सत्रौंपटक अनसन बसेर डाक्टर गोविन्द केसीले सरकार र जनतालाई सचेत नगराएका भए अहिले त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बिक्री गर्ने थलो हुन्थे। माछा बजार बन्ने थियो मेडिकल क्षेत्र। चिकित्सा शिक्षा र नीतिबारे यति धेरै गरमागरम बहस पनि हुन्थेन।
यसबीच थुप्रै सुधार र परिवर्तनका संकेत प्राप्त भएका छन्। थुप्रै प्रश्नका जवाफ मिलेका छन्। थुप्रै प्रश्न गुजुल्टिएर सरकारको मथिंगल खराब भएका छन्। मेडिकल क्षेत्रका बेथिति र विसंगतिबारे जनमानसमा व्यापक सचेतना पलाएको छ। थुप्रै असंगत पक्षले संगत हुने चेस्टा पनि गरेका छन्। थोरैलाई हानी र धेरैलाई लाभ पनि भएको छ। तर सरकार चेतेको छैन।
डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता पनि कुठाराघात भइरहेको छ। माफिया र दलालको बिगबिगी र मोलतोलको बजार बनेकै छ मेडिकल शिक्षा।
एउटा मान्छेको हठ, जिद्दी र 'पागलपन' को अघिल्तिर मै हुँ भन्ने सत्ताको तागत झुकेको छ पटकपटक। यद्दपि सरकार अटेरी छ। प्रायःले असम्भव ठानेका भीमकाय शक्तिहरू जो आफूलाई मैमत्ता सम्झन्थे, अकन्टक विसंगतिको प्राधिकार ठान्थे, तिनलाई अनुष्ठानको बलले गलहत्याएको धेरैलाई थाहा छ। यो त्यति पुरानो प्रसंग होइन पनि।
छ महिनादेखि सुदूरपश्चिमका जिल्लामा सेवारत डा. केसी अहिले जुम्लामा अनसनरत छन्। भदौ ११ गते सरकारलाई अल्टिमेटम दिएर उनी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार अनसन बस्न जुम्ला पुगेका हुन्। तर जुम्ला प्रशासनले केसीको सत्याग्रह रोक्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो। होटलबाट बाहिर निस्किन रोक लगायो। एक निहत्था व्यक्तिलाई छेक्न दर्जनौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर आतंकित पार्यो।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको भेटपछि केसी आफ्नो अनसन एक साता स्थगित गर्न तयार भए। अनसन स्थगित गरेर जुम्ला सदरमुकामबाट गुठीचौर गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकी गए र स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थिए। त्यति बेला एक हातको औंला काटिएकी महिला आइन्।
बिरामीको अवस्था देखेर केसी उपचार गर्न अग्रसर भए। स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जले 'उपचार गर्न नदिनू भन्ने आदेश छ, हामीलाई अप्ठ्यारो नपरिदिनू होला' भने। यसले केसी राज्यको हर्कतसँग दिक्क र दु:खी बने।
यसअघि डोल्पाको रिमीमा पनि साउन १४ गते केसीलाई अवरोध गरिएको थियो। भदौ १९ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा औषधि किन्नसमेत वञ्चित गरियो।
केसी भन्छन्, 'म कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न आएको होइन। राजनीति गर्न म जान्दिनँ। त्यो मेरो क्षेत्र होइन। मैले आर्जेको ज्ञान, सिप र स्वयं सेवा गर्न आएको हुँ। अलिकति भए पनि जनताले सेवा पाऊन् भन्ने मेरो उद्देश्य हो।'
तर अवरोधहरू भइरहन्छन्। आममान्छे पनि छक्क परेका छन्। सरकारलाई कल्याणकारी सेवा किन बिझाउँछ? स्वयंसेवा गर्न पनि नदिने कस्तो राज्य?
चिकित्सकलाई कामबाट वञ्चित गराएर गैरचिकित्सकको परामर्श सुन्न किन अभ्यस्त छ देश? विज्ञता लिएर गाउँगाउँ बिरामी खोज्न हिँड्ने हाडजोर्नीका प्रख्यात डाक्टरको उपस्थिति र सेवाले किन झस्किने?
केसीको सेवालाई अरू विस्तार गर्न सहजीकरण गरेर अझ दुर्गम र गाउँ कुनाका बस्तीमा लैजान उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा किन लखेट्न खोजिन्छ?
विज्ञ डाक्टरको मुखै नदेखेका सुदूर गाउँबस्तीका मान्छेको उपचारमा खट्ने डाक्टरभित्र कुन त्यस्तो 'आतंककारी' को प्रतिछाया देखेको हो सरकारले?
