केही दिनअघि व्यावसायिक ऋणीको एक समूहले थापाथलीस्थित एनआइसी एसिया बैंकको कर्पोरेट कार्यालय घेराउ गर्यो।
'महामारी पीडित सर्वपक्षीय पेसा व्यवसायी संघर्ष समिति' नामक समूह खडा गरी उनीहरूले बैंकहरूले ऋणीमाथि ज्यादती गरेको भन्दै विराेध गरिरहेका छन्। बैंकले कालोसूचीमा राख्ने भनी धम्की दिएको, जबरजस्ती सम्पत्ति लिलामी गराउन खोजेको भन्दै संघर्ष समितिले विरोध जनाएको छ।
समितिका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले कोरोना प्रभावित व्यवसायीले बैंकबाट पाउनुपर्ने राहत नपाएको, बरू ऋण चुक्ता गर्न धम्की दिने गरेका कारण आफूहरू संघर्षमा उत्रिएको बताए।
'प्रभावित व्यवसायीको सम्पत्ति लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कार्य गर्न बैंकहरू लागेका छन्। त्यसैले हामीले संघर्ष सुरू गरेका हौं,' नाट्टाका अध्यक्ष समेत रहेका गुरागाईंले सेतोपाटीसँग भने, 'माग सम्बोधन नभए हामी सडक संघर्षमै जान्छौं।'
संघर्ष समितिमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सन, पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघ, निर्माण सामग्री व्यापार संघ लगायत आवद्ध छन्। केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर बैंकहरूले ऋण तिर्न ताकेता गरी दुःख दिएको भन्दै गुनासो पनि पोखे।
अहिले बैंकहरूले धमाधम ३५ दिनभित्र ऋणको ब्याज र साँवा रकम नतिरे सम्पत्ति लिलामी गर्नेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका छन्। कोरोना असरका बाबजुद बैंकहरूले जबरजस्ती कालोसूचीमा राख्ने र सम्पत्ति लिलामीका धम्की दिने गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ।
आफूहरूले कोरोना प्रभावितका लागि भनेर सरकारले घोषणा गरेका सुविधा नपाएको गुरागाईंले बताए।
'सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउनुपर्ने कुरा, ऋणको भाखा सारेर सहजीकरण गरिदिने जस्ता पक्ष छन्, पहुँचवालाले मात्रै पाएका छन्। वास्तविक पीडितले पाएकै छैनन्,' उनले भने।
कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले सीमित केहीबाहेक धेरै व्यवसाय चल्नै सकेनन्। जसले गर्दा धेरै व्यवसायीमा त्यसको चक्रीय असर परिरहेको छ। कतिपय व्यवसाय अहिले खुले पनि आम्दानी नभएको उनीहरू बताउँछन्।
एकातिर कोरोनाबाट सिर्जित अवस्थाले धेरै व्यवसायीको सम्पत्ति लिलामी हुने अवस्था छ, अर्कोतिर बैंकको धेरै रकम नउठेर खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ।
कोरोना प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठिरहेको छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायीका हकमा, ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याजसहितको बक्यौता बाँकी नरहेको अवस्थामा २०७८ साल असार मसान्तसम्म ऋणीको सम्पत्ति लिलामी नगर्न तथा कालोसूचीमा नराख्न निर्देशन दिएको थियो।
हाल बैंकहरूले लिलामीको सूचना निकालेका ऋणी कोरोना प्रभावित हुन् वा होइनन् भन्ने जानकारी नियामक राष्ट्र बैंकलाई नै छैन।
'यदि प्रभावित कुनै ऋणीले राष्ट्र बैंकमा आएर गुनासो गरे हामी अध्ययन गर्नेछौं र गुनासो जायज भए सम्बोधन गर्छौं,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने।
भट्टले ६ महिनाभन्दा बढीको बक्यौता नरहेको अवस्थामा कोरोना प्रभावित व्यवसायीको सम्पत्ति बैंकहरूले लिलामी गर्न नपाउने बताए। तर पहिल्यैदेखि बक्यौता रहेको वा कोरोनाको असर नपर्ने खालका व्यवसायीले भने बैंकको साँवा र ब्याज समयमै चुक्ता गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
सम्पत्ति लिलामीको सूचना निकाल्नेमा एनआइसी एसिया बैंक सबभन्दा अगाडि देखिन्छ। अरु बैंकले पनि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
कोरोनाअघि नै ऋण नतिरेका, तिर्न आउन भन्दा अटेर गर्ने, लकडाउन बेला पनि व्यवसाय चलाइरहेका, नियमित तलब-सुविधा लिइरहेका, सरकारी सेवा सुविधा पाइरहेकाले समेत ऋण नतिरेमा, त्यस्ता ऋणीको मात्रै अहिले सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकर्स बताउँछन्।
एनआइसी एसिया बैंकका सहप्रवक्ता अर्जुन खनियाँले पहिलेदेखि नै ब्याज तथा साँवा भुक्तानीमा राम्रो अवस्था नभएकाले कोरोनालाई मात्रै बहाना बनाउन नमिल्ने बताए।
