एघारौं महाधिवेशनको मुखमा रहेको नेकपा एमालेको मूल जरा खोज्दै जाने हो भने १०४ वर्षीय निरंकुश राणा शासन बेला स्थापना भएको 'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी' (नेकपा) सम्म पुग्छ।
हुन त सबै कम्युनिस्ट घटकले आफूलाई त्यही पार्टीसँग जोड्छन् र त्यसैको उत्तराधिकारी मान्छन्त तर नेकपाको मूल लिगेसी एमालेसँगै छ।
नेकपाको स्थापना २००६ वैशाख १० गते भएको थियो। राणा शासनमा राजनीतिक दलहरू खोल्न त के; जनतालाई पढ्न, लेख्न र बोल्न समेत बन्देज थियो। त्यस्तो समय पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो।
कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी भएको १०२ वर्षपछि र सोभियत संघमा 'अक्टोबर क्रान्ति' सम्पन्न भएको ३२ वर्षपछि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात भएको थियो। त्यो पनि भारतको कोलकाताबाट।
कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास पछ्याउँदै जाँदा २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि उनीहरू भूमिगत राजनीतिमै रहेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले २०१० सालमा पहिलो महाधिवेशन भूमिगत रूपमा गरेको थियो। उक्त महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई नेतृत्वमा ल्यायो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०१४ सालमा मात्र खुला रूपमा महाधिवेशन गर्ने मौका पाएको थियो। र, त्यति बेलै पार्टीमा बीजारोपण भयो मतभेदको।
उक्त महाधिवेशनबाट डा. केशरजंग रायमाझी नेतृत्वमा आए पनि उनले पेस गरेको 'पार्टीको कार्यक्रममा परिवर्तन किन?' नामक दस्तावेज अस्वीकृत भएको थियो। त्यसको सट्टा संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको संविधानसभा र गणतन्त्रको नारा सहितको राजनीतिक लाइन पार्टीले पास गर्यो।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवादको शिलान्यास यही विन्दुबाट भएको देखिन्छ।
२०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि डा. रायमाझीले त्यसलाई 'प्रगतिशील कदम' भनेर स्वागत गरे। त्यसविपरीत पुष्पलाल श्रेष्ठले भने उक्त कदमलाई 'सैनिक आतंक' भन्दै विरोध गरे।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०१९ सालमा भारतको बनारसमा तेस्रो महाधिवेशन गर्यो। महाधिवेशनबाट तुलसीलाल अमात्य महासचिव चुनिए।
त्यसबीच नेपालमा अन्य कम्युनिस्ट राजनीतिक धारको पनि उदय भयो।
२०२८ सालमा पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत झापा जिल्ला कमिटीले सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यही धारबाट उदाएका नेता हुन्। नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली, हाल राजनीतिबाट निष्क्रिय राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी लगायत नेता पनि झापा विद्रोहकै रापतापबाट उदाएका हुन्।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी धार दिन झापा विद्रोहको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। उक्त धारको कोअर्डिनेसन केन्द्र नै २०३५ सालमा मोरङको इटहरामा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेकपा (माले) का रूपमा विकास भएको थियो।
त्यसै वर्ष मुक्ति मोर्चा, पूर्वको रातो झन्डा र पश्चिमको रातो झन्डा (सन्देश) समूहको पनि मालेसँग एकता भयो। यसले नेकपा मालेको आकार बढाउन भूमिका खेल्यो।
त्यति बेला मालेको केन्द्रीय कमिटी १२ सदस्यीय थियो। महासचिवमा सिपी मैनाली चुनिएका थिए भने माधवकुमार नेपाल दोस्रो र जीवराज आश्रित तेस्रो वरियताका नेता थिए। अमृत बोहरा, मुकुन्द न्यौपाने, मदन भण्डारी, प्रदीप नेपाली, ईश्वर पोखरेल, रत्नकुमार बान्तवा, वामदेव गौतम, नेत्रलाल अभागी र मोदनाथ प्रश्रित सदस्य थिए।
नेकपा मालेले २०४६ सालमा सिरहाको विष्णुपुरकट्टीमा चौथो महाधिवेशन गर्यो। यो महाधिवेशन तत्कालीन मालेलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने कोशेढुंगा थियो।
