पछिल्लो समय देशभर चुनावी माहोल छ। निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेसँगै देशभर चुनावी माहोल तातेको हो।
देशभरका प्रत्येक घर-घर, टोल-टोल, वडा-वडालगायत सम्पूर्ण पालिकाहरूमा चुनावी चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा होस् या चिया पसलहरूमा, विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरूमा होस या अनौपचारिक भेटघाटमा साथीभाइ, आफन्त, सहकर्मी, अग्रज, अनुजका बीच हुने कुराकानीहरूमा अधिकांश समय चुनावी कुराहरूमा नै बित्ने गरेका छन्। त्यसका साथै विभिन्न पदहरूमा आ-आफ्नो उमेद्वारी घोषणा गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ।
कतिपयले भने स्वघोषित निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यो ठाउँमा, यो पदमा, यो पार्टीले जित्छ अथवा अहिले यसलाई गाह्रो छ भन्ने अनेक किसिमका आकलन गर्न भ्याइ-नभ्याई छ।
कतिपय राजनीतिक दलहरूले प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको उमेद्वारहरूको नाम पठाइसकेका छन्। कतिपय नामहरू पहिलेकै पदमा दोहोरिएका छन् भने कतिपय नयाँ नामहरू पनि आएका छन्।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विसं २०७४ सालमा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयावधी पूरा भइसकेको छ। यो पाँच वर्षको अन्तरालमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो नाम सफलहरूको सूचीमा पार्न सफल भएका छन् भने कतिपयले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो मतदाताहरूको छ। जे भए पनि यो अवधिमा सबै जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न किसिमका नयाँ-नयाँ अनुभव भने संगालेका छन्।
अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले यो अवधिलाई सिकाइको चरणका रूपमा पनि लिएका छन्। त्यसकै आधारमा पनि उनीहरूले पहिलेको अनुभवलाई संगालेर बाँकी एजेन्डाहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि आफूहरू फेरि त्यही पदमा दोहोरिनु आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
संविधानले एउटै राजनीतिक दलबाट उमेद्वारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार नेपालका अधिकांश पालिकाहरूमा उपप्रमुखमा महिलाहरू नै छन्।
एक अवधि उपप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका महिलाहरूलाई जो यो अवधिको अनुभवले पनि पोख्त भएका छन् तर आज पनि नाम कहलिएका राजनीतिक दलहरूले पनि प्रमुखको नाममा भने नयाँ मान्छे ल्याउन तयार छन् तर तिनै उपप्रमुख महिलाहरूलाई प्रमुख पदमा ल्याउन तयार छैनन् अथवा एकदमै कम मात्रामा मात्र प्रमुख पदमा महिलाको नाम सिफारिस भएका छन्। अहिले नाम सिफारिस भएतापनि टिकट उनीहरूले नै पाउने कुराको सम्भावना भने एकदमै न्यून छ।
आफ्ना वडा र पालिकाहरूमा उपप्रमुख, सदस्य भएर काम गर्ने क्रममा एकदमै धेरै जिम्मेवार भएर, आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर अनुभवी भएका महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रमुख पदमा ल्याउन हिचकिचाउने राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने?
बेलाबेलामा हुने राजनीतिक दलका बैठक, सभा, आदि ठाउँहरूमा संख्यात्कम रूपमा हेर्दा महिलाहरूकै उपस्थिति बढी हुन्छ। तर गुणात्कम रूपमा हेर्ने हो भने एकदमै दयनीय अवस्था छ।
अहिलेको अवस्थामा सबै कुरामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि व्यवस्था र अवस्था बदल्न एकदमै आवश्यक छ र त्यसको लागि प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलहरूले नै निर्वाह गर्ने हो र गर्नु पनी पर्छ।
सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि पनि महिलाहरू नेतृत्वमा आउन एकदमै आवश्यक देखिन्छ। उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा हुँदा विभिन्न क्षेत्रमा उनीहरूले काम गरिसकेका छन् र प्रमुखको जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ। कार्य अनुभवका हिसाबले पनि आगामी निर्वाचनमा उपप्रमुखको पद सम्हालेकालाई पनि प्रमुखको उमेद्वार बनाउन एकदमै उपयुक्त देखिन्छ।
कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दा अध्यक्ष, सभापति, प्रमुख वा संयोजकको जिम्मेवारी पाउने अधिकार स्वतः उपाध्यक्ष, उपसभापती, उपप्रमुख वा सहसंयोजकको हुन्छ। यदि उनीहरूले छोड्ने अवस्थामा मात्र नयाँलाई त्यहाँ ल्याइन्छ।
तर यहाँ त उपप्रमुख भएर पदीय जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका महिलाहरूको इच्छालाई बेवास्ता गरेर नयाँ नामहरू अगाडि सार्दा भने महिलाहरूको सहभागीतालाई गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक हिसाबले राखिएको महसुस सजिलै गर्न सकिन्छ। औपचारिकताका लागि मात्र महिलाहरूलाई समावेश गराउने परिपाटीले महिलाहरूलाई सदैव उपको रूपमा रहने बाध्यता कहिलेसम्म?
संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यसको मतलब यो होइन कि उपप्रमुखमा मात्र महिलाहरूलाई सीमित राख्नुपर्छ। यदि पहिले नै उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका महिलाहरूले प्रमुख हुन इच्छा राख्दछन् भने उनीहरूलाई निर्धक्क भएर अगाडि सार्नुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको होइन?
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले अगाडि सारेका उमेद्वारहरूको नाम हेर्दा महिलालाई अहिले पनि औपचारिकताका लागि मात्र उमेद्वार बनाइएको सजिलै अनुभूति गर्न सकिन्छ।
यदि कहिँकतै प्रमुख, अध्यक्ष पदमा महिलाको नाम सिफारिस भयो भने एकमात्र उमेद्वार भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा बधाईको ओइरो आउने अवस्था छ। आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू जहाँ मतदाताको हिसाबले हेर्दा पनि पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या नै धेरै छ, यस्तो अवस्थामा पनि एक/दुई ठाउँमा महिलालाई प्रमुख पदमा देख्दा हामीले खुसी मान्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो देशमा वास्तविक रूपमा समावेशिताको आभाष कहिले होला?
प्रत्येक राजनीतिक दलले भाषणका क्रममा महिलालाई उचित स्थान दिने, महिलाहरूको चौतर्फी विकास अहिलेको आवश्यकता भएको र त्यो हाम्रो पार्टीले मात्र गर्न सक्छ भन्दै ठूल्ठूलो स्वरमा बताउँदै आएका छन्। तर, उनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा भने त्यस्तो गरेको एकदमै कम मात्रामा मात्र देखिन्छ।
हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत दलका नेतृत्वले चुनौती दिँदै महिला सहभागीतालाई संख्यात्मक हिसाबमा मात्रमा कायम राखेका छन्।
हाम्रै देशका महिलाहरू हुन् जो राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीस, सभामुख भएर कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेर देखाइसकेका छन्। यी यस्तै उदाहरणहरूले पनि महिलाहरूले पनि अवसर पाएसम्म कुनै पनि पदको पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता राख्दछन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तथापि महिलाहरूलाई पदीय हिसाबले अगाडि सार्न किन हिचकिचाहट?
राज्यका निर्णायक तह तथा सार्वजनिक नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता बढाएमा उनीहरूको व्यक्तित्व विकास हुनुका साथै नेतृत्व सीप विकास हुन्छ, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढ्छ। जसका लागि राज्यका हरेका क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागीता संख्यात्मक नभई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि प्रमुख पदमा महिलालाई जान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।