सत्याग्रहमार्फत् देश देशावर चिनिएका डाक्टरको शान्तिप्रिय परिचय किन सरकारका लागि 'फोबिया' बनिरहेको हो?
बिन्तीपत्र हालेर, बक्साएर, रिझाएर, खल्तीको रकम बुझाएर, कोही प्रसन्न भएपछि आफ्नो पेसा, व्यवसाय र काम गर्ने अवस्था र व्यवस्था छ आज। कर्म पवित्र होस् या अपवित्र, राजा महाराजाका नवअवतारहरू सन्तुष्ट बनाउनैपर्ने कस्तो शासन?
जनप्रतिनिधि र शासकहरूको यो नियत डा. केसीका लागि नौलो र अनौठो होइन। राज्यको नियतसँग पटकपटक जुध्दै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर २२६ भन्दा बढी दिन भोकै सुतेका केसी अठोटमा अविचलित रहन्छन्। आमजनताको माग राखेर सत्याग्रह गर्दा केही मान्छे अनसनका लागि उपयुक्त साइत र समय नमिलेको फैसला सुनाउँछन्। केसी भने पवित्र कर्मका लागि जहिल्यै साइत मान्छन्।
यसो त समयको पदचाप र शुभेच्छुकको राय नमान्ने जिराहा पनि यी होइनन्। देशमा बाढीपहिरोको विकराल रूप हुँदा, भारतसँगको नक्सा विवादमा, अनि टिकापुर हत्या र हिंसाजस्ता विषम परिस्थितिमा केसीले सत्याग्रह स्थगित गरेका छन्। यदाकदा 'सिम्बोलिक' विरोधमा पनि लागेका देखिन्छन्। देश एक भएर समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्छ भनेर आफ्नो भोको व्रत तोडेका छन्।
असमयमा केसी सत्याग्रह बसे भनेर चिच्याउनेहरू उनको अनसन स्थगितपछि पनि आलोचना र निन्दा गर्न भुल्दैनन्।
२०६९ असारदेखि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले केसीको सत्याग्रह खेपेका छन्। कतिले त विस्टन चर्चिलले महात्मा गान्धीको सत्याग्रहलाई हेपेझैं 'यो फकिर अर्धनग्नको भोकले केही लछारपाटो लाउँदैन' भनेझैं हियाएका पनि छन्। तर, यिनको सत्याग्रहले देश डोलायमान बनेपछि हतारहतार सम्झौता गरेर फर्जी इमान देखाएका छन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि फर्जी सम्झौता गरेर केसीलाई चिढ्याएका छन्। त्यसैले सत्तासँग रूखो र बाउँठिएर बोल्छन् केसी। एक मान्छेका रूपमा यिनको पनि चित्त छ, दुखेर नै त्यस्तो खरो र कडा भाषामा सत्तासँग प्रस्तुत भएका होलान्।
आफ्नी आमा प्राणघातक क्यान्सरले थलिएर शल्यक्रिया हुँदाहुँदै केसी आमाको स्वास्थ्यभन्दा देशको स्वास्थ्य ठूलो भनेर पूर्व घोषणाअनुसार आठौं अनसन बसे। तब मैले उनलाई सोधेको थिएँ, 'आफ्नो आमाको शल्यक्रिया सफल गर्नु पहिलो प्राथमिकता होइन र?'
केसीले भनेका थिए, 'मेरी आमाको लागि मेरा भाइबहिनी छन्। हेर्छन्। तर यहाँ देश क्यान्सरले थलिएको छ। मेरो प्राथमिकता देश हो। म देशको शल्यक्रियाका लागि नै उपवास बसेको हुँ। मेरी आमा मेरो यो निर्णयमा खुसी हुन्छिन्। चित्त दुखाउँदिनन्।'
केसीमा दृढ अठोट र समर्पण छ। देशप्रति अगाध निष्ठा छ। यी आफ्नो जीवन दाउमा लगाउन पुनः तयार छन्। चाकरी, चाप्लुसी र नेताको दैलो धाउन यिनलाई मरेतुल्य लाग्छ।
केही वर्षअघिको कुरा हो। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो निवासमै आएर जाँचिदिन केसीसमक्ष एक दूत पठाए। दूतले प्रचण्ड निवास जान केसीलाई मनाउन आफ्नो बुताले भ्याउने प्रयत्न गरे। सकेनन्।
'प्रचण्ड जहाँ गएर पनि जचाउन सक्नुहुन्छ। तर सामान्य मान्छेहरू गम्भीर बिरामी भएर आउँछन्। तसर्थ म एक व्यक्तिका लागि समय खर्चौं कि धेरै बिरामीको उपचार गरेर अस्पताल बसौं?' उनले जवाफ दिए।
बरू सामान्य तवरले अस्पताल नै आए उनको जाँच गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुन्छ भनिदिए केसीले। प्रचण्ड सामान्य बिरामीजस्तै आएर केसीसँग जचाएर फर्के।