तत्कालीन मालेले यही महाधिवेशनमार्फत् माओ विचारधारा त्याग्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा डोर्याएको थियो। त्यही भएर चौथो महाधिवेशनलाई कम्युनिस्ट राजनीतिको 'पानीढलो' मानिन्छ।
त्यसपछि साम्यवादको मृगतृष्णा त्यागेर नेकपा मालेले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीति पारित गर्यो। पार्टी नेतृत्वमा मदन भण्डारीको उदय भयो।
यसरी भण्डारी नेतृत्व आएपछि र २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ पुस २२ गते नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) बीच एकता भई नेकपा एमाले गठन भयो, जसमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव भए।
नेकपा एमालेले २०४९ माघमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँगै पार्टीभित्र पनि फरक मत र विचारलाई ठाउँ दिनुपर्ने सिद्धान्त अंगालेको थियो। सिपी मैनाली र झलनाथ खनालले भने नौलो जनवादको कार्यनीति अंगाल्न प्रस्ताव गरेका थिए। मैनाली त्यसका प्रस्तावक थिए। तर ८५ प्रतिशत मतसहित पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवादको नीति अंगीकार गर्यो।
त्यति बेला एमालेले पहिलो पटक मतदानमार्फत् विचारधाराको बहस निरूपण गरेको थियो। विचारलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको थियो। विचारको बहसलाई पार्टी वृत्तमा मात्र सीमित नगरी अन्य दललाई पनि त्यो बहसमा सहभागी गराएको थियो।
त्यसलगत्तै २०५० सालमा चितवनको दासढुंगा दुर्घटनामा परेर महासचिव मदन भण्डारीको मृत्यु भयो।
त्यसपछि २०५४ माघमा नेपालगन्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट एमालेले पहिलो पटक निर्वाचनमार्फत् केन्द्रीय कमिटी चयन गर्यो। उक्त महाधिवेशनमा केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीति पारित गरियो। मनमोहन अधिकारी पार्टी अध्यक्ष र माधव नेपाल महासचिव भए।
महाधिवेशनपछि सहाना प्रधान र वामदेव गौतमले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा माले गठन गरे।
त्यति बेला नेकपा एमालेमा महाकाली सन्धिलाई लिएर चरम विवाद भएको थियो। महाकाली सन्धिको विरोध गरेका कारण एमालेले सिपी मैनाली, वामदेव गौतम, सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीलाई केन्द्रीय सदस्यसमेत बनाएन।
तर २०५६ को निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि २०५८ सालमा मालेको ठूलो हिस्सा एमालेमै समेटियो। सिपी मैनाली लगायत नेता भने मालेमै रहे।
तत्कालीन मालेका केही नेता नेकपा (माओवादी) मा पनि समाहित भए। र, 'जनयुद्ध' को बाटो रोजे।
२०५६ सालमै नेकपा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको निधन भयो। निधनपछि एमालेले पार्टीमा महासचिव प्रणाली अवलम्बन गर्यो। २०५९ सालको सातौं महाधिवेशनपछि पार्टीमा माधवकुमार नेपाल एक मात्र पदाधिकारी र महासचिव भए।
२०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि एमाले माधव नेपालकै नेतृत्वमा आन्दोलनमा सरिक भयो। २०६३ सालमा मुलुकमा लोकतन्त्र आयो। राजसंस्था इतिहासमा सीमित भयो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटीबाट नागार्जुनको बाटो तताए।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले तेस्रो पार्टीका रूपमा सानो आकारमा खुम्चियो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पहिलो शक्ति बन्यो। पार्टीको हारपछि माधव नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा दिए। रिक्त महासचिव पदमा झलनाथ खनाल चुनिए।
खनाल नेतृत्वमा आएपछि एमालेभित्र माधव नेपाल र केपी ओलीको दुई छुट्टाछुट्टै समूह बन्यो। दुवै समूहका गुट मौलाए। एमालेभित्र स्थायी रूपमै दुई समूह बनेको त्यति बेलै हो। यसले नेताहरूको व्यवस्थापन एमालेका निम्ति निकै चुनौतीपूर्ण बन्यो।
२०६५ सालको आठौं महाधिवेशनबाट महासचिव मात्र पदाधिकारी रहने व्यवस्थाबाट बहुपदीय नेतृत्वमा एमाले अघि बढ्यो।
