केही दिनअघिसम्म बजार निकै घट्यो भन्दै केही लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिए। केहीले भने राजनीतिक नेतृत्व भेटघाट गरे। यसै समय एक लगानीकर्ता संगठन भने फरक मत सहित बाहिरै रहे।
विशेषतः सेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले लगाएको एकल ग्राहक सीमा हटाउने विषयमा बजारका ६ वटा संघ एकताबद्ध भइरहँदा स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यसको विपक्षमा उत्रिएको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आगामी असारपछि कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ जाडिएको समूह, संस्थाले एउटा ग्राहकबाट अधिकतम चार करोड र सबै बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रूपैयाँ मात्र कर्जा लिन पाउँछन्। यो नियम लगानीकर्ताहरू माझ ४-१२ को नियमको रूपमा समेत चर्चित छ। लगानीकर्ताहरूले यो सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएको भए आगामी असार मसान्तसम्म यो सीमामा कर्जा झारिसक्नुपर्छ।
सोमबारसम्म आइपुग्दा भने सबै लगानीकर्ता समूह पुनः एकताबद्ध भएका छन्। विशेषतः यस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमाको विरोध अन्तिम समयमा भएको र केही ठूला लगानीकर्ता बचाउनको लागि मात्रै आन्दोलन भइरहेको भन्दै स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघले फरक मत राखेको थियो।
पहिले यही नीति देखाएर साना लगानीकर्ताहरू बजारबाट पलायन हुने अवस्थामा आइसकेपछि केही लगानीकर्ताहरू बल्ल ठूला लगानीकर्ताको बचाउमा लागेको भन्दै संघले यसको विरोध गरेको थियो।
तर, अझै पनि केही ठूला लगानीकर्ताहरूले यस्तो कर्जा सीमामा ल्याउन बाँकी रहेको र त्यो करिब २३ अर्ब बराबर रहेको अनुमानका आधारमा स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघ समेत अन्य ६ लगानीकर्ताहरूसँग एकताबद्ध हुन पुगेको छ।
'हो, अहिलेपनि ४-१२ को यो नियमले लगभग २३ अर्ब बराबरको सेयर बजारमा आपूर्ति हुने अवस्था छ,' स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघका अध्यक्ष सुशील लुनियाले भने, 'त्यसैले अहिले सबै नमिले बजारमा थप सेयर आपूर्ति बढ्नेछ र बढेको आपूर्ति सेयर बजारले थाम्न सक्ने अवस्था छैन।'
स्वतन्त्र पुँजी बजार सुधार संघका अनुसार २०७८ असोज मै संघले यो नीतिको विरोध गरेको थियो। तर, यो नीतिमा त्यतिखेर अन्य पक्ष सहमत नभएको र अन्तिम समयमा बल्ल अन्य संघहरू तातिएको भन्दै केही दिन अघि यो संघले विपक्षमा प्रेश विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।
अहिले सबै लगानीकर्ता संघहरूबीच आफ्ना माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन नटुग्याउने सहमति भएको छ। लगानीकर्ताहरूले ४-१२ को नीति खरोजी लगायतका विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
'यो पटकको आन्दोलन र अनशन निर्णायक हुनुपर्छ। पहिले जस्तो सम्झौता गरेर आन्दोलन छोड्नु हुँदैन। अबको यो आन्दोलन कार्यन्यनमुखी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सर्त छ,' लुनियाले भने, 'त्यस्तै, विगतमा आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई जसरी नियामकहरूले नियोजित रूपमा विभिन्न मुद्दाहरू लगाएर दुख दिने काम भइरहेको छ अब आगामी दिनमा फेरी त्यस्तो भएमा आम लगानीकर्ताहरू मिलेर त्यस्ता कार्यका विरुद्धमा लड्ने छौं। उक्त विषयमा सहमति भएमा हामी जारी लगानीकर्ताहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुन तयार छौं।'
लगानीकर्ताहरूको यसका लागि गठन गरेको संघर्ष समितिले जेठ ३० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रदर्शन र माग पत्र पेश गरेको छ। त्यस्तै, जेठ ३१ गते काठमाडौमा विशेष कार्यक्रम राखेको छ।
