'कोही नेपाली भोकै बस्दैन, कोही नेपाली भोकले मर्दैन। किनभने यस देशमा जनताको सरकार छ।' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्तिले अहिले उनी आफैलाई नै गिज्याइरहेको छ। हाल कोरोना कहरका बीच निमुखा नेपाली जनता रोगसँगभन्दा भोकसँग लड्न विवश छन्।
अझै केही समय राज्यको यही रबैया दोहोरी रहने हो भने धेरै जनता अब रोगले होइन, भोकले मर्ने निश्चित छ। भोका पेट र थालहरुको जुलुस ननिस्किएसम्म हाम्रा शासकहरु कानमा तेल हालेरै बस्नेछन्। अनि निसंकोच दिइरहने छन् यी र यस्तै अभिव्यक्तिहरु।
अहिलेसम्म हामीले बुझेको कोरोना अर्थात् कोभिड–१९, एक उच्च संक्रमण दर भएको सरुवा रोग हो र यो विशेषगरी श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने गर्छ। र यसले विश्वका अधिकांश देशहरुमा आफ्नो बाक्लो उपस्थिति जनाएर महामारीको रुप लिइसकेको छ।
विगत ५ महिनादेखि नेपाल पूर्ण तथा आंशिक लकडाउनको अवस्थाबाट गुग्रिराखेको छ। तर यति लामो लकडाउनले जन–जनमा मन–मनमा उब्जाएका छन् थुप्रै प्रश्नहरु, कहिलेसम्म यसरी रहने? के लकडाउन मात्र कोरोना समस्याको समाधन हो? नेपालले लकडाउन र निषेधाज्ञाभन्दा बाहेक अरु केही गर्न सकेको छ?
पृथ्वीमा प्राणी जगतको विकास क्रमसँगै मानवजाति थुप्रै पटक प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको विषम् परिस्थिको सामना गर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेको छ। तर हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशसँग यसको पूर्ण समाधान खोज्ने सार्मथ्य र हैसियत त छैन। र पनि समस्याका बेला सामान्य राहत र कहरको दर्दमा मल्हम पट्टि गर्नसम्म पनि पहलकदमी नभएको देख्दा भने उदेक नै लागेर आउँछ।
साँच्चै लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने झै, गतिलो पहलकदमी नहुनुको लहरो कहाँ गएर जोडिएको होला? यस्तो महामारी र विपदका बेला विश्वका पुँजीवादी हुन् या समाजवादी देश, त्यहाँ जनतालाई राहत दिन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न अनेक पहलकदमी गरिए। तर नेपालमा भने नगन्य मात्रामा मात्रै त्यस्ता कामहरु भएका छन्। किनभने नेपालले आफूमा त्यस्तो सक्षमताको विकास नै गर्न सकेन।
हाम्रोमा सक्षमताको विकास नसकेर होइन, नचाहेर नभएको कुरा जगजाहेरै छ। हाम्रो असक्षमता उदांगिएको केही वर्ष पुरानो एउटा घटनालाई आधार मानी हेरौँ। विसं २०७२ सालमा भू-कम्प नेपालमा मात्र आएको थियो। त्यसैले अन्य देशहरुले तुरुन्त सहयोग गरेका थिए। तर अहिले कोरोना विश्वका प्रायः सबै देशमा फैलिएको छ।
यस अवस्थामा कसैले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नै छैन र त हरेक देशहरु आफ्नो माटो र परिवेश सुहाउँदो नीति र कार्यक्रमका साथ आफ्नो क्षमता र गक्षले भ्याएसम्म नयाँ-नयाँ स्किम र प्याकेजले जनतालाई राहत दिइरहेका छन्। अनि विस्तारै महामारीबाट मुक्त भइ तङ्ग्रिदै छन्।
तर हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरुको चाला हेर्दा लाग्छ, राज्य र जनताको अभिभारा र दायित्व बोकेकाहरु नै कुन मनकारी विदेशी संस्था र देश आउँला र छु मन्तर गरेर कोरोना भगाइदेला अनि आनन्दले सत्ताको चास्निमा डुबुल्की मारौला भन्ने मनोदशामा छन्। आखिर हामी कति परनिर्भर भैराख्ने, परकै आश गरिराख्ने।
