कार्यक्रम लागु भएको ४-५ वर्ष भइसकेको छ। यसमा सरकारले ७५ प्रतिशत बीमा प्रिमियम बेहोर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली तथा पशुपन्छीको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरेको छ।
यो कार्यक्रममार्फत बाख्रापालन, कुखुरापालन, भैंसीपालन, भेडापालन, चौरीपालन, गाईपालन, बंगुरपालन, बंदेलपालन आदीको व्यवसायिक विकास हुनेछ। नेपाललाई मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने छ। त्यसैगरी बाली बीमामार्फत मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, धान खेती, गहुँ खेती, मकै खेती, जडिबुटी खेती आदिको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ। यसले नेपाललाई कृषि तथा जडिबुटी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने छ।
५. न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टीः
यो नीतिले किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेण्टी हुनेगरी न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्छ। किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बिक्री गर्न सक्छन्। तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरीद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ। यसले किसानको उत्पादनको लागि बजार सुनिश्चित गरेको छ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेण्टी गरेको छ। बिचौलियाको इच्छाअनुसार मूल्य तय भई किसानले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ। उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था कायम भएको छ। यो नीतिसंगै राज्य पहिलोचोटी किसानको अभिभावकको हैसियतमा उपस्थिती भएको छ। यसले व्यवसायिक कृषि कर्ममा लाग्न चाहने नवयुवाहरुलाई उत्साहित बनाएको छ।
आर्थिक समृद्धिको प्रथम आधार कृषि नै हो भन्ने कुरामा विश्वकै अर्थशास्त्रीहरु सहमत छन्। आजका धेरै जसो विकसित मुलुकहरुले कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका थिए। बेलायतको औद्योगिकरणभन्दा पहिला कृषिमै क्रान्ती भएको थियो। कृषि समृद्धिको महत्वपुर्ण साधन हो जसले औद्योगिक विकासको ढोका खोल्दछ।
संसारका विकसित देशहरु कृषिकै आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण र भूमीको उच्चतम् प्रयोग गरेर नै समृद्ध बनेका हुन्। कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तनले मात्र समृद्ध नेपालको ढोका खोल्दछ। वर्तमान सरकारले 'समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली' बनाउने संकल्प लिएको छ। विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्दै विसं २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने संकल्प गरेको छ।
विसं २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। कृषिको आमुल परिवर्तन बिना माथिका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिदैन।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर कृषकहरु निराश छन्। कृषि पेशा कहिले सम्मानित र नाफामुलक हुन सकेन। ६ दशक लामो योजनावद्ध विकासका नौ वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रि–वर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि कृषिले राम्रो नतिजा दिन सकेन।
प्रत्येक वार्षिक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिक क्षेत्र बनाइन्छ तर कृषि कर्म गर्नेको जिन्दगी झन्झन् दयनीय भएको छ। वर्षेनी कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अर्बौं रकम बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ। त्यसैले आशलाग्दा र भरोसा योग्य नेकपाका युवा नेता तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालद्धारा प्रतिपादित कृषि क्षेत्रका पाँच नीति तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनमार्फत कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्दछ।
कृषि यस्तो क्षेत्र हो जसले मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको गाँस, बास र कपास उपलब्ध गराउँदै आर्थिक सम्वृद्धिमार्फत राष्ट्र निर्माणको ढोका खोल्न सक्दछ। कृषि क्षेत्रको महत्व सवै युवाहरुलाई बुझाई यस क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। कृषि शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई अनिवार्य गर्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्रलाई नाफा मुलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नु पर्दछ।
कृषि सडकको विस्तार गर्नु पर्दछ। कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नु पर्दछ। कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम रोक्नु पर्दछ। वैज्ञानिक भु-उपयोग नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ। ठूला फर्महरु सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। साना कृषकहरुलाई समूह, सहकारीमा आवद्ध गराई ठूला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ।
(लेखक समाजवाद अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुन्।)
