पर्यटकलाई सेवा दिन भन्दै लुम्बिनी ल्याइएका बस र भ्यान पाँच वर्षपछि हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरिए पनि अझैसम्म सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले लुम्बिनी जाने पर्यटकको सहज सेवा र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग होस् भनेर १४ वटा भ्यान र ५ वटा बस उपलब्ध गराएको थियो। इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनले प्रदूषण बढाउने भएकाले एडिबीले पर्यावरणमैत्री यातायात सेवा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
सोही अनुसार २०७७ मंसिरमा लुम्बिनी ल्याइएका विद्युतीय भ्यान र बस पाँच वर्ष पूरा भइसक्दा पनि चल्न सकेका छैनन्।
एडिबीले सन् २०१८ जनवरी ९ तारिखमा १९ वटा विद्युतीय गाडी, चार्जिङ स्टेसन र सोलार प्यानल समेत उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो। त्यही सम्झौता अनुसार एसियन क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट मार्फत विद्युतीय बस र भ्यान ल्याइएको थियो।
एडिबीको करिब ३५ करोड रूपैयाँ अनुदानको यो प्रोजेक्टमा बस र भ्यानका लागि मात्रै भन्सार शुल्कसहित २१ करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ। १३ करोडमा ल्याइएका ५ वटा बस र १४ वटा भ्यानका लागि एडिबीले ८ करोड रूपैयाँ भन्सार शुल्क तिरेको थियो।
विभिन्न कानुनी जटिलता देखाउँदै करिब डेढ वर्षपछि मात्र लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरिएका गाडी पर्यटक बोक्न हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न करिब पाँच वर्ष पर्खिनुपर्यो।
नेपालको यातायात कानुन अनुसार पर्यटक यातायातका लागि हरियो नम्बर प्लेट अनिवार्य मानिन्छ।
तर कोषलाई सरकारी सेतो नम्बर प्लेटमा उपलब्ध गराइएका गाडीले पर्यटक बोक्न नपाउने र सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अन्य कुनै प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै नम्बर प्लेट परिवर्तन हुन सकेको थिएन।
यसबीच कोषले आग्रह गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाटै नम्बर प्लेट परिवर्तनका लागि यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यातायात कार्यालयले भने झन्झटिलो कानुनी व्यवस्था देखाउँदै अटेर गर्दै आएको थियो।
दातृ संस्थाले उपलब्ध गराएका गाडी चार वर्षसम्म सञ्चालन नभएपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस, बुटवलमा कानुन पढिरहेका पाँच जना विद्यार्थीले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
रोशन घिमिरे, सिमाना थापा क्षेत्री, नवीन खनाल, प्रविन तिवारी र कुलदीप तिवारीले ती गाडी हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले गत चैत ११ गते कोष मातहतका गाडीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ को भाग १ को खण्ड (ख) बमोजिम हरियो प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनी मार्ग अनुसार अदालतले गरेको परमादेशपछि गत वैशाख ८ गते सबै गाडीका नम्बर प्लेट हरियो बनाइएको थियो।
नम्बर प्लेट हरियो भएकै आठ महिना बितिसक्यो, गाडी अझै चलेका छैनन्।
अदालतले कानुनी उल्झन फुकाइदिए पनि पर्यटकका लागि यी विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने विषयमा कोषले कुनै चासो देखाएको छैन।
यसबारे हामीले कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतलाई सोध्यौं।
