उद्यमशीलता र लगानी
औसत नेपालीले आफ्नो सपना जेनतेन एउटा जागिर खाने देख्दछ। जबकी यहाँ नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने महत्त्वाकांक्षी ठहरिन्छन्। यी पेसाहरूको पनि छुट्टै आफ्नै महत्त्व छ तर साँचो अर्थमा देशलाई आर्थिक टेवा पुर्याउने उद्यमी हुन् जसले नयाँ जागिर, सेवा र उत्पादनको विस्तार गर्दछन्।
त्यसैले विकासको अग्रगामी छलाङ लगाउन हामीमा उद्यमी बन्ने महत्त्वाकांक्षा र उद्यमशीलताको विकास हुनु जरुरी छ। कृषि गर्न अल्छी गरेर आयातित सामग्रीहरू घरको अघिल्तिर एउटा सटरमा पसल खोल्नु मात्र उद्यमी बन्नु होइन। अर्थ-बजारका उत्पादन र सेवामा ‘भ्यालु’ थप गर्ने सामर्थ्य हामीले राख्न सक्नु पर्यो।
तर, त्यसो गर्न भने जस्तो सजिलो अवश्य छैन। कुनै व्यक्तिले स्थिरता दिने जागिर खोज्ने एउटा कारण पनि उसको पुँजीको कमी वा आर्थिक अभाव हो। यस कारण कुनै योग्य व्यक्तिलाई उद्यम गर्न पर्याप्त पुँजीको सुनिश्चितता गर्न जिम्मेवार निकायहरू चुक्नु हुँदैन र उद्योगहरू फस्टाउनको लागि उद्योग मैत्री वातावरणको निर्माण जरुरी छ।
जसरी एक परिवारलाई आफ्नो स्तरोन्नति गर्न आर्थिक स्रोतहरू आवश्यक पर्दछ, त्यसैगरी सरकारलाई पनि विकासका योजना ल्याउन पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। द्रुत-विकास गर्न ठूलो मात्रमा लगानी प्रवर्द्धन झनै आवश्यक छ। अघिल्लो लेखमा उल्लेख गरेका उद्योग, कलकारखाना, आविष्कार केन्द्र वा सेवा अर्थतन्त्रदेखि सबैको लागि लगानीको आवश्यकता पर्दछ।
देशका लगानीका स्रोतहरू आन्तरिक गृहस्थ बचत, विप्रेषण, अनुदान, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, विदेशी तथा आन्तरिक ऋण र राजश्व बचत हुन्। राष्ट्रिय बचतको कमीमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र विदेशी तथा आन्तरिक ऋणमा देश निर्भर पर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ।
१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। जबकी नेपालमा राष्ट्रिय बचत पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसतमा सरदर १२ प्रतिशत मात्र छ। यदि द्रुत गतिको विकास खोज्ने हो भने निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी दुवैलाई प्रोत्साहन दिन पर्ने हुन् सक्छ। यस कारण वैदेशिक ऋण बढ्दैमा, विदेशी लगानी भित्रिदैमा वा विदेशी अनुदान पाउँदैमा देश नै बेचिएको होइन।
हामीले कमाएको अनुत्पादक जग्गा खरिदमा वा उपभोगमै खर्च गरेर पर्याप्त बचत नगर्ने अनि फेरि तीव्र विकासका लागि लिइएको सरकारी ऋण बढ्यो भन्नु त्यस कारणवश पनि तर्क संगत हुँदैन।
दक्ष जनशक्ति
विकासको लगानी सँगै आवश्यक हो, दक्ष जनशक्ति। अबको विश्व दुई फरक मार्ग तर्फ मोडिने देखिन्छ। जुन दिशातर्फ उन्मुख भएपनि दक्ष जनशक्ति सम्बन्धी नेपाली चासो ठूलो हदसम्म हल हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। पहिलो, विश्वका विकसित देशहरूमा राष्ट्रवादको लहरले विश्वभर छरिएर रहेका आप्रवासी नेपालीलाई जुन निश्चित कार्यका लागि गएको हो। त्यसपश्चात् देश नै फर्कनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसो हुँदा दक्ष जनशक्तिको देशमा पुनरागमन हुन सक्ने आधारहरू रहन्छन्।
अर्को दिशा भनेको राष्ट्रिय पहिचान गौण हुँदै गएर ‘ग्लोबलिजमका’ कारण अन्तर देशीय बसाइ सराइ बढ्नुका साथै बहु-राष्ट्रिय संघहरू महत्त्वपूर्ण हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ। यसो भएको खण्डमा नेपालले भारत, चीन वा दुवै समाविष्ट युरोपियन युनियन मोडलको आर्थिक युनियनमा समावेश हुने धेरै आधारहरू छन्। सो भएको खण्डमा आर्थिक स्वतन्त्रताले सबै खाले जनशक्तिको अभाव खड्कने छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।