केसीको प्राथमिकता बिरामी। त्यसमाथि पहुँचविहीनलाई प्राथमिकता। आफ्नो रिटायर्ड लाइफ सक्नेबित्तिकै उनी बंगलादेशमा आफू पढेको राजशाही मेडिकल कलेज गए। स्वयंसेवामा रहे।
त्यहाँबाट फर्केपछि गत फागुनदेखि खल्ती रित्याएर सुदूरपश्चिमका जिल्लाका दुर्गम र अनकन्टार ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा लिएर पुगेका छन्। केसीको सुदूरपश्चिम यात्रामा धेरै बिरामीले लाभ लिएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइसके। बाधा-अड्चन नगरेर स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको भए धेरै जनताले आफ्नै घरआँगनमा विज्ञ डाक्टरबाट लाभ लिन सक्थे।
अहिलेको समय विभिन्न बन्देजहरू छन्। कोरोना कहर छ। भौगोलिक विकटता छ। तर केसीमा कुनै भय र त्रास छैन। निर्धक्क डुलेका छन्। रोगी, घाइते र बिरामीसँग लगाव छ, निकटता छ। सरकार भने यिनको नैतिक कद र चारित्रिक शुद्धता अनि त्याग र समर्पणसँग झस्किन्छ। सुदूर गाउँका साधारण मानिसका लागि उनी भगवानका दूत बनेका छन्। सरकारका लागि भने अघोषित गुरिल्ला।
पद र धनभन्दा सेवालाई आफ्नो जीवनको अभीष्ट ठान्ने केसी लोभी र लालची हुन्थे भने अवसरले ढोका ढक्ढकाएका पात्र हुन्। आफ्नो नैतिक मूल्य र मानक त्याग्न सके यिनी मन्त्री, सांसद र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिदेखि विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिको भागीदार बन्थे।
यिनको उद्देश्य त स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र व्यवहारतः ल्याउने हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नेपालीको समान पहुँच स्थापना गर्ने हो।
केसीको सत्याग्रहपछि अस्पतालमा हुने लुट, व्यापार र मेडिकल शिक्षा द्रव्य कमाउने नाफामूलक धन्दा बनेको उजागर भएका छन्। कोरोना परीक्षण र उपचारले पनि हाम्रो स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ भनेर केसी मरिमेट्नुको अभिप्राय छर्लंग भएको छ।
तर, केसी गल्दैनन्। सरकारलाई झक्झकाउने र पूर्वसहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन लगायत माग राखेर जुम्लामा अनसन बसेका छन्।
२०७५ असारमा जुम्लामा अनसन बसेका केसीलाई सरकारले बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याएर साउन १० गते सम्झौता गरेको थियो। त्यही सम्झौता सरकारलाई सम्झाउन आफू अनसन बसेको केसीको जिकिर छ।
विधि बिग्रिएर नै व्यक्ति 'बहुलाउनु' परेको केसीको निष्कर्ष देखिन्छ। विधि-विधान, प्रक्रिया-पद्धति र संविधानप्रतिकूल अभ्यास र प्रयोगकै कारण उनी चिच्याएका हुन् भन्नेमा शंका छैन।
उनी जुम्लाको बाबिरा मस्ट मन्दिरमा जनताको माग राखेर अनसन बसेका छन्। उनको माग छ- म शान्तिपूर्ण ढंगमा अनसन बस्छु। तोडफोड गर्दिनँ। मागमा सहमत हुनेले पनि हुलहुज्जत र नारा जुलुस गर्नु पर्दैन। हृदयले समर्थन गरे हुन्छ।
केसी अभियानको शुभेच्छुकका नाताले मलाई पनि अनसनको समय यो होइन भन्ने लाग्छ। यो उनको ब्रह्मको आदेश हो, हामी केवल स्थगित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राख्छौं।
अहिले अनसन बस्ने बेला होइन, तर शान्तिपूर्ण वातावरणमा अनसन गर्ने हक छिन्ने अधिकार पनि सरकारलाई छैन। सरकार यसको समाधान पाखुरा देखाएर, कठालो समाएर हो भन्ने ठान्छ। जबकि समस्या सरकारले जनताप्रति देखाउनुपर्ने उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र नैतिकताको हो। सरकारले धैर्य, संयम र विवेक नगुमाउने हो भने केसीको माग पूरा गरोस्।
सबैले जित्ने अस्त्र प्रयोग गर्ने हो भने केसीको माग समयमै सम्बोधन गरेर सम्भावित असहज परिस्थिति काबुमा राख्नु सरकारको बुद्धिमानी र दायित्व हो।
