प्रहरीभित्र फेरि चलखेल सुरू भएछ!
निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम अन्तिम-अन्तिम हुँदै गर्दा प्रहरीमा बढुवाको खेल सुरू भइसकेको समाचार बाहिरिएको छ।
आइजिपीको समेत असहमति हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालयले एआइजी बढुवाको प्रक्रिया सुरू गर्न निर्वाचन आयोगको सहमति लिइसकेको छ।
आइजिपीले 'अमूक अधिकृतलाई भावी नेतृत्वमा पुर्याउन अपार्दर्शी रूपमा अघि सार्नु न्यायोचित हुँदैन, यसअघिका तथ्यले पनि त्यसलाई गलत सावित गरिसकेका छन्' भनेर गृहमन्त्रीसँग राय बझाएको समाचार आएको छ।
यो कुरा साँचो हो भने यति हिम्मत गर्न सकेकामा आइजिपीलाई धन्यवाद!
प्रहरी प्रमुखलाई निरीह बनाउँदै गृह प्रशासन चलाउने बानी परेका तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव जवाफदेही हुनु पर्छ कि पर्दैन? 'लेम डक' अवस्थामा रहेको सरकार, यसमा पनि आफैं चुनावमा पराजित गृहमन्त्रीलाई यति हतारो किन?
प्रहरीमा 'राम्रो' भन्दा पनि 'हाम्रो' खोज्ने परिपाटीले जरा गाडिसकेको छ। प्रहरी पनि निर्वाचनमा जसले जिते पनि शान्ति सुरक्षामा मात्रै सरोकार राख्नुपर्नेमा 'हाम्रो' मान्छेले जितिदिए हुन्थ्यो अर्थात् 'हाम्रो' को बहुमत पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भनिन्छ।
यसपालि निर्वाचनको क्रममा प्रहरीभित्र एकापसमा गाइँगुइँ हुन्थ्यो रे- यसको बहुमत आए यो आइजिपी, त्यसको बहुमत आए त्यो आइजिपी!
अब देश हाँक्छु भन्ने र हाँकेका पार्टीका शीर्ष नेताहरूले जवाफ दिनु पर्छ- प्रहरीलाई यो मनस्थितिमा पुग्न बाध्य पार्ने को हो?
अब केही समयपछि गृह प्रशासनबाट बाहिँरिदै गएका गृहमन्त्रीले सोच्नु पर्छ- यति हतारमा आइजिपीलाई बाइपास गरेर गरिएको बढुवाले के प्रहरीलाई दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्छ?
गृह मन्त्रालय अनि बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) ले बढी चासो राखेर प्रहरीमा आफ्नो अनुकूलता हेरेर नेतृत्वमा पुर्याउने प्रपञ्च गरिरहेको गुनासो विगतदेखि नै आउँदै गरेको छ। हिजो राजाको सक्रिय शासन हुँदा राजाले प्रशासनमा आफ्नो पकड राख्न आइजिपी मात्रै होइन, सिधै अञ्चलाधीश नियुक्त गर्थे। एउटा कर्मचारीको रूपमा सिडिओको नियुक्तिसम्म पनि आफैं हेर्थे रे।
राजाको सक्रिय शासनकालदेखि प्रजातन्त्रसम्म गरेर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापाले 'मेरो नौ दशक' भन्ने आत्मवृत्तान्तमा 'राजाको अञ्चलाधीश मोह' शीर्षकमा लेखेका छन्- २०२४ सालमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुनासाथ रापंस मनोनित गर्ने क्रममा राजाले भने, 'हेर पिएम, अञ्चलाधीश चाँहि म हेर्छु। म हेरेर नाम भन्छु, राष्ट्रिय पञ्चायतमा कस-कसलाई मनोनित गर्नुपर्छ, त्यो तिमी हेर। तिमीले सदन चलाउनु पर्छ। तिमी नाम देऊ, म स्वीकृत गर्छु। तर अञ्चलाधीश राख्दा चाहिँ मलाई सोधेर गर्नू।'
के गणतन्त्रका सरकार प्रमुख अनि गृहमन्त्रीहरूलाई ऊ बेलाका राजालाई झैं 'आइजिपी मोह' भएको हो? विवादबिहीन तवरले आइजिपी नियुक्त गर्न सकिँदैन? के त्यस्तो परिपाटीको सुरूआत गर्न सकिँदैन?
