गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी आकर्षित गर्न कानुनी संरचना सुधार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न रेमिटेन्समा आधारित मोडेलबाट उत्पादनमुखी र लगानीमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
उज्वल थापा फाउन्डेशनले आयोजना गरेको 'भविष्यका लागि संवाद' कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीसँग रहेको अनुमानित ५० देखि ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्तिलाई नेपालमा उपयोग गर्न स्पष्ट कानुन, लगानी सुरक्षा र सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
एनआरएन प्रतिनिधि बिनीत शर्माले प्रवासी नेपालीलाई केवल रेमिटेन्स पठाउने समूहका रूपमा नभई लगानीकर्ता र विकास साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
उनले कानुनी अस्थिरता र लगानी सुरक्षाको अभावका कारण प्रवासी पुँजी नेपाल आउन नसकेको उल्लेख गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले संविधान र विद्यमान कानुनमा एनआरएनलाई दिइएको अधिकार व्यवहारमा सीमित रहेको बताए।
उनले सम्पत्ति स्वामित्व, कारोबार र लगानीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरी एकीकृत कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे।
अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले नेपालले ५ देखि ७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न वार्षिक १४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने बताए।
उनले रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रविधि, डिजिटल सेवा र ज्ञानमा आधारित उत्पादन क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य, प्रविधि, औषधि उत्पादन तथा उन्नत उद्योग क्षेत्रमा प्रवासी नेपालीको ज्ञान र पुँजी उपयोग गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइएको थियो।