उनले भने, 'जसको ऋण नतिर्ने मनसाय छ, जति भन्दा पनि अटेरी गर्छन्, तिर्न सक्ने आधार भए पनि तिर्दैनन्, त्यसपछि सम्पत्ति नै लिलामी गरेर असुल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।'
बैंकिङ प्रणालीलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्न र निक्षेपकर्ताप्रतिको दायित्व ग्यारेन्टी गर्न पनि कानुनअनुसार नै ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति लिलामी हुने उनी बताउँछन्।
'जनताको पैसा जम्मा गर्ने, सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेका बैंकहरू एक–एक रुपैयाँ बचत भएको पैसाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन?' उनले प्रश्न गरे।
निश्चित शर्तका आधारमा ऋणीलाई दिएको पैसा शर्त उल्लंघन हुँदा पनि नउठाएमा बैंकिङ प्रणालीमै प्रश्नचिह्न लाग्ने उनले बताए।
अरूभन्दा एनआइसी एसिया लिलामीका लागि किन हतारिन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'हाम्रो कर्जाको आकार सबभन्दा ठूलो छ। ठूलो चम्चाको असर ठूलो देखिनु स्वभाविक हो, हतारिएकाे होइन।'
बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या ६० हजार रहेको र यो संख्या अरूको भन्दा उच्च रहेको उनले बताए।
कोरोनाको असर परेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले राहत दिनुपर्ने र ऋणी पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइराला।
'लकडाउन अघि नै भुक्तानी बिग्रिरहेकाहरूले अहिले कोरोनाको असर भनेर पन्छिन मिल्दैन,' कोइरालाले भने, 'अर्कोतर्फ बैंकले पनि आफ्ना ऋणीसँग बसेर नियम अनुसार राष्ट्र बैंकका सहुलियत दिएर मिलेसम्म सहज बनाउनु पर्छ।'
आफूहरूले शत प्रतिशत 'प्रोभिजन' गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि र सजिलो बनाउँदा पनि ऋण नतिरेपछि मात्रै लिलामीको सूचना निकाल्ने गरेको उनले दावी गरे।
'३ महिनापछि पनि तिर्न नमाने ७ दिने, १५ दिने सूचना जारी गरी ऋण तिर्न बोलाउँछौं। त्यत्तिकैमा ६ महिना बितिसक्छ। फोन नउठाउने, तिर्ने मनसाय नै नदेखाएपछि बाध्य भएर मात्रै लिलामीको सूचना निकाल्छौं,' कोइरालाले भने।
माछापुच्छ्रेले अहिले सीमित केहीलाई बाध्य भएर सूचना जारी गरेको उनले दावी गरे।
'पहिले नै भुक्तानी बिग्रेकाको मात्रै सूचना निकालेका हौं। कोरोनाको असर परेपछि तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई हामीले जबरजस्ती गरेका छैनौं,' उनले भने।
मूल्य बढाबढ प्रक्रियाबाट सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋणीबाट लिनुपर्ने ब्याज, साँवा, जरिवाना सबै उठेपछि रकम बाँकी रहेमा ऋणीलाई बैंकले चुक्ता गर्नुपर्छ।
सम्पत्ति बेचेर पनि सम्पूर्ण रूपमा ऋण रकम नपुगे कर्जा असुली न्यायाधीकरणमा बैंकहरूले मुद्दा हाल्न सक्छन्। न्यायाधीकरणले अन्य सम्पत्तिबाट नपुग रकम दिलाइदिन सक्छ। अन्यथा नोक्सानी बैंकले नै बेहोर्नुपर्छ।
कोरोनाको अहिलेको अवस्था बाहेक, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको एक महिनासम्मको ऋण मात्रै असल कर्जाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भाखा नाघेको १ देखि ३ महिनासम्मको ऋणलाई सुक्ष्म निगरानीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सुक्ष्म निगरानीमा परेपछि नै बैंकहरूले उक्त कर्जाको ५ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थावापत छुट्याउनुपर्छ।
भाखा नाघेको ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म नतिरेको साँवा तथा ब्याजलाई कमसल, ६ महिनादेखि १ वर्ष पुगेमा शंकास्पद र १ वर्ष नाघेमा खराब कर्जा भनिन्छ। ब्याज, साँवा नउठेको ६ महिना पुगेपछि ५० प्रतिशत र १ वर्ष पूरा भएपछि शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापनवापत बैंकहरूले रकम छुट्याउनुपर्छ।
त्यसैले ऋणीले जति लामो समय ब्याज, साँवा तिर्दैनन् बैंकले व्यवस्थापनका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम त्यति नै बढ्दै जान्छ। जब खराब कर्जा बढ्छ, बैंकप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास डगमगाउन सक्छ। र, यसले वित्तीय प्रणालीमा डरलाग्दो स्थिति आउन सक्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
