सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने पद हो नायब सुब्बा। हाल प्रस्तावित विधेयकमा नायब सुब्बाहरुको करियर वृत्ति विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दा भएका प्रावधानभन्दा पछाडि फर्किएको देखिन्छ।
विधेयक यस्तो भएपनि केही नायब सुब्बा साथीहरुको चर्चिकला देखेर कसैले तिम्रो पद केहो भनेर सोधेमा 'नासु' भन्न पनि लास्टै शरम् लागेर आउँछ। जिन्दगीभर बढुवा नहुने पद पनि के पद भन्नू!
शैक्षिक योग्यता भएर पनि माथिल्लो पदमा प्रमोशन हुन नपाउने पदको पनि के फुर्ती गर्नु जस्तो लाग्छ। हिजो यही पदमा र योभन्दा तल्लो पदबाट सेवा प्रवेश गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सहारा लिएर सहसचिव र सचिवाबाट रिटायर्ड भएर अहिले फुर्ती लगाउने देख्दा माया हैन दया लागेर आउँछ, अहिलेको आफ्नै पद र विधेयकका दफा पढेर।
सबैभन्दा बढी दुःख त मेरो केही समय पहिलाको हाकिमलाई देखेर लाग्छ जो मात्रै एसएलसी पास भएर पनि कार्यालय प्रमुखको पदमा विराजमान छन्। हामी केही साथीहरु दुई-दुई वटा विषयमा मास्टर सकेर अनि निजामती सेवामा आउनु अघि तिनै एसएलसी परीक्षा दिन लागेका भाइबैनीहरुको फलामे ढोका पार गराउन लागेको, तर आज आफ्नै हाकिम ग्रेडिङ सिस्टमको बलमा एसइईको सहारा लिएर बढुवा हुन सफल भएका छन्।
यो लेख पूर्व हाकिमलाई खुइल्याउने उदेश्यले लेखिएको होइन। कुनै दिन यो लेख हाकिम सापले पनि पढ्नु होला। भोलि यही लेखको कारण हिजोसम्म राम्रै भएको सम्बन्धमा चिसो पसेर जाला तर मेरो सम्बन्धमा दरार ल्याउने कदापि होइन।
हाकिम साप! हजुरलाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि म यो भन्न बाध्य हुनपर्यो कि मैले त निजामती सेवाको एउटा प्रतिनिधि पात्रको उदाहरण मात्रै दिएको हो। हो, हाकिम साप! आज निजामती सेवामा हजुर एक्लो हुनुहुन्न। हजुरजस्ता धेरै साथीहरु आज हुलाकमा निमित्त चलाएर, त्यो पनि डबल डिग्रीवाला आफू समान पदका नासुहरुको नमस्कार खाएर सान र मानले बस्नु भएको छ।
तर हजुरहरुले यो कहिले सोच्नु हुन्न कि यिनीहरुको मनमा यस्ता कुराले के कस्तो अनि सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ भनेर। केही समय निजामती किताबखानामा रहँदा केसम्म देखियो भने हिजो मुखिया, बहिदारबाट छिरेका साथीहरु आज सुब्बामा रिटायर्ड भएका छन् तर सुब्बामा छिरेका साथीहरु आन्तरिकको बलमा सहसचिवबाट अवकाश लिएका छन्।
यसबाट थाहा हुन्छ कि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि एक पदलाई दिएमा त्यसले निजामती सेवामा कस्तोसम्म फरक पार्दो रहेछ। सायद 'एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्छ जिन्दगीमा' भने झैँ एउटा पदको मात्रै प्रतिस्पर्धाले कति फरक पर्छ पदसोपानमा।
पद भन्न यस अर्थमा पनि लाज लाग्छ- कसैले निजामती सेवामा छु भन्दा कुन पद भनेर नसोधोस् भनेर मनमनै पशुपतिनाथ पुकार्नु पर्ने अवस्था आएको छ धेरैपटक। धेरैजसो साथीहरु अख्तियारको स्ट्रिङमा परेका छन्। नपरुन पनि कसरी! समाजका सरकारी जागिर भन्ने वित्तिकै कमाउने, घर बनाउने भन्ने सोच यसरी विकसित भएको छ।
जागिर खाएर कमाउन सकिएन भन्दा लाज लाग्ने अवस्था छ। तल्लो घर, माथिल्लो घर सबैकाले कमाएका छन् भनेर समाज र परिवारबाट नै दबाब आउँछ। दबाब झेल्न नसकेर पनि साथीहरु स्ट्रीङ अपरेशनमा परेका छन्।
