सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेज गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, सकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७७ वैशाख २ गते आयोग गठन गरेको थियो।
यतिबेला भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजको सर्वत्र विरोध भैरहेको छ। आयोग गठन केवल भूमिहीन सुकुमबासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि मात्र गठन भएको थिएन। वर्षौंदेखि थाँती रहेका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरी गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनु पनि थियो।
भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुलाई अधिकार दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो। यो कुरा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आठौं संशोधनको दफा ५२(ख) अनुसार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो।
संविधानमा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समाजवादप्रति उन्मुख रहेको कुरा उल्लेख छ। संविधानमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएको कुरा उल्लेख छ।
सम्पत्तिको हकअन्तर्गत 'भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने' प्रावधान उल्लेख छ।
धारा ३६ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक र धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हकको व्यवस्था' उल्लेख छ।
साथै धारा ४० मा दलित भूमिहीनलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। संविधानमा उल्लेख गरेको यिनै प्रावधानअनुसार दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले भूमि अयोग गठन गर्दा पनि यसको विरोध भएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै भूमि आयोग खारेज गरेको भ्रमपूर्ण समाचारहरु बाहिरए। जुन सत्य थिएन। यसले भूमि आयोगको खारेजी होस् भन्ने समूहहरु पनि पर्खिबसेका थिए भन्ने कुरा देखाउँछ।
यस्ता भ्रमपूर्ण समाचार आएको एक हप्तापछि मन्त्रिपरिषदले भूमि आयोग खारेज गरेको आधिकारिक तथ्य बाहिर आयो। यो सत्य गरिब भूमिहीन र यसका पक्षधरहरुको लागि सर्वत्र नमिठो क्षण बन्न पुगेको छ।
अन्य सरकार जस्तै, यो सरकारले पुरानै संस्कारालाई निरन्तरता दिएको छ। सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यसअघिका सबै संरचना पनि फेर्नु पर्दैन। हरेक काम सरकार परिवर्तनसँगै शून्यबाट सुरु गर्नु देश र जनताको लागि घाटा हुन्छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी गरेर यो सरकारले ठूलो भूल गरेको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले जुनसुकै सरकार आएपनि कहिल्यै न्याय पाउन सकेनन्। यो वर्गलाई हरेक राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकको राजनीतिको रुपमा प्रयोग मात्र गरिरहे। सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र र चुनावी एजेण्डामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई प्रमुख एजेण्डा बनाइन्छ। र, उनीहरु चुनावको बेलामा मात्रै सबै दलका प्रिय हुन्छन् किनकि चुनावमा गरिब होस् या धनी, दुवैबाट प्राप्त हुने एक भोट न हो, जसको मूल्य बराबर छ।
चुनाव सकिन्छ, भूमिहीन र सुकुम्बासीको मुद्दा पनि किनारा लाग्छ। यसरी नै भूमिहीन सुकुम्बासीहरु वर्षौंदेखि सुरक्षित आवास र खेतीका लागि जमिन पाउने आशामा बाँचिरहेका छन्। यो क्रम निरन्तर जारी छ। यसक्रममा सुकुम्बासी भूमिहीनहरुको पुस्ता फेरिए, देशमा शासन गर्ने दल र नेतृत्व गर्ने नेताहरु फेरिए तरपनि उनीहरुको मुद्दा भने जस्ताको तस्तै छ।
वर्षौंदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुको भूमिसुधार आयोगको माग पनि थियो। आयोग बनाउने प्रतिवद्धता गरेर कयौं आन्दोलनको सम्झौता पत्रमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेका हस्ताक्षर ताजै छन्। विगतमा धेरै आयोगहरु बने र सरकार परिवर्तसँगै यी आयोगहरु खारेज हुँदै गयो। ती आयोगहरु बनेपिच्छे भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले निवेदन पेश गर्ने काम गरे, केही पूर्जा वितरणको काम पनि भयो, तर खास समस्याको समाधान भने हुन सकेन।
