हाल सहर वरपर तथा बजार निकटका क्षेत्रहरुमा परम्परागत कृषि क्रमशः व्यवसाय उन्मुख बन्दै गइरहेको छ र यसमा युवापुस्ताको संलग्नता बढ्दो छ। यो खुसीको कुरा हो र यसले कहाली लाग्दो कृषिजन्य उपजको आयातको स्थिति मत्थर पार्न केही हदसम्म टेवा पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हाल कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी अड्डाहरुको ध्यान पनि यसैमा केन्द्रित छ। तर सरकार भ्रममा नपरोस्, ६५ प्रतिशत कृषिमा आश्रित श्रमशक्ति मध्ये हाल व्यवसायमा लागेकाहरुको अंश १ प्रतिशतभन्दा बढी छैन। अर्थात्, अहिलेको विज्ञापनमा आधारित कृषि विकासको मोडलले ६४ प्रतिशत कृषकलाई छुन सकेको छैन।
कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न आवश्यक मल, विषादी, वर्णशंकर बीउ र साना तथा ठूला कृषि औजारको लगभग सतप्रतिशत हिस्सा आयातमा निर्भर छ। पशुपन्छी तर्फ उन्नत पशुका नश्ल, दानाका लागि कच्चा पदार्थ र औषधी पनि आयातमा नै निर्भर छ। यो अवस्थामा कृषिलाई व्यावसाय बनाएर आफ्नो भविष्य खोजिरहेका युवाहरु कति दिन टिक्न सक्छन् भन्ने कुरा भविष्यले देखाउला।
नेपाल सरकारका विभिन्न आवधिक योजनाहरुले कृषि क्षेत्रलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेता पनि मुख्य खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेका धान, गहुँ, मकै र आलु बालीहरुको उत्पादकत्व अपेक्षित रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन।
दक्षिण एसियाली देशहरुका तुलनामा नेपालमा ती बालीहरुको उत्पादकत्व कम छ। यी बालीहरुको अनुसन्धान गरी नयाँ जात र प्रविधि विकासमा केही राम्रा कामहरु भएका छन् तर ती नयाँ जातका बीउ र उत्पादन प्रविधिहरु कृषकहरुका खेतबारीमा पर्याप्त मात्रामा पुग्न सकिरहेका छैनन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायले आयोजना गर्ने आवधिक समीक्षा गोष्ठीहरुमा यो कुरा बारम्बार छलफल हुने गरेता पनि यसमा अपेक्षित सुधार भएको छैन।
निजी क्षेत्रले अन्यत्र विकास भएका बीउ र प्रविधि भित्राउन र विस्तार गर्न निकै प्रयास गरिरहेका छन्। तर उनीहरुको मूल उदेश्य सक्दो मुनाफा कमाउने हो। दूरदराजका कृषकहरुका लागि आवश्यक कृषि प्रविधि र गुणस्तरीय बीउको आपूर्ति बढाएर खाद्य सुरक्षा बढाउने उनीहरुको लक्ष्य होइन र जिम्मेवारी पनि होइन।
राष्ट्रिय बीउविजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा खेती गरिने जम्मा क्षेत्रफलका लागि आवश्यक बीउको परिमाण हिसाब गर्दा धान, गहुँ र मकैको क्रमशः १५, १३ र १५ प्रतिशत बीउ मात्र सरकारी संयन्त्रमार्फत उत्पादन तथा आपूर्ति भएको थियो।
बाँकी अर्थात्, ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बीउको आपूर्ति कृषकहरुको आफ्नै प्रणालीबाट भइरहेको छ। तर बहुसङ्ख्यक कृषकहरुले घरमा राखेका बीउ गुणस्तरीय हुँदैनन् र त्यसबाट अपेक्षित मात्रामा उत्पादन लिन सकिदैन। धान, गहुँ, मकै र आलु लगायतका बालीहरुको उत्पादकत्व अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्नु गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता नहुनु पनि हो।
तर कृषकहरुको बीउ आपूर्ति प्रणालीले आपूर्ति गरिरहेको ८५ प्रतिशत बीउको गुणस्तरमा कसरी सुधार गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने भन्ने कुरामा कसैको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। वार्षिक १५ प्रतिशतको हाराहारीमा आपूर्ति गरिरहेकको सरकारी संयन्त्र त्यसैलाई ठूलो उपलब्धी ठानिरहेको छ।
