यातायात श्रमिकहरू, रोजगारीको स्थायीत्व नभएको, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसकेको असंगठित श्रमिक हुन्। दैनिक ट्रिप भत्तामा उनीहरूको जीवन निर्भर हुन्छ। दैनिक काम गरेर पाएको भत्ताले परिवार चलाउँछन्।
उनीहरूको काम रोकिएमा भत्ता रोकिन्छ र जीवनको गति पनि रोकिन्छ। न्यून तलब, दैनिक भत्तामा जीवन चल्ने भएकाले भविष्यका लागि जोहो गर्न पुग्ने पारिश्रमिक उनीहरूको हुँदैन। आज कमायो आजै खायो, भोलिका लागि भोलि नै काम गरेरै अन्न जुटाउनु पर्ने पेसामा रेहका यातायात श्रमिकहरूको केही कारण चार-पाँच दिन मात्रै सवारी चलेन भने पनि घरमा चुल्हो बाल्न समस्या हुन्छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ साउन ६ गतेसम्म, चार महिना देशभर लकडाउन गर्यो। बीचमा २५ दिन खुला गरिए पनि सार्वजनिक सवारी साधन चल्न सकेनन्। कतिपय जिल्लामा लकडाउन छँदै थियो। उपत्यकामा पुनः भदौ ३ गते रातीदेखि निषेधाज्ञा छ, यो अन्त्य कहिले हुन्छ कुनै टुंगो छैन।
करिब ६ महिनादेखि देश ठप्प छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले के परिणाम पायो, त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्छ। तर, चार-पाँच दिन काम गर्न नपाउँदा घरमा चुलो बाल्न नसक्ने यो देशका ११ लाख यातायात श्रमिक र तिनमा आश्रित करिब ४० लाख परिवार कसरी बाँचे होलान्? यस विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेन।
यातायात श्रमिक मात्रै होइन, देशको सबभन्दा ठूलो श्रम क्षेत्र निर्माण क्षेत्रका करिब ३० लाख श्रमिक, ट्रेकिङ, ट्राभल, र्याफ्टिङ तथा पर्यटन क्षेत्रका, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्यासिनो क्षेत्रका, औद्योगिक क्षेत्रका, स्वरोजगार सडक श्रमिक, मनोरञ्जन क्षेत्रका, सैलुन तथा सौन्दर्यकर्मी, बसपार्क आधारित मकै पोल्ने पानी बेच्ने, लोड-अनलोड गर्ने, भारी बोक्ने करिब एक करोड ६० लाख श्रमजीवीको जीवन कष्टकर बनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'यहाँ कोही भोकै पर्दैनन्, कोही भोकै मर्दैनन् किनभने यहाँ कम्युनिस्ट सरकार छ' भन्नु भएको थियो। लकडाउन घोषणा भएको पाँच दिनपछि २०७६ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र विपन्नलाई खाद्यान्न राहत दिने निर्णय गरेको थियो।
हामीले 'वाह ! सरकार' भनेका थियौं। प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइ र सरकारको निर्णयको गति हेरेर सबै श्रमिकले खुट्टाबाट फुत्त काँडा झिकेझैं हाइसन्चो अनुभूत गरेका थियौं। तर, काँडाको खिल खुट्टामै अड्किएझैं पीडा भयो जब श्रमिकले सरकारी घोषणाको राहत पाउन सकेनन्।
भारी बोकेर गुजारा चलाउने सूर्यबहादुर तामाङले २०७७ साल जेठ ११ गते कीर्तिपुरको फुटपाथमा नाम्लो छातीमा राखेर भोककै कारण ज्यान गुमाए। खाडीमा पसिना बगाएर कमाएको पैसाले जोडेको टिपरको किस्ता तिर्न नसकेका कारण कम्पनीले खोसेपछि स्वरोजगार यातायात श्रमिक सानुकुमार कार्कीले आत्महत्या नै गरे।
चैत ३० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई पाँच बुँदामा लिखित ध्यानाकर्षण गरायौं। बैशाख ५ गते मुख्यमन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण पठायौं। बिडम्वना सत्ताले सडकको आवाज सुनेन। श्रमजीवीको सरकारले श्रमजीवीको भोको पेटको पीडा बुझेन। अघाएको सरकारले भोकै परेको र भोकै मरेको श्रमिक देखेन।