त्यसैले एउटा शक्तिशाली आयोगको खाँचो थियो, त्यो कुन सरकारले गठन गरेको भन्ने विषयमा भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई खासै फरक पर्नेवाला छैन। जुनसुकै सरकारले गठन गरेको भएता पनि यस पटकको आयोगले व्यवस्थित तवरले काम गरिरहेको थियो।
आयोगले यसपटक ७४२ वटा स्थानीय तहको सरकारसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेको थियो। पहिलो चरणमा आयोगले हरेक स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरी, वडाबाट प्रमाणीकरण गरि डाटा प्रविष्टि गर्ने काम भैरहेको छ।
यस सफ्टवेयरमा प्रविष्टि गरेको सम्पूर्ण डाटाहरु जिल्ला र केन्द्रीय आयोगसँग पनि लिंक हुन्छ। यसरी सम्पूर्ण डाटा प्रविष्टि भैसकेकपछि हरेक पालिकास्तरको विस्तृत प्रतिवेदन तयार हुन्छ। यस प्रतिवेदनमा प्रत्येक स्थानीय तहको जम्मा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या, उनीहरुले भोग गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ।
यसको सँगसँगै पालिकास्तरमा ज्गगा नापजाँचको काम भैरहेको छ। त्यसैले आयोगले गरिरहेको कामलाई मसिनोसँग समीक्षा नै नगरिकन पूर्वाग्रहको आधारमा आयोग खारेजी गर्नु अवैज्ञानिक काम हो। यसले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार तुहाउने काम गरेको छ। साथै यति ठूलो बजेट खर्च गरेर सुरु गरेको कामलाई बीचैमा रोक्नु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग पनि हो।
विक्रम सम्बत २०४७ सालदेखि २०७१ सालसम्म १४ वटा सुकुम्बासी आयोगहरु बने। ती सबै आयोगका कामहरु प्रायः असफल र विवादित भए। ३ वटा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन भई प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा समेटिएका भूमि सम्बन्धी सवाल र सिरफारिसहरुको आधारमा कुनै पनि सरकारले भूमि सुधारको योजना तथा कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याउन सकको थिएन। विगतका आयोगले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर अहिलेको आयोगलाई पनि उही कित्तामा राख्न मिल्दैन।
हामीले गरिबहरुलाई कहिल्यै विश्वास गर्न सकेनौं। गरिबहरुलाई हेर्ने र बुझ्ने हाम्रो दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेन। जहिले पनि गरिबलाई जमिन दिने विषयलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिन्छ। गरिबलाई जमिन दियो, बेचेर खाइहालिन्छ भनिन्छ। कहिल्यै जमिन दिएकौ छैन, कसरी बेचेर खायो?
कहीँकतै कुनै व्यक्तिले जमिन बेच्यो भने, किन बेचेको हो भनेर त्यसको कारणतिर गइँदैन। सुकुमबासी हैन, हुकुमबासी हुन् भनिन्छ। सरकारले यसको छानविन गनुपर्दछ। छद्म वास्तविक सुकुमबासी को हुन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकारले पहिचान गर्न सक्छ। आंशिक संख्याको कारण लाखौं परिवारको जीवनमा खेलवाड गर्न मिल्दैन।
नेपालीमा एउटा उखान छ- अचानोको पीडा खुकुरीलाई के थाहा! त्यस्तै, जसको सुरक्षित बास छ र खान लगाउन दुःख छैन, उनीहरुलाई दलित भूमिहीन, सुकुमबासीको दुःखको महसुस कमै होला। तराईका दलितहरु खासगरी राम, चमार, डोम, हलखोर लगायतका समुदायले दुई धुर जग्गामा बस्दै आएका छन्।
हुने खानेहरुको लागि एउटा शौचालय पनि बनाउन नपुग्ने जग्गामा एउटा परिवार कसरी पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्? कहिल्यै यी परिवारका बारेमा राजनीति दलको बैठक र सदनमा छलफल भएको छ? आखिर किन यी विषयले ठाउँ पाउँदैनन्? आखिर समाज, राज्य र सरकार हुनेखाने वर्गको हित र स्वार्थमै घुमिरहने त रहेछ।