समाचार हेर्छु अनि सेवाग्राही र हाकिमको व्यवहार हेर्दा सबैभन्दा अपजसे पदमा रहेको जस्तो लाग्छ। समाजमा अझै पनि प्रशासनको सुब्बा, अड्डाको सुब्बा भन्ने चलन हट्न सकेको छैन।
एकपटक मालपोत र यातायात छिरेको नासु फेरि फर्केर सामान्य कार्यालयमा आउनै चाहँदैन। उसलाई राम्रो लगाउने, मिठो खाने आदत बसिसकेको हुन्छ। घडेरी किनेको भए घर बनाउने अनि घर बनाएको भए तला थप्ने उसको सोचले गर्दा ऊ कमाउनेभन्दा बाहिर निस्कनै सक्दैन।
अर्को कुरा, यस्तो एक्स्ट्रा कमाई हुने कार्यालयहरुमा गएपछि छोराछोरी राम्रै स्कुलमा पढाउन थालेको हुन्छ। खाजा खाना राम्रै होटलमा गएर खाने, ब्राण्डेड लुगा लगाउने, राम्रै ग्याजेटहरु बोक्ने, घरमा इन्टरनेट सहितको सुविधाले गर्दा यस्तो सबै म्यानेज गर्न उसलाई अरु कार्यालयमा गएर सरकारले दिएको तलब, स्केलले मात्रै नभ्याउने अवस्था देखिन्छ।
जिल्लाको मालपोतबाट काठमाडौं, यातायातबाट वैदेशिक रोजगार, श्रम कार्यालय, अध्यागमन हुँदै यस्तै एक्ट्रा कमाइ हुने कार्यालय वा सो अन्तर्गत नै टिक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। लोभले लाभ अनि लाभले विलाप भएर हो मान्छे रंगेहात पक्राउ पर्ने।
हामी त जनताको सेवा गर्न आएका भनेर नियुक्ति लिएपछि सपथ खाएका होइनौँ र? तर आज सेवाको नाममा शासन गर्ने अनि कमाउन तिर कसरी लागेको देखियो? कि नढाँटी भन्न सक्नुपर्यो हामी सेवा गर्न भन्दा पनि जागिर खान आएका हौँ।
नढाँटी भन्नुपर्दा हामी जागिर खान नै आएका हौँ। एउटा लेभल पढियो, अब के गर्ने त भन्दा लोकसेवा पढ्नपर्छ भनेर पढियो। पास भइयो, जागिर भेटियो। लोकसेवा बाहेक अरु विकल्प पनि थिएन। संस्थानतिर सोर्सफोर्स लाग्ने अनि प्राइभेटतिर मनले नमान्ने।
हो, जसले जे भनेपनि हामी जागिर खानकै लागि आएका हौँ तर परिवार, समाज र साथीभाइले पैसा कमाउन पर्छ भनेर चुनौती थपिदिन थाले। सेवा प्रवाह गर्न गर्न आएको एउटा नासुले कसरी छोरा छोरी डक्टर र इन्जिनियर भए भनेर सगर्व फोटा फेसबुकमा राख्न सक्छ। कसरी महल ठड्याउन सक्छ।
यहाँ कुरा नासुको मात्रै होइन, सिंहदरबारबाट बबरमहल सरुवा गर्दा सर्वस्व हरण भएजस्तो गरी कालो, निलो अनुहार पारेर रमाना हुने उप-सचिवहरु पनि नदेखेको होइन। उपसचिव भएपछि उपत्यकाबाट बाहिर जानै नहुने, जसरी पनि घर बनाउनपर्छ सोच विकसित भएको देखिन्छ।
हिजो कसैले 'कहिले बढुवा हुन्छ?' भनेर सोध्दा, 'खै कहिले हो विस्तारै होला नि' भनी भन्ने स्थिति थियो। तर आज कसैले कहिले हो अधिकृत बन्ने भनी सोध्दा कालो निलो अनुहार लगाएर खुइयाँ सास तान्दै आफू त सर्वहारा मान्छे परियो न लक्ष्मीले बास गरिन् न सरस्वतीले बास गरिन् र माथिल्लो पदमा पास गरेर नै जान सकियो भन्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
अब ऐनले नै बढुवाको सबै बाटाहरु बन्द गरेर खुलामा मात्रै जोड दिने, अनि सेवा प्रवेशपछि उमेरको हद पनि लगाउने भएपछि खै बढुवा पनि के होला र। यही पदमा कपाल झरेर तालु देखिन थालेपछि रिटायर्ड हुने त होला भन्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर आफूसमानका नासुहरुको चुरीफुरी देख्दा अनि अख्तियारको दैनिक स्ट्रिङ अपरेशमा नासु मात्रै परेको समाचारहरु आउँदा आफूलाई नासु पदमा कार्यरत छु भनेर निर्धक्क भन्न सक्ने अवस्था नै रहेन।
