सामुदायिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै समुदायबाट संचालित विद्यालय भन्ने बुझिन्छ। सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा सरकारी विद्यालयहरूलाई नै सामुदायिक विद्यालय भनिन्छ।
हामीलाई अवगत नै छ कि सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले विभिन्न चरणमा जाँच लिई छनौट भएका जनशक्तिले अध्यापन गर्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने अस्थायी, स्थायी, राहत, अनुदान तथा निजी सबै शिक्षकहरूले छनौटका प्रकृयाहरू पूरा गरेका हुन्छन्।
यस अर्थमा हरेक कोणबाट सक्षम जनशक्तिले सामुदायिक विद्यालयहरू हाकिरहेको अवस्था छ। राज्यले विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ। विद्यालय संचालन तथा भौतिक निर्माणको लागि उपयुक्त बजेट पनि उपलब्ध गराएको देखिन्छ।
शिक्षण सिकाइको लागि तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराएको देखिन्छ। यति मात्र नभई विभिन्न दातृ निकायहरूले पनि बेलाबेलामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ठूलो मात्रामा सहयोग गरेको पाइन्छ।
कुनैपनि कुरामा लगानी गरेपछि प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर, सामुदायिक विद्यालयहरुमा राज्यले यति धेरै लगानी लगाइरहँदा पनि अपेक्षा गरेभन्दा निकै नै न्यून प्रतिफल प्राप्त भएको देखिन्छ, यसो भनौं प्रतिफल शून्यप्रायः छ।
राज्यको यत्रो लगानी खेर गैरहँदा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि केही अलग रहेको छ। यहाले समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ भन्न खोजिएको हो कि भन्ने नठान्नु होला।
केही दशक अघिको सामुदायिक विद्यालयहरूको उपलब्धी र हाल ती नै विद्यालयहरूले हासिल गरेका उपलब्धीहरूबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। अहिलेको उपलब्धी पहिलेको तुलनामा न्यून छ।
फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालय तर्फ नागरिकको आकर्षण हरेक वर्ष घट्दो छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षा निशुल्क हुनेछ भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएता पनि प्रायः विद्यालयहरुले कुनै न कुनै बहानामा शुल्क लिइरहेका छन्।
नमुना विद्यालय भनेर केही विद्यालयहरूलाई सरकारले थप अनुदानको व्यवस्था गरेता पनि अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने, कम्प्युटर शिक्षा आदि बहानामा संस्थागत विद्यालयहरूको हाराहारीमा शुल्क लिइरहेका धेरै नै उदाहरणहरू छन्।
शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्तै न्यून रहेकोले अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा सामुदायिक विद्यालयहरू पर्दैनन्। कम शुल्क रहेकोले गरिब र विपन्न परिवारले मात्र बाध्य भएर आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने गरेको पाइन्छ। खान लाउन पुग्ने परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई यस्ता विद्यालयमा राख्न चाहँदैनन्।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुका कारण के हुन् त? यो प्रश्न आम नागरिकलाई सोध्यौं भने हामीले निम्नानुसार उत्तर पाउछौः
१. सामुदायिक विद्यालयका प्रायः शिक्षकहरूले पढाउँदैनन्, दिन धकेल्ने काम मात्र गर्छन्।
२. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले शिक्षक संघ/संगठनको नाममा राजनीति गर्छन् र विद्यार्थीहरूको पढाइभन्दा राजनीतिलाई धेरै महत्व दिन्छन्।
३. विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक/अभिभावक संघ जस्ता संयन्त्रहरू मार्फत राजनीति भित्र्याइन्छ र दलहरूले शिक्षकहरूलाई प्रयोग गरी विद्यालयको वातावरणलाई आफू अनुकूल बनाउन प्रयास गर्छन् र राजनैतिक द्वन्द्व सिर्जना गर्छन्।
