एकजनाले भन्नु भएको थियो- 'मलाई हेरेर कसैले म थारु हो भन्न सक्छ? मेरो पहिरन हेर्दा आधुनिक समय अनुसारको कोट-पाइन्ट लगाउँछु। अब आफै भन्नुस्, मलाई चिन्ने र चिनाउने बाटो के रह्यो त?'
आफैले प्रतिजवाफ दिनुभयो, 'मलाई चिन्ने चिनाउने एउटा मात्र बाटो छ, त्यो हो 'भाषा'। भाषाले मेरो पहिचान गराएको छ। म को हुँ भन्ने कुरा देखाएको छ।'
यो भनाइ हो वरिष्ठ संस्कृतविद् अशोक थारुको। अशोक थारुको नजरबाट हेर्दा भाषाको महत्वबारे त्यसैपनि छर्लंग पारिदिन्छ।
वरिष्ठ पत्रकार/साहित्यकार डा. कृष्णराज सर्वाहारीले इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा मुख्य गरी भाषाको संरक्षण भनेर थारु भाषाको कार्यक्रर्म चली गोचाली’ सञ्चालन गर्नु भयो र यसको बागडोर अहिले मलाई सुम्पिनु भएको छ। जुन काम हामीहरुले निरन्तर गरिनै रहेका छौँ।
पहिचानको लडाइमा लडिरहेका थारु लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरु पहिचान र भाषा कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ। यसको महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र नेपाली नीति बुझ्न त्यति नै आवश्यक रहेको छ।
भाषा भनेको मनमा भएको आफ्नो कुरा सहजरुपमा अरु व्यक्तिहरुलाई बुझाउन प्रयोग हुने एउटा महत्वपूर्ण साधन वा भनौँ माध्यम हो। सरल तरिकाले हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ भाषाको परिभाषालाई।
पहिचानको कडीसँगै जोडिएको भाषा संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् २०१९ लाई संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि भाषा भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा वर्ष घोषणा गरी वर्षैभरि उत्सवको रुपमा मनाउने घोषण गरेको थियो।
एक दिनले मात्र हुँदैन भनेर संयुक्त राष्ट्र संघ र युनेस्कोले आदिवासी जनजातिको भाषा संरक्षणको लागि सन् २०२० देखि २०३० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक घोषणा गर्ने तयारी समेत गरेका थिए।
विश्वको विभिन्न ९० देशहरुमा करिब पचास करोड आदिवासीहरु बसोबास गर्दछन्। विश्वमा बोलिने सात हजार भाषाहरुमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भाषा आदिवासीहरुको मातृभाषा अन्तर्गत पर्दछ। तर पनि ९५ प्रतिशतलाई ५ प्रतिशतले कसरी निलिसकेको छ भन्ने कुरा हामी छर्लंग देख्न सक्छौँ।
तर सरोकारवालाहरुको क्रियाकलाप हेर्दा भाषा वर्षले कसैलाई छोएको देखिँदैन। नेपालको संवैधानिक रुपमा गठन भएको भाषा आयोग होस् कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रिय भाषा विभाग होस् मौन झैँ देखिन्छ।
भाषा वर्ष घोषणा भएपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको एक गोष्ठी बाहेक अरु काम केही भएको छैन।
विश्व तथ्यांकलाई हेर्दा १०० भन्दा बढी भाषा बोलिने देशहरुमा नेपाल २० औँ स्थानमा पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरुको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा बोलिने एक सय २३ भाषामध्ये एकसय सत्र वटा भाषा आदिवासीका छन्।
११७ वटा आदिवासी जनजातिको भाषाको कारणले विश्वमा स्थान बनाउन सफल भएको नेपाल त्यही भाषा संरक्षण गर्नु पर्छ भनेर नीतिगत तरिकाले आखिर किन लाग्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिन्छ।
