पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले कानुनविपरीत करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका छन्।
महानगरको स्वास्थ्य सेवाका लागि भन्दै उनले कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत नवौं तहसम्मका ४७ जना कर्मचारी भर्ना गर्न लागेका हुन्।
करार सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न महानगरले विज्ञापन निकालेर छनौट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरेर कर्मचारी छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा यसरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख छ।
ऐनमा सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकिदार, माली, बगैंचे लगायतका कर्मचारी मात्र करार सेवामा राख्न पाउने छुट दिएको छ। बाँकी सेवामा भने लोक सेवा आयोग र प्रदेश सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
उक्त ऐन जारी हुनुअघि भर्ना भएका करार कर्मचारीलाई एक पटक लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन उमेर हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। पोखरा महानगरका करार कर्मचारीले ऐनले दिएको उक्त सुविधा प्रयोग नगरी करार सेवामा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले लिएको तलब भत्ता बर्सेनि महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजु देखाउने गरेको छ।
अहिले पोखरा महानगरका २५९ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन्। उनीहरूलाई तलब भत्ता स्वरूप वार्षिक १९ करोड खर्च हुने महानगरले जनाएको छ। मेयर आचार्यले अहिले थप्न लागेका ४७ जना कर्मचारीलाई वार्षिक ३ करोड रूपैयाँ तलब भत्ता स्वरुप प्रदान गर्नुपर्ने महानगरले जनाएको छ।
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तलब भत्ता नपठाउने भएकाले महानगरले राजश्वबाट तलब भत्ता खुवाउनुपर्छ।
‘लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब भत्ता पठाउँछ,’ महानगरका एक अधिकृतले भने, ‘करारका कर्मचारीको तलब भत्ता महानगरकै आन्तरिक आम्दानीमा निर्भर हुन्छ।’
पोखरा महानगरमा २०५४ सालदेखि यसरी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएको हो। त्यतिबेला एमालेबाट मेयर जितेका कृष्ण थापाले करिब तीन सय जनालाई करार सेवामा भर्ना गरेका थिए। त्यतिबेला भर्ना भएका कर्मचारी अहिले पनि महानगरमा कार्यरत छन्।
२०७४ को निर्वाचन पश्चात मेयर बनेका मानबहादुर जिसीले पनि करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरेका थिए।
यसरी भर्ना भएका कर्मचारीलाई अन्तर्वार्ता र लिखित परिक्षाा लिने भनिएको छ। उक्त परिक्षा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र उनले तोकेको व्यक्तिले लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। मेयर र उनको पार्टीले करार कर्मचारीका नाममा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने गरेको भन्दै आलोचित हुँदै आएका छ।
मेयरले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका पदहरू सिर्जना गर्ने र पदपूर्तिका नाममा करारमा भर्ना गर्ने गरेको महानगरकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले अस्थायी पद भएकाले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी माग गर्न नमिल्ने बताए।
‘हामीले करारमा जुन पदमा दरबन्दी खुलाएका छौं, त्यो स्थायी हुने पद होइन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर लोकसेवाबाट माग गर्न मिलेन, एक, दुई वर्ष कार्यक्रम चल्छ, सकिएपछि करार कर्मचारी पनि बिदा हुन्छन्।’
पोखरा महानगरमा विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका पदमा नियुक्त भएका कर्मचारी उक्त आयोजना सकिएपछि पनि काम गरिरहेका छन्। करार सेवामा नियुक्त भएर बढुवा हुँदै महानगरलाई नै आर्थिक भार पार्ने गरी स्थायी पनि भएका छन्। मेयरको इच्छाअनुसार नियुक्त भएका करार कर्मचारीले महानगरमा काम गर्न भन्दा राजनीति बढी गर्ने गरेको भन्दै आलोचित हुँदै आएका छन्।
अहिले करारमा राख्न खोजिएका ४७ जना कर्मचारीलाई पोखरा महानगर वडा नम्बर ६, ८, १९, २१ र २४ को शहरी स्वास्थ्य प्रबर्द्धन इकाइमा खटाउने महानगरले जनाएको छ। यस्तै, महानगरले संचालन गरेको अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएकाले करार कर्मचारी राख्ने निर्णय भएको वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत किरण कोइरालाले बताए।
उनका अनुसार महानगरको स्वास्थ्य महाशाखामा अहिले ३३० जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३०० जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
महानगरले स्वास्थ्य शाखाका लागि करार कर्मचारी भर्ना गर्न लाग्दा लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास भएका कर्मचारीलाई भने आउन दिएको छैन। लोकसेवा उत्तीर्ण स्याङ्जाका एक कर्मचारीले पोखरा महागनरमा आउन खोजे पनि दरबन्दी नभएको भन्दै आफूलाई आउन नदिएको बताए।
‘लोकसेवा पास भएकालाई निषेध गरेर करारमा कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोजियो,’ ती कर्मचारीले भने।
मेयर आचार्यले भने लोकसेवाबाट कर्मचारी माग गर्ने बताए। लोकसेवाका कर्मचारी आएपछि अहिले करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले स्वत: अवकाश पाउने उनको दाबी छ।
करारका कर्मचारीकै कारण महानगरमा भ्रष्टाचार बढेको आलोचना बढेपछि गत वर्ष मेयर आचार्यले करार कर्मचारीलाई अवकाश दिन खोजेका थिए। त्यतिबेला उनले करारका कर्मचारीलाई म्याद थप नगरी स्वेच्छिक अवकाशमा जान आग्रह गरेका थिए।
अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीलाई आकर्षक उपदान दिने घोषणासमेत गरेका थिए । कर्मचारीले अवकाश लिन नचाहेपछि उनले उनीहरूको म्याद थप्दै आएका छन्।
‘पहिला हामीलाई निकाल्न खोजे, अहिले आफैं करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दैछन्,’ महानगरमा कार्यरत एक करार कर्मचारीले भने, 'नयाँ मेयर आएपछि पुरानोलाई निकाल्ने त्यस्तै हो, नयाँ थप्छन्।’