४. विद्यालयमा पठनपाठन सही तरिकाले भएको छ या छैन भन्ने कुराको अनुगमन प्रभावकारी तरिकाले गरिँदैन। पार्टीका कार्यकर्ताले भरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता/शिक्षक नै प्रधानाध्यापक छ भने सबै गतिविधिहरू सही र आफूसँग राजनैतिक आस्था नमिल्ने या स्वतन्त्र विचार भएको प्रधानाध्यापक छ भने सबै गतिविधिहरू गलत भनेर विश्लेषण गर्ने परम्परा रहिआएको छ।
५. समाजका शिक्षित भनिएकै वर्गहरूले सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ।
६. परिमार्जित पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षकहरूले आफ्नो क्षमतामा परिमार्जन गर्दैनन् र कक्षामा जाँदा यथेष्ट तयारीबिना नै जाने गर्छन्।
७. विद्यालयमा पर्याप्त सिकाइ सामग्रीहरू उपलब्ध छैनन् अथवा उपलब्ध भएतापनि शिक्षकहरूले ती सामग्रीहरूको उपयुक्त प्रयोग गर्दैनन् या प्रयोग गर्न जान्दैनन्।
८. विद्यालयहरूमा विषय शिक्षकहरूको पर्याप्त दरबन्दी छैन अथवा कुनै विषय शिक्षकको संख्या आवश्यकताभन्द बढी र कुनै विषय शिक्षक नै नभएको अवस्था छ। राजनैतिक पहुँच भएका शिक्षकहरू आफ्नो विषयको दरबन्दी खाली नभएतापनि घर नजिकैको विद्यालयमा पहुँचकै आधारमा सरुवा गर्न सफल हुन्छन् भने कति विषयको दरबन्दी खाली भएतापनि राजनैतिक पहुँच पुगेन भने सरुवाको अनुमति पाउने अवस्था नै छैन।
यस्ता कैयौं आरोपहरू सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले खेप्नु परेको छ। के माथि उल्लेखित सबै समस्याहरू र तिनका कारणहरूमा सत्यता छ त? केही अपवादहरू छोडेर हाम्रा सबैजसो सामुदायिक विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा राजनैतिक दलहरूले यी आरोपहरू पाउने हैसियत राख्छन्।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा देखिएका अनेकन समस्याहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो र दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको समस्या हो देशको राजनैतिक खेलको केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू पर्नु, पारिनु या सहभागी हुनु।
सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति कसरी हावी भएको छ त? सामुदायिक विद्यालयमा हुने गरेका विभिन्न राजनैतिक खेलहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा उल्लेख गर्न खोजिएको छः
१. प्रमुख भनिएका राजनैतिक दलहरूले शिक्षक संघ र संगठन नाम दिई आ-आफ्ना भातृ संगठनका संरचना बनाएका छन् र सामुदायिक विद्यालयका सबैजसो शिक्षकहरूलाई विभाजित गरिदिएका छन्। यसले विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरू बीचमा एकता कायम हुन सकेको छैन, एक-अर्कालाई असहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ।
२. कुनै नयाँ शिक्षक नियुक्त हुँदैछ वा कुनै शिक्षक अन्यत्रबाट सरुवा भएर आउने क्रममा छ भने उक्त विद्यालयका संघसंगठनहरूले उक्त शिक्षकको राजनैतिक पृष्ठभुमि र वर्तमान राजनैतिक लगावको बारेमा छानबिन गर्न थाल्दछन्।
यदि उक्त शिक्षक आफ्नो संघसंगठन या आफ्नो माउ पार्टीमा या त्यसैको विद्यार्थी संघसंगठनमा आवद्ध छ या थियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा सकेसम्म ल्याउन प्रयास गर्छन् भने अर्को पक्षले सकेसम्म ल्याउन खोज्दैन र त्यसको लागि दुवै पक्षले भएभरको शक्ति प्रयोग गर्छन्।
आफ्ना स्थानीय नेताको क्षमताले पुगेन भने सांसद र मन्त्रीसम्मको शक्ति प्रयोग गर्नेसम्मका हत्कण्डा अपनाउँछन्। आफ्नो विपरित संघ-संगठनमा आवद्ध रहेछ र कुनै उपाय लगाएर पनि रोक्न सक्ने अवस्था आउन सकेन भने आफ्नो संघ-संगठनको सदस्यता लिन बाध्य पार्ने गरिन्छ।
साथै ती संघ संगठन, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, वडा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समेतले संयुक्त (यदि एउटै पार्टीमा आस्था राख्ने रहेछन् या रकम माग्ने कुरामा एक हुन सकेछन् भने या अलग-अलगण रुपमा घुस माग्नेसम्मका गतिविधिहरू समेत गर्छन्।