कोरोनाको भ्याक्सिन र एन्टी बायोटिक्स बनाउने हैसियत त हामीसँग छैन। किनभने देशले न त वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हिजो परिपाटी बसायो न भोलि त्यसो गर्ने कुनै विशेष तयारी नै छ। किनकी यस्ता काम त कुनै उत्पादनमुलक काम नै होइनन् र हामीले सक्ने कामै होइनन् भन्ने सोच भत्कन अझ सदियौँ लाग्ला।
अब यस्तो बेलामा नेपालले अरुले बनाएको भ्याक्सिन र एन्टी बायोटिक्स पर्खनेभन्दा अर्को कुनै उपाय नै छैन। अनि कथमकदाचित मानव परीक्षण सकिवरी प्रयोगको लागि नेपाली जनताको सहज पहुँच हुनलाई लाग्ने समयको लेखाजोखाको त यहाँ कुरा नगरौँ नै होला।
चिनको वुहानबाट क्रमिक रुपमा फैलिएको कोरोना नेपालसम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावनाको ज्ञातसँगै पहिलो कदमको रुपमा नेपाल पनि लकडाउन गरियो। तर यो नाम मात्रको लकडाउनले कोरोना भित्रिएरै छाड्यो। नाकाहरु पूर्ण र प्रभावकारी रुपमा सिल नगरिनु, आफ्ना देशका नागरिकलाई बाहिरबाट आउँदा आइसोलेसन तथा क्वारान्टिनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, चिनेका मान्छे र ठूलाठालुका मान्छे भन्दै जहाँ जतासुकै पनि आवतजावतमा रोक नहुनु जस्ता कारणले रोगले गाउँ सहर कुना कन्दरा सबै तिर प्रवेश पायो।
किनकी सिंहदरबारसम्म कोरोना पुग्दैन भन्ने अहमतामा भेडा जनताहरुको बलिदानी हुनु कुनै नौलो विषय भएन। कोरोना कुन माध्यमबाट र कसरी भित्रिन सक्छ भनी कुनै तार्किक अध्ययन र पूर्व तयारी केही पनि नगरी उता चिसो मौसममा फैलिएको कोरोना नेपालको गर्मीमा टिक्न सक्दैन भन्ने जस्ता वाहियात तर्क गरिदै तयारी मा हेलचेक्र्याइँ गरियो।
सामान्य भाइरस मर्न पनि ३८ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथिको मानव शरीर तापक्रम चाहिन्छ र मानव शरीरमा अधिकतम ३७ डिग्री से. तापक्रम हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञहरु मार्फत जानकारी लिएको भए त्यस्तो वकम्फुसे तर्कको भरमा कोरोना लाग्दैन भनि सातुको पोकोमा लात्ति हानेर बस्दैन थिए होलान्।
अर्को वकम्फुसे तर्क, कोरोना शरीरमा प्रवेश गरे पनि वीर नेपालीको इम्युनले बाँच्न सक्दैन। नेपालीले खाएका बेसार पानी, कागती, अदुवाको अगाडि नाथे कोरोना टिक्न खान सक्दैन भन्दै हामी हौसिनु हौसियौँ। हो, प्राकृतिक खानपान र जीवन यापनले मानव शरीररमा प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ, तर औषधि नै यही हो भने झै गर्नु र अझ सिंहदरबारमा बसेर निसंकोच अभिव्यक्ति दिनु कहाँसम्मको मूर्खता होला? अध्ययन अनुसन्धान भन्ने कुरा केही नगर्ने, नगराउने अनि अनुमानको भरमा मूर्खता माथि मूर्खता प्रर्दशन गरिरहनुको मारमा पिल्सिने र मर्ने भनेको निमुखा जनताहरु नै त हुन् नि।
यहाँ सबैको दिमागमा के भ्रमको रबर स्टाम्प ठोकिदैछ भने, त्यत्रो विकसित राष्ट्रहरुले त केही गर्न सकेका छैनन् हामी के गर्न सक्छौँ र! यो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन, कुनै पनि भाइरस अस्तित्वमा आइसकेपछि त्यो निर्मूल भएर जान सक्ने सम्भावना एकदमै कम हुने भन्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानका तथ्यहरु बोल्छन्।
कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनिश्चिततामा हामी भने सधैँ लकडाउनमा नै बसिरहने? ठिक छ, लकडाउनमा त बस्ने, हुनेले र सक्नले त छउन्जेल पुगुन्जेल खालान् तर निमुखाहरुले के हावा चपाएर निल्ने? आकाशको ओत लाग्ने? यहाँ हुने खानेका लागि अझै २५/५० वर्ष लकडाउन गरिएपनि केही फरक पर्दैन। देशमा समस्या हुने खानेलाई कत्ति पनि छैन। पीडाको घानमा पिसिएका त हुँदा खानेहरु हुन्।
मध्यम वर्ग जोसँग केही नियमित मासिक आम्दानी हुन्छ। तर तीसँग पनि जगेडा कति थियो र छ होला? सामान्यतया १ लाख, ३ लाख, पाँच लाख। योभन्दा धेरै त पक्कै हुँदैन। जसका घर, जग्गा, गाडी तथा मोटरसाइकलको किस्ता अन्य ऋणका तिर्नुपर्ने किस्ता र दैनिकी खाने लाउने त छदैछ। यी वर्गले पनि ५/७ महिनाभन्दा ज्यादा बसी बसी खान सक्ने हैसियत हुँदैन। भो अहिले यहाँ ती मध्यम वर्गको पनि कुरा नगरौँ।
नेपालमा अधिकतम जनता निम्न वर्गका छन्। जो हुँदा खाने वर्गमा पर्छन्। एक जनाको भारी बोकाइको या त अन्य श्रमको दैनिक ज्याला आम्दानीले अन्य चार पाँच जना परिवारका सदस्य त्यसमा आश्रित हुन्छन्। जसको धेरै जसो आम्दानी उच्च र मध्यम वर्गको काममा नै आश्रित हुन्छ। ती वर्ग विगत ५ महिनादेखि कुन अवस्थामा होलान्? सरकारले यी वर्गलाई कहिल्यै कुनै संवोधन गरेको छैन, सायद गर्दैन होला पनि। किनकी बिहानीले दिनको संकेत देखाइसकेको छ।
यहाँ गौतम बुद्ध सँग सम्बन्धित एउटा कथा अहिले एकदमै सान्दर्भिक हुन आएको छ। गौतम बुद्धका एक शिष्यले बाटोमा हिड्दै गर्दा एक मानिसलाई भेटछन् जो असाध्यै दुखी देखिन्छन्। उक्त शिष्यलाई लाग्छ की यी दुखी देखिएका मानिसलाई मैले गौतम बुद्धका वाणीहरु सुनाउनुपर्छ अनि उनी खुसी हुन्छन्।
उक्त शिष्यले भरमग्दुर प्रयास गरी गौतम बुद्धका वणीहरु सुनाउदै दुःख क्षणिक हुन् भन्दै अनेक प्रवचन दिन्छन् तर उक्त दुखी मानिसको चेहरामा एक रत्ती पनि खुसीको रेखा दौडिदैन। उपाय नास्ती भएपछि उक्त शिष्यले उक्त दुखी मानिसलाई गौतम बुद्धको पासमा नै लिएर जान्छन् र गौतम बुद्धलाई आफै वाणी सुनाई यी दुखी आत्मालाई खुसीको बहार ल्याइदिनुस् भनी अनुरोध गर्दै गर्दा गौतम बुद्धले उक्त दुखी व्यक्तिलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्छन् र उनलाई पहिले भोजन गराउनको लागि शिष्यलाई अह्राउँछन्।
उक्त व्यक्तिलाई भोजन गराईसकेपछि उक्त दुखी देखिएका व्यक्ति खुसी देखिन्छन् र गौतम बुद्धले जानको लागि अनुमति दिन्छन्। यसै क्रममा गौतम बुद्धलाई शिष्यले सोध्छन् कि तपाईले उक्त व्यक्तिलाई किन प्रवचन दिनु भएन? तब गौतम बुद्धले भन्छन्- उनलाई प्रवचनको होइन, भोजनको आवश्यकता थियो।
यो विषम् परिस्थितिमा आज हामी बहुसंख्यक नेपालीको पहिलो आवश्यकता पनि भोजन नै हुन आएको छ। गाँससँग सँगै जोडिएर आउने अर्को आवश्यकता हो बासको, सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने निमुखा जसले श्रम पसिना बेचेर कोरोना कहर सुरु हुन अघिसम्म जेनतेन केही हजार भाडा तिरेर आफ्ना परिवारको टाउकोमा ओत लगाएका थिए। तर अहिले तीनले भाडा तिर्न नसकेर बसेको ठाउँबाट निकालिनुको पीडा कहाँ गएर सुनाउने?
