गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले एनआरएनएको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले उक्त निर्णय नहुन्जेल धैर्यता गर्ने सबैसँग अनुरोध गरको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आयोजनामा भएको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभले ८ बुँदे निश्कर्ष जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुको औचित्य, व्यवहारिकता हेरी सरल निकास खोज्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
'एनआरएनएको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले उक्त निर्णय नहुन्जेल सबैलाई धैर्यता गर्न अनुरोध गर्दछौं। हामी विभाजित नभइ एकीकृत एनआरएनएका लागि खुला संवादका पक्षमा छौं,' निश्कर्षमा भनिएको छ,' फरक मत राख्ने वा असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षहरूलाई गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्न, एकताको भावना जागृत गर्न, र आपसी संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।'
त्यस्तै एनआरएनएले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बहाल व्यक्तिलाई नेपाल बस्दा १० वर्ष भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो व्यवस्था पुन संशोधन गरी आजीवन भिसा लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायत गैरआवासीय नेपालीसंग जोडिएका विभिन्न कानुनी र प्रशासनिक समस्याहरु समाधानका लागि जतिसक्दो छिटो गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन संशोधन यही चालु संसद अधिवेशनबाट गर्न अनुरोध गर्दछौ,' निष्कर्षमा भनिएको छ,'साथै यो ऐन बन्दा गैरआवासीय नेपाली संघ सँग विशेष छलफल गरी त्यस सुझावका आधारमा ऐन तयार गर्न नेपाल सरकारसंग यो कन्क्लेभ आग्रह गर्दछ ।भिसाको म्याद अवधि सकिएकाले पनि थप गरिरहनु नपर्ने विषयका लागि अध्यागमन विभागमार्फत कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न अनुरोध छ।'
गैरआवासीय नेपालीलाई आइपिओको प्रतिशतमा ४९ प्रतिशत स्वीकृत गरिएकोमा अपुग भएको भन्दै त्यसलाई ८५ प्रतिशत पुर्याउन समेत माग गरिएको छ।
थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका देशहरुमा रहेका नेपाली मुलका ५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरु नेपाली मूलका विदेशी नागरिक(पिएनओ) को पहिचानको लागि उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको मान्यता दिइ सो व्यवस्था गैरआवासीय नेपाल सम्बन्धी ऐनमै राख्न समेत कन्क्लेभले अनुरोध गरको छ।
त्यस्तै लामो समयदेखि बेलायतका विभन्न राज्यहरुमा समान अधिकारका लागि संघर्षरत गोर्खाजको मुद्दा सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारलाई एनआरएनएले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा विदेशमा भएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालको सर्बाङ्गिण विकासमा योगदान हुने गरी सो को सहज प्रयोगको लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण तथा समन्वय गर्न समेत कन्क्लेभले अनुरोध गरेको छ।
वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा आयोजित एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ–२०२५मा प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित अन्य मन्त्रीहरु,विभिन्न राजनितिक पार्टीक नेताहरु, सरकारका उच्च अधिकारीहरू, नीतिनिर्माण तहका विज्ञहरू,एनआरएनका पदाधिकारीहरु र एनआरएनए अभियानताको उपस्थिति थियो।
निष्कर्षहरूः
