जन, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण र सुनिश्चितताको लागि स्थापना गरिएको सार्वजनिक प्रशासनले दैनिक प्रशासनिक, विकासात्मक र विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनले दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्न राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुने रकमबाट खरिद गरिने त्यस्तो सामानलाई विद्यमान वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीले दुई भागमा वर्गिकरण गरेको छ।
एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः उपयोग गर्न नसकिने वा न्यूनत्तम अवधि आयु भएका वा न्यूनत्तम रकम कलमबाट खरिद गर्न सकिने खर्च भएर जाने जिन्सी सामान र एक वर्षभन्दा बढी आयु भएको र मर्मत सम्भार गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने वा पत्रु मूल्य कायम हुने जिन्सी सामान खर्च भएर नजाने जिन्सी सामान हुन्।
खर्च भएर जाने सम्पत्तिमा गरिने खर्चको प्रकृति ‘भेरियबल’ स्वाभावको हुन्छ भने खर्च भएर नजाने सम्पत्तिमा भएको खर्च स्थिर प्रकृतिको हुन्छ। मसलन्द, छपाई, स्टेशनरी, फर्निचर फिक्चर्स; कम्प्युटर, प्रिन्टर, सर्भर, ल्यापटप फोटोकपी मेसिन, रेफ्रिजेरेटर, जेनेरेटर, ट्रान्सफर लगायतका विद्युतीय सामानहरु; साना तथा ठूला सवारी साधनहरु, हेलिकोप्टर, हवाईजहाज; भेन्टिलेटर, सिटिस्क्यान, एक्सरे लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्।
सरकारी तथ्यांक केलाउने हो भने प्रदेश सरकारहरुले एक अर्ब ६८ करोड, स्थानीय सरकारले एक अर्ब सतासी करोड र संघीय सरकारले पाँच अर्ब ८६ करोड रकम आ.व. २०७५/७६ मा सवारी साधन खरिद गर्न खर्च गरेको देखिन्छ। यो सरकारी निकायले सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमबाट खर्च भएको रकम मात्र हो।
यो बाहेक सडक विभाग, सिंचाई विभाग, खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कटिन्जेन्सी रकमबाट यत्तिकै परिमाणमा रकम खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ। यो एक वर्षको आंकडा भएपनि करिब यतिनै रकम राज्यले प्रत्येक वर्ष फर्निचर फिक्चर्स, सवारी साधन, मेशिनरी औजारमा खर्च गरेको पाइन्छ। राज्यले खर्च भएर जाने र नजाने जिन्सी सामानको खरिदको लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च गरेको हुन्छ।
कारोना भाइरस महामारी पछिको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, संक्रमणको जोखिम घटाउन समेत अर्बौँ रुपैयाँ यसै जिन्सी सामान खरिदमा प्रयोग भएको छ। पब्लिक पर्सबाट खर्च हुने यस्तो रकमको भ्यालु क्रियसन गर्न जिन्सी सामानको खरिद, उपयोग र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो।
खर्च भएर नजाने जिन्सी सामानको खरिद, प्रयोग, संरक्षण र व्यवस्थापनमा भने सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारीको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा होस वा वार्षिक तथा चौमासिक रुपमा गरिने प्रगति समीक्षा बैठकमा उठेका विषयहरु हुन वा देशको ठूलो प्रशासनिक केन्द्रमा प्रयोगहीन अवस्थामा थुप्रिएको सवारी साधनको अवस्थालाई नियाल्दा होस्, यसले जिन्सी सामानको प्राप्ती, प्रयोग, परिचालनमा कही न कही समस्या रहेको तथ्यलाई उजागर गर्दछ।
यसले एकातर्फ सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा कार्यदक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारीता अपनाउन नसकिएको पुष्टि हुन्छ भने अर्कोतर्फ वर्षौदेखिको समस्या रहेको यो विषय सरकारी अधिकारीहरुको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको महशुस हुन्छ। यसले सरकारी अधिकारीहरु खर्च भएर नजाने जिन्सी सामानहरु मर्मत सम्भार गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउनेभन्दा पनि नयाँ खरिदमा बढी जोड दिन्छन भन्ने मतलाई समर्थन गर्न बल पुग्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालय, विभाग र सार्वजनिक संस्थानका महत्वपूर्ण स्थानहरु पत्रु र प्रयोगहीन जिन्सी सामाग्रीको ‘डम्पिङ साइट’ भएको तथ्यले यसलाई थप प्रष्टयाउने प्रयास गरेको छ। यसले एकातर्फ कार्यालयलाई कुरुप बनाएको छ भने अर्को तर्फ कार्यालयको ‘होल्डिङ’ र ‘क्यारिङ कस्ट’ बढाएको छ।
