गएको झन्डै ११ वर्षदेखि बेपत्ता पारिएका नेपालीभाषी भुटानी मानव अधिकारकर्मी लोकनाथ आचार्यको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका ४ विशेष प्रतिवेदकहरूले भुटान र भारतसँग जानकारी मागेका छन्।
मानव अधिकार रक्षकहरूसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक मिस म्यारी लौलर चार जना विशेषज्ञले भुटान तथा भारत सरकारलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी आचार्यको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।
नेपाली मूलका भुटानी लोकनाथ आचार्यलाई १९९० को दशकको सुरूतिर भुटानबाट निष्कासित गरिएको थियो। उनी पूर्वी नेपालस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसिरहँदा एउटा मानव अधिकारवादी संगठन 'ह्युमन राइट्स अफ अर्गनिजेशन अफ भुटान' मा सक्रिय थिए। सन् २०१४ अक्टोबर १६ मा उनी पश्चिम बंगाल, भारतमा मानव अधिकारसम्बन्धी एउटा बैठकमा भाग लिन जाँदा पक्राउ परे। सादा पोशाकमा आएका रोयल भुटान प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर भुटान लगेका र त्यसपछि जेलमा राखिएको अनुमान गरिएको छ। उनको अवस्था अज्ञात छ। भुटानका प्रहरीले उनलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गर्दा भारतीय प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए वा थिएनन् भन्ने खुलेको छैन। आफ्नो भूमिबाट छिमेकी मुलुकको नागरिकलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएकोबारे भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
झन्डै ११ वर्षपछि पनि लोकनाथकी छोरी श्रीजना आचार्य र उनको परिवारले अझै आशा मारिसकेका छैनन्। उनीहरू लोकनाथ आचार्य सुरक्षित रूपमा फर्कलान् कि भनेर दिन गनेर बसेका छन्।
भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान चलाइरहेको गैर सरकारी संस्था (जीसीआरपीपीबी) ले आचार्य परिवारसँग मिलेर गरेको निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीका कारण भुटानमाथि विश्वव्यापी दबाब बढेको छ। यसै सन्दर्भमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले भुटान सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेका हुन्।
उक्त पत्राचारमा आचार्यको भारतमा गिरफ्तारीको अवस्था र त्यसपछि भुटान ल्याइएको प्रक्रिया, उनको हालको अवस्थाको खोजीबारे सरकारको कुनै अनुसन्धान भएको छ या छैन, उनको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको बारेमा अद्यावधिक विवरण, यदि उनी हिरासतमा छन् भने त्यसको कानुनी आधार, र
भारत लगायतका अन्य सम्भावित संलग्न देशहरूसँग समन्वय गरिएको भए त्यसबारे जानकारी मागिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, 'आचार्यलाई भुटान तथा भुटान बाहिर पनि मानव अधिकारका पक्षमा गरेका कार्यहरूको कारण लक्षित गरिएको हुनसक्छ।'
भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी) ले यस मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी कार्यदल (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances) को पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।
'संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रक्रिया लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसँग निरन्तर संवाद तथा दबाबद्वारा भुटान सरकारमाथि प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी भुटान सरकार र महामहिम जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङ्गचुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा सद्भावपूर्वक संलग्न भई संयुक्त राष्ट्रसंघको छानबिनमा सहयोग पुर्याउन र सबैका लागि मानव अधिकारको सम्मानमा प्रतिबद्धता जनाउन अग्रसर हुन आह्वान गर्दछौं,' जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा विश्व समन्वयकर्ता राम कार्कीले भने।
-1746009348.jpg)