यो तथ्यांकले के प्रष्ट गर्छ भने छ वटा भाषाले एकसय १७ आदिवासी भाषालाई कसरी ओझेलमा पारेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ।
त्यसमध्ये पनि मुस्किलले १३/१४ वटा भाषाहरुको मात्र वर्ण पहिचान, शब्द संकलन तथा व्याकरण निर्माण भएको देखिन्छ।
सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने भाषा आयोगको तथ्यांक अनुसार आदिवासीको ३७ भन्दा बढी भाषाहरु मृत वा प्राय लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। करिब एकदर्जन भाषाहरु मरिसकेका पनि छन्। तैपनि नेपालमा कति मातृभाषाहरु व्यवहारिक तवरमा अभ्यासमा छन् वा तिनीहरुको अवस्था कस्तो, भन्नेबारे वैज्ञानिक अध्ययन भएको भने पाइदैन।
विश्वभरको आदिवासीहरुले बोल्ने भाषामध्ये करिब ४० प्रतिशत अथात् दुई हजार छ सय ८० वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन्।
फागुन ९ गते अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस पनि नेपालमा भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। तर प्रश्न यहाँ निर आउँछ कि एक दिन दिवस मनाएर के मातृभाषा संरक्षण हुन्छ त? भन्ने कुरा।
भाषा आफै मर्दैन, भाषा मर्ने वातावरण राज्य संयन्त्रले तयार गर्दछ। कुन भाषा मौलाउने, कुन भाषा बिलाउने भन्ने कुरा राज्यको भाषा नीतिमा निर्भर हुने गर्दछ।
आदिवासी जनजातिको भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसकेपनि भाषासम्बन्धी केही कामहरु भने सुचारु हुँदै आइरहेका छन्। यद्यपि अधिकांश भाषाहरुले राज्यको एकल भाषा नीतिकै प्रभावस्वरुप दैनिक जनजीविकासँगै अभ्यासमा आउन सक्ने अवस्था गुमाइसकेका छन्।
त्यसले नयाँ पिँढीमा भाषा हस्तान्तरण गर्ने, भाषालाई अभ्यासमा ल्याउने सम्भावना कमै देखिन्छ। भाषा संरक्षण कार्य पनि चुनौतिपूर्ण रहेको भाषा विज्ञहरुको विश्लेषण रहेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणपत्र २००७ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ।
घोषणापत्रको धारा १३ ले आदिवासीलाई आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरु पुनर्जीवित गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार स्थापित गरेको छ। र धारा १४ मा आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नै मातृाभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था समेत रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यो व्यवहारमा भने लागु भएको फाट्ट फुट्ट औँलामा गन्न सकिने रहेका छन्। मातृभाषा शिक्षा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ त भन्छ राज्य संयन्त्रले तर त्यो नीति कडाइका साथ लागु नगर्नु र पालना गर्नु पनि एउटा मुख्य कारण हो भाषा बिलाउनुमा। यस सम्बन्धी राज्यको गम्भीरताका साथ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
भाषा लोप हुनु भनेको हाम्रो आदिवासी वा अन्तर्निहित ज्ञान, संस्कार, संस्कृति, दर्शन, पहिचान लोप हुनु हो। कुनै पनि जातिको भाषा लोप हुनु भनेको त्यो जातिको मात्र नभएर सिंगो राष्ट्रको नै क्षति हो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने भाषा मरुन् वा बाँचुन्, राज्यका लागि त्यो चाँसोको विषय देखिँदैन। तसर्थ हाम्रो पहिचान, संस्कार संस्कृति बचाइ राख्ने दायित्व हाम्रै हो।