अनि ती जसको ओत मन्दिर र सडकका पेटी थिए तिनको अवस्था के होला? यी र यस्ता समस्या सुन्ने र संवोधन गर्ने सरकारी निकाय कहाँ छन्? संकटका बेला लागू गरिने लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको नीति गलत भन्न खोजिएको होइन। तर यसको प्रयोग नै गलत भयो र विकल्प हिन सोचियो। निमुखाले बाच्ने आधारको कुनै विकल्प र राहत पाउनै सकेनन्।
सुरुआती चरणमा लकडाउन गर्दा यसको मर्यादा राखेर नियम पालना गरेर लकडाउन गरिएको भए आज संकमण यो स्थितिमा पुग्ने र रोगले भन्दा पनि भोकले मान्छेलाई मार्ने यस्तो अवस्थै आउदैन थियो। जनताको बाँच्ने एउटा आधार रोकिए वा खोसिएसँगै अर्को बाँच्ने आधार दिनु राज्यको दायित्व हो। घरमुलीले परिवारको दायित्व बोकेजस्तै राज्यले पनि जनताको दायित्व बोक्नुपर्छ।
आज सहरका चोक, पेटी र गल्लीहरुमा भारी बोक्ने भरियाहरु भोकले दाम्रिएको पेटमा नाम्लो कसेर बसेका छन्, भोलि त्यो नाम्लो गलामा पुग्न कतिबेर? लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र गर्न जानेको हाम्रो सरकार, एकैचोटी मास्क लगा, स्यानिटाइजर लगा त भन्छ। तर कोरोना के हो? यो कसरी सर्छ? साबधानीका अन्य उपायहरु के-के हुन् र कसरी अपनाउन सकिन्छ भनेर प्रभावकारी जनचेतना उसले भुइँमान्छेसम्म पुर्याउनै सकेको छैन।
मास्क र स्यानिटाइजर लगा भन्ने सरकारले, अहिले लकडाउन गरेको ५ महिना पुग्दासम्म पनि मास्कको मूल्य घटाएर साधारण भारी बोक्ने श्रमिक र निमुखाको पहुँचसम्म पुर्याउनु पर्नेमा अन्य समयमा १० रुपैयाँमा पाइने साधारण मास्क अहिले कम्तिमा २० रुपैयाँमा बजारले बेच्छ। अन्य एन-९६ नाम राखेर बेचिने मास्कमा भएको कालोबजारीको उत्कर्ष त सायदै अन्त कहिँ होला। हाम्रो देशमा यस्तो विषम् परिस्थितिमा पनि यस्ता प्रिभेन्टिभ सामाग्रीको भाउ अराजक बजारले तोक्छ।
अनि राज्य संयन्त्र मुखदर्शक बन्छ। एउटा श्रमिक जसले कामै पाएको खण्डमा पनि मुस्किलले भारी बोकेर ५० रुपैयाँ कमाउँछ, के उसले २० रुपैयाँको मास्क किनेर लगाउन सक्ला? मास्कले मुख छोपेर पेटले नि खान नमाग्ने त पक्कै होइन होला! हाम्रा देशका प्रधानमन्त्रीलाई केकदेखि मास्कसम्ममा नेपालको झण्डा खोपेर खाइ, लगाइ राष्ट्रवादी देखिन र कहलिन पर्छ। कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद झण्डा खोपिएका पोषाक र खान्कीमा हुने हो की निमुखा जनताको पीडामा मल्हमपट्टि लगाउँदा देखिने हो?
लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र कोरोना समस्याको पूर्ण समाधान होइन भनेर विज्ञहरु नै भन्न थालिसकेका छन्। र यो अवस्थाले अब देश रोगमरीभन्दा पनि भोकमरीमा जाने निश्चित छ। उद्गम स्थल चीनको वुहान तथा चीन आफै सामान्य जीवनशैलीमा फर्किसकेको अवस्था छ। अन्य देशहरु पनि क्रमिक रुपमा सामान्य अवस्थामा फर्किदैछन्। यस बीचमा प्रत्येक अर्को देशले जनतालाई विकल्प दिइरहेको छ कि तिमी कमाई गर्न सक्दैनौ भने म तिमीलाई खुवाउँछु भनेर।
निमुखा नेपाली भोकै मर्ने अवस्थामा छन्। तर लाचार राज्यले विकल्पको व्यवस्था नै गर्दैन। यहाँ पिसिआरको दायरा बढाउन देशको एउटा युवा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सत्याग्रहमा बस्नुपर्छ। यो कति टिठलाग्दो अनि दयनीय अवस्था होला। हालसम्म कोरोनाको नाममा देशको अर्बौ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर यहाँ प्रभावकारी र जनमुखी काम र उपलब्धि केही पनि भएकै छैन।
सरकारको लाचार र लापरबाहीपूर्ण व्यावहारले नै आज यो दयनीय स्थिति आइपरेको हो। कोरोना आज हाम्रा लागि किन यति ठूलो समस्याको रुपमा देखा पर्यो? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट छ। हामीले हाम्रै लागि चुनेका मान्छे गलत चुन्यौँ। ती मान्छे नै अगाडि आइरहे जसले देश र जनताका लागि कहिल्यै सोचेनन्। रत्तिभर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिभन्दा माथि उठ्नै सकेनन्। अहिले त झन् नयाँ संघीय संरचनामा तीनै तहका सरकार जनमुखी हुनुपर्नेमा सबैतिर लुटतन्त्र मच्चाउनेहरुकै राइँदाइँ छ।
सिंहदरबार भित्रको सरकारका काम र अभिव्यक्तिले मात्रै सधैँ गिज्याउँदैन निमुखा जनताहरुलाई। गाउँ-गाउँमा छिरेका छोटे सिंहदरबारका मुखीयाहरुको त झन् कुरै नगरौँ। गाउँका छोटे सिँहदरबारका मुखीयाहरुलाई अहिले यस विषम परिस्थितिमा समेत आफ्ना मान्छे र भरौटेहरुलाई पास मिलाउन र तिनको आवात जावत सहज बनाउँदैमा भ्याइ नभ्याइ छ त तिनबाट थप नयाँ र जनमुखी नीति र कार्यक्रम अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ।
एउटा सामान्य प्राशासनिक दक्षता त नभएका मुखीया र तिनका मतियारहरुसँग यो महामारीको बेला हामीले माटो र भूगोल अनुरुपको जनमुखी कार्यक्रमको के अपेक्षा राख्नु! निमुखा जनताले तिनबाट नयाँ नीति र कार्यक्रम केही अपेक्षा गर्नु नै पर्दैन किनभने त्यो तहको दक्षता, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्ने हैसियत नै छैन हामीले छानेका जन प्रतिनिधिहरुमा।
हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुमा केही गर्न नसक्नुको रेडिमेड जवाफ हुन्छ, हामीलाई कहाँ सजिलो छ र? हो, तपाईहरुलाई सजिलो पक्कै छैन, सजिलो बाटो हिड्नु भएको भए न सजिलो हुने हो। तपाईले आफूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन गरेका मिहिनेतले आज तपाईको नै बाटो छेक्दैछ। किनकी तपाईको मिहेनत जनताको मन जित्नभन्दा नि जनमत जित्न मात्र थियो।
