धनकी देवी लक्ष्मी, विद्याकी देवी सरस्वती र शक्तिकी देवी दुर्गा भनेर नारीलाई पूजा गर्ने हाम्रो नेपाली समाज महिलालाई भने पुरुष समान व्यवहार गर्न सकेको छैन।
शुभ बिहानीसँगै ताजा खबरहरुको संगालोको रुपमा आउने पत्रपत्रिकाहरुले दैनिकजसो महिला हिंसा, विभेद र शोषणका घटना बोकेर आएको हुन्छ। जन्म उत्सवदेखि मृत्यु संस्कारसम्म भेदभाव र अपहेलना गरिन्छ।
हाम्रो समाजले अवलम्बन गर्ने धार्मिक एवं साँस्कृतिक मान्यताले नै महिला र पुरुषलाई असमान गराई विभेद गरेको तितो यथार्थ यो कलिलो मानसपटलमा बसिरहेको छ।
आजको २१ औँ शताब्दीको यो वैज्ञानिक एवं विश्व भूमण्डलीकरणको युगमा समेत पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, गरिबी, विभेदपूर्ण कानुनका कारण जबरजस्ती करणी, यौन दुर्वयवहार एसिड आक्रमण, आगो लगाउने, घरेलु हिंसा, सामाजिक अपहेलना, दाइजो प्रथा जस्ता अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएका छन् नेपाली महिला।
हाम्रो समाजले एक रथका दुई पांग्रा र एक सिक्कामा दुई पाटाको रुपमा नारी पुरुष समान भनी आवाज उठाए पनि व्यवहारमा भने सो दर्जा दिन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कुनै उत्सव नभई उत्पीडित महिलाको लैंगिक हिंसा विरुद्धको आवाज हो।
महिला हिंसा अन्त्य गरी भय रहित वातावरणमा महिलाले जीवन जिउन सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु यस दिवसको परिलक्ष्य हो। राजनीतिक तवरबाट सुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषयहरू हुने गरेका छन्।
विश्व परिवेश
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को महिला कपडा तथा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ मा पहिलो पटक नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो।
सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो। त्यो सम्मेलनको प्रमुख उदेश्य महिलाहरूलाई मताअधिकारको अधिकार स्थापित एवं सुरक्षित गर्नु थियो।
सन् १९१७ मा रसियाको महिलाहरूले महिला दिवसमा गाँस र कपासको लागि हड्तालमा जाने निर्णय गरे। यो हड्ताल पनि ऐतिहासिक थियो। त्यतिबेला रुसमा जुलियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो र बाँकी धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो।
जुलियन क्यालेन्डर अनुसार सन् १९१७ को फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबार २३ फेब्रुअरीमा पर्थ्यो जबकी ग्रेगेरियन क्यालेन्डर अनुसार त्यस दिन ८ मार्च थियो। त्यतिबेला धेरै जसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डर प्रचलनमा थियो।
त्यसैले ८ मार्चलाई महिला दिवसको रूपमा मनाइन थालियो। पहिलो पटक नारीलाई मताधिकारको अधिकार न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र फिनल्याण्डमा मात्र थियो तर संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णय अनुसार अन्य देशहरुले समेत यो अधिकार क्रमश प्रदान गर्न थालेका हुन्।
नेपालको विद्यमानता
विसं २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको पालादेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो भने महिलालाई मताधिकारको अधिकार भने विसं २००७ सालबाट प्रजातन्त्रको प्राप्ती सँगै भएको हो।
विश्वव्यापीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा नारीको सहभागिता बढ्न थाल्यो। श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशमा जियाउर रहमानकी छोरीसमेत तत्तत् देशका प्रधानमन्त्री बनेर देशको बागडोर सम्हाल्न पुगे।
नेपालमा प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएर महिलाको सहभागिता भएकोमा पछि आएर नेपालको प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपति र सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च न्यायिक पदमा महिला पुग्नु भनेको यो सवालमा विश्व इतिहासमा नेपाल अग्रपंक्तिमा देखा पर्नु हो।
विश्वका महिलाले नेपालका महिला सहभागिताको उदाहरण देखेर हर्ष मान्नु परेको छ। यो उदाहरण नै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको उपादेयता हो। नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी, १९८१ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ।