सरकारमा बस्ने वा बसिसकेकाहरूलाई प्रहरी आफ्नो भयो भने आफूले जे भन्यो त्यही हुन्छ भन्ने भ्रम होला। त्यस्तो हुँदो हो त जसले चुनाव गरायो त्यही पार्टीको सधैं बहुमत हुन्थ्यो होला! अझ भनौं, प्रहरी हाँक्ने तालुक मन्त्रालयका कुनै पनि गृहमन्त्रीले झन् चुनाव कहिल्यै हार्दैन थिए होला। चाहे सिटौला हुन् वा गौतम, गच्छदार हुन् वा थापा वा ओली।
प्रहरीलाई आफ्नो मात्रै बनाउँछु भनेर सदा हस्तक्षेप गर्नेहरूले बुझ्नु पर्छ- प्रहरी कसैको मात्रै हुँदैन, सबैको हुन सक्छ। प्रहरीलाई धेरै हस्तक्षेप गर्दा प्रहरी भुत्ते हुँदै जान्छ र उसको कार्यशैली पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ। अनि उसलाई चलाउन खोज्नेहरूले चाहेजस्तै रिपोर्ट दिन थाल्छ। चाहे यथार्थ विपरीत किन नहोस्। वा तिनै नेता बर्बाद हुने नै किन नहोस्। ऊ नेतालाई चिढ्याउन चाहँदैन। स्वतन्त्र तवरले काम गर्न दिइएको प्रहरीले भने यथार्थ रिपोर्ट दिन्छ र सबैको हित हुने गरी सजग पनि गराउँछ।
एउटा दृष्टान्त सम्झिन चाहन्छु।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनको पूर्व सन्ध्याको कुरा हो।
धरानमा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी अधिकृत सम्मेलन हुँदै थियो। तत्कालीन पूर्व क्षेत्रभरिका, १६ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूले तीन जना अञ्चल प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) सहित मञ्चमा बसेका पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) गोविन्द कर्म थापा समक्ष आ-आफ्ना जिल्लाका सुरक्षा स्थिति प्रस्तुत गर्दै थिए। डिआइजीको छेउमा बसेर डिएसपी श्रीबहादुर घले र म (त्यो बेला इन्स्पेक्टर) ती प्रस्तुतीकरणलाई टिपोट गर्दै थियौं।
जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू सुरक्षा स्थिति बताउन खोज्थे तर डिआइजीलाई सुरक्षा स्थितिभन्दा पनि त्यो जिल्लामा कसले चुनाव जित्छ भन्ने बढी चासो देखिन्थ्यो। जिल्ला प्रहरी प्रमुखले आफ्नो जिल्लामा कुन पार्टी एक नम्बर, कुन निकटतम अनि कुन तीन नम्बर भनेर भन्नु पर्थ्यो। यसरी भन्दै जाँदा कुनैकुनै क्षेत्रमा सत्तारूढ पार्टी पछाडि छ भन्दा डिआइजीले कसरी भनेर सोध्थे। तब डिआइजीको मनस्थिति बुझेर होला, जिल्ला प्रमुखहरूले अधिकांश क्षेत्रमा सत्तारूढलाई नै अगाडि देखाउँथे।
गजब त्यतिखेर भयो जब धनकुटा प्रहरी प्रमुख (डिएसपी, पछि आइजिपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालको रिपोर्टिङ भयो। उहाँले धनकुटाको दुई क्षेत्रमा एउटामा राप्रपा (सूर्यबहादुर थापा) अर्कोमा एमाले अनि दुवैमा राप्रपाले जित्ने ठाउँमा एमाले निकटतम, एमालेले जित्ने ठाउँमा राप्रपा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भन्नुभयो।
यो सुनेर डिआइजीले सोधे- अनि कांग्रेस?