सरकार जुनसुकै राजनीतिक दलको बनेपनि जनताको लागि अविभावक हो। अविभावक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। सतही कुराले उनीहरुको मौलिक हक दिलाउनु पर्दछ। त्यसैले भूमिहीन सुकुमबासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई हक दिलाउन पनि अहिलेको सरकारले भूमि आयोगलाई पुनर्स्थापना गरेर अहिलेकै स्पीडमा कामलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ।
भूमि आयोगको कामलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। आयोगमा आउने नेतृत्व पनि समग्र भूमि, भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरुको मर्म र भावनालाई बुझेर समग्र देशभरिको भावनालाई बुझेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। राजनीतिक दलको ट्याग लाग्दैमा भूमि विज्ञ हुन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन।
त्यसकारण यसअघिको आयोगमा काम गर्दै आएका व्यक्तिले पनि आयोगमा सही काम गरेका थिए भन्ने आयोगमा उचित स्थान दिनुपर्दछ। सरकार परिवर्तन भएपनि भूमि सम्बन्धी विज्ञता भएका व्यक्ति सबै परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने छैन। यसो त यसभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि गर्दै आएका थिए। यो सरकार अरुभन्दा भिन्न हुन, भूमिहीन, दलित र सुकुमबासीको पक्षमा उभिएको छ भन्ने देखाउन के नयाँ काम गर्छ भन्ने कुरा आमरुपमा हेरिनेछ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित सुकुमबासीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अहिलेको आयोग बनेको हो। यसै उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेको थियो, भने अघिल्लो आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पनि सनुवाईको मौका दिनु पर्दथ्यो। उनीहरुले गरेको कामका असल पक्ष र सुधार्नु पर्ने पक्षहरुको बारेमा अपडेट लिनुपर्दछ। ताकि अब आउने टिमले राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिन र कमी कमजोरीलाई सच्याएर लैजाने मौका लिन सकोस्।
भूमि आयोगको कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी, वन तथा वातावरण, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच बैठक छलफल र आपसी समन्वय पनि कमी देखिएको छ। भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मात्र समग्र आयोगले लिएको जिम्मेवारी पत्ते गर्न असम्भव छ। अन्तर मन्त्रालय र अन्य निकाहरुबीच समन्वय हुन जरुरी छ।
व्यवस्थित आवास, तथा वातावरण संरक्षणको लागि भूमि र भूमि स्रोतको दिगो उपयोग गर्नका लागि संघीय संसदले भूउपयोग ऐन, २०७६ बनाएको छ। यस ऐनअनुसार जमिनको बनौट, उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतको आधारमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी दश क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ।
भूमि आयोगको कामसँगै हरेक स्थानीय तहको भूउपयोग योजनाको कामलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्दछ। त्यसको गरियो भने भूमि आयोग मार्फत स्थानीय तहका दलित भूमहीन, भूमिहीन सुकुमबासीका लागि उपलब्ध गराउने जग्गा उपयुक्त र सुरक्षित हुन सकोस्। यसको एीन भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग क्षेत्र नक्सामार्फत योजना बनाउन सजिलो हुन्छ।
भूमि अधिकारबाट वञ्चितलाई अधिकार दिने कुरा यो देशको सम्मुन्नतीसँग जोडिएको छ। उनीहरुले बसोबास र खेतीका लागि जग्गा पाउँदा देशमा पुर्खौंदेखि रगत पसिना बगाईरहेकाहरुको जीवनमा खुसियाली आउँछ। समाजमा रहेको असमानताको खाडल पुरिन्छ।
सुरक्षित बास र खाद्य अधिकारमा टेवा पुग्दछ। यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको उचाइ बढाउन मद्धत गर्दछ। समग्र देशको कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्दछ। त्यसैले यो देशमा रहेकासम्पूर्ण भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग चाहिन्छ।
र, यो आयोगलाई स्वातन्त्ररुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ। सरकार परिवर्तन भएपनि यो आयोगको उद्देश्य पुरा नहुन्जेल काम गर्ने गरी आयागको कामलाई निरन्तरता दिइयोस्।