परिचय गर्दा पद बेगर नै कुरा सकाउने प्रयास गर्छु। आफन्तकोमा जाँदा कसैले पद नसोधे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आफूले पद भन्दा नर हो कुन्ज भनेर युधिष्ठिरलाई सोध्दा, युठिष्ठिरले जवाफ दिने बेलामा कुष्णले पान्चजन्य शंख फुकेर द्रोणाचार्यलाई छले झैँ अवस्था मैले नासु पद भन्ने बेलामा यस्तै केही डिस्टबको आवाज आओस्।
सुन्नेको ध्यान भंग भएर अधिकृत सुनोस् भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा त पद नै भन्न नपरोस् र पद सोधेपछि शैक्षिय योग्यता झन् नसोधिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हिजो स्कुल र कलेजमा राम्रो अंक ल्याएको मार्कसिटको अपमान जस्तो लाग्छ।
ट्रेड युनियनको दादागिरी
आज केही नासु साथीहरु प्लेकार्डसहित सिंहदरबारमा आन्दोलित छन्। उनीहरुको माग बढुवा र करियरसँग जोडिएको देखिन्छ। उनीहरु कुनै एक ट्रेड युनियनमा मात्र आवद्ध रहेका देखिँदैनन्।
स्वतः स्फूर्त ढंगमा करियरको ढोका बन्द गर्न पाइँदैन भनेर लागेको देखिन्छ। यसमा ट्रेड युनियनका साथीहरु पनि संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति आन्दोलन घोषणा गर्ने मनस्थितिमा छन्। उनीहरुको कुन्चित उदेश्य भने फरक रहेको छ।
उनीहरु प्रस्तावित ऐनमा ट्रेड युनियन खारेज हुने देखेर आन्दोलित हुने अवस्थामा छन्। उनीहरुलाई निजामती सेवामा करियरभन्दा पनि ट्रेड युनियनमा करियर खोज्न मस्त छन्। उनीहरु निजामती सेवामा सह-सचिव, सचिवभन्दा पनि ट्रेड युनियनमा सह-सचिव, सचिव र महासचिव अनि अध्यक्ष पदको चिन्ता रहेको देखिन्छ।
नासुभन्दा माथि जाने हैसियत नभएकाहरु पनि परिचय दिँदा गर्विलो हात मिलाउँदै म फलानो दल निकट ट्रेड युनियनको सहसचिव, सचिव आदि भनेर परिचय दिएको देख्दा हासोँ मात्रै हैन, दया पनि लागेर आउँछ। हैन, के गरी सहसचिव भन्न सकेको सुब्बा भएर।
एउटै पदमा घर जाने स्थिति देख्दा देख्दा ट्रेड युनियन नाममा आन्दोलनमा लागेर २-४ हजार कमाउलान्, तर पाउने केही होइन। साथीहरुले बुझ्न नसकेका हुन् कि बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन।
आज ट्रेड युनियनका साथीहरु पार्टीको केन्द्रिय सदस्य लड्छन त्यो पनि महाधिवेशनमा गएर, पार्टीले गरेको विरोध सभामा मुठी कसेर पार्टीको झण्डा बोकेर भाषण गर्छन्। कमाउने पनि उनीहरु नै हुन्।
तर यहाँ कारबाही पर्छ, एउटा लेख लेख्ने अनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने नासु। भोलि नासु भएर यसरी लेख लेख्ने, सरकारको विरोध गर्ने, हेप्ने भनेर स्पष्टीकरण दिनपर्ने अवस्था आएमा पनि अन्यथा लिनपर्ने अवस्था हुँदैन।
किनकि यहाँ कमाउनेको सम्मान गरिन्छ, छानविन गरिँदैन। दलको विभिन्न गुट उपगुटबाट आशीर्वाद पाएका अनि हाकिमका नजिककाहरुलाई त कारबाही त परको कुरा, छुन पनि कसैले सक्दैन। अनि स्पष्टीकरण दिनपर्ने त साँचो कुरा लेख्ने हामी जस्ता लेख लेख्नेहरुले त होला नि।
माननीयज्यूहरुलाई सुझाव
गिरेको मनोबलले कति दिन अनि कस्तो सेवाप्रवाह गर्न हो यो कुरा माननीयज्यूहरुले बुझ्न जरुरी छ। योभन्दा पनि मुख्य कुरा माननीयज्यूहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्ने हो भने खरिदार सुब्बाहरुको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी देखिन्छ।
नासुहरुको करियर डामाडोल हुने गरी ऐन, कानुन तर्जुमा हुँदा त्यसले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको सफलता अनि लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन होला भनेर कसरी अपेक्षा गर्न सक्नु भएको!