डिएसपी अर्यालले भन्नुभयो- तेस्रो।
अनि डिआइजी र डिएसपी अर्यालको सवालजवाफ नै भयो।
सायद डिआइजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री (हालका प्रधानमन्त्री) लाई खुसी बनाउने रिपोर्ट दिन चाहन्थे। जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूको रिपोर्ट हेर्दा सत्तारूढ पार्टी दुईतिहाई मतभन्दा माथि देखिन्थ्यो। तर परिणाम उल्टो भयो।
डिआइजीले सबैसँग यथार्थ बुझेर धनकुटा डिएसपीको जस्तै यथार्थ रिपोर्ट लिएको भए तत्कालीन सरकार प्रमुखले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने हिम्मत गर्दैन थियो होला। तत्कालीन सरकार प्रमुखले जस्तो रिपोर्ट चाहेका थिए प्रहरीले त्यस्तै रिपोर्ट दिए। सत्तारूढ पार्टी दोस्रो भएर सरकारबाट हट्यो र एमालेको सरकार बन्यो। अनि एमाले सरकारले उही डिआइजीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख (आइजिपी) मा सरूवा बढुवा गर्यो।
प्रहरीका लागि भन्दा पनि नेताका लागि काम गर्नेहरूलाई जुन पार्टीका जो नेता आए पनि रिझाउन गाह्रो हुँदैन क्यार!
यस्तो हुँदा प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन भने कमजोर हुँदै जान्छ। अनि ऐन-कानुन मुताबिक प्रहरीका लागि काम गर्छु भन्ने प्रहरीहरू निराश हुँदै जान्छन्।
प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै नै बढिसकेको छ। प्रहरी अधिकृतले राम्रो काम गरेर आफ्नो वृत्ति विकास गर्न सक्छु र मूल्यांकन गर्दै अवसर पाउँदै जान्छु भन्ने आत्मविश्वास गुमाउँदै गएको छ।
२०६१ साल ताका हाम्रो (अहिलेका आइजिपी सहितको) ब्याचको डिएसपी बढुवा निक्लिँदै थियो।
तत्कालीन आइजिपी श्यामभक्त थापाका पिए शाखामा कार्यरत एकजना वरिष्ठ अधिकृतले मलाई सोधे, 'तिम्रो दरबारमा कोही छ कि छैन?'
अचम्म लागेको थियो- एउटा डिएसपीको बढुवामा पनि दरबार?
राजदरबार हट्यो। तर त्यो दरबार बालुवाटार र सिंहदरबारतिर सरेको देखिन्छ। तर यसबारे बोल्ने कसले?
भारतका आइपिएस अफिसर रूपा मौड्गिलले भारतमा भ्रष्टाचार र प्रहरी प्रशासनमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपबारे सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेकी छन्। बहालमा रहेका प्रहरी अधिकृतले यसरी खुलेर बोल्नु हाम्रा प्रहरीले त सोच्न पनि सक्दैनन्। सायद भारतीय कानुनले सुरक्षा प्रदान गरेकाले होला, आइपिएस अफिसरले बोल्ने हिम्मत राख्छन्।
नेपाल प्रहरीका डिआइजी रमेश खरेलले बहालमा छँदा बोल्ने हिम्मत गर्नुभएको थियो। तर गृह प्रशासनलाई सैह्य भएन।
बहालवाला प्रहरी अधिकृतले खुलेर बोल्दा कुनै सरोकारवाला नेताहरूले 'ए त्यसो हो र?' भनेर उहाँलाई बोलाएर सोध्न आवश्यक समेत ठानेनन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री विजय गच्छदारले पर्सा जिल्लामा रमेश खरेलको लोकप्रियता देखेर 'म सबै जिल्लामा रमेश खरेल जन्माउँछु' भनेर भाषण दिए। जब बढुवा निकाल्ने बेला भयो, रमेश खरेलकै नाममा आपत्ति जनाए।
पछि तत्कालीन आइजिपी रवीन्द्र प्रताप शाहले 'गृहमन्त्रीज्यू, हजुरले यस्तो बोल्नु भएको थियो नि!' भनेर सम्झाएपछि मात्रै उहाँको नाममा सहमति जनाएछन्।
हाम्रा नेताहरू जनताको अगाडि त बोलिदिन्छन्, चाहिने बेलामा भने 'एस म्यान' हरू नै खोज्छन्।