एमालेलाई बहुपदीय र सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव केपी ओलीले नै गरेका थिए। उनको प्रस्ताव पारित भएपछि एमालेमा दुई उपाध्यक्ष र महासचिव पद थपियो। विद्यादेवी भण्डारी र वामदेव गौतम पार्टी उपाध्यक्ष भए भने ईश्वर पोखरेल महासचिव भए।
उक्त महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा ओली झलनाथ खनालसँग पराजित हुने पुगेका थिए।
२०७१ सालमा काठमाडौंमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केपी ओली र माधव नेपालले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे। पहिलो पटक प्यानल नै छुट्टयाएर चुनाव भएको उक्त महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए। उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव जस्ता पदमा एकभन्दा धेरै व्यक्ति चयन गरिए। ईश्वर पोखरेल महासचिव भए।
२०७२ असोजमा नयाँ संविधान लागू भएसँगै २०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने गरी गठबन्धन भयो।
त्यसलगत्तै मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुईतिहाइ हाराहारी स्थानमा विजय हासिल गर्यो। निर्वाचनपछि २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो। तर पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री पदमा कार्यकाल बाँडफाँटको विवादका कारण पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र केपी ओलीबीच उत्पन्न खटपटले यी दुई नेताबीच दुश्मनीकै अवस्था उत्पन्न भयो।
गुटबन्दीका कारण फुट नजिक पुगेको पार्टीलाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अर्कै पार्टीसँग नाम मिलेका आधारमा छुट्टाछुट्टै बनाइदियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद बेला प्रचण्डलाई साथ दिएका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेता त्यसपछि ओलीको नेतृत्वमा बस्न तयार भएनन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीमा आसिन ओलीलाई हटाउन विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे।
ओलीले पनि माधव नेपाल लगायतका सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरे। उनीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे।
नेकपाबाट छुट्टिएपछि २०७८ सालमा चितवनमा दसौं महाधिवेशन गर्दै नेकपा एमाले आफ्नो पुरानै पहिचानमा उभियो। बहुपदमा अघि बढे पनि एमालेमा दसौं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीको एकछत्र राज चल्यो। चितवन महाधिवेशनले पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परम्परा बिथोल्यो।
ओलीले नेतृत्व छान्न पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार खिचेर आफैले केन्द्रीय समितिको नाम घोषणा गरे। असन्तुष्ट केही पदमा मात्र चुनाव भयो। ओलीले सहमतिका नाममा दुई हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिकारविहीन भिडमा परिणत गराए।
ओलीले आठौं र नवौं महाधिवेशनमा स्थापित परम्पराभन्दा भिन्न सामूहिक विवेकभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत मत शक्तिशाली रहेको मान्यता पार्टीभित्र स्थापित गराइरहेका छन्। यसले एमालेजस्तो देशकै ठूलो पार्टीको लोकतान्त्रिक साख घटाएको पार्टीकै नेताहरू बताउँछन्।
तर उक्त महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएका ईश्वर पोखरेल आज एघारौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा अध्यक्ष ओलीलाई टक्कर दिने ठाउँमा उभिएका छन्। उनी काठमाडौं उपत्यकामा हुन लागेको महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीसँगै प्रस्तिस्पर्धा गर्दैछन्।
लामो इतिहासको जगमा उभिएको र पटक पटकको टुटफुट र एकताबाट अघि बढेको यो पार्टी जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वमा अघि बढ्छ वा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने केही दिनभित्रै टुंगो लाग्नेछ।
***
-1746009348.jpg)