आदिवासी जनजातिको पहिचानको मुख्य कडी भाषा हो। जुन भाषा राज्यको निकायहरुमा प्रयोग हुन्छ वा राज्यको सरोकारभित्र पर्दछ भने त्यस्ता भाषाहरु मात्र बाँच्दछन्। यो कुरा राज्य व्यवस्थाले देखाएको कुरा हो।
भाषा विज्ञानमा, भाषा मृत्यु (लोप, भाषिक विलुप्ति वा विरलै पनि ग्लोटोफेगी) एक यस्तो प्रकृया हो जसले बोली समुदायलाई प्रभाव पार्दछ, जहाँ भाषिक क्षमताको स्तर जुन कम भाषाहरुको स्वामित्वमा रहेको भाषिक क्षमताको स्तर घटाइन्छ।
अन्ततः परिणामस्वरुप कुनै परिणाम हुँदैन। भाषाको मृत्युले कुनै पनि भाषाको मुहावरालाई असर गर्न सक्छ, बोली र भाषाहरु सहित भन्ने कुरा प्रस्टै खुट्याएको छ।
भाषाको मृत्युलाई भाषा अट्रेसन (भाषा नोक्सान पनि भनिन्छ) को साथ भ्रमित गर्नु हुँदैन, जसले व्यक्तिगत स्तरमा भाषामा दक्षता गुमाउने कुरा पनि वर्णन गर्दछ।
भाषालाई हेर्ने नजरमा संयुक्त राष्ट्र संघले १९४८ मा शारीरिक नरसंहार वा मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध जस्तै भाषिक र सांकृतिक नरसंहारको कुराहरु पनि महत्वपूर्ण मुद्दाको रुपमा छलफलसमेत भएको थियो। यसरी सरसर्ती हेर्दा आदिवासी जनजातिहरुको भाषाको आत्माहत्या भएको पनि मान्न सक्छौँ।
भाषाको मृत्यु तब हुन्छ जब भाषाले आफ्नो अन्तिम मूल वक्त गुमाउँछ। भाषा विलप्त हुन्छ जब भाषा ज्ञात हुँदैन। भाषा संचारको एक मुख्य अंशमात्र होइन, यो पहिचानको महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो।
भाषा र आदिवासीहरुको समावेश वा बहिष्कार
भाषाको खतरा उपनिवेशवाद र औपनिवेशिक अभ्यासको प्रत्यक्ष परिणाम हो। जसको परिणामस्वरुप आदिवासीहरुको संस्कृति र भाषाहरुको नाश भयो। समायोजन, भूमिको विस्थापन, भेदभावपूर्ण कानुन र कार्यहरुको नीति मार्फत सबै क्षेत्रका आदिवासी भाषाहरु विलुप्त हुने खतराको सामना गरिरहेका छन्।
भाषिक साम्राज्यवादका पनि व्यावहारिक लाभहरु थिए। धेरै साम्राज्यहरुले बच्चाहरुलाई शाही भाषा सिकाउन थप प्रयास गरे र यो आधिकारिक भाषा बनाए जसमा सबै शिक्षा भएको थियो। शाही भाषा बोल्नेहरुसँग शक्ति थियो, जबकि केवल मातृभाषा बोल्नेहरु सीमान्तकृत थिए। यो एक छत्रिय राज्य प्रणालीको परिणाम भन्दा सायद फरक नपर्ला।
युरोपेली उपनिवेशवादलाई यो नीतिले आादिवासी भाषा सांस्कृतिक विनाशमा सजिलो बनायो। यहि कुरा नेपाली राज्य सम्यन्त्रलाई पनि जाने गर्दछ।
उपनिवेशवादको समयमा, अन्य भाषाहरु पनि मानिसका विभिन्न समूहहरुको अन्तर्कृयाको रुपमा सिर्जना गरिएको थियो। उदाहरणका लागि पिडगिन र क्रियोल जसमध्ये केहीलाई अहिले हाईटियन क्रियोल जस्ता भाषाहरु भनेर पनि चिनिन्छ।
नेपालमा पनि एकल भाषाको बर्जस्व र पहुँचले अन्य आदिवासी भाषालाई सजिलै ढाल्न सफल भएको छ। उपनिवेशवादले सधैँको लागि विश्वको राजनीतिक भूगोल परिवर्तन गरेको छ र यो सबैभन्दा देखिने क्षेत्रहरु मध्ये एक भाषा हो।
यसरी हेर्दा यहाँ भाषाको मात्र मृत्यु हुँदैन, भाषासँग जोडिएको त्यो समुदायको परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन र सबैभन्दा ठूलो कुरा पहिचानको मृत्यु हुन्छ।
आदिवासीहरुको पहिचान र संस्कृति संरक्षको संवाहक भाषा हो। यसैको लोप भयो भने आदिवासीको पहिचानको कुरा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा एउटा डरलाग्दो विषय हो।