हाम्रा शीर्ष नेताहरूको नैतिक धरातल कस्तो हेर्न टाढा जानु पर्दैन। टीकापुर घटनामा प्रहरीको हत्या आरोपमा अदालतबाट जन्मकैद पाएर जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरू गएको समाचार आएको छ। नेताहरूलाई ती सहिद प्रहरीको आत्माभन्दा संसदमा बहुमत पुर्याउने भोट ठूलो लाग्छ। आफूले गर्ने व्यवहारबाट प्रहरीको आत्मविश्वासमा पर्ने असरभन्दा धेरै सरकार निर्माणमा पर्ने असरले किच्छ। यस्तो अवस्थामा अहिले प्रहरीको बढुवा प्रसंग अगाडि बढेको छ।
आफ्ना मान्छे छानीछानी अनि तानीतानी ल्याउन खोज्दा आइजिपीले असन्तुष्टि देखाएको भनिएको छ। दस वर्ष अगाडिका आइजिपी कुबेर सिंह रानाको शब्द सम्झिन्छु- आइजिपी पद यस्तो हो शिव, जुत्ता लगाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, कहाँनेर दुखाउँछ भनेर।
उहाँको संकेत सायद यस्तै दबाब र प्रभावप्रति इंगित थियो। पञ्चायत र बहुदल व्यवस्थाका आइजिपीका कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। गणतन्त्रपछि पनि सहज र न्यायोचित बाटोबाट आइजिपी भएकाहरू सायद खोज्नै पर्छ। राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई छिर्के हानेर आइजिपी भएका ओम विक्रम राणा हुन्, रवीन्द्र प्रताप शाहलाई छिर्के हानेका रमेश चन्द्र ठकुरी (यी दुवै जना सुडान काण्डमा मुछिएका हुन्।) र त्यसपछि क्रमशः बनेका कतिपय आइजिपीहरू पनि निकै अबगालमा परेका छन्।
२०६५ सालमा सुडान काण्डबाट आएको कमिसनले नै मुख्य पार्टीहरूले निर्वाचन खर्च जुटाएका थिए भनिन्छ।
यथार्थ के थियो त?
यो कुरा तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणाले एकदिन खुलाउने छन् भन्ने आशा गरौं। सा
यद यसरी छिर्के हानेर सम्झौतामा आएकाहरू आफूलाई बनाउनेहरूसँग बचनबद्ध हुन् बाध्य पारिन्छन् कि!
त्यसैले प्रहरीमाथि हस्तक्षेप हुँदा वा सरूवा र बढुवामा वरिष्ठता र कार्यक्षमता मिचिँदा समेत आइजिपीहरू बोलेको वा अडान लिएको कमै सुनिन्छ। अहिलेका आइजिपीले बढुवा प्रक्रियामा जुन न्यायोचित र पारदर्शिताको कुरा उठाए भनिएको छ, साँचो हो भने एकदमै सही र सान्दर्भिक छ।
आइजिपी भनेको सम्पूर्ण प्रहरीका अभिभावक हुन्। साना बच्चाले आमाबाबुको साथमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेझैं उनीभन्दा तल्लो तहका प्रहरीहरू ढुक्क भएर उनीबाट परिचालित हुन्छन्।
प्रहरीमा आइजिपीभन्दा माथि कुनै दर्जा छैन। प्रहरीबाट अवकाश भएर बाहिरिएपछि अरू लाभको पद पनि लिन्छु भन्नेहरूका लागि त धेरै बाटा छन्। अहिलेको निर्वाचनमा पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधानसहित दुई जना प्रतिनिधि सभामा र एक जना प्रदेश सभामा जनताबाट चुनिएकै छन्। तर अरूतिर पद र अवसर पाउन आइजिपी पद नै धरौटीमा राख्नु वा सम्झौता गर्नु पाप हुन्छ।
आइजिपी अनि एआइजिपीहरूको पदावधि प्रहरीमा सुधार र मातहतका कर्मचारीको हक र हितमा बित्नुपर्ने हो। तर धेरैजसोको समय आफ्नो पदको म्याद थप्ने कार्यमा लाग्दालाग्दै सक्किसकेको हुन्छ। प्रहरीलाई पटकपटक बाटोको मादल बनाएर जो त्यो बाटो हिँड्यो, उसैले बजाउने गरेको देखिन्छ। यसरी बजाउनेले सुर न तालमा जसरी बजायो, त्यसरी नै बज्नुपर्ने नियतिबाट प्रहरीले मुक्ति कहिले पाउने?