उनका अनुसार नम्बर प्लेट फेरिए पनि हालको अवस्थामा गाडी चलाउन सकिँदैन। अहिले ५ वटा गाडी खुला आकाशमुनि पार्क गरिएको छ। चीनबाट बस, जहाज र लरीमार्फत ल्याइएका ती गाडी लामो समय घाम, पानी, चिसो, धूलोमा राखेकाले कवाड सरह बनेका छन्।
गाडीका टायर मक्किएका छन्। बाहिरी पार्टपुर्जामा खिया लागेको छ। ब्याट्री चार्ज नगरेकाले बिग्रिएका छन्। भित्री पार्टपुर्जा समेत बिग्रिएको छ।
'बिग्रेका सामान नफेरी चलाउन सकिँदैन। यसका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ। त्यो व्यवस्था नभएसम्म अहिलेकै अवस्थामा गाडी सञ्चालन गर्न सकिँदैन,' बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने, 'पाँच वटा बसमा नयाँ एसी र टायर फेर्न नै करिब १ करोड रूपैयाँ चाहिन्छ जुन पाउन मुस्किल छ।'
त्यस्तै उनका अनुसार तीन वटा भ्यान दुर्घटनामा परेका थिए। तीमध्ये एउटा मर्मत गरेर चलाउन सकिने र अरू दुइटा कवाडमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। बाँकी केही भ्यान बिग्रिएर थन्किएका छन् भने केही कोषकै कर्मचारीले चलाउँदै आएका छन्।
एडिबीले १९ सिट क्षमताका वातानुकूलित, अपांगतामैत्री, स्वचालित ढोका र कार्डमार्फत भुक्तानी सुविधा भएका पाँच वटा बस तथा पाँच सिट क्षमताका १४ वटा भ्यान गरी कुल १९ वटा गाडी उपलब्ध गराएको थियो।
एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म चल्न सक्ने क्षमता भएका भनिएका यी गाडी लुम्बिनीसँग जोडिएका नवलपरासीको रामग्राम, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, देवदहलगायत बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा जाने पर्यटकका लागि उपयुक्त मानिएका थिए।
त्यसकै लागि कोषको संग्रहालय नजिकै क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत १३ करोड ९० लाख रूपैयाँमा सोलार प्यानल सहितका चार्जिङ स्टेसन पनि बनाइएको थियो। प्रति प्यानल २ सय ६० वाट क्षमताका ५ सय ९४ वटा प्यानलमार्फत उत्पादन हुने बिजुली ब्याट्रीमा स्टोर गरेर राति पनि चार्ज गर्न मिल्ने गरी स्टेसन बनाइएको हो।
यी सबै काम सकिएको पाँच वर्ष भइसके पनि न बस र भ्यान चलेका छन्, न चार्जिङ स्टेसनको उपयोग हुन सकेको छ।
सूचना अधिकृत बस्नेत भने एडिबीले पर्यटकका लागि गाडी उपलब्ध गराएकाले कोषको क्षमताले मात्र चलाउन नसकिने बताउँछन्।
'यी गाडी कोषको आवश्यकता भएर ल्याइएका होइनन्। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकलाई विमानस्थलबाट लुम्बिनी ल्याउन र लुम्बिनीबाट तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह लगायत बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा लैजान सजिलो होस् भनेर आएका हुन्। तर विमानस्थल नै चलेन। त्यसैले कोषले मात्र चलाउन सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार कोषले सार्वजनिक रूटमा गाडी चलाउन र यात्रुबाट भाडा उठाउन पाउँदैन। त्यसैले चालक र सहचालकको पारिश्रमिकमा अतिरिक्त आर्थिक भार पर्छ। अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई भाडामा दिन पनि महँगा बसको धरौटी रकम धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गाडी भाडामा दिएर चलाउन पनि समस्या देखिएको छ।
'कोषले भाडामा दिएर भए पनि गाडी चलाउने प्रयास गरेको हो। तर गाडीको मूल्यअनुसार धेरै धरौटी राख्दा व्यवसायीले भाडामा लिन चाहँदैनन्। थोरै धरौटीमा भाडामा दिँदा गाडीमा समस्या आयो र भाडामा लिनेले मर्मत नगरेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने समस्या पनि देखिएको छ,' उनले भने।