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक अन्य कुराहरुलाई छाडेर शुद्ध बीउमा कृषकहरुको पहुँच बढाउन सकिए मात्र पनि १५ देखि २५ प्रतिशत उत्पादन बढाउन सकिने कुरा विभिन्न अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेका छन्।
यो सिद्ध तथ्यलाई आत्मसात गरेर कृषकहरुको बीउ आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउन देशव्यापीरुपमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसक्नु कृषि क्षेत्रको विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि राज्य पुनर्संरचना भयो। केन्द्रिकृत विकास प्रशासन संरचनामा पनि व्यापक सुधार आयो।
तर ७५ जिल्ला र इलाका तहमा स्थापना भएका कृषि विकासका संस्थागत संरचनामा थप सुदृढिकरण हुनुको सट्टा भएका संरचना भत्काइए। विकल्पमा बनाइएका संरचनामा नविनतम सोच, आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अभावका कारणले कृषि ज्ञान केन्द्र जस्ता निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
विगत दुई दशकमा विभिन्न सरकारी कार्यक्रम तथा गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुको पहलमा नेपालको तराई क्षेत्रका झापादेखि कञ्चनपुरसम्म नै धान, गहुँ, मकै, मुसुरो, तोरी आदि बालीहरुको उन्नत बीउ उत्पादन तथा बजारीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा पनि छिट्पुट् प्रयास भएका छन्।
यसले ती क्षेत्रका कृषकहरुलाई आवश्यक पर्ने सीमित बालीहरुको गुणस्तरीय बीउ आपूर्तिमा केही हदसम्म सहज भएको छ। तर ती अधिकांश कार्यक्रमहरु निश्चित भौगोकिल क्षेत्रका लागि आवश्यक बीउको मागमा आधारित नभइ कृषक समूह र सहकारीको क्षमता तथा अग्रसरता र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा उपलब्ध स्रोत-साधनका आधारमा ती निकायमा कार्यररत कर्मचारीहरुको तजविजमा आधारित थिए र छन्।
निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका लागि कुन बाली तथा जातको बीउ कति आवश्यक हुन्छ र त्यो आवश्यकता कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको योजना तथा कार्यक्रम न त पालिकासँग छ न त प्रदेश सरकारका निकायसँग। जबसम्म यसको मनन् गरेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिँदैन, तबसम्म नेपालका बहुसङख्यक कृषकहरुका लागि आवश्यक बीउको सहज आपूर्ति सम्भव छैन।
सामुदायिक विकासको अवधारणा आत्मसात गरेर नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा, वन आदि क्षेत्रमा अनुकरणीय सफलता हासिल गरेको छ। नेपालको सामुदायिक वनको सफलता विश्वमा चर्चित छ। सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा अवलम्बन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रले बाल मृत्युदर, मातृ मृत्यु दर, क्षयरोग नियन्त्रण आदिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ।
सफलरुपमा कार्यान्यवन भएमा हालसालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गरेको एक पालिका एक स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्यक्रम निकै सह्रानीय छ। दुग्ध उत्पादनमा नेपालले हासिल गरेको सफलता सामुदायिक विकासको अवधारणबाट नै सम्भव भएको हो।
तर यी विभिन्न क्षेत्रमा सामुदायिक अवधारणा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सकारात्मक परिणाम ल्याएको साक्षी बनिरहँदा कृषि क्षेत्रलाई यो अवधारणा पूर्णरुपमा आत्मसात गर्न के ले छेकिरहेको छ? कृषि विज्ञ र योजनाविद्हरुले यो प्रश्न आफैंलाई सोध्न ढिला भइसकेको छ।
कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि सामुदायिक विकासको अवधारणा अनुसार समूह र सहकारीलाई अघि बढाइएको दुई दशक बितिसकेको छ। तर हालको अवधारणा अनुसार यसमा सीमित व्यक्ति वा परिवार मात्र आवद्ध हुने र उनीहरुको मुख्य उद्देश्य सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट आएका कार्यक्रम तथा स्रोत साधन ल्याउने र समूह भित्रका पनि टाठाबाठा बाहेक अन्यत्र विरलै कार्यक्रम पुग्ने प्रवृति मौलाएकाले अपवाद बाहेक कृषक समूह तथा सहकारीले अपेक्षित गति लिन सकिरहेका छैनन्।
कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र समेटेर सतप्रतिशत घरधुरी सदस्य बनेका हुन्छन्। ठिक त्यसैगरी कृषिलाई पनि समावेशी बनाउने हो भने कृषि कर्ममा संलग्न सम्पूर्ण घरधुरी समेटेर टोल तहमा कृषि विकास समूह गठन गर्नु आवश्यक छ।
हालका पालिका अन्तर्गत प्रत्येक वडामा भौगोलिक अवस्था हेरी दुईदेखि पाँच वटा यस्ता समूह गठन गर्न सकिन्छ। टोलमा बनेका यी समूहका पदाधिकारीहरु सम्मिलित वडा स्तरीय कृषि समिति बनाउनु सकिन्छ भने वडा स्तरीय कृषि विकास समितिहरुको प्रतिनिधित्वमा पालिका तहको कषि विकास समिति गठन गर्नु पर्दछ।
पालिका तहमा बन्ने कृषि विकास समितिको सदस्य सचिव पालिकाको कृषि विकास शाखा प्रमुखले गर्ने र वडा तथा पालिका स्तरीय समितिमा वडा अध्यक्ष अनिवार्य सदस्य रहने प्रबन्ध मिलाउनु सकिन्छ।
यसरी बन्ने समूह र समितिलाई तह अनुसार कृषि विकास शाखाको समन्वयवमा कृषि विकासका वार्षिक योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्णरुपमा जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ भने प्राविधिक सल्लाह, कार्यक्रमको अनुगमन र प्रतिवेदनको जिम्मेवारी पालिका तहका कृषि विकास शाखाका कर्मचारीहरुले लिनु पर्दछ।
यसरी टोल स्तरीय कृषि विकास समूहबाट योजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दा निश्चय पनि उनीहरुको तत्कालिन आवश्कयता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछ। तर वडा तथा पालिका तहका समितिहरुले योजना बनाउँदा पालिकाको भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता, उत्पादन तथा बजारीकरणको सम्भावना अनुसार खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादन, फलफूल बगैंचा, बीउ तथा विरुवाको सहज आपूर्तिका लागि प्रत्येक पालिकामा सामुदायिक बीउ बैंक तथा सामुदायिक नर्सरी, उन्नत पशु प्रजनन केन्द्र, जैविक विविधता संरक्षण, बाली तथा पशु बिमा, माटोको गुणस्तर सुधार, हाटबजार, संकलन केन्द्रको व्यवस्थाका साथै अन्य प्रदेशमा निर्यात गर्ने कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ।
पालिका तहमा कृषि विकास समिति निर्माणले पालिका भित्रका कृषि सम्बन्धि तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधी गर्न, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने कृषि अनुसन्धान तथा विकासका गतिविधिहरु एकद्वार प्रणाली अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने कुन योजना स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत साधनले सञ्चालन गर्ने, कुन योजना प्रदेश तथा संघ अन्तर्गतका निकायमा पठाउने भन्ने कुराको निर्धारण पनि गर्न सकिन्छ।
यो अवधारणा अनुसार काम गर्न सकिएमा कुनै तहका सीमित कर्मचारीको तजविजमा योजना तर्जु गर्ने परम्पराको अन्त्य त हुन्छ नै कृषि कर्ममा संलग्न देशका ६५ प्रतिशत जनसंख्या नै योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संलग्न हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासले गति लिनसक्ने कुरामा सन्देह छैन। साना तथा ठूला सबै कृषकहरुले सरकारको साथ पाएको अनुभूति गर्नेछन् र कृषि प्रधान देशको नाराले पनि सार्थकता पाउने छ।