माननीयज्यूहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने निजामती कर्मचारी समाजको एउटा सबल र सचेत नागरिक हो। गर्व गरेरै भन्ने हो भने कर्मचारी भनेको समाजको उत्कृष्ट मध्यकै एक हो।
यसरी समाजको चेतनशील र शिक्षित वर्गलाई नजरअन्दाज गरेर आज कानुन बन्दै गर्दा र त्यो कानुनले भोलि कर्मचारीको करियर मात्रै उसको परिवार र समाजमा पनि त्यसको बाछिटा देखिँदै जाँदा माननीयज्यूहरु भनेका भोट र त्यसमा पनि ५ वर्षका लागि पक्कै राजनीति गर्नु भएको हैन होला।
कर्मचारीको काम सेवा प्रवाह भने झैँ माननीयज्यूहरुको राजनीति दीर्घकालीन पेशा नै होला। कर्मचारी एक्लो कहिले पनि हुँदैन। उसँग उसको परिवार हुन्छ, समाज हुन्छ। आज खरिदार सुब्बा भनेर पेलेको वर्गकै घरमा भोलि भोट माग्न जानुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
कुन मुख लिएर भोट माग्न जाने अनि केको लागि अनि कस्तो कानुन बनाउँछु भनेर भोट माग्ने? आज निजामती सेवा ऐन साविकको भन्दा प्रतिगामी बन्दै गरेको अवस्थामा भोलि प्रहरी अनि शिक्षकको लागि जारी हुने ऐनहरु पनि यसरी नै विगतका भन्दा प्रतिगामी बन्दैनन् भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ।
यसर्थ माननीयज्यूहरु समाजको एउटा सचेत व्यक्ति, जो हजारौँ प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै देशको सेवा गर्न लोकसेवा जस्तो निष्पक्ष परीक्षा पास गरेर आएको हुन्छ। निजामती सेवामा आएपछि जो कसैले पनि करियर र सेवाको सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ।
अहिले संसदमा विचाराधीन विधेयक जस्तै खरिदार, सुब्बा मारा आएमा त्यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन। कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह बाध्यतामा पारेरभन्दा खुसी पारेर गराउनु उचित हुन्छ।
कुनै कर्मचारी करियरको सबे ढोका बन्द भएको देख्दा देख्दै, एउटै पदमा घर जाने अवस्था आउँछ भन्ने देख्दा देख्दै कसरी उच्च मनोबलले काम गर्न सक्छ! माननीयज्यूहरु, हजुरहरु पनि राजनीति गर्ने, जनताको सेवा गर्ने भन्नुहुन्छ तर दलको किन एउटै कार्यसमितिमा बसेर काम गर्नुहुन्न।
एकपटक सदस्य भएको मानिस अर्को पटक सचिव अनि फेरि अध्यक्षको लागि किन दाबी गर्नुहुन्छ? किन सांसद भएपछि मन्त्रीको आशा गर्नुहुन्छ? हो हजुरहरुलाई पनि राजनीतिक करियर त्यसमा पनि राजनैतिक पदोन्नतीको भोक र शोख दुवै हुन्छ।
लोकसेवा पास गरेर आएको एक सक्षम मेरिट बेस क्याडरलाई करियरको भोक कसरी नहोस्! हालको ऐनले त सबै करियरका ढोकाहरु बन्द गरेर एउटै पदमा कपाल फुलुन्जेल काम गर अनि पेन्सन लिएर घर जा भनेको अवस्था देखिन्छ।
