सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र बद्री केसी नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच देखिएको विवाद समाधानका लागि पूर्ण इजलास पठाएको छ।
वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले विवादको निरूपणका लागि पूर्ण इजलास पठाउने निर्णय गरेको हो।
मंगलबार आएको आदेशको पाठमा दुई पक्षको विवाद निरूपणका लागि पूर्ण इजलास पठाउन जरूरी रहेको उल्लेख छ।
२०७८ मा भएको १० औं महाधिवेशन अवैध भएको भनेर २०८० चैतमा फैसला भएको थियो। सोही फैसलामा १० औं महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यसकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम नगर्न निर्देशन दियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनविरूद्ध केसी नेतृत्वको एनआरएनए अदालत गयो। २०८१ साउनमा भएको फैसलामा ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्नो कार्यकाल काम गर्न पाउने उल्लेख थियो।
सर्वोच्चको पहिलो फैसला अनुसार घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० र २१ गते एकताको महाधिवेशन गरिसकेको छ। महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन भइसकेका छन्। त्यसलाई रोक्न माग गर्दै ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बद्री केसीले वैशाख १२ गते नै अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख १२ गते केसीले रिट दायर गरेको भए पनि पटक पटक हेर्न नमिल्ने भन्दै पेसी सरेको थियो।
वैशाख १५ गतेदेखि निरन्तर पेसी तोकिएको तर हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको इजालासमा परेको अनि वैशाख २२ र २३ गते निरन्तर सुनुवाइ भएको उल्लेख समेत आदेशमा गरिएको छ। त्यही समयमा एकता महाधिवेशन भएको भए पनि आदेशमा त्यसलाई कतै उल्लेख गरिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले केसी नेतृत्वको कार्यसमिति गैरकानुनी करार नभएको समेत सपष्ट पारेको छ।
शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ण एकता महाधिवेशन गर्न दिने वा बद्री केसीको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यसमितिले नै पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भन्नेबारे निर्क्यौल गर्न जरूरी रहेकाले पूर्ण इजलासमा पठाइएको फैसलामा उल्लेख छ।