३. नयाँ नियुक्त हुन या सरुवाको सहमती लिन समेत कि त सम्बन्धित पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने या त संघ/संगठन, राजनैतिक दलका पदाधिकारी नै पदाधिकारी रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई घुस दिनुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ।
फलस्वरूप शिक्षकको ध्यान पढाउने भन्दा पनि नेताहरू रिझाउने तर्फ बढी आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ।
४. कुनै पनि विद्यालयको विकास हुन या अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सम्पूर्ण शिक्षकहरूबीच एकता, सहकार्य र सौहार्दता हुनु जरुरी छ। राजनैतिक दलहरूले संघ/संगठनहरूको नाममा शिक्षकहरूलाई विभाजित गरिदिँदा कुनै एक पक्षको प्रधानाध्यापक हुँदा अर्को पक्षले साथ र सहयोग नदिने, विद्यालयको वातावरण सकेसम्म बिगार्न खोज्ने तथा प्रधानाध्यापकले पनि अर्को पक्षलाई दबाउने तथा थिचोमिचो गर्ने वातावरण सिर्जना भएको पाइन्छ।
यसले शिक्षण/सिकाई कार्य नराम्ररी प्रभावित भएको पाइन्छ, विद्यार्थीको मानसिकता पनि नराम्ररी खल्बलिएको पाइन्छ, विद्यार्थीको कोमल मानसपटलमा द्वन्द्व, बदमासी, जालझेल र अर्काको आलोचना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता नकारात्मक कुरा जबर्जस्ती घुस्न पुगेको पाइन्छ।
५. विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघ जस्ता संयन्त्रहरूको कुशल तथा प्रभावकारी समन्वयले समुदाय, विद्यार्थी र विद्यालयबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न तथा विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
यी संयन्त्रहरूमा शिक्षित र बौद्धिक वर्गको उपस्थिति हुनुको सट्टा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति हुनुले सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षण सिकाइभन्दा बढी राजनीति हावी भएको पाइन्छ।
६. चुनाव प्रचार-प्रसारको क्रममा होस् या अन्य कुनै प्रयोजनको लागि होस् राजनैतिक दलहरूले आमसभा, भेला तथा सम्मेलनहरू गर्दा कार्यक्रम स्थलको रुपमा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पहिलो रोजाइमा पार्छन् र पठनपाठन नै अबरुद्ध गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्छन्।
यदि त्यस्ता कार्यक्रमहरू विद्यालयभन्दा बाहिर भएमा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक उक्त दलमा आवद्ध छन् भने विद्यालय बन्द गरी या उक्त दिन चाँडै बिदा दिई सम्पूर्ण शिक्षक/शिक्षिकालाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन निर्देशन पनि दिइन्छ।
यदि त्यसो भएन भने विद्यालयको पठनपाठन छोडेर उक्त कार्यक्रममा गएका सबै शिक्षक/शिक्षिकाको उक्त दिनको हाजिरी लगाइदिन या बिदा स्वीकृत गरिदिन सम्बन्धित शिक्षक संघसंगठनले औपचारिक रुपमा नै विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई दबाबमूलक चिठी पनि पठाउँछन्।
७. विद्यालयमा हुने विभिन्न निर्माण तथा सामग्री खरिदको ठेक्कामा राजनैतिक हस्तक्षेप हुने, शिक्षक संघ/संगठनहरूले आ-आफ्ना दबाब दिएर आफू अनुकुल मान्छेलाई बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन लगाउने र विपरित संघ/संगठनले त्यसको विरोध गर्दा द्वन्द्वात्मक वातावरण सिर्जना पनि हुने गरेका धेरै उदाहरणहरू छन्।
राजनीतिको प्रत्यक्ष घुसपैठले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरू यस्ता कैयौं समस्याहरूबाट ग्रसित हुँदै आएका छन् र अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल गर्नबाट बन्चित भएका छन्।
जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ। राज्यले सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरेको लगानी बालुवाको महल बनाएसरी हुँदा ती विद्यालयप्रति नागरिकको घट्दो आकर्षण रोक्नु र थप आकर्षित हुने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो।
त्यो दायित्व पूरा गर्न राज्य र स्थानीय तहहरूले के कस्ता कामहरू गर्दै आएका छन् र ती कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी छन् त? एकपटक खोतल्ने प्रयास गरौंः
१. विद्यालयमा कक्षा ५ सम्मका स-साना विद्यार्थीहरूको उपस्थित बढाउन र उनीहरूलाई नियमित बनाउनको लागि खाजा कार्यक्रमको माध्यमबाट उनीहरूलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ। पढ्ने उमेरका विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर नछुटुन् भन्ने हेतुले खाजा कार्यक्रम संचालन गर्नु सकारात्मक कदम त हो तर विद्यालयमा प्रभावकारी तवरले पढाइ नै नभएपछी (पढाइ हुने वातावरण नै नभएपछि) खाजाले विद्यार्थीको क्षमता वृद्धि होला त? विद्यार्थी शिक्षित होलान् त? उत्तर खोज्नुपर्ने बेला भैसकेको छ।
२. सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि छात्रवृत्ति पाउनेु घोषणा सँगसँगै लागु पनि गरियो। छात्रवृत्ति पाउनको लागि पनि न्यूनतम ग्रेड त हासिल गर्नै पर्यो। शिक्षक संघ/संगठन, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति मात्र हैन कतिपय अवस्थामा त स्थानीय तहका उच्च पदस्थ समेतलाई रिझाउन (पैसा दिएर या अन्य तरिकाले) नसकेको कारणले विद्यालयमा वर्षभरि नै कुनै शिक्षकको पद नै रिक्त हुने स्थिती सामुदायिक विद्यालयहरूमा छ।
यी र यस्तै कारणहरूले गुणस्तर खस्कँदै गैरहेको परिपेक्ष्यमा आफूमा सुधार नल्याई छात्रवृत्तिको लोभ मात्र देखाएर कतै खाए खा नखाए घिचको परिस्थिति सिर्जना गरिरहेका त छैनौं भनेर सोच्नुपर्ने बेला भैसकेको छ।
३. कतिपय जिल्लाका स्थानीय तहहरूले कोरोना महामारीले सिर्जित बन्दाबन्दीको कारणले आफैं बन्द हुने स्थितिमा पुगिसकेका संस्थागत विद्यालयहरूलाई राज्यको रकम खर्चेर किनेका छन्, सामुदायिक विद्यालयमा गाभेका छन्।
तिनै सामुदायिक विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने भन्दै चर्को शुल्क (गाभिएको भनिएको संस्थागत विद्यालयले लिँदै आएको या त्यसैको हाराहारीको शुल्क उठाइरहेका छन्।
शुल्क नै लिने हो भने राज्यको सम्पत्तिको दोहन गरी संस्थागत विद्यालय किन्नु पछाडिको कारण र रहस्य के हो? यसले सामुदायिक विद्यालयलाई नै निजीकरणको बाटोमा डोहोर्याएन र? आफ्नो गुणस्तरमा सुधार नल्याउने अनि अर्काको खुट्टा तान्ने काम मात्र भएन र? सोच्ने बेला भैसकेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप कसरी रोक्न सकिन्छ त? यहाँ बुँदागत रुपमा पेश गर्ने प्रयास गरिएको छः
१. राजनैतिक दलका भातृ-संगठनको रूपमा शिक्षक संघसंगठनहरू खारेज गरिनुपर्छ।
२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक-अभिभावक संघ जस्ता विद्यालयमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने निकायहरूमा पदाधिकारी हुनको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ र ती व्यक्तिहरूले विगतमा कुनै पनि पार्टीको सदस्यता नलिएको र कुनैपनि पार्टीको तर्फबाट कुनैपनि तहको चुनावमा उम्मेदवारी नदिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
३. स्थानीय तहका निर्वाचनमा पार्टीगत रूपमा उम्मेदवारी दिने अनि पार्टीको प्यानल र झण्डा बोकेर निर्वाचनमा सहभागी हुने परिपाटीको अन्त्य गरी हरेक उम्मेदवार एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ।
यसले समाजसेवी र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधि चुनिने संभावना बढ्छ र समाज पनि विभाजित हुँदैन। फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।