विश्व जुन दिशा तर्फ मोडिए पनि दक्ष जनशक्ति निर्माण हाम्रै देशमा गर्न विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धन गरी गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरूको निर्माण गर्नु जरुरी छ। न्यूयोर्क विश्वविद्यालयको अबू धाबी/शाङ्घाई, येल विश्वविद्यालयको सिंगापुर र कार्नेगी-मेलनको कतारका क्षेत्रीय विश्वविद्यालय सरहका शैक्षिक संस्था वा थाइल्याण्डको एसियन इन्स्टिटिउट अफ टेक्नोलोजीको अवधारणाका विश्वविद्यालय बनाउन पहलकदमी देखाउनु पर्छ।
संस्थागत पक्ष
लगानी भित्र्याउन होस्, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न होस् या दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन नै किन नहोस्, ती सम्बन्धित निकायलाई आकर्षित गर्न विधिको शासन, संस्थागत गुणस्तर वा सुशासन अपरिहार्य रहन्छन्। अघिल्लो लेखमा उल्लेखित अर्थ- राजनीतिज्ञ द्वयले समावेशी ('इन्क्लुसिभ') राज्य व्यवस्थालाई देश विकासमा महत्त्वपूर्ण कडी ठान्दछन्।
सो राज्य व्यवस्थाले समावेशी आर्थिक र राजनीतिक विकासका लागि समानुपातिक ढङ्गले शक्ति वितरण गर्ने, कानुनी शासनको निर्माण गर्ने र नयाँ प्रविधि र सीपहरूमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गर्दछन् भनिन्छ। यसको पहिलो पूर्व सर्तको मूलभूत प्रत्याभूति नेपालको संविधानले गर्दछ र सो प्रावधानहरूलाई मल-जल र अनुकूलन निरन्तरता दिने काम हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिबाट आवश्यक रहन्छ।
अब कुरा गरौँ, मैले पहिलो लेखमा उल्लेख गरेको गाउँमा अझै व्याप्त महिला माथिका दमन, दलितमाथिको विभेद वा शिक्षा प्रतिको वितृष्णाको। आर्थिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक रूपमा सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको सिर्जना र पुस्तान्तरणसँगै अझै बलियो र परिष्कृत हुँदै जाने समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाहरूले दलित र महिलाहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने छ भन्नेमा म विश्वास राख्दछु। शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने रोजगारीका अवसरहरू सृजना भएपछि शिक्षा प्रतिको सापेक्ष अभिरुचि पनि बढ्दै जानेछ।
कानुनी राज्य, विधिको शासन, सुशासन, वा प्रविधि मैत्री हुने विषयवस्तु राजनीतिगत वा हाम्रा व्यक्तिगत चरित्रहरूले निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्। जसका लागि हामी आफैबाट सुधारको सुरुआत माथिसम्म पुर्याउन सक्नु पर्दछ।
हामी हाम्रो चरित्र कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ त? जिम्मेवार मतदाता र जानकार नागरिक त हामी बन्नु पर्छ नै, माथि उल्लेखित कुराहरूमा अविच्छिन्न पैरवी गर्न सक्ने नागरिक समाजको निर्माणमा हाम्रो सक्दो भूमिका रहनु पर्दछ।
हाम्रो राजनीतिक बहस ‘के’ भन्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित छन्। अब हामी ‘के’ भन्ने प्रश्नमा भन्दा ‘कसरी’को प्रश्नमा बढी शक्ति लगाउनु पर्ने देखिन्छ। पाँच हजार डलर प्रति व्यक्ति आय बनाउँछौँ भन्दा मौन स्वीकृतिभन्दा हाम्रो नेतृत्वलाई कसरी भनेर सोध्न सक्ने हामी नागरिक बन्नु पर्यो। यसरी भन्न सक्ने नीति निर्माता हुन सक्न पर्यो र ती अवधारणमा खरो रूपमा उत्रेर राखेका वाचाहरू पूरा गर्ने नेता हुनु पर्यो।
फेरि पनि ‘एक्स्ट्र्याक्टिभ’ अर्थ-राजनीतिक राज्य व्यवस्थाका स्वरूपहरूले मुन्टो उठाउन खोज्दा तिनको खरो विरोधमा बोल्न सक्ने हुनु पर्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका समावेशीताका मुद्दाहरू खुलेर बचाऊ गर्न सक्ने हामी नागरिक हुन पर्यो। तीव्र आर्थिक वृद्धि मात्र नभइ समान रूपमा सबै क्षेत्र र समुदायको विकासको अवधारणाहरू प्रस्तुत गरिनु पर्यो र सोही अनुसारका प्रत्याभूति जनतामा हुन जरुरी छ।
अन्त्यमा,
अर्थशास्त्रले एउटा कुराको प्राप्तिमा अर्को कुराको मूल्य चुकाउन पर्ने हुन्छ पनि भन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा, हामीले भोग्ने विकासले पनि हाम्रा अहिलेका केही सकारात्मक जीवनपद्धति र सामाजिक गुणहरूको मूल्य चुकाउन पर्ने अवस्था आउँछ!