त्यसै पनि प्रहरी ऐनले भन्दा नियमावलीले चल्छ। सरकारको तजबिजी अधिकारमा चल्न बाध्य भएको छ। सरकारमा आएकाहरूको लहडमा कहिले पद थपिन्छ, कहिले निमोठिन्छ। आइजिपी हुनेलाई पनि एक निमेष अगाडिसम्म आफू आइजिपी हुने कुरा थाहा हुँदैन। भइसकेपछि पनि सुरक्षित महसुस हुँदैन। जबसम्म ऐनबाट प्रहरी चलाउने व्यवस्था हुँदैन तबसम्म यस्तै लहडमा प्रहरीलाई चलाइन्छन्। जबसम्म प्रहरी चलाउने कुरा प्रहरी प्रमुखको हातमा हुँदैन, यसरी नै आइजिपीको असहमतिका बाबजुद सरूवा र बढुवा प्रक्रिया चलिरहन्छ।
प्रहरीमाथि चलिरहेको यो बेथिति रोक्न तथा प्रहरीलाई व्यवस्थित, स्वतन्त्र र पारदर्शी तवरले चलाउन नवनिर्वाचित संसदले प्रहरी ऐनमै लिपिबद्ध गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने आशा भने गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि जुत्ताले कहाँ दुखाएको छ भनेर थाहा पाएका आइजिपीले नै पहल गर्न जरूरी छ। प्रयास सफल होला, नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेर पहल गर्ने आइजिपीको खाँचो छ।
पूर्व प्रहरीको नाताले समेत म केही दिनमा हट्न लागेका गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु- तपाईं गृहमन्त्रीबाट हटिसकेपछि प्रहरीले कसरी सम्झेलान्? वा कसरी सम्झिऊन् भन्ने चाहनु हुन्छ? कुनै पूर्व वा बहालवाला प्रहरी भेट्दा झस्किने गरी कि सम्झिने गरी? बेलायतमा दुई सय वर्षअगाडिका गृहमन्त्री रोबर्ट पिललाई अझै पनि प्रहरीले आधुनिक प्रहरीका जन्मदाता भनेर सम्मानसहित सम्झिन्छन्, तपाईंलाई नि?
अनि गृहसचिवज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु- अहिलेको एआइजी बढुवा प्रकरणमा तपाईंको नाम पनि आएको छ। तपाईं नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट आएजसरी प्रहरीका क्याडरहरूलाई पनि त्यसरी नै आउने अवसर दिनुहोला। अनि लामो प्रहरी सेवामा आफ्ना जीवन बिताएकाहरू तपाईंसँग धन्य होऊन्।
अन्तमा आइजिपी साहेबलाई- प्रहरी सेवाको उत्तरार्द्धमा पुग्नुभएको तपाईंलाई यो केही छाप छाडेर जाने एउटा अवसर हो। त्यसैले आइजिपी हुँदा यस्तो काम गर्नुहोस् जसले चार महिनापछिको तपाईंको अनिवार्य अवकाशपछि पनि कुनै ठाउँमा पूर्व वा बहालवाला प्रहरीहरू जम्काभेट हुँदा मुख उता नफर्काऊन्। बरू टक्क अडिएर 'जय नेपाल' भन्दै मुस्कुराऊन्!
(श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अधिकृत हुन्। उनी हाल ब्रिटिस प्रहरीको ह्याम्प्सायर पुलि कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
