तीन वर्ष पहिले लुम्बिनीका लागि आएका विद्युतीय बस काठमाडौंमा लगिएको भन्दै व्यापक विरोध भयो।
पहिलो पटक ल्याइएका बस काठमाडौं लगिए पनि २०७७ साल मंसिर र पुस महिनामा दुई पटक गरी ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा ट्याक्सी भने लुम्बिनीमा ल्याइएको थियो।
तीन वटा बस मंसिर ९ गते र पुस ६ गते दुइटा बस र १४ वटा ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो। विद्युतीय बस र भ्यानसँगै बस र भ्यानलाई चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तर सवारी साधन ल्याउने र चार्जिङ स्टेसनको निर्माण करिब पूरा भए पनि त्यहाँ ल्याइएका विद्युतीय सवारीसाधन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी भने अझै तयार हुन सकेको छैन।
दातृ निकायको अनुदान सहयोगमा ल्याइएका सवारी साधन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार नहुँदा १० महिनादेखि बस र कार/भ्यान खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्। अहिले ती बस र ट्याक्सीलाई विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको पार्किङमै राखिएको छ।
विश्व सम्पदास्थल गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भइरहेको वातावरण प्रदूषणलाई कम गर्न र पर्यटकलाई सुविधा दिन भन्दै एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा विद्युतीय बस भित्र्याइएको थियो।
बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीसँगै गौतमबुद्धको मावली देवदह, गृहनगर कपिलवस्तुको तिलौराकोट र बुद्धको अस्तिधातु राखिएको नवलपरासीका रामग्रामलाई समेटेर विद्युतीय बस र जीप/भ्यान सञ्चालन गर्ने लुम्बिनी विकास कोषको योजना थियो। त्यसको लागि एसियाली विकास बैंकले करिब २९ करोड रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।
लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार १३ करोड रूपैयाँ लागतमा ५ वटा बस र १४ वटा जीप/भ्यान खरिद गरिएको थियो भने बाँकी रकम लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्ने गरी १ सय ३० भन्दा बढी विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय सवारी साधन चार्जका लागि स्टेसन बनाउन खर्चिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषले कार्यविधि बनाएर गाडी सञ्चालन गर्ने भनेको एक वर्ष पुगिसके पनि कार्यविधि बनाउन सकेको छैन। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा र भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको सडक चार लेनको बनिसके पनि लुम्बिनीमा हालसम्म पर्यटकीय बस सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
वातानूकुलित र अपाङमैत्री रहेका विद्युतीय बस तथा कार खुला आकाशमुनि थन्काएर राखिँदा सवारी साधनमा खिया लाग्ने र बिग्रिने जोखिम बढेको छ।
लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लुम्बिनीसम्म ल्याउन/लैजान बस र ट्याक्सी प्रयोग गरिने योजना लुम्बिनी विकास कोषको हो।
विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराई विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तीन चार वटा मोडालिटी अगाडि सारिएको भए पनि कुन मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको बताउँछन्।
‘प्रदेश सरकारसँग पनि यस विषयमा धेरै पटक छलफल भएको छ, प्रदेश सरकारले ग्रेटर लुम्बिनीमा यी गाडी चलाउँदा के हुन्छ भनेर पनि छलफल गरिएको थियो, छलफलमा लुम्बिनी विकास कोषबाटै बोलपत्र वा अरू कुनै माध्यमबाट नै सवारी साधन सञ्चालनको लागि दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव आएको छ,’ भट्टराईले भने।
भट्टराईका अनुसार विकास कोषले आफैंले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा सवारी सञ्चालनको जिम्मा टेन्डर आह्वान गरी निजी वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थालाई दिने मनसाय बनाएको छ।
‘एउटा त बोलपत्र आह्वानपछि सवारी चलाउन इच्छुक निजी कम्पनी वा व्यक्तिको निवेदनको आधारमा सवारी साधनको मूल्यांकन र सञ्चालन सम्झौता गरेर दिन सकिन्छ, अर्कोतर्फ सरकारको स्वामित्वमा रहेका साझा वा निजी यातायात व्यवसायिक संस्थालाई पनि सञ्चालन गर्न दिन सकिन्छ,’ भट्टराईले भने।
एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत चीनबाट १३ करोड रूपैयाँ लागतमा बस र ट्याक्सी लुम्बिनी भित्र्याइएको थियो।
यी सवारी यहाँ ल्याउँदा सरकारले भन्सार शुल्कबापत साढे ३ करोड रूपैयाँ व्यहोरेको थियो। त्योसँगै बस र भ्यान चार्जिङको लागि जापानको इसाका इलेक्ट्रिक कम्पनीले १३ करोड रूपैयाँ लागतमा लुम्बिनीमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ। जसको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले विद्युतीय सवारी साधनसँगै त्यसलाई चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसनको निर्माण महत्वपूर्ण भएकोले सोलार र विद्युत गरी दुई माध्यमबाट गाडी चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम भइरहेको बताए।
पौने दुई करोड मूल्यका १९ सिटका बस पूर्ण वातानुकूलित, अपांगमैत्री र स्वचालित ढोका सहितका छन्।
५ सिटका आवाजरहित भ्यान पनि चालिस लाख रूपैयाँ मूल्यमा खरिद गरिएको थियो।
विमानस्थल र सडक निर्माणको काम पूरा हुनै लाग्दा लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ।
पर्यटकको संख्यासँगै धुलो धुँवा र प्रदूषण पनि बढ्ने भएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ।
1632722510.jpg)