तपाई बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म बीचौलियाको काममा लिप्त हुनुहुन्छ, बीचौलियाको मात्रै काम गर्ने तपाईहरु केको जनप्रतितिधि? तपाईहरु त बीचौलियाको प्रतिनिधि भइसक्नुभयो। कवि विनोद विक्रम केसीले उनको एउटा कवितामा भने जस्तै, तपाई डेन्जर जोनमा बसेर क्यान्डि क्रस खेल्दै हुनु हुन्छ।
मानिसका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा। यी विषयहरुमा हाम्रो राज्य कति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा यी र यस्ता विषम् परिस्थितिहरुमा झनै प्रष्ट भएर आउँछ। आज विकसित भनिएका देशहरु अचानक कुनै चमत्कारले शक्तिशाली र विकसित देश भएका होइनन्। तिनीहरु पनि कुनै समय गरिब देश नै थिए। तर ती देशका जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधले तिनीले विश्व व्यवस्थामा आफूलाई अब्बल सावित गराएका छन्।
मुख्य कुरा, कोरोना के हो भनेर साधारण भुइँमान्छेसम्म जनचेतना पुर्याउनु जरुरी छ। कोरोनालाई यति धेरै अतिरञ्जित गरेर मात्र हुने केही होइन। सुरक्षाका साधारण उपायहरु निमुखा जनतासम्म पुर्याउनु राज्यको अहिलेको प्रमुख दायित्व हो। देशको अर्थतन्त्र धानेर बसेका उद्योग धन्दा, व्यापार व्यावसाय ठप्प छन्।
यिनलाई सुरक्षाका उपाय अपनाउदै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ। किनकी उद्योग तथा अन्य व्यावसायले अब ऋण र ब्याजको भारी योभन्दा धेरै थेग्न सक्ने अवस्था नै छैन। नेपालको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेकै रोगलाई नियन्त्रण गर्दै भोकलाई सम्बोधन गर्न कामकाज र साधारण जीवनमा फर्कनु नै हो। र यस बाहेकको अर्को दरिलो विकल्प राज्यसँग छैन पनि।
प्राकृतिक प्रकोप, रोगको महामारी जुनसुकै बेला आउन सक्छ। संकट र विपद्का बेला नै हो जनताहरुले आफ्नो अभिभावकत्व खोज्ने। र राज्यले नागरिकको मन जित्ने पनि। तर विकसित देशका उत्तर आधुनिक संस्कृतिहरुको देखासिकी गर्ने, उनीहरुका खानपान, लवाइको हुबहु नक्कल गर्ने हाम्रा नेतृत्वले अनि त्यहाँको विकासको मोडालिटी र तिनले यस विषम् घडीमा अपनाएका जनमुखी जुक्तिको पनि नक्कल गरिदिएको खण्डमा जनता रोगले नभइ भोकले मर्नु पर्ने यो स्थितिको विकास पक्कै हुने थिएन होला।
तर त्यसो भन्दैमा फेरि सबै नीति र व्यवहार नक्कल गर्ने भन्ने पनि होइन। सकारात्मक काम र व्यवहारबाट प्रभावित हुने हो। हुबहु तिनलाई स्किारेर तिनबाट ग्रस्त हुने होइन। महामारी नियन्त्रणको पनि देश अनुसारको भेष भने जस्तै देशको माटो र भूगोल अनुसारको मोडालिटी हुनुपर्छ। तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बीकि ठिमि तिरको यात्राले कतै पनि पुर्याउदैन। त्यसैले निमुखा जनता रोग, भोक, शोक के-के ले मर्ने हो सरकार? बेलैमा सोच।