तर, हामीले आँखा चिम्म गरेर भोकै छटपटाइरहेका श्रमिकलाई वेवास्ता गर्न सकेनौं। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको देशभरीका संयन्त्र परिचालन गर्दै आन्तरिक श्रोत र सहयोगीको साथ र सहयोगमा देशभरी करिब २२ हजार अति समस्यामा परेका श्रमिकलाई खाद्यान्न र राहत सामग्री तीन चरणसम्म वितरण गर्यौं। लकडाउनमा कतिपय श्रमिकको आवासमै सामग्री पुर्याइदियौं।
अधिकांश श्रमिक परिवार सहरमा बहालमा बस्छन्। यति लामो बेरोजगारीका कारण महिनौंको कोठा भाडा तिर्न सकेका छैनन्। खाद्यान्न पसलले उधारो दिन छाडिसकेको छ। ज्वरो आउँदा सिटामोल खाने अवस्था छैन। छोराछोरीको शिक्षादिक्षा रोकिएको छ। मानवीय आधारभूत आवश्यकताका विषयबाट बन्चित छन्। ऐंचोपैंचो मागौं, सबैको अवस्था उस्तै छ। श्रमिकको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। राहतका लागि सबै श्रोत समाप्त भइसकेका छन्।
अकस्मात घोषणा गरिएको चार महिने लकडाउनको पीडा भोग्यौं। समय दिएर निर्णय गरिएको भए संकट व्यवस्थापनको अनेक उपाय अवलम्बन गरिन्थ्यो। त्यो मौका पाइएन। सासै फेर्न नपाई निषेधाज्ञा जारी भयो। यसको समय पनि लकडाउन जस्तै पटक पटक नवीकरण भइरहेका छन्। कहिले सकिन्छ, अनिश्चित छ। लकडाउनको विकल्प निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञाको विकल्प निषेधाज्ञा अनि फेरि निषेधाज्ञाले श्रमिकको समस्या हल हुँदैन। र, यो अब मान्न सकिँदैन। अब धान्न पनि सकिँदैन।
हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा लकडाउन र निषेधाज्ञा घातक हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। कोरोना उत्पति भएको चिनको वुहानमा ७६ दिन लकडाउन गरिए पनि चीनका अरू कुनै ठाउँमा लकडाउन गरिएन। विश्वका समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशमा पनि यसो गरिएन। हाम्रो देशले लकडाउनको अनुसरण त गर्यो तर हाम्रो अर्थतन्त्र जीवन्त बनाउन गर्नु पर्ने सजगताबारे विचार पुर्याउन सकिएन।
कोरोना भाइरस सन् २०२२ सम्म सक्रिय रहने प्रक्षेपण छ। यसो भए के हामी लकडाउन या निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिन्छौं? यो सम्भव छ?
यसर्थ कोरोनासँगै जीवन चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन। हाम्रो चासो कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित रहने र कसरी अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ।
अब असोज १ गतेदेखि लामो तथा छोटो दुरीका सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नु पर्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइसाथ पालना गर्दै र गराउँदै जीवन चलायमान बनाउनुपर्छ। यातायात श्रमिकहरू अब कामबिहीन बस्न सक्ने अवस्था छैन। यातायात व्यवसायीले सवारी थन्क्याएर राख्न सक्ने अवस्था छैन।
सरकार सवारी सञ्चालन गर्न तयार हुँदैन भने यातायात श्रमिकलाई राहत व्यवस्था गर्नु पर्छ र व्यवसायीबाट साधनको चाबी बुझ्न तयार हुनु पर्छ। नभए हाम्रो भोको पेट भरिदिनु पर्छ।
तर, निषेधाज्ञा या लकडाउन स्वीकार्य छैन। पुनः बन्धक बनाउन खोजियो भने यातायात श्रमिक, व्यवसायी र आश्रित ४५ लाख परिवार सडकमा आएर विरोध गर्नेछन्।
त्यसैले अब पनि सरकारले आधारभूत वर्गको जीवन सहज बनाउने विषयमा गम्भीर बन्दै काम गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने थुप्रैले ज्यान गुमाउने छन्।
(भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष हुन्)