माननीयज्यूहरु हजुरहरुको राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानमा नै कहिल्यै महाधिवेशन नहुने अनि जिल्ला,विभागीय र केन्द्रिय कार्यसमितिहरुमा कहिल्यै पदाधिकारी चेन्ज नहुने अवस्था परिकल्पना गरेमा हजुरहरु त संसद तोडफोडदेखि नेपाल बन्द गर्नतिर लाग्नुहुन्छ होला, तर हामी त हजुरहरुले चुनेर मन्त्री भनाएको माननीयज्यूको नजरमा कथित थांग्ने त्यसमा पनि सबैभन्दा पिँधका थिचिएका नासु न पर्यौ।
हाम्रो कुरा न मिडियाले सुन्छ। राम्रो लेख र विचार प्रकट गरेर लेख्दा पनि मिडियाले उचित स्थान दिँदैन। राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले हजार र पाचँसयमा समातिएका नासुहरुको फोटा सहित ठुला-ठुला अक्षरमा समाचार प्रकाशन गर्छ।
तर नीतिगत भष्ट्रचारका विषयमा कुरै गर्दैन। हो, यस्तो बेला हामीले आन्दोलन त्यसमा पनि संघीय मामिला र संसद घेर्ने बाहेक अनि कार्यालयमा कालोपट्टी बाध्ने र पेन डाउन गर्नेभन्दा अरु के नै गर्न सक्छौँ र? माननीयज्यूहरु, हजुरहरुप्रति के आशा छ भने हाल प्रस्तावित कर्मचारी मारा ऐनको मस्यौदा हुबहु पारित हुँदैन।
र अन्त्यमा, कर्मचारी साथीहरु बलिदान फिल्मको एउटा गीत छ- गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ... हातमा कलम हुनेहरु कलम लिएर उठ।
हो, अब हामी कर्मचारीहरु यस्तो विभेदकारी र प्रतिगमनकारी ऐनका विरुद्व आवाज उठाउन गाउँ गाउँबाट उठ्न जरुरी भैसकेको छ। हामी जुन गाँउ र ठाउँमा छौँ, त्यही ठाउँबाट उठ्न पर्ने बेला आएको छ।
विभेदकारी विधेयकका विरुद्ध उठ्न जरुरी भैसकेको छ। हाम्रो साथमा कलम हुन्छ। हामी कलम लिएरै उठ्छौँ। हामी माननीयज्यूहरुको जस्तो कार्यालय र कुर्सी तोडफोड गर्दैनौँ न कार्की होटल र ट्राफिक जाम गरेर प्रतिगमन र फासिबाद भनेर कुर्लिन्छौँ।
आज हामी उठेनौँ अनि जागेनौँ भने भोलिका दिनमा यही पदमा जागिरमा आउनेहरु र पछिका पुस्ताका कर्मचारीहरुले हामीलाई धिक्कार्ने छन्। साथीहरु हामी अवसरवादी नबनौँ, सिंहदरबारमा भएका साथीहरुले आन्दोलन गरिहाल्छन्।
उनीहरुको माग सुनुवाई भएर आप्र आएमा भोलि सबैभन्दा पहिले त्यसको फाइदा लिने आज विरोध गरेर हाकिमको गुलाम गर्ने कर्मचारी नै हुनेछ। हिजो २०४६ सालमा काठमाडौंका शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेर अस्थायीबाट सिधैँ स्थायी हुन पाउनु भनेर विरोध गरेबापत केही शिक्षकहरुले प्रहरीको लाठी खाए।
तर उता काठमाडौंमा आन्दोलन भैरहँदा राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा रहने शिक्षकहरु पनि सिधैँ स्थायी भए। यसैगरी हिजो मधेश आन्दोलनमा संघीयता र समावेशी माग गरेर सहिद हुनेहरुलाई कसैले सम्झँदैन तर आज समावेशीको फाइदा लिएर माथिल्लो पदमा पुग्नेहरु नै अब आरक्षण रिभ्यु गर्नुपर्छ भनेर लागेको देखिन्छ।
आज हामीहरु पनि सिंहदरबारका साथीहरुले गरिहाल्छन् भनी बसेको खण्डमा भोलि सिंहदरबारका साथीहरुको मात्रै केही सीप चलेन भने तपाई हाम्रो त करियर नै चौपट हुने अवस्था देखिन्छ।
आज हाम्रो करियरको ढोका नै बन्द गर्दा हिजो कथामा सुनेका रोमका राजा निरो जस्तै रोम जलिरहँदा बासुरी बजाएर नबसौँ है साथीहरु।
