प्रदेश १ सरकारले सञ्चार तथा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने भएको छ।
शुक्रबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८’ प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेपछि एकीकृत कानुन अब संसदमा दर्ता हुने भएको छ।
यसअघि बागमती प्रदेशमा पनि सञ्चार तथा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनेको थियो।
बागमतीकै अभ्यासलाई पछ्याउँदै प्रदेश १ ले पनि एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारेर विधेयक संसद पठाउने तयारी पूरा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार विधेयक संसद पठाउन अनुमति दिनुअघि प्रदेश सरकारले विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको प्रदेश यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रदेशको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ संसदबाट पास भए यसअघिका सबै सञ्चार ऐन र कानुन खारेज हुनेछन्।
प्रदेशमा यसअघि प्रदेश रेडियो, एफएम, टेलिभिजन प्रसारण ऐन २०७५ पारित भएको थियो। संसदमा जाने नयाँ विधेयक पारित भएपछि पुरानो ऐन खारेज हुनेछ।
शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले आम सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली बनाएर प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले सो नियमावली खारेज गरेर प्रतिष्ठान भंग गरिसकेको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदले संसद पठाउन अनुमति दिएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८ पारित भए अब सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र अभिलेखीकरणको काम प्रदेशमै हुनेछ।
सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न प्रदेशमा एउटा शक्तिशाली संरचना पनि बन्ने भएको छ।
त्यो संरचनाको नाम ‘प्रदेश मिडिया काउन्सिल’ हुने र त्यसले सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न कामहरू गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
काउन्सिलले पत्रपत्रिका अभिलेखीकरण, अनलाइन दर्ता, १ हजार वाटसम्मको रेडियो दर्ता गर्ने काम गर्नेछ।
त्यस्तै, पत्रकारहरूका लागि तालिम–प्रशिक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यान्वयन लगायतका काम पनि काउन्सिलले गर्नेछ। यसबाहेक प्रदेशका विज्ञापनहरूको समानुपातिक वितरण पनि काउन्सिलमार्फत् नै हुनेछ।
घाइते तथा रोगी पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्न पत्रकार कल्याणकोष स्थापना गर्ने कामको नेतृत्व पनि काउन्सिलले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रेस प्रतिनिधि पास जारी गर्ने काम पनि काउन्सिलले गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसअघिको सरकारले नियमावली बनाएर आमसञ्चार प्रतिष्ठान बनाएको थियो, जसको नेतृत्व मन्त्री स्वयमले गरेका थिए।
नयाँ एकीकृत कानुन संसदबाट पारित भएपछि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार क्षेत्रकै विज्ञको नेतृत्वमा काउन्सिल रहनेछ भने पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रबाटै सदस्यहरूको सहभागिता पनि निश्चित हुनेछ।
प्रदेशका सञ्चारमन्त्री नेतृत्वको सिफारिस समितिले काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका लागि पत्रकारिता, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा कानुनको विज्ञ हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ५ जना सदस्यहरू सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष वा प्रतिनिधि, मन्त्रालयका सञ्चार महाशाखाका प्रमुख सदस्य रहने तथा प्रेस रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रेस रजिष्ट्रार तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
