सामान्यतः बालबालिकाको प्रत्यक्ष चासो आमाबुवा, अभिभावक र उनीहरुका संरक्षकलाई बाहेक अरुलाई त्यति चिन्ताको विषय हुने गर्दैन। समाज, समुदाय र राज्यमा वयष्क व्यक्तिकै मात्र सरोकार राख्ने गरिन्छ।
हामी हाम्रै घर र समाज वरिपरि देख्न सक्छौं, अपवाद बाहेक बालबालिकाहरु कसरी ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। यान्त्रिकरुपमा खाना दिने, विद्यालय पठाउने र बेला बेलामा सुम्सुम्याउने बाहेक कुनै पनि गतिविधिमा उनीहरुको संलग्नता तथाकथित हामी ठुला मान्छेले आवश्यक ठानेका हुन्नौं।
जबकि मुलुकको जनसंख्याको ४० प्रतिशत संख्या १८ वर्ष मुनिका बालबालिका रहेको तथ्यांकले देखाउने रहेछ। अझ उचित स्याहार, पोषण, शिक्षा अनि स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको पहुँचमा नभएका बालबालिकाको भयावह संख्या पूर्वदेखि पश्चिममा छरिएर रहेका सीमान्तकृत समुदायमा नियाल्दा थाहा हुन्छ।
यसरी समाज, समुदाय र राज्यको आँखामा विरलै पर्ने बालबालिकाको उर्जालाई बेवास्ता गर्दा भविष्यमा यो वर्ग पुँजी नबनी केवल बोझ बन्न जान सक्ने देखिन्छ।
मन्त्री, नेता तथा नीति निर्माताहरु केही सहरका दृष्यमा देखिने सुविधासम्पन्न बालबालिकाको अवस्थालाई लिएर हामीले बालबालिकालाई गर्नु पर्ने त गरेकौं छौं नि भन्ने भ्रम पर्न सक्दछ। यो त केवल बरफको सानो टुप्पो मात्र हो। बरफको ठुलो ढिक्का त दुर्गम, सीमान्त क्षेत्रमा रहेको छ।
त्यसमा पनि सीमान्तकृत, अनाथ, दलित, दुर्गममा जन्मेका, द्वन्द तथा भवितव्यमा परि अभिभावक गुमाएका, परिवार विखन्डमा परेका, पारिवारिक विग्रहमा परेका बेसहरा र राज्यमा कहिल्यै सम्पर्कमा नआएका बालबालिकाको जिम्मेवारीबारे नेपाली समाज, राज्य, समुदाय र प्रभुत्वशाली वर्ग मौन छ। मानौं यी बालबालिका यसै छाडिनुपर्ने वर्ग हुन झैं गरिएको छ।
केही गैरसरकारी निकायका कार्यक्रममार्फत यी बालबालिका राज्यसँग सम्पर्कमा रहनु बाहेक राज्य यी वर्गमा पुगेको छैन। वेवास्तामा परेका बालबालिका भविष्यमा समाजमा अपराधमा लागि समाजलाई ठुलो चुनौति हुने विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनले देखाउँछ। यसको मतलव बालबालिका सबैको चासोमा नपरी सुख छैन।
अध्ययनले भन्छ, यदि यी बालबालिकाले जन्मिएको पहिलो २ वर्षमा उचित पोषण, स्वास्थ्य र स्याहार नपाए कुनै पनि मुलुकले ग्राहस्थ उत्पादनको २०% नोक्सानी व्यहोर्ने पर्ने हुन्छ।
बालविकासका संज्ञानत्मक, शारीरिक र मानसिक विकासको ९०% भन्दा बढी चरण यही करिब १००० दिन भित्रमा विकसित हुने भएकोले यस समयमा उचित अभिभावकत्व, पोषण लगायत आधारभूत आवश्यकता नपाए राज्य, समाज अनि अभिभावले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ।
आफ्ना देशका भविष्यका नागरिकको मानवीय दायित्वमा आवश्यकता नदेखेपनि यस देशका अर्थविद, मन्त्री आदिले आर्थिक पाटोका लाभ मात्र हेरेपनि बालबालिकामा लगानी गर्दा राज्यलाई निकै लाभ देखिन्छ।
त्यही भएर बालबालिका भविष्यका पुँजी हुन् भन्ने महशुस गरेर होला प्रायः सबै विकसित देशले प्रत्येक घरधुरीमा जन्मने बालबालिकालाई हस्तक्षेपको तहमा सरोकार र सुविधा प्रदान गरी उनीहरुको भरणपोषण, स्याहार, शिक्षा अनि स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्ने गरेका हुन्छन्।
सकृय वयष्क समूह विस्तारै वृद्ध हुँदै जाने र उनीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम युवा समूह तयार गर्ने सयौँ वर्षको योजना गरिन्छ।
सायद हाम्रो सामन्ती ग्रन्थीको अवशेषले होला, केवल बलियाबांगा, ठुला, वयष्क र प्रभाव देखाउन सक्नेलाई मात्र ध्यान र श्रोतसाधन छुट्टयाउने, सरोकार राख्ने, प्राथमिकता दिने चलन बसेको।
बालबालिकाको ख्याल गर्ने भनेको सचेत अभिभावक, परिवार बाहेक अन्य संस्थागत तहमा निकै न्यूनरुपमा पाइन्छ। नेपालले पनि सायद बालबालिकालाई दिइरहेको अधिकार नीतिगत र कार्यक्रमिक प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी, सम्झौता र बाध्यकारी सन्धीहरुकै कारण अनि अनुदान र सहयोग आकर्षित गर्नबाहेक आफूले भित्रबाटै महशुस गरेर बालबालिकालाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न।
विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनको निचोड त अझ के छ भने नेपाल लगायत अन्य गरिब मुलुकले बालबालिकामा गरिने लगानी प्रत्येक १ डलरले भविष्यमा ७ देखि ११ डलर लाभ अर्थतन्त्रमा देखिने गरेको छ।
आर्थिक रुपमा बालबालिकामा सही लगानी गरी यथोचित पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाको प्रत्याभूत गर्दा राज्य, समाज अनि समुदाय नै लाभान्वित हुन्छन्। अभिभावक नभएका बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहार जस्ता बृहत अवधारणा लागु नगर्ने र बालबालिकाको भविष्य यसै खेर जान दिँदा राज्य तथा समुदायले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ।
एक त वयष्क र वृद्ध जनसंख्याको प्रतिस्थापन यिनै शिक्षित बालबालिकापछि युवा भएर गर्न नपाए देशमा सकृय मानवश्रोतको भ्याकुम श्रृजना भई समग्र देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा असर पर्न जान्छ।