कोषले २०७९ सालको दसैंमा विद्युतीय बसको परीक्षण सञ्चालन गरेको थियो। त्यो बेला बुद्धस्थल घुम्न चाहनेलाई केही समय निःशुल्क सेवा दियो।
त्यस्तै भाडा उठाउन नमिल्ने भए पनि इच्छुक यात्रुबाट सहयोग स्वरूप रकम लिन सकिने गरी बसमा दान पेटिका राखी २०८१ पुसदेखि लुम्बिनी–बेलहिया र लुम्बिनी–रामग्राम रूटमा दुइटा बस चलाइएको थियो। ती बस केही महिना चले तर दान पेटिकामा चालक र सहचालकको पारिश्रमिक समेत नउठेपछि सेवा निरन्तर हुन सकेन।
अर्कोतर्फ यी गाडीको मर्मत र स्याहारका लागि विशेष तालिमप्राप्त प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ। कोषसँग त्यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन। बजारमा पनि यस्ता गाडी मर्मत गर्ने प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक पार्टपुर्जा हत्तपत्त नपाइने भएकाले मर्मत गर्न नसकिएको बस्नेतले बताए।
'यी गाडी सामान्य बिग्रिए पनि बनाउन जान्ने जनशक्ति र पार्टपुर्जा यहाँ पाइँदैन। बाहिरबाट मगाउँदा अग्रिम रकम पठाउनुपर्छ। यी सबै समस्याले गाडी सञ्चालनमा कठिनाइ आएको छ,' उनले भने।
दातृ निकायले यी गाडी हस्तान्तरण गर्नुअघि कोषले सञ्चालन, मर्मत र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सञ्चालन मोडल तयार नपार्दा अहिले समस्या देखिएको हो। कोषले यी गाडी सञ्चालनका लागि कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी २०७९ सालमै प्रतिवेदन र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको थियो। तर उक्त कार्यविधि अनुसार पनि गाडी सञ्चालन गर्न नसकिएको बस्नेतले बताए।
'त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन र कार्यविधिले कुनै काम गरेन। केटाकेटी खेलेजस्तै भयो,' उनले भने।
कोषले उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको संयोजकत्वमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा गाडी सञ्चालनको प्रस्ताव तयार गर्न अर्को समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले पनि कुनै कार्यविधि तयार गर्न सकेन।
लुम्बिनीलाई उत्कृष्ट 'ग्रिन जोन' बनाउने अभियानको महत्त्वपूर्ण खुड्किलोका रूपमा एडिबीको यो सहयोगलाई हेरिएको थियो। तर कोषको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण भविष्यमा लुम्बिनीले पाउने दातृ सहयोगमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।
यी गाडी थन्किनु लुम्बिनीकै लागि दुर्भाग्य भएको स्थानीय बासिन्दाहरू पनि बताउँछन्। दाताले दिएको गाडी पनि चलाउन नसक्नु दुःखद भएको स्थानीय सन्दीप गुप्ताले बताए।
'कोष आफूले त गर्न सकेन, विदेशले दिएको दान समेत कवाड बनाएर राख्यो। यो लुम्बिनी र सिंगो नेपालको पर्यटन क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो। दाताले दिएका गाडी चलाउन सकिँदैन भने भविष्यमा अरूले किन सहयोग गर्ने,' उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार यी गाडी कोषले नसक्ने भए प्रदेश सरकारले चलाउन सक्छ। तर यसबारे कुरा गर्दा कोषले वास्ता नगरेको उनले बताए।
'पहिले हरियो नम्बर प्लेट नभएकाले चलाउन सकेनौं भन्ने कोषले अहिले पनि गाडी चलाउन खोजेको छैन। हामी चलाउँछौं भन्दा पनि दिन चाहेको छैन। दाताले दिएका गाडी कवाड बन्ने भए,' मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, 'कोषसँग बजेट छैन भने सरकार तिनलाई मर्मत गरेर तीन वटा बस बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा र दुइटा बस राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न तयार छ।'
-1746009348.jpg)