विकल्पको बाटो
हो, हिजो बढुवाका लागि धेरै विकल्पहरु थिए। २०७० पछि खुला र ज्येष्ठता बाहेक अन्य विकल्पका ढोकाहरु बन्द गरियो। सबै कर्मचारीहरुलाई समान अवसर प्रदान गरिएन। आज नायब सुब्बामा प्रवेश गरेका साथीहरु पनि मास्टर डिग्री गरेका छन्।
हिजोको जस्तो आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा खासै फरक देखिदैन र पर्दैन पनि। हिजो आन्तरिकको सहारा लिएरै सहसचिव र सचिवज्यू हुनेहरु पनि हुनुहुन्छ। तर आज कसैको स्वार्थ र दबाबमा हजारौँ कर्मचारिको भविष्य माथि खेलवाड गरिन लागेको देखिन्छ।
खुलामा पास हुन नसक्नेहरु आन्तरिकबाट अलिक कम प्रतिस्पर्धा गरेरै भए पनि माथि उक्लिन सक्छन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा समावेशीभन्दा उत्कृष्ट हो। आज समावेशीको फाइदा उठाउँदै एउटै व्यक्तिले धेरै पटक अवसर लिएको देखिन्छ र यहाँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुने हो भने योग्यता भएर पनि एउटै पदमा अवकाश हुनपर्ने अवस्था देखिन्छ।
तर उपसचिव र सहसचिवमा निजामती सेवाभन्दा बाहिर अधिकृतस्तरमा काम गरेको नाममा सिधैँ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अवस्था छ। के निजामती सेवाको नायब सुब्बा पदमा ५-७ वर्ष काम गरेको कर्मचारीभन्दा बाहिरको व्यक्ति योग्य हुन सक्ला र!
आन्तरिक र खुलाको समान शैक्षिक योग्यता भएको अवस्थामा बरु खुलामा समावेशीका नाममा कमजोर उमेद्वार पनि प्रवेश गर्न सक्ने देखिन्छ तर आन्तरिकमा विभिन्न नामको समावेशी नहुने र अहिले अफिसर र नायब सुब्बा हुनेहरु समान शैक्षिक योग्यता भएका र अझ त्यसमा पनि कतिपय त अफिसर नभएमा नायब सुब्बा भए पनि सेवामा छिरौँ न भनेर लागेको देखिन्छ।
तर ऐनले यसरी समान शैक्षिक योग्यता हुने तर पदमा एक तह फरक पर्नासाथ उसको करियर र सेवा सुविधामा आकाश पातालको फरक पर्ने अवस्था देखिदै आएको छ। फेरि अधिकृतहरुका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने तर नासुहरुका लागि मात्रै किन हटाउने यो त तर्कसंगत भएन।
वर्तमान ऐनले ज्येष्ठताबाट बढुवा हुनेहरुको हकमा एक तह मुनिकै शैक्षिक योग्यता माग गर्छ। तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समान पदको शैक्षिक योग्यता चाहिने हुन्छ। यसर्थ ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादन र कार्यसम्पादनभन्दा आन्तरिक र आन्तरिकभन्दा खुला राम्रो हुने देखिन्छ।
खुला प्रतिस्पर्धाको लागि ५० प्रतिशत, आन्तरिकको लागि २० प्रतिशत, कार्य-सम्पादनको २० प्रतिशत र ज्येष्ठताको लागि १० प्रतिशत अनुपातमा सिटहरु निर्धारण गर्न सकेमा यसले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका नासुहरुको करियरको वृति विकासको लागि बहु-विकल्पहरु दिन सक्ने देखिन्छ।
(लेखक जिल्ला प्रशासन कार्यालय,नुवाकोटमा कार्यरत छन्।)