उदाहरणका लागिः सहरी परिवेशमा रहँदै आएकी मेरी हजुरआमालाई ढुङ्गा माटाका काम वा गोरेटो बाटाको दुख त सहरी भौतिक विकासले बिर्साएको छ। यद्यपि गाउँको सरल, सुस्त, सामाजिक, सामूहिकतावादी समाजबाट टाढिएर यी ‘आरसीसी’ घरहरूमा कैद हुँदा उहाँ उकुसमुकुस महशुस गर्नुहुन्छ।
समय नै धन हो भन्ने भौतिक पुँजीवादी विकासमा होमिदा गाउँका दुख भुलाउने चौतारीमा घण्टौँ आर्थिक लाभ रहित भाइचारामा रमाउने फुर्सद हामीलाई रहला? मेरी हजुरआमाका मनका बह पोखाउने माध्यम पनि रहेको खेती किसानी गर्दा गर्ने अनौपचारिक अर्म-पर्मलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको बाढीले तिनको अस्तित्वलाई नपखाली बाँकी राख्ला?
आर्थिक लाभले नापिने मानव सम्बन्धहरूमा बफादारी वा इमानदारिताले कत्तिको ठाउँ पाउला? यस्ता सम्बन्धहरू कति दिगो बन्लान्? व्यक्तिवादी सोचले जरा गाड्दा सामाजिक पुँजी छिद्र-छिद्र नभइ रहन के कुराले रोक्ला? उपभोग मुखी अर्थतन्त्रले आध्यात्मिकतालाई थिचोमिचो नपारिरहन सक्ला?
केही वर्ष भित्रै विकासको आडिलो राप-तापमा लट्ठिएका ती हाम्रा गाउँका दाइका सन्ततिहरूमा विकासले आफूलाई प्रगतिशील, भोगी,सृजनशील, परिवर्तनका संवाहक वा उद्यमी बनाएको महशुस गर्नेछन्। तर मेरी जन्म दिने आमाका पुस्ताका नजरमा उनीहरू व्यक्तिवादी, नास्तिक, समाज भढुवा, नाफामुखी, अराष्ट्रिय र अनैतिक ठहरिन सक्छन्।
त्यसैले मेरी आमालाई हामी विकास तर्फ जुर्मुराउदै गर्दा मेरो पुस्ता देशमै रहे पनि विदेशी झैँ बन्छौ की भन्ने चिन्ता छ। व्यक्तिवादी र उपलब्धिहरू उन्मुख जीवन यापनमा आफ्नो परिचय दिने जरो र आफू रहेको समाजबाट नै विक्षिप्त रहन्छौँ की भन्ने डर छ।
आफ्नो नाम स्थापित गराउने नाममा आफैलाई पो बिर्सन्छौँ की भन्ने पिर छ। अझ महत्त्वपूर्ण सापेक्षिक रूपमा कम भौतिक विकासमा हुर्केको उहाँको पुस्ताभन्दा हामी धनी नै बने पनि उहाँहरूभन्दा झनै बेखुस पो रहन्छौँ की भन्ने ठूलो चिन्ता छ। मेरी आमाको पुस्ताको ती चिन्ताहरूलाई मनन् गर्ने फुर्सद मेरो पुस्तालाई छैन किनकी उनीहरू धन, मान, सम्मान र पदवीले सुसज्जित हुने भौतिकतावादी प्रतिस्पर्धात्मक दौडमा एक कदम पनि पछि पर्न चाहन्नन्।
विकासको रेल कुद्ने छ र विकासको संवाहक बन्ने मेरो पुस्ता तिनै रेलका चक्का सरी दौडधुप गरी नै रहनेछौँ। तर मेरी आमाको पुस्ताको मन भने आधा पोल्ने छ। विकासको चिन्ताले भन्दा पनि आफ्ना सन्ततिको खुसीको चिन्ताले।
यो पनिः
सर, यी डाँडा पाखामा विकास सम्भव होला त?
यसरी हुन सक्छ डाँडापाखामा विकास- भाग १