अर्को तर्फ करौडौका मूल्यका सामानहरु विस्तारै हराउने, चोरिने, सड्ने कुहिदै जाँदा ‘स्क्रयाप भ्यालु’ शुन्य हुने देखिन्छ। सामान्य मर्मत सम्भारबाट चल्ने यन्त्रउपकरण र सवारी साधनहरु समेत त्यत्तिकै थन्काएर राख्दा आज कयौँ सामानका अस्थिपन्जर मात्र भेटिन्छ भने कतिको अस्तु समेत नभेटिने अवस्थामा पुगेको छ।
जिन्सी सामानको खरिद, उपयोग र व्यवस्थापनको लागि विद्यमान आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्थाहरु रहेको पाइन्छ। प्रत्येक वर्ष कार्यालयले वार्षिक रुपमा जिन्सी निरीक्षण गरी मर्मत सम्भारबाट प्रयोगमा आउन सक्ने र प्रयोगमा आउन नसक्ने सामानको ‘क्लष्टरीङ’ गरेको हुन्छ।
सो अनुसार कानुनी व्यवस्थाको पालना गरी मर्मत सम्भार र लिलाम विक्रीतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। समयमा मर्मतसम्भार गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउन सके नयाँ खरिदमा विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा व्यापक कटौती गर्न सकिन्छ भने नियमित मर्मतसम्भारबाट मर्मतसम्भारको लागतमा समेत भारी कटौती गर्न सकिन्छ। मर्मतसम्भारबाट पुन प्रयोगमा आउन नसक्ने जिन्सी मौज्दातको लिलाली प्रक्रियाबाट करौडौँ रुपैयाँ राज्य कोषमा जम्मा गर्न सकिन्छ।
हालै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख राख्न एकीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याएको छ। यसबाट वास्तविक सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
केही मन्त्रालयले सवारी साधन लिलाम विक्रीको लागि प्रयास गरेको भएतापनि सवारी साधनको अद्यावधिक विवरण नभएको, सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्न कठिनाई भएको, विवरण अनुसारको जिन्सी सामानको परिमाण र गुणस्तर साइटमा नरहेको, सामानहरु छरिएर रहेको, न्यून परिमाण मात्र बोलकबोल गर्दा सेवा प्रदायकहरु आकर्षित नहुने जस्ता समस्याका कारण लिलामी प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यी विषयहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘बाई व्याक’ विधिको व्यवस्था गरिएतापनि यसको समेत प्रभावकारीता देखिएको छैन।
जिन्सी सामानको लिलामी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कागजात अद्यावधिक नभएका एवं फिल्डमा रहेको जिन्सी सामानको अवस्था र कागजी विवरण रुजु नभएका जिन्सी सामानको निसर्ग गर्ने सम्बन्धमा एक पटकको लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै सेवा प्रदायकले लिलामी सकार गरी लगेका जिन्सी सामानको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक पाटपुर्जा पैठारीमा सहजिकरण गर्न वा मर्मतपछिको प्रयोगको स्थान एवं अवधी सुनिश्चित गर्न वा पत्रु सामान निकासीमा सहजीकरण वा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकेमा लिलामी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
त्यस्तै लिलामी प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन लिलामपछि समेत मर्मतसम्भार मार्फत प्रयोगमा आउने सामानहरु र कुनै पनि तरिकाले मर्मतसम्भार हुन नसक्ने सामानहरु सेवा प्रदायकको उपलब्धता, बजारको आवश्यकता समेतको आधारमा उपयुक्त र आकर्षक प्याकेज डिजाइन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ताकी लिलामी प्रक्रिया पनि सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकियोस् र सरकारी ढुकुटीमा आउने राजस्व समेत नगुमोस्।
