जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि परिचालन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जोड दिएको छ।
एनआरएनएको ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण (एसकेटिटी) विभाग र नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्टको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनारमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जनस्वास्थ्य, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास र जीविकोपार्जनका विषयमा छलफल भएको हो।
हिमाली नदी तटीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई तत्कालीन राहतबाट दीर्घकालीन तथा दिगो पुनःस्थापनातर्फ लैजाने उद्देश्यले आयोजित वेबिनार शृङ्खलाको यो पहिलो सत्र हो।
कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज उप्रेती, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, काठमाडौं विश्वविद्यालयकी जनस्वास्थ्य प्राध्यापक प्रा. डा. अर्चना श्रेष्ठ र अमेरिकामा कार्यरत सहरी योजनाविज्ञ प्रा. डा. अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले धारणा राखेका थिए।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. शर्माले बाढीपहिरो प्रभावित आठ जिल्लामा संघले ४५ दिनसम्म प्रत्यक्ष राहत अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिए।
उक्त अभियानमार्फत दुई हजार ४६० भन्दा बढी परिवारका करिब ११ हजार व्यक्तिलाई खाद्यान्न, त्रिपाल, म्याट, ग्यास चुलो र सोलार बत्तीलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार विश्वका ९० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायतका माध्यमबाट विपद् प्रतिकार्यका लागि ११ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाइएको थियो।
त्यसमध्ये करिब ६ करोड रूपैयाँ प्रत्यक्ष राहत वितरण तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न उपयोग गरिएको थियो।
तत्कालीन राहत वितरणको चरण पूरा भएपछि बाँकी रहेको करिब पाँच करोड रूपैयाँलाई बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी सरकारसँगको समन्वयमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी परियोजना अघि बढाउने योजना रहेको उनले बताए।
कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका एनआरएनएको एसकेटिटी विभाग तथा नेपाल साइन्स फाउन्डेसन ट्रस्टका अध्यक्ष डा. राजु अधिकारीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने बताए।
विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र विशेषज्ञतालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्रा. डा. श्रेष्ठले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरसफाइ, हैजाविरुद्धको खोप र मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त हुने र यातायात अवरुद्ध हुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा दमजस्ता दीर्घरोग भएका व्यक्तिको उपचार प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले नियमित औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उप्रेतीले हिमाली नदी क्षेत्रमा अचानक आउने बाढी तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न उच्च हिमाली क्षेत्रमा राडारमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, स्वचालित मौसम मापन प्रविधि र उच्च रिजोल्युसनका तथ्याङ्क प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ समुदाय र डायस्पोराबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सुरक्षित आवास निर्माणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, प्रा. डा. अधिकारीले भौगर्भिक अध्ययनबाट सुरक्षित प्रमाणित स्थानमा मात्रै बस्ती विकास गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणमा हरित प्रविधि तथा विपद् प्रतिरोधी डिजाइन अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
वेबिनारमा प्राप्त सुझावका आधारमा एनआरएनएले सरकारसँगको समन्वयमा तीन क्षेत्रमा काम गर्ने जनाएको छ।
क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकीको पुनःस्थापना तथा नेपाली चिकित्सकको सहयोगमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने, प्रविधियुक्त विद्यालय निर्माण तथा विदेशमा रहेका विज्ञलाई नेपाली शैक्षिक संस्थासँग जोड्ने र भूगर्भ, जलस्रोत, सुरुङमार्ग तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विज्ञताको उपयोग गर्ने योजना छ।
वेबिनारका सुझाव समेटेर एनआरएनएको एसकेटीटी विभागले एक साताभित्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नीतिगत प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाएको छ।
कार्यक्रमले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नराखी जनस्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन, सुरक्षित बस्ती विकास र प्रविधिको उपयोगसँग जोड्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
साथै, विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई सरकारी प्राथमिकता तथा स्थानीय आवश्यकतासँग समन्वय गरी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
.JPG)
-1746513231.jpg)
