चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकहरु ऋण विस्तारमा आक्रामक भएका छन्। संकलित निक्षेपभन्दा प्रवाहित कर्जा प्रवाहको वृद्धि उच्च देखिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज १२ गतेसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप बढेको छ, तर यहीबीचमा उनीहरुले ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका छन्।
असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप २४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा असोज १२ सम्म आउँदा २५ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ। सो अवधिमा कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ११ अर्बबाट २२ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ।
बैंकहरुमा साउन महिनामा ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप घट्दा प्रवाहित कर्जा भने १५ अर्बले बढेको छ। त्यस्तै भदौमा ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएकोमा ४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। असोजको पहिलो १२ दिनमा १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ भने ३४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात घटाएपछि वाणिज्य बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिएका हुन्।
नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ६ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशतमा घटाइएको थियो। जसले वाणिज्यसहित विकास बैंकमा ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थपिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकहरुले आक्रामक रुपमा ऋण बढाएकाले पछि समस्या थपिन सक्ने बताउँछन्। ‘अहिले बैंकहरुले ऋण दिँदा वित्तीय स्रोत हेरेका छैनन्, यही अनुपातमा ऋण दिँदै जाने हो भने समस्या आउन सक्छ’ सेतोपाटीसित उनले भने।
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्रोतलाई मध्यनजर राखेर मात्रै बैंकहरुले ऋण दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। हालै सम्पन्न अटो मेलाका कारण गाडीमा जाने कर्जा समेत बढेको छ। ‘हो गाडीमा जाने कर्जा बढेको छ, चाडवाड आउँदै गर्दा गाडी किन्ने सपना धेरैको हुन्छ’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने।
तर अपेक्षाअनुसार बैंकहरुमा निक्षेप बढ्न नसकेको उनले बताए। ‘कर्जाको माग अत्याधिक छ, सबैजसो क्षेत्रमा कर्जा गएको पनि छ, तर निक्षेप अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन’ उनले भने।
आगामी दिनमा सरकारी खर्च बढ्दै जाने र चाडपर्वको अवसरमा रेमिट्यान्स पनि बढ्ने भएकाले निक्षेपमा सुधार आउने उनले दावी गरे।
व्याजदर नघट्ने
वाणिज्य बैंकहरु ऋण प्रवाहमा आक्रामक हुँदा आगामी दिनमा तरलता समस्या झन् बढ्ने देखिएको छ। जसले गर्दा व्याजदर घट्ने संभावना देखिँदैन।
पछिल्ला त्रैमासिक विवरणअनुसार केही बैंकहरुको आधार व्याजदर घटे पनि वार्षिक रुपमा तुलना गर्ने हो भने बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत साउनमा बैंकहरुको औसत आधार व्याजदर १०. १२ प्रतिशत छ।
जवकि २०७४ साउनमा यस्तो दर ९. ६७ प्रतिशत थियो। अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत व्याजदर २०७४ साउनमा ०. २९ प्रतिशत रहेकोमा गत साउनमा १.८८ पुगेको छ।
संकलित निक्षेप र कर्जा मागको अहिलेको असन्तुलित अवस्थाले ऋणीले ब्याजदरमा राहत नपाउने स्वयम् बैंकर बताउँछन्। ‘मागअनुसार कर्जा दिन नसकिएको अवस्था छ, त्यसकारण व्याजदर घट्ने संभावना देखिएको छैन’ दाहालले भने।
स्रोत जुटाउन बैंकहरुले बढी व्याजदरमा पैसा तान्ने क्रम पुनः सुरु हुन सक्ने छ। कर्जाको माग बढ्ने तर निक्षेप नहुँदा बैंकहरुबीच विगतमा पनि उच्च व्याजदरमा पैसा तान्ने होडबाजी चलेको हो।
अहिले संघले बचत खातामा उच्चतम ७ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ, यद्यपी कतिपय बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी दिएका छैनन्। निक्षेप अभाव हुँदा उनीहरुलाई समेत ७ प्रतिशत पुर्याउन दवाव पुग्नेछ।
‘निक्षेपमा एसोसिएसनले उच्चतम व्याजदर तोके पनि कतिपय बैंक अहिले सो दरसम्म पुग्नुपरेको छैन, तर अभाव भइसकेपछि सबै बैंक उच्च दरमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, यसले व्याजदर घट्ने होइन, बढ्ने संभावना देखिन्छ’ ’ अर्का एक बैंकरले भने।
अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बचत खातामा दिने व्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी कायम नगर्न निर्देशन दिएको छ। एउटा बचत खातामा ७ प्रतिशत व्याज दिँदै आएका बैंकले अर्को कुनै पनि बचत खातामा अब ५ प्रतिशतभन्दा घटाउन पाउँदैनन्।
यसले पनि बैंकहरुको आगामी दिनमा ‘कष्ट अफ फण्ड’ बढ्न सक्ने छ। जसले आगामी दिनमा व्याजदरमा चाप पर्ने देखिन्छ।