पक्ष राष्ट्र भएको नाताले महासन्धीमा भएका सबै प्रावधानहरु पालना गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हो। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा भएका व्यवस्थाहरुलाई घरेलु कानुनहरुमा आन्तरिकीकरण गर्न महिला सम्बन्धी अधिकारलाई कानुन र संविधानमा सुरक्षित गरेको छ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको छ।
संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संरक्षित गरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ। व्यवहारगत रुपमा हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा महिला विरुद्धका कसूरलाई जघन्य कसूकोको रुपमा स्थापित गरेको छ।
घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन यसका केही प्रतिनिधि ऐनहरु हुन जुन ऐनमा महिलाका हक अधिकार र उनीहरु विरुद्धका कार्य कसूरजन्य हुने भनी बोलेको देखिन्छ।
तर बिडम्बना भन्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको महिला तथा बालिक विरुद्धका जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूर साथै करणी पश्चात क्रुर यातना दिई ज्यानै लिने अपराधले प्रत्येक महिलालाई जीवन जिउने सन्दर्भमा पल पलमा त्रासको वातावरण सृजना गरिदिएको छ।
नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी निकाय, नियमन गर्ने नियामक निकाय र न्याय दिलाउने स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं सक्षम न्यायपालिका हुँदाहुँदै पनि दिनहुँजसो घट्ने लैंगिक एवं यौन हिंसा विरुद्धका कसूरमा राज्यको यथेष्ठ ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ।
हाम्रो समाजमा घट्ने कतिपय यस्तै घटनाहरु त पीडितले आप्नो इज्जत, डर, प्रतिष्ठा र धम्कीको कारण लुकाई छिपाई राखि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरुमा वास्तविक अनुसन्धान नहुनु, दोषी पनि जमानत तथा धरौटीमा छुट्नु तथा अन्तिम फैसलामा उन्मुत्ति दिई सफाई दिँदा यी र यस्ता घटनाले थप प्रश्रय पाउने अवस्थाको विद्यमानता निर्विकल्प देखिन्छ।
ग्रामीण परिवेश र शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नारीहरु माझ महिला हिंसाले विरुद्ध आवाज एकीकरण गराउने सामर्थ्य पुराउन सकिएको छैन।
हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा भने जति नै महिला अधिकार र हिंसा विभेद अन्त्य गर्नु पर्ने नीति निर्माण भएता पनि दिनानुदिन महिलाहरु माथि बढ्दो हिंसा एवं कसूरले दिवस मनाइरहनुको सार्थकता एवं औचित्यमाथि ठाडो प्रश्न खडा गरेको आभास हुन थालेको छ।
अन्तयमाः
राज्यले कानुनी, नीतिगत एवं कार्यान्वयनमा संरचनागत व्यवस्था गरी महिला हिंसा नियन्त्रण गर्ने पहल कदमी थालेको साथै उच्च तह र तप्कामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भइसकेको हाम्रो समाजमा महिलाको स्तर र जीवन यापनमा भने सुखद एवं सुरक्षित अनुभूति गर्न सकिने गरी समाज र परिस्थितिले काँचुली फेर्न सकेको छैन।
निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका नीति एकातिर र वास्तविक नियति अर्को तिर भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंगै छ। महिला भएकै कारण सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रुपमा विभेद एवं प्रतिबन्ध खेप्न बाध्य छन् नेपाली महिलाहरु।
महिला हिंसा र विभेदको अन्त्य गरी पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाई महिलाको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै नीतिगत कानुनी एवं व्यवहारगत सुधार होस्, हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निर्णायक तहमा महिलाको स्थान सुरक्षित रहोस्, महिला हिंसासँग सम्बन्धीत मुद्दाहरु न्यायलयका न्यायमूर्तिहरुबाट विशेष महत्वका साथ हेरिउन्।
समाजमा जरो गाडेको पुरातनवादी सोचमा परिवर्तन र पुरुषवादी मानसिकतामा शुद्धिकरण भई समानताको व्यवहार देख्न सकियोस्। कञ्चनपुर एवं बैतडी लगायतका क्रुर यौन हिंसाका घटना समाजमा पुनः नदोरिउन, हरेक महिलाले सुरक्षित साथ यो समाजमा जीवन जिउन सकून्।
साथै हरेक महिलाले मुलुकमा राज्य र न्याय भएको आभास गर्न सकुन्, १११ औं नारी दिवसको सबैमा शुभकामना।
(लेखक नेपाल बैँक लिमिटेड तम्घास शाखा, गुल्मीमा कार्यरत छिन्।)