यसको लागि एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा कम्तिमा प्रदेशस्तरमा एक पटक मर्मतमार्फत पुनः प्रयोगमा आउन नसक्ने जिन्सी सामानहरु एकीकृत लिलाम बढाबढ सम्बन्धी कारबाही चलाउनु उपयुक्त हुनेछ। जसले सरकारी कोषमा जम्मा हुने राजस्वलाई बढाउछ भने लागतमा समेत कटौती गर्न सघाउँछ।
लिलामी प्रक्रियाबाट समेत निसर्ग हुन नसकेका जिन्सी सामानहरु राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता अध्ययन अनुसन्धानमा दत्तचित्त संस्थासँग समन्वय गरी न्यून लागतमा मर्मत सम्भार गरी पुनः सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। उक्त संस्थालाई सरकारले न्यून लागतमा मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्थाको लागि दिपक्षीय सम्झौता गर्न सक्ने तथा आवश्यक पाटपूर्जा खरिद तथा पैठारीमा आवश्यक सहजिकरण र सहुलियत प्रदान गर्ने तथा न्यूनत्तम मर्मतसम्भार अनुदान रकम उपलब्ध गराई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
हालै गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको प्रयोगहिन अवस्थामा रहेको केही थान भेन्टिलेटर मर्मत गरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पुनः प्रयोग गर्ने अवस्थाको बनाइ अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने हजारौँको संख्यामा रहेको सरकारी सवारी साधनलाई मर्मतसम्भार गरी विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सरकारी निकायमा प्रयोगहीन अवस्थामा थन्केको डेक्सटप, ल्यापटप कम्प्युटर, प्रिन्टर र फोटोकपी मेसिनको मर्मतसम्भार पछि हजारौँ सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्न सकिन्छ।
जेनेरेटर, ट्रान्सफर लगायतका विद्युतीय उपकरणको मर्मत गरी ग्रामिण विद्युतीकरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले एकातर्फ राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रुपैयाँ बाहिरिनबाट बचाउँछ भने विद्युतीय सवारीसाधन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रवर्द्धन गर्न सहयोगी हुनेछ। अर्कोतर्फ रोजगारी, नवप्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासमा समेत टेवा पुग्नेछ।
जिन्सी व्यवस्थापन नेपालको सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो। समयमा उपचार नपाएको कारण यो समस्या दिनदिनै बल्झदै गएको छ। आगामी दिनमा कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मौजुदा सामान प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा मात्र नयाँ सामान खरिदमा जोड दिने व्यवस्था नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने छ भने नयाँ खरिद गर्दा पुराना सामान ‘एक्चेन्ज’ गर्ने ‘बाई ब्याक’ विधि सम्बन्धी सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना अनिवार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक खरिद गर्दा सस्तो, नयाँ मोडल, ‘फेसनेवल’ र आरामदायी सामान खरिद गर्नभन्दा पनि उक्त सामानको खरिदपछिको मर्मतसम्भारको अवस्था, मर्मतसम्भारको सुविधाको उपलब्धता, मर्मतसम्भारमा लाग्ने सम्भावित खर्च, महत्वपूर्ण पाटपूर्जाको उपलब्धता, गुणस्तर, टिकाउपन, ‘रिसेल भ्यालु’को सुनिश्चिता भएका सामानको खरिदमा मात्र जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
कोरोना भाइरसको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न वा स्रकमणको विस्तार रोक्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न खरिद गरिने जिन्सी सामानको खरिद र व्यवस्थापनमा समेत यसको आवश्यकता टडकारो देखिन्छ। सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापनको लागि खरिद, उपयोग, संचालन र मर्मतसम्भारका क्षेत्रहरुलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मितव्ययिता, कुशलता, प्रभाकारिता र दक्षता यसका आधारभूत सर्त हुन्।
यी विषयहरुलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्ने छ भने सुशासनका सूचकहरु प्राप्त गर्न सहयोगी सिद्ध हुनेछ।
